उत्तरप्रदेशातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मागील
आठवड्यात संसद आणि माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदींनी कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्षावर घराणेशाहीचा आरोप केला. तसेच, भाजपच्या मंडळींनी
प्रधानमंत्र्यांचीच री ओढण्याचे काम केले पण संसदेमध्ये खासदार सुप्रिया सुळेंनी
राजकीय घराणेशाहीचे वारसदार असण्यात काहीच वाईट नाही, उलट त्याचा मला अभिमान आहे
अशीच भूमिका घेतली आणि भाजपमध्येही घराणेशाही कशी आहे हे सांगितले. यामुळे पुन्हा
घराणेशाहीचा मुद्दा चर्चेत आला.
२०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर प्रसिद्ध
अभ्यासक ख्रिस्तोफर जेफरलॉट यांनी सर्व पक्षांचा अभ्यास करून असे म्हटले होते की, ‘देशात घराणेशाहीला काही पक्ष
विरोध करत असले तरी सर्वच पक्षांमध्ये (कम्युनिस्ट पक्ष वगळता) घराणेशाही आहे.
कॉंग्रेसवर नेहमीच भाजप आणि इतर पक्षांकडून घराणेशाहीचा आरोप केला जातो. पण, आरोप करणाऱ्या पक्षांकडे पाहिले तर त्या पक्षातही घराणेशाही आहे असेच
दिसते. भाजप नेहमीच कॉंग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप करत असतो. पण, भाजप पक्षातच
घराणेशाही आहे दिसते. उदा. पंकजा मुंडे, रक्षा खडसे, प्रीतम महाजन. तसेच, भाजपात आलेल्या नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे, हर्षवर्धन पाटील यांची घराणेशाही.
ही महाराष्ट्राची राजकीय परीस्थिती आहे. देशाची स्थिती यापासून वेगळी नाही. पूर्वी
भाजपसोबत असलेल्या अकाली दल, शिवसेना यांच्यामध्येही घराणेशाही
आहे. कधीकाळी कॉंग्रेसच्या घराणेशाहीच्या विरोधात जोरदार टीका करणाऱ्या बाळासाहेब
ठाकरेंच्या पक्षातही वेगळी परिस्थिती नाही.
वरील
गोष्टीवरून एक मुद्दा स्पष्ट होतो की, कॉंग्रेस असो किंवा भाजप,
शिवसेना असो की, समाजवादी पार्टी,
राष्ट्रवादी पार्टी असो किंवा बिजू जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स असो किंवा डी. एम.
के. या सगळ्याच पक्षांमध्ये घराणेशाही आहे. मोदी आणि योगींच्या समर्थकांकडून असे
म्हटले जाते की, त्यांना कोणी वारसदार नाहीत. ते कोणासाठी
कमावतील. ते फक्त सेवा करण्यासाठी राजकारणात आले आहेत. याला काहीही अर्थ नाही.
कारण, त्यांच्या पक्षात मात्र घराणेशाही आहेच. असेच आपण
मायावती आणि ममता बनर्जी यांच्याविषयी सुद्धा म्हणू शकतो. म्हणून, कोणत्या पक्षाला घराणेशाही आवडते, कोणत्या पक्षात
घराणेशाही आहे असे निरर्थक प्रश्न विचारण्यापेक्षा भारतीय लोकशाहीच्या प्रक्रियेत
घराणेशाही कशी उदयाला आली, का टिकली आणि अजूनही का बदलत
नाहीये असे प्रश्न विचारले पाहिजे.
प्रसिद्ध साहित्यिक
पुरुषोत्तम बोरकरांनी त्यांच्या ‘मेड इन इंडिया’ या कादंबरीत घराणेशाहीवर उपहासात्मक भाष्य केले आहे.
एकीकडे ते म्हणतात की, “गेल्या कईक सालापासून आमचे तीर्थरूप
सरपंच होतेच अन त्या आधी आबांचे तीर्थरूप...म्हन्जे माहे आबा. त्याआंधी आबांचे
तीर्थरूप. त सांगाचा मतलब इतकाच की गावाच्या गढीवर आमचीच वडिलोपार्जित पताका फळफळ
फळफळ फळफळत राह्येल”. दुसरीकडे लगेच त्यांनी यशवंतराव चव्हाणांच्या कऱ्हाडयेथील
भाषणातील काही अंश दिला आहे. तो असा- ‘स्वतंत्र भारताने लोकशाही अवस्थेचा डोळसपणे
स्वीकार केला असून सरंजामशाही आणि मग्रूर घराणेशाहीला केव्हाच मूठमाती देऊन या
लोकशाहीची मधुर फळे तळागाळातल्या सर्वसामन्य माणसापर्यंत पोहचवली आहेत.”
आजचे आपले आजूबाजूचे
वर्तमान पाहिले तर लोकशाहीची मधुर फळे तळागाळापर्यंत पोहचली का? असा प्रश्नच निर्माण होता.
राजकीय आरक्षणाच्या माध्यमातून समाजातील वेगवेगळ्या स्तरांचे प्रतिनिधित्व निर्माण
करायचे होते. पण त्या स्तरातील प्रतिनिधित्व हे पुन्हा विशिष्ट घराण्यांपुरतेच
मर्यादित झाले. महाराष्ट्रात आणि देशात दोन्हीकडे सामाजिक न्यायाची भाषा करणारे
व्यक्ती आणि पक्ष ‘घराणेशाहीची सीमा’ ओलांडू शकलेले नाहीत.
म्हणूनच, आपल्याला असे म्हणावे लागते की, घराणेशाही नुसती राजकीय समस्या/प्रश्न नाहीये तर तो सामाजिक समस्या/प्रश्न
आहे.
राजकीय इतिहासाचा अभ्यास
केला तर आपणास स्पष्टपणे घराणेशाहीच्या उदयाची कारणे दिसतात. राजेशाहीच्या
सिद्धांतामध्ये राज्याचा मुलगाच राजा कसा होवू शकतो अशी चर्चा दिसते. त्यातच
आपल्याला घराणेशाहीचा संदर्भ दिसतो. आजच्या लोकशाही व्यवहारात तेच टिकून आहे फक्त
मुलासोबत मुलगी राजकीय वारसदार होवू शकते. हा काहीसा थोडा बदल झाला आहे पण
घराणेशाही मात्र शिल्लक आणि शाबूत आहे. कारण, आपल्या समाजात वंशवेल, वंशाची
शुद्धी, घराण्याची प्रतिष्ठा व इज्जत,
घरंदाजपणा, जातींतर्गत विवाह, घराण्याप्रती, कुटुंबाप्रती स्वामीनिष्ठा, कुटुंबाची मर्यादा अशा
कल्पनांना समाजमान्यता आहे. त्यामुळेच समाजात घराणेशाहीसाठीची पूरक वातावरण
निर्मिती दररोज होत असते आणि त्यातूनच राजकीय घराणेशाही जन्माला आलेली आहे.
एक गोष्ट मात्र आपण
स्पष्टपणे समजून घेतली पाहिजे की, राजकीय घराणेशाहीची जेवढी चर्चा केली जाते.
तेवढी चर्चा कायद्याच्या, प्रशासनाच्या, उद्योगांच्या,
समाजसेवेच्या, प्रकाशनाच्या क्षेत्रांतील घराणेशाहीबाबत होत नाही. अंधश्रद्धा
निर्मुलन समितीमध्ये चालू असलेला वाद आणि शीतल आमटेंची आत्महत्या यांना
समाजसेवेतील घराणेशाहीच्या संदर्भात आपण पाहायला हवे. कारण,
या घटनांचा संबंध घराणे, वारसा,
संपत्ती आणि नातेसंबंध अशा गोष्टींशी आहे.
घराणेशाही ही सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातील
तील सर्वात मोठा अडथळा आहे. म्हणजेच, लोकशाहीतील अडथळा आहे. ज्यांना राजकीय
घराणेशाही नको. त्यांनी सामाजिक लोकशाहीकरणाची चळवळ गतिमान केली पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा