२६ जानेवारी
रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने होणाऱ्या संचालनात तामिळनाडू, केरळ आणि
पश्चिम बंगाल या राज्यांचे चित्ररथ नाकारण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा केंद्र आणि
राज्य यांच्या संबंधातील राजकीय संघर्ष स्पष्टपणे दिसून आला. मागील काही वर्षांपासून
भाजपविरहीत राज्य म्हणत आहेत की, राज्यांच्या अनेक
हक्कांना केंद्र सरकार जुमानत नाही. राज्यपालाच्या माध्यमातून किंवा आर्थिक
बाबींच्या माध्यमातून केंद्रसरकार राज्य सरकारांची नाकेबंदी करत आहे. तसेच, इडी, सी. बी. आय
यासारख्या केंद्रीय संस्थांच्या माध्यमातून सातत्त्याने राज्यातील आपल्या विरोधकांना
नामोहरण करत आहेत अशीही तक्रार अनेक भाजपविरोधी पक्ष करत आहेत. या सगळ्या
प्रक्रियेतून असे दिसते की, भारतीय संविधानाने
निर्माण केलेले संघराज्याचे स्वरूप काहीसे बिघडत आहे, बदलत आहे.
संविधानाने केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये अधिकारांची जी विभागणी केली होती.
त्याला संवैधानिक नितिमत्तेचा आणि केंद्र-राज्यांतर्गत झालेल्या कराराचा संदर्भ
होता. पण, आजच्या काळात संवैधानिक नितीमत्तेला
तिलांजली देवून संवैधानिक करार मोडण्याचाच काहीसा पायंडा पडतांना दिसतो आहे असे काही
राजकीय निरीक्षक आपले मते नोंदवत आहेत.
केंद्र-राज्य किंवा केंद्र–परीघ
हा संघर्ष अत्यंत महत्वाच्या वळणावर आहे. त्यामुळे भारताच्या राजकारणात मोठा बदल
होणारा असला तरी हे काही पहिलेच वळण नाही. प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक काळात
अशी बरीच वळणे भारताच्या इतिहासात येवून गेली आहेत आणि प्रत्येक वळणामुळे भारताच्या
इतिहासात आमुलाग्र बदल झालेला आहे. प्राचीनकाळापासून ते आधुनिककाळापर्यंत आपल्याला
असे दिसून येते की, ज्या ज्यावेळी सत्तेचे संतुलन बिघडले, त्या
त्यावेळी सत्तेचे संतुलन पुनर्स्थापित करण्यासाठी विद्रोह, प्रतिरोध, चळवळी आणि
आंदोलने झाले आहेत. तसेच, जेव्हा जेव्हा
सत्तेचे अतिरेकी केंद्रीकरण झाले, तेव्हा तेव्हा सत्तेच्या विक्रेंदीकरणासाठी
लोकांनी आवाज उठवला आहे. भारतासारख्या बहुभाषिक, बहुधार्मिक,
बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय देशामध्ये एक भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक
आणि जातीय सत्तेची स्थापना करता येवू शकत नाही, समजा, काहींनी तशी
करण्याचा प्रयत्न केला तर संघराज्याला आणि देशाच्या एकात्मतेला तडे जावू शकतात. जलीकट्टूच्या
निमित्ताने तामिळनाडू मध्ये केंद्र सरकार आणि पर्यायाने उत्तर भारत विरोधी जे
आंदोलन झाले होते. तसेच, पंजाबमध्ये जी
आंदोलने होत आहेत ही या संदर्भातील महत्वाची उदाहरणे आहेत. म्हणून, याबाबतीत
खूपच काळजीपूर्वक विचार केंद्रसरकारने केला पाहिजे. भारतात पर्यावरणीय आणि भौगोलिक
बहुविविधतेनेच धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक बहुविविधतेला
काही प्रमाणात घडवलेले आहे. त्यामुळेच राजस्थानात असलेल्या हिंदूंचे आचार, विचार आणि
व्यवहार हे तमिळनाडूतील हिंदूंपेक्षा वेगळे असतात. बंगालमधील मुस्लिमांचे आचार, विचार आणि
व्यवहार हे कश्मीरपेक्षा वेगळे असतात. हिमाचलातील बौद्ध हे महाराष्ट्रातील
बौद्धांपेक्षा बरेच वेगळे असतात. शीख, जैन, ख्रिस्ती, पारशी आणि
ज्यू अशा सर्वच धार्मिक समूह सुद्धा बहुविविधतेने घडलेले आहेत. त्यांच्यामध्येही
प्रादेशिक आणि सांस्कृतिक वेगळेपणा दिसतो. तसेच,
दीर्घकाळापासून होत असलेल्या संपर्कामुळे,
परीसंचारामुळे आणि स्थलांतरामुळे सुद्धा भारतीय बहुविविधता ही वेगळ्यापद्धतीने
आकारास आलेली आहे. तीला सत्तेच्या केंद्रीकरणामुळे तसेच, केंद्र-राज्य
किंवा केंद्र-परीघ सत्ता संतुलन बिघडल्यामुळे धक्का बसत आहे.
प्रसिद्ध पुरातत्वशास्त्रज्ञ
यशवंत रायकर यांनी भारताच्या इतिहासातील वेगवेगळ्या राजकीय सत्तांचा अभ्यास करून
असे प्रतिपादन केले आहे की, ‘संपूर्ण भारताचा
इतिहास हा केंद्रोत्सारी आणि केंद्राकर्षी शक्तींमधील संघर्षाचा इतिहास आहे.’
मौर्य, गुप्त, वाकाटक, सातवाहन, राष्ट्रकुट, यादव, सुलतानशाही, मोघलकाळ, विजयनगर, मराठा, शीख, निझाम,
इंग्रजीकाळ, कॉंग्रेसची राजवट अशा दीर्घकालीन राजकीय
इतिहासासंबंधी पर्यावरण, भूगोल, प्रादेशिकता
यांचा अभ्यास करून त्यांनी वरील निष्कर्ष काढला आहे. याच निष्कर्षाच्या आधारे
भाजपच्या केंद्र सरकारचे सत्ता केंद्रीकरण आणि महाराष्ट्रातील शिवसेना, पंजाबमधील
अकाली दल, कश्मीरमधील पीडीपी या प्रादेशिक पक्षांचा
प्रतिरोध यातील राजकारण समजून घेता येवू शकते. भारताच्या इतिहासात सर्व सत्तेचे
केंद्रीकरण ज्यावेळी केंद्राकडे होते. त्यावेळी सत्तेच्या बळकटीकरणामुळे केंद्रीय
सत्ता दमनकारी बनते. अशावेळी हळू हळू प्रादेशिक सत्ता, परिघावरील शक्ती आपले
स्वातंत्र्य, स्वायतत्ता टिकवण्यासाठी केंद्रीय
सत्तेविरोधात बंड करून सवता सुभा निर्माण करतात, स्वतःचा वेगळा संसार थाटतात. तसेच, ज्यावेळी
प्रादेशिक सत्ता, परिघावरील दबावगट मुजोर होतात आणि आपसात झगडे, संघर्ष करतात
आणि अनागोंदी निर्माण करतात, त्यावेळी केंद्रीय सत्तेची गरज निर्माण होते असे
आपणास दीर्घकालीन इतिहासपट बघितला तर स्पष्टपणे दिसते. म्हणूनच, सत्तेच्या
केंद्रीकरणाची आणि विकेंद्रीकरणाची गरज वेगवेगळ्या स्थितीत, काळात गरज
असते. परंतु, त्यात सत्ता संतुलन साधले तर केंद्र-राज्य,
केंद्र-परीघ यांचा राजकीय संसार दीर्घकाळापर्यंत राहतो. नाहीतर राष्ट्र-राज्यांचे, देशांचे
विभाजन होते, तुकडे पडतात. सोविएत रशिया, पाकीस्थान-बांग्लादेश
ही त्याची उदाहरणे आहेत.
इंग्रजांपासून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून
देण्यात कॉंग्रेसमधील अनेक नेत्यांचे योगदान होते. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर
मोठ्याप्रमाणात कॉंग्रेसपक्षाला यश संपादन करता आले. त्यामुळे कॉंग्रेसची बराचकाळ
एकपक्षीय सत्ता भारतावर होती. त्यामुळेच त्याला ‘कॉंग्रेस व्यवस्था’ असे म्हटले
गेले. परंतु, हळूहळू कॉंग्रेसव्यवस्था लयाला गेली.
कॉंग्रेसच्या अंतर्गत अनेक प्रादेशिक गट निर्माण झाले. त्यातूनच पुढे प्रादेशिक
पक्षही निर्माण झाले. त्यात तृणमूल कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी
कॉंग्रेस आणि वाय. एस. आर. कॉंग्रेस यांचा समावेश करता येईल. आज कॉंग्रेस पक्ष
स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढत आहे आणि दुसरीकडे कधीकाळी अस्तित्वासाठी झगडणारा भाजप
आज सत्ताधारी पक्ष बनून प्रबळ बनला आहे. भाजपला दीर्घकाळ प्रबळ बनून राहायचे असेल
तर केंद्र-राज्य, केंद्र-परीघ यातील सत्तासंतुलन सांभाळले पाहिजे. परंतु सध्याचा भाजपचा
व्यवहार पाहिला तर लोकशाही यंत्रनेतंर्गत ते दीर्घकाळ सत्तासंतुलन टिकवून ठेवतील
असे दिसत नाही. कारण, पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरील लोकशाही ठिकवल्याशिवाय
केंद्र-राज्य, केंद्र-परीघ सत्ता संतुलन टिकणार नाही असे
दिसते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा