आरक्षणाच्या चर्चा आणि आपले भविष्य !

 

                जात जणगणनेच्या मागणीमुळे पुन्हा महाराष्ट्रात आणि देशात आरक्षणाची चर्चा पुन्हा जोर पकडत आहे. जवळपास पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वी ‘मंडल आयोगा’च्या निमित्ताने भारतीय राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये सामाजिक धृवीकरण झाले होते. आरक्षण विरोधक आणि आरक्षण समर्थक अशा दोन गटांमध्ये सामाजिक विभागणी झाली होती. त्याकाळी ज्यांनी आरक्षणाला विरोध केला असे अनेक समूह आरक्षणाची मागणी करत आहेत. त्यासाठी आपल्या संख्याबळाच्या साह्याने समाजमनाला वेठीस धरत आहेत तर दुसरीकडे ज्यांना त्याकाळी आरक्षण मिळाले त्या समूहांच्या अंतर्गत सुद्धा वर्गीकरणाची मागणी पुढे येवू लागली आहे. एकंदर असे दिसत आहे की, समाजातील वाढत्या आर्थिक- सामाजिक विषमतेमुळे, बेकारीमुळे आणि शेतीच्या बकालीकरणामुळे अनेकांना ‘आरक्षण धोरणात’ सुरक्षितता वाटत आहे. त्यामुळेच सामाजिक आणि आर्थिक मागास होण्याची स्पर्धा अनेक जाती समूहांमध्ये लागलेली आहे. ही स्पर्धा दिवसेंदिवस तीव्र आणि गंभीर होत जाणार आहे असे दिसत आहे. त्यामुळे ह्या स्पर्धेतून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्याची सूचना आपण आधीच लक्षात घेतली तर आपण त्यातून उद्भवणाऱ्या परिणामांना सामोरे जावू शकतो. त्यासाठी आपणास प्रथम ह्या प्रश्नाची गंभीरपणे दखल घेतली पाहिजे. म्हणून मला पुढील मुद्द्यांवर अधिक चर्चा झाली पाहिजे असे वाटते.

              ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे चर्चेस सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाची नव्याने चर्चा झाली पाहिजे. १.काही मंडळीनी ओबीसी आरक्षणाच्या अंतर्गत वर्गीकरणाची मागणी केली आहे. कारण, महाराष्ट्रात वी.जे.एन.टी. यांना काही प्रमाणात वेगळे केले असले तरी राष्ट्रीय पातळीवर ते ओबीसीत येतात. त्यामुळे ओबीसी अंतर्गत वर्गीकरणाची मागणी पुढे येत आहे. २. मराठा आरक्षणाच्या चळवळीच्या वेळी काहींनी ओबीसीतून काही जाती वगळल्या पाहिजे अशी भूमिका घेतली होती. कारण, ग्रामीण भागांमध्ये काही ठिकाणी मराठा आणि ओबीसी यांच्या आर्थिक स्तरात काहीही फरक नाही. काही गावांमध्ये मराठ्यांपेक्षा ओबीसी जाती सगळ्याच बाबतीत वरचढ असतात.  वी. जे. एन. टी. हा प्रवर्ग महाराष्ट्रात स्वतंत्र असला तरी राष्ट्रीय पातळीवर हा ओबीसीत मोडला जातो. त्यामुळे वी. जे. एन. टी. हा राष्ट्रीय पातळीवर एस. सी. आणि एस. टी. प्रमाणे स्वतंत्र करायला हवा. कारण, ह्या प्रवर्गातील काही जाती ह्या दलितांच्या समपातळीवर आहे. अनेकांच्या आजही मुलभूत गरजा भागलेल्या नाहीत. शैक्षणिक, राजकीय प्रतिनिधित्व पुरेसे मिळत नाही. त्यामुळे सामाजिक वंचितता आणि शोषण ह्या जातींना भेडसावते.

           देशभरात आणि महाराष्ट्रात एस.सी. च्या आरक्षणाच्या अंतर्गत वर्गीकरणाची चळवळ चालू आहे. प्रत्येक प्रदेशात काही जातींना संख्येच्या बळामुळे आणि इतर कारणांमुळे एस. सी.च्या आरक्षणाचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे इतर जातींना म्हणावे तसे प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे सगळ्याच राज्यांमध्ये दलितांच्या अंतर्गत झगडा निर्माण झाला आहे. देशाच्या बऱ्याच मोठ्या भागात शेतकरी जातींनी आरक्षणाची मागणी सुरु केली आहे. त्यामध्ये कापू, मराठा, पटेल, गुर्जर अशा समूहांचा समावेश होतो. कधीकाळी जमिनीची मालकी असल्यामुळे या जातींना अभ्यासकांनी प्रभुत्वशाली जाती ‘dominant caste’ असे म्हटले होते. परंतु, याच जाती शेतीच्या संकटामुळे आरक्षणाच्या मागणीकडे वळल्या आहेत. आर्थिक स्तरावर आरक्षण द्या येथपासून ते ओबीसीत समाविष्ठ करा येथपर्यंत त्यांच्या मागण्या आहेत.  आर्थिक आरक्षणाची चर्चा सुद्धा काही विशिष्ट वर्षांनी डोके वर काढते.

          स्त्रियांच्या आरक्षणाचा मुद्दा अनेक वर्ष बाजूला पडला आहे. संसदेत ५०% आरक्षणाची काहीवेळा चर्चा झाली पण पुढे काहीही झाले नाही. स्त्रियांच्या आरक्षणाच्यावेळी आरक्षणाच्या अंतर्गत आरक्षण हाही मुद्दा खूपच चर्चिला गेला. पंचायत राजमध्ये स्त्रियांना आरक्षण मिळाले पण वास्तवात त्या आरक्षणाचे काय झाले हेही तपासून पाहिले पाहिजे कारण, महिला आरक्षणामुळे ‘सरपंचपती’ नावाचे वेगळेच असंवैधानिक पद निर्माण झाले आहे. सरकारी क्षेत्रातील आरक्षण एकीकडे संपत आहे अशावेळी काहींनी खाजगी क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी केली आहे. तर काहींनी खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या मागणीची चिकित्सा सुद्धा केली आहे. मुस्लीम ओबीसी आणि दलित ख्रिस्ती लोकांच्या आरक्षणाची चळवळ सुद्धा अत्यंत महत्वाची आहे. त्यांना जातीच्या आधारावर/ सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक आधारवर आरक्षण मिळाले पाहिजे पण हिंदुत्ववादी मंडळींचा त्याला विरोध असतो. ‘आरक्षण धोरण म्हणजे हिंदू सामाजिक न्यायांचे धोरण’ असे काहीसे झाले आहे. त्यामुळे जेंव्हा मुस्लीम, ख्रिस्ती आरक्षणाचा मुद्दा येतो तेंव्हा हिंदुत्ववादी मंडळी त्याला विरोध करतात. हल्ली, मुस्लिमांमध्ये धर्मावर आरक्षण चळवळ सुरु झाली आहे.

         वरील सर्व चळवळी, घटना आणि प्रकीयांवरून असे दिसते की, आरक्षण ही भारतीय समाजाची दुखरी नस झालेली आहे. तीच्या समर्थनात किंवा विरोधात बोलले तरी वादविवाद होतात म्हणून तीला समजून घेतल्याशिवाय तसेच तीचे महत्व आणि मर्यादा दाखवल्याशिवाय आपल्याला भविष्य नाहीये असे प्रामाणिकपणे म्हणावे वाटते.