कायद्याचे नाझीकरण!

     लोकांच्या घरावर बुलडोझर फिरवून न्याय केला जातो कि, अन्याय केला जातो याविषयी बरीच चर्चा आपल्या समाजात चालू आहे. तसेच, राहुल गांधींना इडीची नोटीस पाठविल्यावर कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी विरोध करायला सुरुवात केल्यावर कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही अशी भूमिका भाजपच्या नेत्यांनी घेतलेली दिसते. इडीचा वापर प्रामुख्याने विरोधी पक्षाच्या लोकांवरच होतो आणि म्हणूनच इडीचा राजकीय वापर होतो आहे असे म्हटले जात आहे. काहीही असो! पण, इडीच्या माध्यमातून राजकीय समीकरणे आणि कायद्याचे चक्र फिरते हे स्पष्टपणे दिसत आहे. मागील एक-दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेप आणि गैरकृत्यावर भाष्य करत सार्वजनिक ठिकाणी आपल्या भूमिका मांडल्या होत्या.

      ग्रामीण भागात शहाण्या व्यक्तीने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हटले जाते. पण, व्यवहारात आपले संपूर्ण सामाजिक आणि व्यक्तिगत आयुष्य कायदा नियंत्रित करत असतो हेही तेवढे खरे आहे. किंबहुना, दिवसेंदिवस कायदा आपले जीवन जास्तच नियंत्रित करत चालला आहे.  ब्रिटीशपूर्व काळात स्वधर्म, जातीधर्म आणि गोतधर्म या माध्यमातून व्यक्तीचे आणि समाजाचे जीवन नियंत्रित केले जात होते. राज्यसंस्थेलाही तेच अपेक्षित होते. कालांतराने इंग्रजांचे राज्य आले. त्यासोबतच ‘कायद्याचे राज्य’ नावाची कल्पना आली. कायद्याचे राज्यात कायद्यासामोर सगळे समान असे म्हटले गेले पण व्यवहारात कायद्यासमोर सगळे कधीच समान नव्हते. न्यायव्यवस्थेने आणि कायद्याच्या जाळ्याने संपूर्ण इंग्रजी राज्याला बळकटी आली. म्हणूनच, स्वातंत्र्याच्या चळवळीत अनेकांनी कायद्याचे शिक्षण घेवून वकिली कौशल्याने युक्तिवाद करत स्वातंत्र्यासाठी आणि समतेसाठी लढा दिला. त्यामध्ये लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोहमद अली जीना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, वि. दा. सावरकर अशा अनेक मंडळींचा समावेश करता येईल.

    सत्यशोधक दिनकरराव जवळकरांनी तर एके ठिकाणी असे म्हटले आहे कि, इंग्रजांचे राज्य म्हणजे कागद, कायदा आणि कोर्टाचे राज्य होय. संपूर्ण भारतावर इंग्रज राज्य करू शकले कारण कायदेव्यवस्था होती. आज भारत राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र्य झालेला आहे. पण, अजूनही इंग्रजांनी निर्माण केलेले कायदे आपण पूर्णपणे नष्ट केलेले नाहीत. विशेषत: राज्यद्रोहाचा कायदा. एकेकाळी इंग्रजांनी क्रांतीकारक आणि स्वातंत्र्यसैनिकांना जेलबंद करण्यासाठी हा कायदा बनवला होता. आज त्याच कायद्याचा वापर करून सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधकांना आणि नागरिकांना जेलबंद केले जाते. याबाबतीत आपले सरकार इंग्रज सरकारचाच कित्ता गिरवत आहे. वास्तवात, स्वातंत्र्य भारतात इंग्रजांनी बनवलेल्या कायद्यांना काहीच स्थान नसायला हवे. हळूहळू ते बदलले पाहिजेत किंवा नष्ट केले पाहिजेत. कारण, त्या कायद्यांच्या माध्यमातून अजूनही इंग्रजी राजवटीची ‘न्यायिकस्मृती’ ठीकून राहते.  

     जगाचा इतिहासाचा धांडोळा घेतला तर कायद्याच्या राजकारणाच्या अनेक गोष्टी दिसतील. हिटलरने कायद्याचे केलेले नाझीकरण हे सगळ्यांनी आवर्जून समजावून घेतले पाहिजे. कायद्याचा राजकीय गैरवापर केला तर काय होते. याचे समर्पक उदाहरण म्हणजे कायद्याचे नाझीकरण होय. हिटलरने आपल्या राजवटीत राजकीय विरोधकांना, अल्पसंख्याक लोकांना, समलैंगिक लोकांना संपवून टाकण्यासाठी अनेक गोष्टी केल्या. त्यामध्ये निष्णात डॉक्टर आणि वकील लोकांचा वापर केला. दुसरे महायुद्ध संपल्यावर न्युरेमबर्ग या शहरात सगळ्या नाझी नेत्यांवर खटले दाखल करण्यात आले होते. बारा खटल्यात ‘मेडिकल केस’  आणि ‘जस्टीस केस’ हे दोन खटले खूपच प्रसिद्ध आहेत. मेडिकल केसमध्ये २३ डॉक्टरांना आरोपी म्हणून न्यायासनासमोर उभे केले होते. संबंधित डॉक्टरांनी अनेकांना शारीरिकदृष्ट्या व्यंग, मानसिकदृष्ट्या आजारी किंवा मंद केले होते. छळछावण्यांमध्ये लोकांच्या सहमतीशिवाय वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग त्यांच्यावर डॉक्टरांनी केले. त्यामुळे अनेक लोकांचे जीवन उध्वस्त झाले.  ‘जस्टीस केस’ ही न्युरेमबर्ग लष्करी न्यायासनातील सर्वात रोचक केस होती. या केसमध्ये एकूण सोळा लोकांना आरोपी म्हणून उभे केले गेले. त्यामध्ये राइखचे कायदा मंत्री, लोकन्यायालये  विशेष न्यायालये यातील न्यायाधीशांचा समावेश समावेश होता. बहुतेक न्यायाधीश हे ‘अतीपुराणमतवादी राष्ट्रवादी’ होते व नाझी ध्येयाप्रती सहानुभूती बाळगत होते. त्यामुळेच जर्मन कायद्याचे ‘नाझीकरण’(Nazification) न्यायाधीशांच्या साह्याने घडून आले. छळ, नसबंदी, वंशसंहार आणि असंख्य मानवी हक्कांचे उलंघन करण्यासाठी कायद्याचा वापर करण्यात आला. ‘जर्मन रक्त आणि सन्मान संरक्षण कायदा’ सारखा करून नाझी तत्वज्ञानाला कायदेशीर मान्यता प्राप्त करून देण्यात आली होती. या खटल्यात सगळे न्यायाधीश या केसमध्ये दोषी ठरले.‘युद्ध गुन्हे करण्याच्या कटकारस्थानात सहभागी होणे’, ‘नागरिकांविरुद्धचे युद्ध गुन्हे’, ‘मानवताविरोधी गुन्हे’ गुन्हेगारी संघटनांचे सदस्यत्व  हे चार प्रकारचे आरोप मेडिकल  केस आणि जस्टीस केसमध्ये आरोपींवर लावण्यात आले होते.   

        कायद्याच्या नाझीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये विरोधकांना संपवून टाकण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर करण्यात आला. तसेच, सत्तेच्या बळावर आपल्याला सोईचे कायदे बनवण्यात आले होते असे दिसते म्हणूनच कायद्याच्या समोर सगळेच समान आहेत असे जरी म्हटले जात असले तरी सगळे समान नसतात. कारण, समाजातील जातवर्गीयहितसंबंध, राजकारण हे कायद्याच्या निर्मितीत आणि अंमलबजावणीत प्रतिबिंबित होत असतात. म्हणूनच बुलडोजर अन्याय हा काहींना न्याय वाटतो.