“अध्यक्ष महोदय, हजारो अज्ञात सैनिक आणि भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात
महत्वाची भूमिका निभावलेल्या लोकांच्या वतीने बोलायला मी येथे उभा आहे. भारताचे
मूळनिवासी असलेल्या या लोकांना मागास जमाती, आदिम जमाती, गुन्हेगारी जमाती आणि अशा बऱ्याच वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते. मी
जंगली असल्याचा मला अभिमान आहे. जंगली याच नावाने आम्ही आमच्या प्रदेशात ओळखले
जातो....” १९ डिसेंबर १९४६ रोजी आदिवासी नेते जयपालसिंह
मुंडा संविधान सभेच्या चर्चेमध्ये म्हणाले. “3 कोटी आदिवासींच्या
वतीने, मी या ठरावाला पाठींबा देत आहे, केवळ भारतीय
राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी हा ठराव मांडला आहे म्हणून नाही तर हा ठराव या देशातील
प्रत्येक हृदयातील भावनांना अभिव्यक्त करतो. ठरावातील कोणत्याही शब्दांशी माझे भांडण नाही.
जंगली म्हणून, आदिवासी म्हणून मी या ठरावाची कायदेशीर
गुंतागुंत समजून घेणे अपेक्षित नाही. पण, माझी, माझ्या
लोकांची सामान्य बुद्धी मला सांगते आहे की, आपल्यापैकी
प्रत्येकाने स्वातंत्र्याच्या दिशेने मार्गक्रमण केले पाहिजे आणि एकत्रितपणे लढले
पाहिजे....हा ठराव किंवा तुम्ही आदिवासी लोकांना लोकशाही शिकवू शकत नाही. तुम्ही
त्यांच्याकडूनच लोकशाहीचे मार्ग शिकले पाहिजे. आदिवासी हे पृथ्वीवरील सर्वात जास्त
लोकशाहीवादी लोक आहेत. सर, पंडित नेहरूंनी दिलेल्या संरक्षक
तरतुदी त्यांना नको आहेत, माझ्या लोकांना मंत्र्यांपासून संरक्षण पाहिजे. ही आजची
स्थिती आहे. आम्ही कोणतेही विशेष संरक्षण मागत नाही. आम्हाला इतर भारतीय
नागरिकांप्रमाणेच समान वागणूक पाहिजे. हिंदुस्थानच्या समस्या आहेत. पाकीस्तानच्या
समस्या आहेत. आदिवासींच्या समस्या आहेत. जर आपण सगळ्यांनी लढाया करून भांडायचे
ठरवले, अलगाववादी मार्गांचा विचार केला तर आपण सगळे कबरस्तानमध्ये
जाऊ. गैरआदिवासींनी सातत्याने आदिवासींचे शोषण केले आणि त्यांना विस्थापित केले
आहे असाही माझ्या लोकांच्या संपूर्ण इतिहासाचा एक भाग आहे, त्यामध्ये
आमच्या लोकांनी कधी कधी बंड आणि अराजक करून शोषण आणि विस्थापन फोल ठरवण्याचा प्रयत्न
केला. तरीही, मी पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या शब्दामागे उभा
राहत आहे. तुम्ही जी वचनं दिली आहेत, त्यावर विश्वास ठेवून आता आपण पण नवीन अध्याय
सुरू करत आहोत. स्वतंत्र भारतात सगळ्यांना संधीची समानता असेल, इथे कोणालाही वगळलं जाणार नाही...कॅबिनेट मिशनने ३ कोटी लोकसमूहाला सहजपणे दुर्लक्षित केले
नव्हते का? आज हा फक्त राजकीय दिखावा आहे का? संविधान सभेत
सहा आदिवासी प्रतिनिधी आहेत. भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसने आदिवासींच्या पुरेश्या
प्रतिनिधित्वासाठी काही केले आहे का? ज्यामुळे आदिवासींना
जास्त प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळेल अशा काही तरतुदी कायद्यामध्ये असणार आहेत का?
सर, माझ्या या म्हणण्याचा अर्थ नुसते पुरुष नसून
स्त्रियासुद्धा आहेत. संविधान सभेत खुप सारे पुरुष आहेत. आपल्या संविधान सभेत जास्त
स्त्रिया असल्या पाहिजेत....माझे लोक सहा हजार वर्षांपासून हिंदूंच्या आणि
इतरांच्याही वंशवादाचे बळी आहेत.”
संविधान सभेच्या आरंभीच्या चर्चेमध्येच
आदिवासी नेते जयपालसिंह मुंडा यांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली होती. स्वातंत्र्याच्या
पंच्याहत्तरीचा लेखाजोखा घेत असताना नेहरूंनी जयपालसिंह मुंडाच्या माध्यमातून
आदिवासी समाजाला दिलेली आश्वासने पाळली गेली का?
या प्रश्नाची आपल्याला नकारात्मक उत्तरे मिळतात. इंग्रजांच्या राजवटीतून भारत
मुक्त झाला. संविधान सभेच्या माध्यमातून
सर्वांना समान संधी देवूनही संधीची समानता ही आजही आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचू शकलेली
नाही. उलट, आदिवासी समाजासमोर नवीन आव्हाने उभी ठाकली आहेत. आपल्या
हक्कांसाठी आदिवासी समाज आजही मोर्चे, आंदोलने आणि चळवळी करत
आहे. स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात स्वतंत्रता आणि स्वायत्तता टिकवण्यासाठी आदिवासी
समाज ज्याप्रमाणे ब्रिटीश राजवटीशी लढला तसाच काहीसा आज म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर
कालखंडातही लढत आहे.
आदिवासींची
ऐतिहासिक आणि मानवशास्त्रीय समाजस्थिती!
पारंपरिक इतिहासलेखनाच्या दृष्टीकोनातून
आदिवासी इतिहास, समाज आणि संस्कृती समजून
घेण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला आदिवासींचा इतिहास समजणारच नाही. कारण, पारंपरिक इतिहासाचे दृष्टीकोन, संशोधनपद्धती या
खूपच साचेबद्ध आणि झापडबंद आहेत. आदिवासी समाजाची कागदपत्रे, साधने मिळत नाही म्हणून वसाहतपूर्व
आदिवासी समाजाचा इतिहास लिहिता येत नाही अशी भूमिका पूर्वीच्या इतिहासकारांनी
घेतलेली दिसते. तसेच, वसाहतकालीन आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात
मानवशास्त्रातील लोकांनी प्रामुख्याने आदिवासींचा अभ्यास केल्यामुळे आदिवासी
संस्कृती, गाणी, लोकदेवता,
प्रथा-परंपरा यांचा अभ्यास करणे म्हणजेच आदिवासींचा अभ्यास होय अशी धारणा झाली.
त्यामुळेच आपल्याकडे प्रामुख्याने एकीकडे मानवशास्त्रीय अभ्यास दिसतात आणि
दुसरीकडे आदिवासी कला, साहित्य आणि संस्कृतीविषयक चर्चा दिसतात.
त्यातही वसाहतवादी पूर्वग्रह ओतपोत भरलेले दिसतात. परंतु,
मागील दशकांमध्ये इतिहासशास्त्रात शोषित-अंकितजनवादी इतिहास दृष्टीकोन, सूक्ष्म इतिहास, दृष्टीकोन आणि संशोधनपद्धतींमध्ये आमुलाग्र बदल
झालेला दिसतो. तसेच, वसाहतवादी, वंशवादी, साम्राज्यवादी मानवशास्त्रीय आकलन मागे पडून नवनवे मानवशास्त्रीय
चिकित्सक दृष्टीकोन विकसित झाल्यामुळे आदिवासींच्या अभ्यासांमध्ये मोठे स्थित्यंतर
घडून येताना दिसत आहे.
ब्रिटीश राजवटीत आदिवासींनी लढे उभारले याची
आपल्याला जशी माहिती असते तशी वसाहतपूर्व
कालखंडात आदिवासींची स्थिती काय होती याची म्हणावी तशी चर्चा होताना दिसत नाही.
पूर्वी काही इतिहाकारांनी मोजके प्रयत्न केलेले आहेत पण, ते म्हणावे तेव्हढे पुरेसे नाहीत. इतिहासामध्ये राष्ट्रीय इतिहास म्हणजे
भारताचा, पाकिस्तानचा, बांग्लादेशचा
इतिहास, प्रादेशिक इतिहास म्हणजे महाराष्ट्राचा, गुजरातचा
इतिहास, तसेच आर्थिक, राजकीय आणि पर्यावरणीय इतिहास अशी विभागणी केली असल्यामुळे इतिहास हा
तेथील वर्चस्वशाली/ प्रस्थापित समूहांचा इतिहास म्हणूनच चित्रित होता. पारंपारिक
इतिहासलेखनात जमिनीला संपत्ती, संसाधन म्हणून पाहण्याची कथा ही जमिनीला भूभाग, देश आणि राष्ट्र म्हणून पाहण्याच्या कथेपेक्षा वेगळी आहे. आदिवासी समूहांसाठी
जमीन/जंगल हे नुसते राजकीय भूभाग नसतो, आर्थिक संसाधन नसते आणि
नुसते पर्यावरणीय क्षेत्र नसते. आदिवासींच्या विचारसृष्टीत राजकीय, आर्थिक आणि पर्यावरणीय अशी फारकत केलेली नसते.
आदिवासी समाजाविषयी अनेक प्रकारचे
पूर्वग्रह आपल्या सामाजिक आणि ऐतिहासिक लिखाणात आणि संशोधनात दिसून येतात. तसेच, आदिवासींचे एकसाचीकरणही केले जाते. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या
भू-राजकीय-पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्यातून वेगवेगळ्या आदिवासी जमाती आपल्याला दिसतात.
पश्चिम भारतातील भिलवाडा आणि मध्य भारतात गोंडवाना हे दोन मोठे आदिवासी भूप्रदेश
आहेत. तसेच, ईशान्य भारतही आदिवासी भूप्रदेश म्हणून प्रसिद्ध
आहे. सोबतच, पश्चिम घाटप्रदेशात महाराष्ट्राच्या कोकण
किनारपट्टीपासून ते केरळच्या मलबार किनारपट्टीपर्यंतच्या परिसरात वेगवेगळ्या
आदिवासी जमाती दिसतात. हिमायलयात आणि अंदमान-निकोबारच्या बेटावरही आदिवासी जमाती
आहेत. भारतातील एकूण लोकसंख्येत ८ टक्के लोकसंख्या आदिवासींची आहे. (२००१, जनगणना)
संपूर्ण भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ही दिसायला कमी असेल पण ईशान्य भारत, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बंगाल या राज्यांमध्ये आदिवासी समूहांची संख्या लक्षणीय आहे. तसेच, सगळ्याच राज्यांमध्ये आदिवासी जमाती आहेत. संपूर्ण भारतभर अस्तित्वात आहे
असा एकही आदिवासी समूह नाही. सगळ्यांच्या प्रथा, परंपरा, चालीरीती, देवदेवता, भाषा आणि
संस्कृती काही प्रमाणात वेगवेगळी आहे. वासाहतिक मानवशास्त्रीय अभ्यासांमध्ये
नागर/गैर-आदिवासी समाजापासून आदिवासी समाज हा पूर्णपणे वेगळा होता अशीच काहीशी
चर्चा आहे. त्यातून आदिवासी समाजाविषयी साचेबद्ध प्रतिमा निर्मिती झाली आहे.
एकीकडे आदिवासी समूह हे रानटी, हिंस्र आणि मागास होते अशी
एकसाची प्रतिमा निर्मिती झाली आहे तर दुसरीकडे आदिवासी समूह हे भेदभावविरहीत, समतावादी, शोषणमुक्त समूह होते अशी एकसाची प्रतिमा निर्मिती झाली आहे. या
दोन्ही प्रकारच्या एकसाची प्रतिमा या अनैतिहासिक आहेत. तसेच,
या दोन्ही प्रकारच्या प्रतिमानिर्मितीमध्ये एकाच भूप्रदेशातील दोन आदिवासी
जमातींमध्ये असलेले संबंध, आदिवासी जमातींचे झालेले
संस्कृतीकरण, आदिवासींमध्ये निर्माण झालेली राज्ययंत्रणा, आणि प्राचीन काळापासून ते आधुनिककाळापर्यंत आदिवासींचा झालेला संघर्ष, समन्वय, संपर्क याची चर्चा येत नाही. म्हणूनच, आजच्या काळात आपल्याला वसाहतवादी, राष्ट्रवादी आणि मार्क्सवादी मंडळींनी केलेले आदिवासीविषयक लिखाणाची
चिकित्सा करण्याची अत्यंत गरज आहे. कारण, या तिन्ही
विचारांच्या अभ्यासकांनी वेगवेगळ्या काळखंडात आदिवासीविषयक लिखाण हे साचेबद्ध
पद्धतीनेच केलेले दिसते.
ब्रिटीश
राजवट, आदिवासींचे सशस्त्र बंड
आणि सनदशीर आंदोलने!
प्राचीन काळापासून आदिवासींनी वेगवेगळ्या राजवटींना
प्रतिरोध केलेला आहे पण त्यासंबंधित मौखिक परंपरे पलीकडे ऐतिहासिक साधने
नसल्यामुळे त्याची म्हणावी तशी चर्चा झालेली नाही. मुघल, राजपूत, मराठा सत्तेच्या कागदपत्रांमध्ये आदिवासींच्या बंडखोरींचा,
बंडाळींचा संदर्भ येतात परंतु त्यासंबंधी विस्तृत आणि सखोल माहिती मिळत नाही. त्या
तुलनेत ब्रिटीश राजसत्तेने आदिवासींच्या बंडखोरी, उठाव आणि बंडाळीच्या घटनांचे जतन
आणि संवर्धन करून ठेवलेले असल्यामुळे आपल्याला त्याविषयी सखोल माहिती मिळते.
इंग्रजांच्या कागदपत्रांच्या जतनात आणि संवर्धनात एक प्रकारचा साम्राज्यवादी
ज्ञानव्यवहार आणि पूर्वग्रह आहेत. पण, तरीही त्यांनी निर्माण
केलेल्या साधनांच्या मदतीशिवाय आपल्याला आदिवासींचे बंड,
चळवळी समजून घेता येत नाही.
१८०० पूर्वीच आदिवासींनी विद्रोह आणि बंड
करायला सुरुवात केली होती. परंतु, ब्रिटीशराजवटीसोबतच
त्या बंडाची आणि विद्रोहाची तीव्रता वाढलेली दिसते. अठराव्या शतकाच्या शेवटच्या
दशकात आणि एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दशकात खानदेश, माळवा या पट्यांमध्ये
राजकीय अस्थिरता असल्यामुळे अनागोंदी निर्माण झालेले दिसते. दुष्काळामुळे आर्थिक
आणि समाजजीवन बिकट झाले होते. त्यामुळे भिल्लांनी अनेक ठिकाणी बंडखोरी केलेली
दिसते. १८१८ मध्ये इंग्रजांनी मराठी राज्य पेशव्यांकडून जिंकून घेतल्यामुळे
खानदेशही इंग्रजांच्या ताब्यात गेला. भिल्लांच्या बंडखोरीना पायबंद घालण्यासाठी
इंग्रजांनी धोरण आखले पण त्यांना कधीही पूर्णपणे भिल्लांवर विजय मिळवता आला नाही.
१८१८ पासून ते १८२५ पर्यंत सातपुड्यातील भिल्लांनी इंग्रजांशी सशस्त्र पद्धतीने
लढा दिला. राजस्थानपासून खानदेशापर्यंत आणि मध्यप्रदेशापासून गुजरातपर्यंत भिलवाडा
पसरला आहे. त्या प्रदेशात भिल्लांनी सशस्त्र लढा दिला. त्यामध्ये नादिर सिंह, जग्गा रावत, गुमानी, रामजी, हिरिया, औचित, कुर वासावा, मोगीर, इचा पुग्गी, ओंकार रावत,
बांगचुंद, सुरजमल, कुंवर जीवा वासावा, रेसिंह नाईक, रुपासिंह नाईक,
निलमा, रतनिया, जुगतिया, इटीया, श्यामलजी, किरा सिंह, देवी सिंह, दौलत सिंह, दल्ला, देवा, अनुपजी, पेनचुंद, खेमा नाईक, कनिया भिल्ल,
खाज्यासिंह नाईक, भीमा नाईक, भागोजी, सीताराम, आणि तंट्या भिल्ल यासारख्या अनेक भिल्ल
नाईकांनी ब्रिटीश विरोधी लढे दिले.
१८१८ मध्ये खानदेशात सलामी वतनापोटी (गावाचे
रक्षण करण्याच्या बदल्यात मिळणारे वतन) भिल्लांकडे जवळपास ३२ हजार बिघे जमीन होती,
असे खानदेशचा कलेक्टर म्हणतो तर याउलट १८३५ मध्ये भिल्लांकडे ८ हजार बिघे जमीन
असल्याचा उल्लेख ग्रॅहमच्या अहवालात मिळतो. म्हणजे केवळ १७ वर्षाच्या कालावधीत
भिल्लांची जवळजवळ ३/४ जमीन नाहीशी होते. या आणि इतर कारणांमुळे भिल्लांनी
इंग्रजांना उठाव करून हैराण केले. परंतु,
अनेकवेळा आदिवासींच्या उठावांना इंग्रज विरुद्ध भारतीय असे स्वरूप दिले जाते.
यामुळे भिल्लांच्या उठावाची चर्चा तर होते पण सामाजिक आशय दुर्लक्षिला जातो. या
संदर्भात भाष्य करताना इतिहासकार अरविंद देशपांडे म्हणतात की, “भिल्लांच्या उठावाला जवळपास राजकीय स्वरूप देऊन त्यांचे सामन्यीकरण करून
टाकण्यात आले आहे. या उठावांचे वेगळेपण त्यामुळे नष्ट झाले आहे. भिल्लांच्या
असंतोषाला इंग्रज जेवढे जबाबदार होते तितकेच भारतीयही जबाबदार होते हे वास्तव
टाळता येणार नाही.” भिल्लांची लढाई ही केवळ इंग्रजांच्या विरोधात नव्हती तर ती संस्थानिक, जमीनदार, सावकार यांच्या शोषणाच्या आणि लुटीच्या विरोधात होती.
भिल्लांप्रमाणेच छोटा नागपूर
आणि राजमहल डोंगरी परिसरात मुघल सत्तेच्या विरोधात आदिवासी लढत होते. इंग्रजांनी
प्लासी आणि बक्सारच्या युद्धानंतर पूर्व भारत आणि उत्तर भारतातील बहुतेक प्रदेशावर
आपले नियंत्रण बसवले. त्यावेळी इंग्रजांना छोटा नागपूर परिसरात पहाडिया आणि संथाळ
आदिवासी समूहांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. या प्रदेशात तिलका मांझीपासून
बिरसा मुंडापर्यंत इंग्रजांविरुद्ध सशस्त्र लढा उभारला गेला. पूर्व भारतातील
राजमहल डोंगरी प्रदेशात ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी निळीचा साठा करण्यासाठी गोदामं बांधली
होती. नीळ गोळा करण्याचा एकाधिकार इंग्रजांच्या ताब्यात होता. नीळ शेतकऱ्यांवर इंग्रज
अत्याचार आणि शोषण करत होते. सोबतच सडका बांधण्यासाठी संथाळ आदिवासी स्त्री-
पुरुषांचे श्रम वापरले जात होते. इंग्रज आणि मिशनरी लोक आदिवासींच्या धर्म, संस्कृतीवर घाला घालत असल्याने त्यांच्यामध्ये असंतोष वाढत होता. १८५६ मध्ये सिदो, कान्हू, चांद आणि भैरो यांनी इंग्रजविरुद्ध संघर्ष
केला. इंग्रजांच्या विरोधात चालू असलेल्या संघर्षात “जमीनदार, महाजोन, पोलीस और राजरेन आमका को गुजुक्मा’ ही संथाळांची घोषणा होती. ‘जमीनदार, महाजन, पोलीस आणि सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा सत्यानाश होवो,” असा याचा अर्थ. ब्रिटीशसत्तेची
पाळेमुळे फोफावत असल्यामुळे आदिवासींची राजनैतिक,
सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था ढासळली होती. पोलीस, न्यायालये, अबकारी विभागातील कायदे यामुळे आदिवासींच्या प्रथा,
परंपरा, चालीरीती, शेतीपद्धती यांच्यासमोर अडथळे निर्माण झाले.
सोबतच, ख्रिस्ती मिशनरींच्या सांस्कृतिक पूर्वग्रहांमुळे
असंतोष अजूनच वाढला. म्हणूनच, १८९८-९९ मध्ये बिरसा मुंडा
यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसी चौक्या, मिशनरी संस्था, जमीनदार आणि महाजन यांच्या विरोधात लढा सुरु झाला. ‘इंग्रजांनी ही भूमी
सोडून त्यांच्या देशात चालते व्हावे आणि आमचे राज्य आमच्या स्वाधीन करावे’ अशी घोषणा बिरसा मुंडानी केली आणि सोबतच मुंडा आदिवासींमध्ये सुधारणा
घडवून आणावी म्हणून ‘बिरसा धर्मा’ची चळवळ सुरु केली.
इंग्रज
सरकारने आदिवासींच्या जमिनी आणि संपत्ती जबरदस्तीने बेदखल केल्या. त्यांच्या महिलांना अपमानित केले, जमातीच्या
लोकांना पकडून गुलाम केले या दमनतंत्राला विरोध म्हणून १८१२ मध्ये कुरुचिया आणि
कुरुमरोनी इंग्रजांच्या विरोधात उठाव केला. पोलिसांवर आणि ब्रिटीश अधिकाऱ्यांवर
हल्ले करण्यात आले. संपूर्ण वायनाड प्रदेशात या उठावाचे लोण पसरले. म्हणूनच
इंग्रजांना मोठा फौजफाटा उभा करावा लागला होता. यासारखेच देशातील वेगवेगळ्या
प्रदेशांमध्ये अनेक आदिवासी उठाव झालेले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने राघोजी
भांगारेंचा सह्याद्री परिसरातील लढा आणि बापूराव पुल्लीसर शेडमाके यांचा गोंडवाना
प्रदेशातील लढा प्रसिद्ध आहे.
१८५७ च्या
उठावात क्रांतिकारी योध्यांमध्ये खाज्या नाईक (काजी सिंह), भीमा नाईक, भागोजी नाईक, मवासिया, खाला नाईक, दुलार सिंह आणि काळूबाबा यां आदिवासीचे काम उल्लेखनीय आहे. नाशिकमध्ये
भागोजी नाईक आणि अहमदनगरमध्ये पथरजी नाईक यांनी इंग्रजांच्या विरोधात शर्थ केलेली
दिसते. १८५७ च्या उठावात आदिवासी समूहाची अत्यंत महत्वाची भूमिका असूनही अनेक वर्ष
पारंपारिक इतिहासलेखनात त्याची दखल घेतली गेली नव्हती. परंतु, गेल्या दशकात इतिहास लेखनशास्त्रात
झालेल्या बदलांमुळे आणि १८५७ च्या उठावाचे पुनर्वाचन आणि पुनर्चींतन झाल्यामुळे
उठावातील आदिवासींच्या सहभागाविषयी बोलले जात आहे.
१८५७च्या उठावापूर्वी आणि नंतरही म्हणजे
जवळपास १९२० च्या दशकापर्यंत देशातील वेगवेगळ्या भागात आदिवासी समूहांनी सशस्त्र
बंड, उठाव आणि आंदोलने केली. परंतु,
इंग्रजांसारख्या प्रबळ, शक्तिशाली आणि जागतिक सत्ता असलेल्या सरकारपुढे ही बंड, उठाव आणि आंदोलने दीर्घकाळ टिकू शकली नाही. आदिवासींना अल्पकालीन विजय
मिळाला. काहीवेळा इंग्रजांची पीछेहाट झाली आणि काहीवेळा काही पोलीस अधिकारी मारले
गेले, पोलीस चौक्या जाळल्या गेल्या पण ब्रिटीशसत्तेची मुळे
उखडता आली नाही. त्यांना ते शक्यही नव्हते. परंतु, या
बदल्यात अगणित आदिवासी स्त्री-पुरूष मारले गेले. एकप्रकारे ब्रिटीशसत्तेने
आदिवासींचा मानवसंहारच केला असेही आपण म्हणू शकतो. सशस्त्र उठावांची मोठी किंमत
चुकवावी लागल्यामुळे म्हणा किंवा बदलत्या सामजिक, राजकीय
परिस्थितीमुळे म्हणा, १९२० दशकानंतर आदिवासी समूह सनदशीर चळवळीकडे झुकलेला दिसतो. सशस्त्र
बंडखोरी ते सनदशीर चळवळी हा जो आदिवासींचा प्रवास झाला. त्यामागे तीन कारणे असावीत
१. आदिवासी समाजामध्ये झालेले सामजिक, शैक्षणिक, राजकीय बदल. २. राजकीय स्वातंत्र्य चळवळीचे बदलते स्वरूप- प्रामुख्याने
कॉंग्रेसचे बदलले चरित्र ३. इंग्रज राजवटीच्या धोरणात झालेले बदल.
विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकात
स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे आणि कॉंग्रेसचे सामाजिक भान झपाट्याने बदलले. कॉंग्रेसच्या
बदलत्या चरित्राचा आणि आदिवासी समूहांच्या प्रतीरोधाचा, जागृतीचा पराभव एकमेकांवर पडलेला दिसत. म्हणूनच,
महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेल्या असहकार आंदोलन, कायदेभंग चळवळ आणि चलेजाव चळवळीत आदिवासी समूहांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग
घेतलेला दिसतो. येथून आदिवासी चळवळीचा सनदशीर टप्पा सुरु झालेला दिसतो. भिलवाडा
प्रदेशात ब्रिटीशराज्याच्या सुरवातीपासूनच भिल्लांनी सशस्त्र प्रतिकार केला होता
असे आपण वर चर्चिले आहे. एकोणीसशे वीसच्या दशकात मात्र भिलवाडा प्रदेशात पारंपारिक
सशस्त्र लढ्यापेक्षा सनदशीर मार्गाने लढा उभा झालेला दिसतो. जमीनदार, सावकार आणि संस्थानिकांनी आदिवासी भिल्लांचे मोठे आर्थिक शोषण केले होते.
तसेच, वेठबिगारी आणि अतिरिक्त कर आकारणी यामुळे भिल्लांमध्ये
असंतोष होता. कॉंग्रेस कार्यकर्ते आणि गांधींचे अनुयायी मोतीलाल तेजावत यांनी
भिल्लांच्या असंतोषाला राजकीय स्वरूप दिले आणि त्याने जमीनदार ठाकुरांच्या चालू
असलेल्या भिल्लांच्या चळवळी कॉंग्रेसच्या पद्धतीने संघटीत केले. तेजावत यांच्या
नेतृत्वाखाली भिल्लांनी मे १९२१ मध्ये वार्षिक उत्सवाचा आपला संदेश पोहोचण्यासाठी
वापर केला. भिल्लांनी वेठबिगारी नष्ट करण्याची मागणी केली. तसेच, जाचक कर आकारणी कमी करायचीही मागणी केली. परंतु,
भिल्लांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही. भिल्लांनी आंदोलन चालू ठेवले. एका बैठकीत
मोतीलाल तेजावत यांनी सांगितले, “गांधी राज स्थापन
झाले की, त्यांना एका रुपयात फक्त एक आणाच सरकारला द्यावा लागेल आणि त्याचे म्हणणे
नाकारले, तर तुम्हाला शाप लागेल, तुम्ही कोर्टांवर बहिष्कार टाकावा. अतिरिक्त कर
भरू नये. सरकारची वेठबिगारी करू नये.” कॉंग्रेसच्या आणि गांधींच्या चळवळीचा भिल्लांवर
प्रभाव पडला. त्यामुळे त्यांनी मोठ्या प्रमाणात ‘एकी चळवळी’मध्ये सहभाग घेतला. सप्टेंबर
१९२१ पर्यंत या चळवळीचा संपूर्ण मेवाड प्रांत आणि इतर छोट्या संस्थानांमध्ये तसेच, मुंबई प्रांतातील गुजरात भागातही प्रसार झाला. यातूनच पुढे भिल्लांचे
सिरोही हत्याकांडही झाले. त्यामध्ये २२ भिल्ल मेले अशी सरकार दफ्तरी नोंद आहे. पण मिशनरींच्या
कागदपत्रांतून वेगळीच माहिती मिळते.
पूर्व भारत आणि ईशान्य
भारतातही १९२० आणि १९३० च्या दशकात आदिवासींचे आंदोलने उभे राहिले होते. १९२०-२१
साली दार्जीलिंग परिसरात गांधींच्या असहकार आंदोलनात चहाच्या मळ्यातील दलित आणि
आदिवासी मजुरांनी सहभाग नोंदवला. या आंदोलनात ते चहाच्या मळ्यातील चहाची पाने उपटून
फेकत असत. १९२४ साली दार्जीलिंगमध्ये चित्तरंजन दास यांचे निधन झाले होते.
त्यावेळी हजारो आदिवासी मजुरांनी त्यांच्या अंत्ययात्रेत सहभाग घेतला होता. १९३०
च्या सविनय कायदेभंग चळवळीत नागालँडच्या आदिवासी राणी
गायडिचनलू यांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधात अहिंसक आणि सशस्त्र अशा
दोन्ही पद्धतीने आंदोलने झाली. याकाळात नागालँडमध्ये करबंदीचे आंदोलन सुरु झाले.
सोबतच, वेठबिगारीची प्रथा इंग्रजांनी बंद करावी अशी मागणी
आदिवासींनी केली. तसेच, स्वतंत्र आदिवासी नागालँड राज्याची
मागणी ही पुढे आली.
महाराष्ट्रात सविनय कायदेभंग आंदोलनातही
आदिवासी समाजाने मोठया संख्येने सहभागी झाला होता. कोकणातील उरणजवळील चिरनेर येथे
ब्रिटीश सरकारचा कायदा मोडण्यासाठी अनेक लोक जमा झाले होते. त्यालाच जंगल
सत्याग्रह असेही म्हणतात. ब्रिटिशांनी जंगलासंबंधी अनेक कायदे करून लोकांना त्यांच्या
अधिकारापासून वंचित केले होते. त्यामुळे लोकांनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या आणि
गांधींच्या नावाने घोषणा देत जंगल सत्याग्रह केला. त्यामुळे चिडलेल्या ब्रिटीश
अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांवर गोळीबार केला. त्यामध्ये १२ सत्याग्रही हुतात्मे
झाले. त्यामध्ये २१ वर्षाचा तरुण आदिवासी कातकरी तरुण नाग्या महादू कातकरी हाही
होता. नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण आणि कळवण या दोन्ही तालुक्यांमध्ये भिल्ल, कोकणा आदिवासींनी जंगल सत्याग्रहात सहभाग घेतला. वनचराई देऊ नये, सरकारी नोकरांना मदत न करता त्यांच्याशी असहकार करावा, जंगलाचे जाचक कायदे तोडावेत, आदिवासींचे हक्क
अबाधित राखण्यासाठी सत्याग्रहात सहभाग घ्यावा, ब्रिटीशराज्य
घालवावे, सामुदायिक शेती करावी असा प्रचार गावोगावी झाला.
आदिवासी तरुणांनी जंगल सत्याग्रहाचा प्रचार करून लोकांमध्ये जागृती घडवून आणली.
त्यामुळे कळवण तालुक्यातील चणकापूर येथे १०-१२ हजार कोकणा आदिवासी हातात तीरकामठे,
कुऱ्हाडी, लाठ्या, भाले घेऊन आले होते.
ब्रिटीशांचे राज्य घालवून, गांधीबाबाचे राज्य आणायचे अशी भाबडी कल्पना
आदिवासींमध्ये होती. या सत्याग्रहात ब्रिटिशांनी गोळीबार केल्यामुळे सुमारे शंभर
आदिवासी मारले गेले. सह्याद्रीच्या भागातील महादेव कोळी आणि सातपुडा परिसरातील
भिल्लांनीही सविनय कायदेभंग चळवळीत सहभाग नोंदवला होता.
रचनात्मक
कार्य, जमातवादी राजकारण आणि
शोषणविरोधी चळवळी!
आदिवासींच्या ब्रिटीश सत्तेच्याविरुद्धचा
असंतोषाचा उपयोग करून घेवून कॉंग्रेसने देशभरात असहकार चळवळ, सविनय कायदेभंग आणि चलेजाव चळवळीत आदिवासींना सामावून घेतले. तसेच, आदिवासींनीही गांधींच्या रुपात जादुई नेतृत्व पाहिले, ऐकले म्हणून तेही
कॉंग्रेससोबत जोडले गेले. समाजसुधारणाच्या अनुषंगानेही भारत सेवक संघ आणि
कॉंग्रेससंबंधी व्यक्तींनी काही सेवेचे कार्य आदिवासींमध्ये सुरु केले. त्यामध्ये
ठक्कर बाप्पांचे योगदान आहे. पंचमहाल भागात सरकार, सावकार, जमीनदार, कर्मचारी,
जादू-टोनावाली मंडळी, व्यापारी, बनिया
आणि बोहरा ही सगळी मंडळी भिल्लांचे शोषण करीत होती. या पार्श्वभूमीवर ठक्कर
बाप्पांनी ‘आदिम जाती सेवा संघा’ची स्थापना केली. कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी
गांधींच्या प्रभावाखाली वेगवेगळ्या आदिवासी भागांमध्ये आदिवासी सेवा संघाच्या शाखा
स्थापन केल्या. भिलवाडा या सातपुडाअंत र्गत असलेल्या प्रदेशात १९२२ मध्ये
ठक्करबाप्पांनी ‘भिल्ल सेवा संघा’ची स्थापना केली. त्याचा वारसा घेवून पश्चिम
खानदेश भिल्ल सेवा मंडळाची धुळ्यात स्थापना झाली. गांधींच्या सामाजिक कार्याचा आणि
सर्वोदयाची प्रेरणा घेऊन अनेक मंडळी धुळ्यात कार्यरत होती. त्यांनी ‘भिल्ल सुधार
समिती’ स्थापन करून भिल्लांना सुसंस्कृत बनविण्याचा प्रयत्न चालवला होता. सोबतच, प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार, प्रौढशिक्षणाचा प्रसार, वाचनालये, छात्रालय, खादीकाम,
औषधालय, धान्यकोठारे आणि दारूबंदी असेही कार्य भिल्ल सेवा
मंडळाने केले. भिल्ल सेवा मंडळाचे प्रमुख कार्यकर्ते हे गैरआदिवासी असल्यामुळे आणि
त्यांचा दृष्टीकोन हा दाता-आश्रित स्वरूपाचा असल्यामुळे काही भिल्ल आदिवासी
मंडळींनी खानदेशात भिल्ल सेवा मंडळाच्या कार्याची चिकित्सा केलेली दिसते. तसेच, इतर भागातही आदिवासी सेवा मंडळाच्या कार्याची चिकित्सा झाली.
कॉंग्रेसप्रणीत भिल्ल सेवा मंडळाला ‘भिल्ल
लीग’ आणि गुल्या महाराज- रामदास महाराजांची आरती चळवळ ही
एक प्रतिक्रिया होती. १९३८-३९ साली भिल्ल समाजात गुल्या महाराजांचा उदय झाला. १९४०
सुमारास गुल्या महाराजांनी सुरू केलेल्या सामुहिक आरत्यांमध्ये खानदेशातील
दूरदूरच्या भागातून हजारो लोक येत असत. हजारोंच्या संख्येने एकत्र येणाऱ्या या
सालदार, शेतमजुरांना आपल्या शक्तीची जाणीव होवू लागली होती. दीर्घकाळापासून
जमीनदार, सावकार आणि इंग्रज सरकार त्यांचे सामाजिक आणि
आर्थिक शोषण करत होते. त्यांच्यामध्ये आत्मसन्मानाची भावना वाढीस लागली होती.
गुल्या महाराजांपेक्षा त्यांचे धाकटे बंधू रामदास महाराज हे जास्त लढाऊ आणि आक्रमक
प्रवृत्तीचे होते. भिल्ल सेवा मंडळाच्या माध्यमातून काही काँग्रेसी मंडळी
भिल्लांसाठी कार्य करत असली तरी अनेक कॉंग्रेस समर्थक जमीनदार, सावकार हे भिल्लांच्या स्वाभिमानी चळवळीच्या विरोधात होते. त्यामुळे
त्यांनी रामदास महाराजांवर अनेक खोटे आरोप करून त्यांना बदनाम करण्याची मोहीम
चालवली गेली. १९४२ च्या मे महिन्यात रामदास महाराजांना ब्रिटिशांनी हद्दपार केले.
रामदास महाराजांनी ब्रिटीश सत्तेला तर विरोध केलाच पण त्याचवेळी भिल्लांना बिगर
आदिवासी समाजात सन्मानाने जगता येणार नाही, त्यासाठी ज्या
भूमीवर त्यांचा मुळातून हक्क आहे अशी ‘भीलभूमी’ हे स्वतंत्र
राज्य असले पाहिजे अशीही मांडणी केली. चलेजाव आंदोलनात रामदास महाराजांच्या
आदिवासी भिल्ल चळवळीचा उपयोग करायचे ठरवून मध्यप्रदेशमध्ये हद्दपार असलेल्या
रामदास महाराजांना कॉंग्रेस जिल्हा कमिटीने प. खानदेशात यायचे आमंत्रण दिले आणि
त्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर भिल्लीस्थान द्यायचे आश्वासन दिले. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर स्वतंत्र भिल्लीस्थान तर दूरच पण स्वायत्त आदिवासी
प्रदेशही दिला नाही म्हणून रामदास महाराजांनी निषेध नोंदवला. १९४२ मध्येच खानदेशात
मुस्लीम लीगच्या धर्तीवर भिल्ल लीगची स्थापना झाली होती. भिल्ल लीगच्या
स्थापनेमागे एम. मसूद या कलेक्टरचा हात होता असे दिसते.
भिल्ल सेवा मंडळाच्या माध्यमातून रामायणाचा
प्रचार आणि प्रसार भिल्ल समाजात केला जात होता. अशा प्रकारच्या धार्मिक
गोष्टींमुळे भिल्लांचे श्रद्धाळू जीवन घडवता येईल अशी त्यांची धारणा होती. तसेच, राम हा भिल्लांसाठी अत्यंत योग्य देव आहे कारण त्याने भिल्ल स्त्रीकडून बोरं
खाल्ली होती. भिल्लांना तुलसीदासाचे रामायण समजत नाही म्हणून त्याचे भिल्ली भाषेत
भाषांतर करून घेतले. भिल्ल सेवा मंडळाच्या माध्यमातून भिल्लांचे ‘हिंदूकरण’ करण्याचा प्रयत्न होत होता. त्याला प्रतिक्रिया म्हणून, भिल्ल लीगच्या
माध्यमातून भिल्लांचा वंश, संस्कृती ही भारतीय जनतेपेक्षा
वेगळी आहे. त्यांच्या पुरातन चालीरीती तशाच चालू राहणे आवश्यक आहे असा प्रचार सुरु
झाला. सोबतच, भिल्ल सेवा मंडळाचे पुढारी हे हिंदू आहे असे
म्हटले जावू लागले. भिल्लांचे राष्ट्रगीत व राष्ट्रीय निशाण ठरवले. ‘राम, राम’ म्हणण्याऐवजी ‘जय भिल्ल’ म्हणावे असे म्हटले
जावू लागले.
१९३० च्या दशकाच्या शेवटच्या वर्षांमध्ये देशभरात
हिंदू- मुस्लीम तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. तसेच, हिंदू महासभा आणि मुस्लीम लीग दोन्हींनी जमातवादी राजकारणासाठी
‘संख्यावृद्धी’ मोहीम हाती घेतली होती. आगामी लोकशाही
राजकारणात संख्याबळाशिवाय काहीही होवू शकत नाही याची जाणीव जवळपास सर्वांना झाली
होती. त्यामुळे आदिवासी हे हिंदूच आहेत, हिंदू नाहीत अशा भूमिका घेऊन प्रचार
प्रसार करायला सुरुवात झाली होती. आदिवासींचे ‘हिंदूकरण’ आणि
‘इस्लामीकरण’ अशा दोन्ही गोष्टी घडत होत्या. आमची हिंदूभूमी
नसून भीलभू आहे असा प्रचार भील लीग एकीकडे करत होती तर दुसरीकडे भिल्ल्लांचे
शुद्धीकरण करून आम्ही हिंदू समाज बळकट आणि समर्थ करत आहोत अशी भूमिका हिंदू महासभा
घेत होती. १९४० च्या मार्च महिन्यात सावरकरांनी तीन दिवसीय खानदेशदौरा काढला. झारखंडमधील
आदिवासींनी जणगणनेमध्ये स्वतःला आदिवासी म्हणून घायला सुरुवात केलेली दिसते. यामध्ये
जयपालसिंह मुडांच्या ‘अखिल भारतीय आदिवासी महासभे’ची अत्यंत महत्वाची भूमिका आहे.
१९३९ मध्ये त्यांनी स्थानिक निवडणुकांमध्ये रांचीमध्ये २५ पैकी १६ आणि सिंहभूममध्ये २५ पैकी २२ जागा जिंकल्या.
आदिवासी महासभेचा प्रभाव वाढतो आहे म्हणून कॉंग्रेसने १९४० मध्ये रामगढ येथे
वार्षिक अधिवेशन घेतले. दरम्यानच काळात कॉंग्रेसमधील आदिवासी नेते ठेकाले उरांव
यांनी स्वतंत्र ‘सनातन आदिवासी महासभा’ स्थापन केली. दोन्ही
आदिवासी महासभांनी आदिवासींच्या ब्राह्मणीकरणाला विरोध करायला सुरुवात केली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र
मजूर पक्षाने खानदेशात भिल्ल समाजाच्या समस्या आणि प्रश्नांसाठी आंदोलने केलेली
दिसतात. १० नोव्हेंबर १९४० रोजी पश्चिम खानदेशात तळोदे येथे स्वतंत्र मजूर पक्षाचे
आमदार दौलतराव जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली दलित परिषद भरली होती. या गावात १००
भिल्ल व ५/१० महार कुटुंबांच्या झोपड्या होत्या. त्या गावातील गुर्जर लोकांकडून
भिल्ल आणि महार लोकांवर नेहमीच अन्याय होत होता. सभेच्या दिवशी मिरवणुकीत भिल्ल व
महार लोकांची वाजंत्री, स्वतंत्र मजूर पक्षाचा झेंडा, त्यामागे शेकडो भिल्ल स्त्रियांचा घोळका गाणे गात होत्या. सभा सुरु झाली, तेव्हा १०,००० भिल्लांचा जमाव होता. त्यात शेकडो स्त्रिया होत्या. या सभेत पडीक
जमिनी भिल्लांना मोफत द्याव्यात. भिल्ल बोर्डिंगमध्ये सुत काताण्याची सक्ती
करण्यात येवू नये. स्थानिक संस्थांमध्ये भिल्लांना राखीव जागा द्याव्या असे काही ठराव
पास करण्यात आले. या काळातच बहुरूपे गावातील भिल्ल स्त्रियांनी
एक-एक आणा वर्गणी काढून 'जनता' वृत्तपत्रास एक रुपया खास देणगी दिली. डॉ.
आंबेडकरांच्या जनता या वृत्तपत्रानेही भिल्लांच्या प्रश्न आणि समस्यांची चर्चा
घडवून आणलेली आहे.
१९३० च्या दशकात मार्क्सवादाचा
प्रभाव भारताच्या मुख्यप्रवाही राजकारणावर पडायला सुरुवात झाली. त्यामुळे देशभरात
आणि समाजात सावकार आणि जमीनदार यांच्याशी विरोधात संघटीत आंदोलने उभी राहिली.
त्यामुळे १९३० आणि ४० दशकात संघटीतपणे
आदिवासींनी प्रतिरोध उभा केलेला दिसतो. १९३९ मध्ये जुन्नर- शिवनेरी भागात कोंड्या
हरी नवले यांच्या नेतृत्वाखाली ‘सरकार आणि सावकार’ विरुद्ध एक टोळी स्थापन झाली. १९३९-
४० या सुमारास जुन्नर परिसरात फार मोठ्या प्रमाणात सावकारी चालू होती. या भागातील
महादेवकोळी पिढ्यानपिढ्या सावकारांची कर्जे फेडीत होते. कर्जे वेळेवर फेडले नाही
तर सावकार फिर्यादी लावत, गोरगरिबांची
भांडीकुंडी, शेतीची जनावरे, गाई-म्हशी यांचा लिलाव करीत आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे आदिवासी पूर्णपणे
नागवला जात असे. या पार्श्वभूमीवर कोंड्या हरी नवले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी
सावकारविरुद्ध लढा उभारला. त्यामध्ये अनेक आदिवासी कार्यकर्ते मंडळी आघाडीवर होती.
ही मंडळी सावकारांच्या घरांवर दरोडा टाकला की, सावकारांच्या वह्यांची होळी करत असे. तसेच, गरिबांना छळणाऱ्या व्यक्तीचे नाक कापत असे व दरोड्यात मिळालेली लुट
खेड्यापाड्यातील नातेवाईकांना, गोरगरिबांना
वाटून टाकत असे. कोंड्या नवले आणि त्यांचे साथीदार ‘जनता कोर्ट’ ही भरवत असे. १९४० मध्ये पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात कोंड्या नवले आणि
त्याचे साथीदार मारले गेले. पण, त्यांचा
सावकार आणि सरकारविरोधी लढा लोकांनी १९४५ सालापर्यंत नगर, नाशिक, पुणे आणि ठाणे या भागातील आदिवासी प्रदेशात
तसाच चालू ठेवला.
१९३७ सत्तेच्या सहभागामुळे
कॉंग्रेसचा आदिवासी प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन काहीसा बदलला होता. म्हणूनच, आदिवासींना संघटीतपणे लढा करण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता. याच
पार्श्वभूमीवर १९४५-४६ साली कम्युनिस्टांच्या प्रयत्नातून आणि किसानसभेच्या
माध्यमातून प्रसिद्ध ‘वारली लढा’ उभा राहिला. ब्रिटीश राजवट बळकट झाल्यावर भारतात नवीन
प्रकारचे राजकीय-आर्थिक सत्तासंबंध उदयाला आले होते. त्यानुसार, आधी शेती आणि जमिनीचे हक्क स्वत:कडे असलेले आदिवासी हे भुदास, वेठबिगार झाले होते. या भागातील जमीनदार, सावकार आदिवासींचे आर्थिक, शारीरिक शोषण करत होते. तसेच, त्यांच्या स्त्रियांचेही
शोषण करत होते. याविषयी गोदावरी परुळेकर लिहितात की, ‘जमीनमालक कुळांच्या किंवा लग्न-गड्यांच्या बायका म्हणजे स्वतःची मालमत्ताच
समजत. मन मानेल तेव्हा त्यांचा उपभोग घेण्याचा जमीनमालकांना परंपरागत हक्कच आहे, अशी त्यांची दृढ समजूत होती. कामाला आलेल्या बायकांची अचकटविचकट थट्टा
करणे, त्यांना धक्के मारणे, त्यांच्या अंगाला वेळीअवेळी स्पर्श करणे, चिमटे घेणे, एकटे गाठून अतिप्रंसग करणे या नित्याच्या
घटना होत्या.’
१९४५ मध्ये किसान सभेने ठाणे
परिसरात टिटवाळा आणि उंबरगाव परिषदा घेतल्या. तत्पूर्वीच म्हणजे १९४४ मध्ये वारली
आदिवासींनी कापणीच्या हंगामात काम बंद केले होते व शेती काम, गवत कापणी आणि झाड तोडण्याच्या कामासाठी दररोज १२ आणे मजुरीची मागणी केली
होती. त्यामुळे वारली आदिवासींमध्ये चळवळीचे वातावरण निर्माण झाले होते. श्यामराव
परुळेकर आणि गोदावरी परुळेकर यांनी सरकार, जमीनदार आणि सावकार वारली आदिवासींचे शोषण कसे करते हे किसान सभेच्या
वतीने पटवून दिल्यामुळे आणि भुदास – वेठबिगारी मुक्तीचे भूमिका घेतल्यामुळे वारली
समाज जागृत झाला. झरी परिषदेमध्ये जवळपास ५००० आदिवासी उपस्थित होते. भुदासप्रथा व
वेठबिगार नष्ट करण्याचा तातडीचा कार्यक्रम मंजूर करण्यात आला. तसेच, पुढील चार घोषणा तयार केल्या. १. जमीनदाराने रोज १२ आणे मजुरी दिल्याशिवाय
त्यांच्या खाजगी जमिनीवर काम करू नका. २. जमीनदाराला कोणतीही सेवा फुकट देवू नका.
३. जमीनदाराने हल्ला केल्यास स्वसंरक्षणासाठी त्याचा प्रतिकार करा. ४. तुम्ही
सर्वांनी एकजूट केलीच पाहिजे. वारल्यांनी संप केल्यामुळे जमीनदारांची कामे
खोळंबली. त्यांनी संप मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. तो यशस्वी होत नाही म्हणून
जमीनदारांनी किसान सभेविरूद्ध कट रचला. त्यामुळे १० व ११ ऑक्टोबर १९४५ रोजी
आदिवासींवर गोळीबार करण्यात आला. त्यामध्ये पाच- सहा वारली आदिवासी हुतात्मे झाले.
१९४७ मध्ये देशाची राजकीय परिस्थिती बदलली. कॉंग्रेसची सत्ता स्थापन झाली. पण, आदिवासींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन मात्र बदलला नाही. या वारली लढ्यात
जमीनदार, सावकार आणि सरकार (ब्रिटीश आणि कॉंग्रेस) हे
वारली आदिवासींच्या विरोधात होते. परंतु, वारली
आदिवासींनी आपल्या एकीच्या बळावर नोकरशाहीची दडपशाही आणि जमीनदारांच्या
दंडुकेशाहीला सामोरे जात भुदासमुक्ती आणि वेठबिगारी प्रथेला मूठमाती दिली.
संविधान सभा, फाळणी आणि आदिवासींचे प्रश्न!
दुसऱ्या महायुद्धानंतर
ब्रिटीश सत्ता भारतावर जास्त दिवस राज्य करू शकत नाही हे निश्चित झाले होते. १९४५ मध्ये
त्रिमंत्री मंडळ भारताची राजकीय सत्ता कोणाकडे सुपूर्द करायची याची चाचपणी
करण्यासाठी आले होते. त्यांनी प्रामुख्याने कॉंग्रेस आणि मुस्लीम लीगच्या
नेत्यांशीच सल्ला मसलत केली. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्यासारखे
कॉंग्रेस आणि लीगेतर काम करणारे पक्ष ब्रिटीश सरकारने आमचा विश्वासघात केला आहे अशी
टीका करू लागले. कारण, भारताची सत्ता कॉंग्रेसच्या हाती गेली तर
अस्पृश्यांचे भविष्य काय असेल अशी चिंता डॉ. आंबेडकरांना सतावत होती. तशीच, कॉंग्रेसेतर आदिवासी नेत्यांनाही अशीच चिंता होती. स्वतंत्र भारताचा
कारभार चालवण्यासाठी राज्यघटनेची गरज होती. राज्यघटनेची निर्मिती करायची आहे
म्हणून १९४६ मध्ये ‘घटना समिती’ साठी निवडणुका घेण्याचे ठरवले. याकाळात
अस्पृश्यांच्या हक्कासाठी डॉ. आंबेडकर कॉंग्रेसविरुध्द लढत होते. तसेच, आदिवासींच्या हक्कासाठी जयपालसिंह मुंडाही लढत होते. ठक्करबाप्पांनी
कॉंग्रेसला अस्पृश्य आणि आदिवासींचा पाठींबा असावा म्हणून १९४६ मध्ये जगजीवन राम
यांना सोबत घेवून ‘ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग’ आणि राजेंद्र प्रसाद यांना सोबत
घेवून ‘आदिम जाती सेवक मंडळ’ स्थापन केले.
घटना समितीच्या निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेस पक्षाला भरघोस मतदान मिळाले. त्यामुळे घटना
समितीमध्ये कॉंग्रेस पक्षाचे बहुमत होते. घटना समितीमध्ये एकूण सात आदिवासी समाजाचे सदस्य निवडून आले होते. त्यामध्ये आदिवासी महासभेचे जयपालसिंह मुंडा, बोनिफास लकडा हे होते. कॉंग्रेसचे देवेंद्रनाथ सामंत, रेव्ह. जे. जे. एम. निकोलस रॉय, रूपनाथ
ब्रह्मा, फुलभान शाह आणि माँयंग नोकचा ही मंडळी होती.
लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आदिवासींची संख्या घटना समितीत जवळपास तीस पाहिजे
होती. कारण, त्रिमंत्री योजनेनुसार १९४६ संविधान सभेच्या
३८९ सभसदांपैकी २९६ जागांवर एक लाख संख्येच्या प्रमाणानुसार मुस्लीम, शीख आणि सर्वसाधारण प्रतिनिधी निवडून आले होते.
संविधान सभेत जयपालसिंह
मुडांनी अनेक महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. संविधान सभेत आदिवासी समाजाच्या
प्रश्नांची चर्चा झाली पण आदिवासी कोणाला म्हणावे? हे निश्चित करता येत नव्हते, म्हणून ५ सप्टेंबर १९४९ रोजी आदिवासींची व्याख्या करण्यासाठी त्रिसदस्यीय
समिती गठीत झाली. त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ठक्कर बाप्पा आणि जयपालसिंह मुंडा होते. तिघांमध्ये आदिवासींच्या
व्याख्येवरून मोठा युक्तिवाद झाला. ठक्कर बाप्पा हे आदिवासींना मूलनिवासी न म्हणता
‘गिरीजन’ म्हणावे अशा मताचे होते. जयपालसिंह मुंडा हे
आदिवासींना ‘आदिवासी किंवा मूलनिवासी म्हणावे आणि वनवासी अजिबात म्हणू नये’ अशी भूमिका घेत होते. डॉ. आंबेडकरांचे म्हणणे होते की, आदिवासींना ‘अनुसूचित जमाती’ असे
म्हणावे. संविधान सभेत ‘आदिवासी म्हणावे की, अनुसूचित जमाती म्हणावे’ यावर खूपच
विवाद झाला. जयपालसिंह मुंडांनी आंबेडकरांच्या भूमिकेला जोरदार विरोध केला. गिरीजन, आदिवासी आणि अनुसूचित जमाती हे तिन्ही एकाचवेळी सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासकीय आणि राजकीय बाजू दाखवतात. सोबतच, शब्द, भावना, प्रतिक आणि त्यांचे राजकारणही स्पष्ट करतात.
संविधानामध्ये आदिवासी समाज, संस्कृती
आणि प्रदेशासाठी काही विशेष तरतुदी बनवल्या.
स्वातंत्र्य आणि फाळणी हातात
हात घालूनच भारतात आले. आदिवासींच्या दृष्टीकोनातून फाळणीचा प्रश्न पाहिला तर एक
वेगळेच चित्र आपल्या समोर उभे राहते. भारताच्या फाळणीचे आदिवासीही बळी आहेत.
त्यामुळे १७ ऑगस्ट हा दिवस ‘चितगाव डोंगरी प्रदेशा’तील (चितगाव हिली ट्रक्स) आणि जगभरातील चकमा लोक ‘काळा दिवस’ मानतात. १८६० मध्ये बंगालमधील चितगाव विभागातील डोंगराळ प्रदेशाचा स्वतंत्र
जिल्हा करण्यात आला. १९४७ मध्ये भारताचे मुस्लीम बहुल आणि गैर मुस्लीम
प्रदेशामध्ये विभाजन होईल असे स्पष्ट झाले. त्यावेळी बौद्धधर्मीय चकमा आदिवासी
जमातीची बहुसंख्या असलेला प्रदेश पूर्व पाकिस्तानात समाविष्ट करण्यात आला.
त्यावेळचे चकमा नेते स्नेहकुमार चकमा आणि कामिनी मोहन दिवाण यांनी जवाहरलाल नेहरू
आणि सरदार पटेल यांना विनंती केली होती की, चित्तगाव डोंगरी प्रदेशाला भारतात समाविष्ट करावे. पण, तसे झाले नाही. तेव्हापासून चकमा लोकांचा संघर्ष चालू आहे. जमातवादी
राजकारणाचे अपत्य असलेल्या आणि वसाहतवादी धोरणाची निर्मिती असलेल्या फाळणीचे चकमा
लोक बळी आहेत.
फाळणीने देशाचे भौगोलिक रूपच खंडित केले
होते. त्यामुळे भारतातून पाकिस्तानात आणि पाकिस्तानातून भारतात निर्वासित आले. या
निर्वासित लोकांचा आणि मध्य भारतातील आदिवासींचा जवळचा संबंध आहे. पूर्व पाकिस्तानातून
येणाऱ्या स्थलांतरितांमुळे पश्चिम बंगालची स्थिती बिघडत होती. त्यावरचा आर्थिक भार
वाढत होता. स्थलांतरितांपैकी बहुतेकांच्या जगण्याचे साधन शेती हेच होते. पण अशा
लोकांना पश्चिम बंगालमध्ये आश्रय देण्यासाठी जागा कमी पडत होती. एका दशकातच तिथे
लोकसंख्येतील तिसरा हिस्सा स्थलांतरितांचा झाला होता. त्यामुळे या प्रश्नाची चर्चा
संसदेत झाली. सुचेता कृपलानींनी चर्चेत भाग घेताना म्हटले, “देशाच्या फाळणीचा निर्णय पश्चिम बंगालने घेतला नव्हता, हा निर्णय हिंदुस्तानचा होता. म्हणजे हा प्रश्न सगळ्या देशाचा आहे.
त्यामुळे सगळ्या राज्यांनी यातील वाटा उचलायला हवा.” स्थलांतरितांना आश्रय
देण्यासाठी जागा उपलब्ध करण्यासंदर्भात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून सूचना
नेहरूंनी मागवल्या. त्यावेळी कळले की, ओडीसा, मध्यप्रदेश आणि आंध्रप्रदेश यांना लागून असलेल्या जंगल प्रदेशात स्थलांतर
करता येवू शकते. दंडकारण्याच्या जंगलात स्थलांतरितांना जागा देण्याचे ठरले.
तत्पूर्वी तेथील स्थानिक आदिवासींना त्रास तर होणार नाही ना, तसेच, आदिवासींमुळे या क्षेत्राला विशेष दर्जा
प्राप्त झालेला होता, त्यामध्ये फरक पडणार नाही ना- असाही प्रश्नच
होताच. सप्टेंबर १९५८ मध्ये निर्वासितांसाठी दंडकारण्य विकास प्राधिकरणाची स्थापना
करण्यात आली. ही कृषी आधारित योजना होती. दंडकारण्यातील जंगल कापून शेतीसाठी आणि
राहण्यासाठी योग्य जागा तयार करायची होती. बंगालमधील स्थलांतरितांना हा प्रदेश
अनोळखी होता. दुसरीकडे दंडकारण्यात राहणाऱ्या आदिवासींची स्थितीही चांगली नव्हती.
स्थलांतरामुळे आदिवासींपेक्षा स्थलांतरित लोकांची संख्या जास्त झाली. त्यामुळे
दंडकारण्यात प्रश्न निर्माण झाले.
१९६२ च्या तिसऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये
चांदा (आजचे चंद्रपूर) या क्षेत्रातील अपक्ष निवडून आलेले आदिवासी खासदार लाल
श्याम शाह यांनी राजीनामा दिला. राजीनाम्यामध्ये त्यांनी स्थलांतरितांना दंडकारण्य
क्षेत्रात वसवण्याच्या कृतीचा विरोध केला. त्यांनी राजीनाम्यात लिहिले की, ” महाराष्ट्रातील गडचिरोली तालुक्यातील धनोरा पंचायतीमधील काही गावांमध्ये
दंडकारण्य योजनेंतर्गत हजारो निर्वासितांना आश्रय देण्याची योजना राबवली जातेय. ३०
हजार एकर जंगल कापून तिथे लोकांना वसवण्यात येणार आहे. यामुळे या भागातील लोकांना
भविष्याची चिंता वाटू लागली आहे. आपली लोकसंख्या वाढली, तर त्यांना कुठे जमीन
मिळेल, त्यांच्या उपजीविकेचे काय होणार?... आम्ही येथील मूळनिवासी आहोत. भूमिपुत्र असूनही आपल्या देशातील चतुर
लोकांकडून लुटले जात आहोत. शासनाच्या कायद्यामुळे देखील आमची लुट होत आहे.
संविधानाने दिलेल्या संरक्षणापासून आम्हाला वंचित ठेवून सरकार स्वतःच लुट करते
आहे. शिकलेल्या आदिवासी तरुणांना नोकरी न देऊन, आम्हाला जमीन न देऊन, आम्ही पिकवलेल्या पिकाला योग्य किंमत न देऊन, आमच्या भल्यासाठी राखीव
निधीचा पूर्ण उपयोग न करून, आम्हाला २४ तास लुटले जात आहे... आमच्या भाषेचा, संस्कृतीचा लोप होतो आहे. स्वातंत्र्य मिळून १६ वर्ष उलटल्यावरही आम्हाला
आमच्या भाषेत प्राथमिक शिक्षण देण्याची व्यवस्था झालेली नाही. हेच आमचे दुर्भाग्य
आहे. “
ठाणे जिल्ह्यातील वारली बंडामुळे
मुंबई सरकार जागे झाले. कंत्राटदारांकडून होणारे
आदिवासी वारलींचे शोषण थांबवले नाही तर मुंबई राज्यात सर्वत्र भडका उडेल हे लक्षात
घेऊन त्यावेळच्या मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांच्या नेतृत्वाखाली
५ एप्रिल १९४७ ला ठाणे जिल्ह्यातील महालक्षी येथे वारली आदिवासींची मोठी परिषद
भरली. परिषदेत जंगल कंत्राटदारांकडून आदिवासींची होणारी पिळवणूक थांबवण्याच्या विषयावर
सविस्तर चर्चा झाली. आदिवासींना योग्य मजुरी मिळवून देण्याच्या दृष्टीने व त्यांचे
शोषण थांबवण्याच्या दृष्टीने ‘जंगल कामगार सहकारी सोसायट्या’ स्थापन करण्याचे परिषदेत ठरले. आदिवासी भागात शिक्षणाशिवाय जंगल
कामगारांची आर्थिक स्थिती सुधारणे व त्यांची उन्नती होणे शक्य नाही हे हेरून
नवापूर पश्चिम भाग जंगल कामगार सहकारी सोसायटीने तिच्या कार्यक्षेत्राबाहेर
स्वयंसेवी प्राथमिक शाळा सुरु केल्या. काही सोसायटीनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात
शाळेसाठी इमारती बांधून दिल्या. तेथील विद्यार्थ्यांना पाट्या, पुस्तके, कपडे इत्यादींची मदत पुरवली.
कार्यक्षेत्रातील गावांना विहिरी खोदून दिल्या. तसेच, काही जंगल कामगार सहकारी सोसायट्यांनी
त्यांच्या सभासदांना कल्याणनिधीतून घरासाठी मंगलोरी कौले दिली. तसेच, बोनस रोख स्वरुपात न देता जीवनोपयोगी वस्तू म्हणजे भांडी, कपडे, धोतर जोड्या, चादरी, कांबळे इत्यादी साहित्य देण्यात आले. जंगल
कामगार सहकारी सोसायट्यांमुळे जंगल कामगारांची आर्थिक परिस्थिती फारशी सुधारली
नसली तरी त्यांच्यात सामाजिक जागृती
निर्माण होऊन अनेक लहान- मोठे कार्यकर्ते तयार झाले. जंगल कामगार सहकारी
सोसायट्यांच्या चळवळीला सुरुवातीपासून फॉरेस्ट खात्याचा विरोध होता. जंगलांच्या
सततच्या तुटीमुळे जंगले ओस पडली. त्याचा परिणाम शेवटी जंगल कामगार सहकारी
सोसायट्यांना जंगल कुपाची कामे देण्याचे शासनाने बंद केले. नवीन रोपांची लागवडही
वन विकास महामंडळाकडून करून घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे जंगल कामगार सहकारी
सोसायट्या नावापुरत्या राहिल्या आणि नंतर बंद पडल्या.
देश स्वतंत्र झाल्यांनतर १९५२ मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली.
त्यामध्ये देशात आणि राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले. सगळीकडे कॉंग्रेसची
सत्ता स्थापन झाली. आदिवासी भागांमध्येसुद्धा बऱ्याच ठिकाणी कॉंग्रेसचे आदिवासी
उमेदवार निवडून आले. कारण जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आदिवासींची
संदर्भात काही ठोस भूमिका घेतलेल्या दिसतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने न्यायिक आणि
संवैधानिक संरक्षण आणि विकासात्मक हस्तक्षेप यांचा समावेश होतो. राज्यघटनेमध्ये
आदिवासींच्या हक्क आणि अधिकारांची विशेष तरतूद करण्यात आली. तसेच, आदिवासी प्रदेशांना संरक्षण देण्यात आले. पंचवार्षिक योजनेमध्ये ‘आदिवासी
विकासाचा कृतीकार्यक्रम’ निश्चित
करण्यात आला. त्यानुसार प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत काही तरतुदी करण्यात आल्या.
१९५४ मध्ये ४३ ‘विशेष बहुउद्देशीय आदिवासी विभाग’ देशभरात निर्माण करण्यात आले. तसेच, १९५६ मध्ये ‘आदिवासी विकास विभाग’ निर्माण करण्यात आले. १९५९ मध्ये मानवशास्त्रज्ञ वेरीअर एल्विन यांच्या
नेतृत्वाखाली आदिवासी विकास विभागांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती निर्माण करण्यात
आली होती. एल्विन हे ख्रिस्ती मिशनरी आणि मानवशास्त्रज्ञ होते. एल्विन यांच्या
विचारांचा नेहरूंच्या आदिवासी धोरणांवर मोठा प्रभाव होता. कॉंग्रेसच्या चळवळीमुळे
आणि नेहरूंच्या धोरणांमुळे स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात संपूर्ण आदिवासी
प्रदेशांमध्ये कॉंग्रेसला आणि नेहरूंना मोठा पाठींबा मिळाला होता.
१९५० मध्ये जयपालसिंह मुडांनी
अखिल भारतीय आदिवासी महासभेला ‘झारखंड पार्टी’ मध्ये विसर्जित केले. १९५२ निवडणुकांमध्ये झारखंड पार्टीला भरघोस पाठींबा
मिळाला. सगळ्या भारतात कॉंग्रेसला लोकांचा उत्स्फूर्त पाठींबा होता. पण, बिहारच्या आदिवासी प्रदेशात मात्र जयपालसिंह मुंडा आणि त्यांच्या झारखंड
पार्टीला लोकांनी पसंती दिली होती. १९५२ मध्ये त्यांचे ३२ आमदार आणि ४ खासदार,
१९५७ मध्ये ३४ आमदार आणि ५ खासदार, १९६२ मध्ये २२ आमदार आणि ५ खासदार निवडून आले
होते. १९६३ मध्ये कॉंग्रेसने स्वतंत्र झारखंड राज्य निर्मितीचे आश्वासन दिल्यामुळे
झारखंड पार्टी कॉंग्रेसमध्ये विलीन करण्यात आली. पुढील काळात कॉंग्रेसने आपला
विश्वासघात केला अशी भूमिका जयपालसिंह मुंडानी घेतली आणि स्वतंत्र आदिवासी
राजकारणाची गरज अधोरेखित केली. १९५६ मध्ये लाल श्याम शाह यांनी ‘आदिवासींचे होणारे
शोषण थांबवण्यासाठी राज्य सरकार काहीही करत नाही म्हणून आपल्या मध्यप्रदेशच्या
आमदारकीचा राजीनामा दिला. सरकारने ठेकेदारांच्या धनशक्तीपुढे गुडघे टेकले आहेत. आदिवासीच्या
हक्कांसाठी चालू असलेल्या लढाईत ठेकेदार जिंकले आणि लोकशाहीत निवडून आलेले सरकार
हरले या गोष्टींमुळे कॉंग्रेस पक्षाच्या धोरणांमुळे लाल श्याम शाह चिंताग्रस्त आणि
निराश झाले होते.
भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत जी स्वप्ने पाहिली
होती आणि राज्यघटनेने जे हक्क -अधिकार दिले होते त्यांची पायमल्ली होत होती.
त्यामुळेच १९६० च्या दशकात देशभरातील वेगवेगळ्या आदिवासी प्रदेशांमध्ये राजकीय आणि
सांस्कृतिक स्वायत्ततेच्या आणि आदिवासी राज्यांच्या मागण्या पुन्हा जोर धरू
लागल्या दिसतात. तसेही,
स्वातंत्र्याच्या चळवळी दरम्यानच भिल्लीस्थान, गोंडवाना, झारखंड, नागालँड या आदिवासी राज्यांच्या मागण्या
झाल्या होत्या. कॉंग्रेसने त्याकाळी स्वायत्त आदिवासी राज्य देण्याची भूमिका घेतली
होती. १९५६ च्या राज्यपुनर्रचनेने देशभरातील आदिवासी बहुल प्रदेशांना वेगवेगळ्या
राज्यांमध्ये विभागून टाकले. त्यामुळे राज्यपुनर्रचनेविषयी अनेक आदिवासी नेत्यांनी
नापसंती आणि नाराजी व्यक्त केली. म्हणून, केंद्र सरकारने देशभरात आदिवासींच्या
स्थितीचा आणि समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी कित्येक समित्या नियुक्त केल्या होत्या
त्यांचे अहवाल सरकारला प्राप्त झाले होते. पण, त्यावर कारवाई आणि अंमलबजावणी झाली नाही. स्वातंत्र्याच्या दोन-तीन
दशकानंतरही आदिवासींच्या सामाजिक-आर्थिक जीवनात गुणात्मक बदल झालेला नव्हता.
आदिवासींमध्ये असंतोष निर्माण होत होता. कॉंग्रेसच्या धोरणांची आणि जुन्या आदिवासी
राजकीय व्यवहाराचीही चिकित्सा आदिवासी तरुण करू लागले होते. म्हणूनच, १९७० च्या दशकात देशभरातील वेगवेगळ्या आदिवासी प्रदेशांमध्ये लढाऊ, आक्रमक आणि नवीन आदिवासी राजकारण उदयास आले.
स्वातंत्र्योत्तर भ्रमनिरास, नवउदारमतवादी धोरण आणि आदिवासी अस्मिताकेंद्री राजकारण:
१९६०- ७० दशकात संपूर्ण
देशभरात आणि जगात राजकीय, आर्थिक, वैचारिक आणि सामाजिक खूपच उलथापालथ झाली. आदिवासी समाजाला आणि
राजकारणालाही नवे वळण मिळाले. स्वातंत्र्याच्या तीन दशकांचा लेखाजोखा घेण्याची आणि
मुल्यांकन करण्याची गरज निर्माण झाली होती. कॉंग्रेसकेंद्री राजकारणामुळे आणि
गांधीवादी- सर्वोदयवादी लोकांच्या विधायक कार्यामुळे आदिवासी समाजाचे प्रश्न,
समस्या सुटल्या नाहीत आणि शोषण थांबले नाही. ठाणे जिल्ह्यात ताराबाई मोडक आणि
अनुताई वाघ यांचे उच्चजातीय पार्श्वभूमी असलेले सर्वोदयी लोक वेगेवेगळी विधायक कार्य करीत होते. तसेच, विनोबांच्या सानिध्यात राहिलेले दामोदरदास मुंदडा आणि इतर सर्वोदयी मंडळी
आदिवासींसाठी विधायक कामे करत होती. म्हणून, अंबरसिंह महाराज १९६२ मध्ये सर्वोदय संघांचे काम करू लागले. पण, लवकरच अंबरसिंह महाराजांना जाणवले की, सर्वोदयी लोकांचे विधायक कामे
आदिवासींचे शोषण थांबवू शकत नाही. त्यासाठी संघर्षच केला पाहिजे. म्हणून, त्यांनी १९६८ मध्ये स्वतंत्रपणे आदिवासींना संघटीत करायला सुरुवात केली. २
मे १९७१ रोजी घडलेल्या घटनेमुळे खानदेशातील आदिवासी राजकारणाला आमुलाग्र वळण दिले.
दुष्काळामध्ये आदिवासींकडे खायला काहीच नव्हते परंतु जमीनदार वर्ग सुखात होता.
म्हणून, पाटीलवाडी येथील विश्राम हरी पाटील या
सर्वात मोठ्या जमीनदाराकडे आजूबाजूच्या परिसरातील आदिवासी लोक आली आणि त्यांनी
आम्हाला धान्य कर्ज म्हणून द्यावे अशी विनंती केली. सुरुवातीला धान्य देण्यास मनाई
केली. आदिवासी लोकांची संख्या पाहून प्रत्येकाला चार पायली धन्य दिले. लोक धान्य घेवून
बाहेर पडली आणि दुसरीकडे जमीनदाराच्या मुलाने पोलिसांना भिल्ल धान्य लुटून चालले
आहे असे कळवले. पोलिसांची आणि भिल्लांची गाठ पडली. त्यावेळी काही जमीनदारसुद्धा
बंदुका घेवून आले होते. पोलिसांनी गोळीबार करायला नकार दिला. तेंव्हा जमीनदारांनी
गोळीबार केला. त्यात एक भिल्ल मारला गेला. डॉक्टरांनी भिल्ल गोळीने मेला नसून
बाणाने मेला असा रिपोर्ट दिला. त्यामुळे आदिवासी चिडले. आदिवासींच्या दबावामुळे
दुसऱ्या डॉक्टरने तपासणी केली तर शरीरात दोन गोळ्या मिळाल्या. म्हणून, सात जमीनदारांना अटक करण्यात आली. परंतु पुढे लगेच त्यांना जामीन मिळाला.
पोलिसांनी अटक केलेल्या आदिवासींना मात्र जामीन मिळालाच नाही.
अंबरसिंह महाराजांच्या
नेतृत्वाखाली आदिवासी संघटीत होवू लागल्यामुळे आणि प्रश्न विचारू लागल्यामुळे
जमीनदार आदिवासींना मारहाण करू लागले. तसेच, अंबरसिंह महाराजांच्या गावची आदिवासी वस्ती जाळून टाकली आणि त्यांच्यावर
खोटेनाटे आरोप करून केसेस भरण्यात आल्या. आदिवासींचे अंबरसिंह महाराजांच्या
स्वरुपात नव्याने उदयास येणारे नेतृत्व राजकीय शक्तींना आणि जमीनदारांना मुळातच
खुडून टाकायचे होते. पाटीलवाडीच्या घटनेनंतर महाराजांनी अनेक स्वयंसेवकांना
आपल्याशी जोडून घेतले. तसेच, अनेक बिगर
आदिवासी युवकही महाराजांना येवून मिळाले. या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबर १९७१ रोजी
श्रमिक संघटनेची स्थापना झाली. ३० जानेवारी १९७२ रोजी श्रमिक संघटनेने ‘भूमुक्ती
आंदोलन’ केले. या आंदोलनाच्या उद्देशानुसार सहा
महिन्यात जवळपास दोन हजार एकर आदिवासींची जमीन परत मिळवली. तसेच, जमीनदारांच्या शेतीवर काम करणाऱ्या सालदारांना सुट्टी मिळू लागली.
फॉरेस्टच्या पडीक जमिनीवर सत्याग्रह झाले. अशा अनेक गोष्टी श्रमिक संघटनेने
केल्या. सोबतच, जमीनदारांची जुलमी दहशत संपवली. अनेक शहरी, उच्चशिक्षित आणि मार्क्सवादाने प्रभावित तरुण मंडळी अंबरसिंह महाराजांच्या
चळवळीला येवून मिळाली. त्यामुळे हा प्रश्न नुसता आदिवासी प्रश्न राहिला नाही तर
व्यापक समाज बदलाचा प्रश्न बनला. शहरी, मध्यमवर्गीय
आणि गैरआदिवासी मंडळींपर्यंत पोहचवण्यामध्ये मागोवा गट आणि माणूस मासिकाने
महत्वाचे कार्य केले आहे.
आदिवासी हितासाठी सत्तेचे
राजकारणात रहावे म्हणून १९६३ मध्ये झारखंड पार्टी कॉंग्रेसमध्ये विसर्जित करण्यात आली.
हा निर्णय काहींना आवडलेला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी १९६८ मध्ये ‘बिरसा सेवा
दला’ची स्थापना केली. बिरसा सेवा दलाने समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापन करणे हे
ध्येय ठरवले आणि त्यासाठी संघटितपणे जमीनदारांवर सशस्त्र हल्ले केले आणि स्वतंत्र
आदिवासी राज्यासाठी मोठ्या यात्रा काढल्या. बिरसा सेवा दलामुळे झारखंडमध्ये
सामंतवादविरोधी समाजवादी नवीन राजकारणाची सुरुवात झाली. झारखंडमध्ये मार्क्सवादी
विचारांच्या मंडळींचा १९७० नंतर प्रभाव वाढायला सुरुवात झालेली दिसते. बिहारमधील
आदिवासी परिसरामध्ये नक्षलवादी चळवळीचा प्रवेश झालेला होता. तसेच, मार्क्सिस्ट को-ओरडीनेशन कमिटीने स्थानिक आदिवासी नेतृत्वाला कॉंग्रेस,
जमीनदार आणि भांडवली धोरणांच्या विरोधात उभे करण्यात अत्यंत महत्वाची भूमिका
निभावली. म्हणूनच, १९७३ मध्ये शिबू सोरेन या संथाळ आदिवासी
युवकाच्या नेतृत्वाखाली ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’ची स्थापना झाली. झारखंड मुक्ती मोर्चाने मार्क्सवाद या विचारसरणीचा
स्वीकार केला. सोबतच, स्वतंत्र आदिवासी राज्यच नव्हे तर
वर्गशोषणविरहीत स्वतंत्र राज्याची स्थापना करणे ही भूमिका घेतली. त्यासाठी झारखंड
मुक्ती मोर्चाने या प्रदेशामध्ये अनेक सुधारणा राबवायला सुरुवात केली. त्यामध्ये
१. जमीन विक्रीला आणि कर्जबाजारीला जबाबदार असलेल्या दारूविरोधी प्रचार करायला
सुरुवात केली. २. झारखंड प्रदेशामध्ये साक्षरता मोहीम राबविली आणि शाळा सुरु
केल्या. ३. ग्रामीण बँका स्थापन करून लोकांना कर्जपुरवठा करण्यात येवू लागला. ४.
परंपरागत असलेल्या लोक पंचायतीचे पुनरुज्जीवन केले. ५. प्रदेशातील आदिवासींची जमीन
जमीनदारांकडून मिळवण्याचे कार्यक्रम आखले. यामुळे प्रदेशात प्रस्थापित भांडवलशाही,
जमीनदारीसमर्थक आणि काँग्रेसी पाठींबा असलेले प्रस्थापित उच्च- जात वर्गीय नेतृत्व
आणि समाजवाद – मार्क्सवादाने प्रभावित जमीनदारविरोधी मंडळी, आदिवासी
कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसा झाली.
भिलवाडा आणि झारखंड प्रमाणेच
इतर आदिवासी प्रदेशांमध्येही १९७० दशकानंतर आमुलाग्र राजकीय बदल झालेले दिसतो. झारखंड, छत्तीसगड आणि ओरिसातील आदिवासी प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक संसाधने
आहेत. तसेच, या प्रदेशातील दारिद्र्य रेषेखालील
आदिवासींची टक्केवारीही सर्वाधिक आहे. या राज्यांमधील मोठ्या प्रमाणातील खाणकाम, औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून आदिवासींच्या
आर्थिक शोषणाच्या प्रक्रियेमुळे त्यांची दुर्बलता आणि असुरक्षितता वाढलेली आहे. राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचित जमीन संवर्धन
आणि अनुसूचित जमातींचे कल्याण तसेच प्रगतीची तरतूद आहे. कोणत्याही जंगलांच्या
व्यवस्थापनासंदर्भात मालमत्तेच्या उताऱ्या संबंधित नियम बनवण्यास स्वायत्त जिल्हा व
स्वायत्त विभाग सक्षम आहे. परंतु, शासनाने
राखीव जंगले आणि संरक्षित जंगलांची योजना केल्यामुळे आदिवासींचे पारंपारिक वनहक्क
नाकारण्यात आले आहेत. म्हणून स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारबाबत भ्रमनिरास झाला आणि
सगळीकडे सरकार आणि आदिवासी झगडा पुन्हा उत्पन्न झाला. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-
१९७२, वन संरक्षण कायदा- १९८०, वृक्ष प्रतिबंध कायदा आणि वन धोरण- १९८८ याचा आदिवासींवर परिणाम झाला.
नवउदारमतवादी धोरणांच्या प्रभावामुळे एकीकडे शासन आणि देशी-परदेशी भांडवलदार यांची
एकी झालेली दिसते.
२००५ मध्ये दक्षिण कोरियाच्या
पोस्को या कंपनीने ओरिसा सरकारशी करार करून जवळपास १२ हजार एकर स्टील उत्पादनासाठी
वनजमीन मिळवली. परंतु, जनतेने एका दशकापेक्षा अधिक काळ वेगवेगळ्या
पद्धतीने जनआंदोलन चालू ठेवल्यामुळे २०१७ मध्ये पोस्को कंपनीला माघार घ्यावी
लागली. परंतु, लगेच राज्य शासनाच्या मदतीने या प्रदेशात
जिंदाल स्टील प्रकल्पाने घुसखोरी केलेली दिसते. ग्रामसभांमध्ये जनतेने जिंदाल
स्टील प्रकल्पाच्या विरोधात अनेक ठराव मांडूनही सरकारने मात्र त्याकडे दुर्लक्ष
केले आणि अनेक परवानग्या दिल्या. तसेच, विरोधक
करणाऱ्या मंडळींना धमकावले, जेलमध्ये
टाकले आणि अनेक प्रकारे लालूचही दाखवली परंतु तरीही जनतेने आपले जनआंदोलन
थांबवलेले नाही. शासन, देशी-विदेशी भांडवलदार विरुद्ध जनता असा
काहीसा झगडा निर्माण झालेला आहे. दुसरीकडे आदिवासी प्रदेशामध्ये नक्षलवादी चळवळीचा
प्रसार झालेला दिसतो. आदिवासी, नक्षलवादी आणि राज्यसंस्था या तिन्हींचे संबंध खूपच
गुंतागुतींचे झालेले आहे. कारण,
स्वातंत्र्याच्या सहा-सात दशकानंतरही आदिवासी प्रदेशांमध्ये अनेक मुलभूत गोष्टी
नाहीत. काहींच्या मते, माओवादी चळवळ ही आदिवासींची अस्सल राजकीय
अभिव्यक्ती आहे. तर, इतरांच्या मते, आदिवासी हे
राज्यसंस्था आणि माओवादी यांच्या झगड्यात
भरडले जात आहेत. नोकरशाही, कंपन्या आणि
कंत्राटदारांच्या आर्थिक हितसंबंधांचे साटेलोटे होवून आदिवासींचे शोषण केले जाते.
या पार्श्वभूमीत, नक्षलवादी चळवळीला काहीसा जनपाठींबा मिळतो. परंतु, नक्षलवादी आणि लष्कर यांच्या सशस्त्र लढ्यात बहुतेकवेळा निष्पाप आदिवासी
लोकांचा बळी घेतला जातो. नक्षलवादी कारवायांचा बंदोबस्त करण्यासाठी छतीसगड विशेष
सुरक्षा कायदा केला असे म्हटले गेले. परंतु, व्यवहारात सरकारची चिकित्सा
करणाऱ्या आदिवासी आणि गैर आदिवासी कार्यकर्ते आणि नेत्यांना या कायद्याच्या
माध्यमातून छळले गेले. २००४ मध्ये विविध भागातील नक्षलवादी संघटनांनी ‘कम्युनिस्ट
पार्टी ऑफ इंडिया – (माओवादी) या पक्षाची स्थापन करून नवीन कृतिकार्यक्रम आणि धोरण
ठरविले म्हणून तत्कालीन केंद्रसरकारने नक्षलवादी हे भारतातील सर्वात मोठा अंतर्गत
धोका आहे असे म्हणून त्याविरोधात राज्य सरकारच्यासोबत ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ ही योजना राबवली. त्यामध्ये स्थानिक आदिवासी तरुणांचे सलवा जुडूम नावाचे
‘विशेष पोलीस पथक’ बनविण्यात आले. सलवा जुडूमच्या माध्यमातून
सरकारला विरोधक करणाऱ्या, सरकारची चिकित्सा करणाऱ्या लोकांना नक्षलवाद्यांचे
समर्थक म्हणून मारण्यात आले. काहींचे घरे जाळण्यात आले. सरकार आणि कंपन्यांच्या
हितसंबंधाचे रक्षण करण्याचेच कार्य सलवा जुडूम करत होते असे दिसते. ‘ऑपरेशन ग्रीन
हंट’ही योजना राज्याने लोकांच्या विरोधात पुकारलेले युद्धच
होते असे काहींनी त्याला म्हटले तर काहींनी त्याला नक्षलवादविरोधी योजना म्हटले
आहे. अजूनही असेच दिसते की, विकास, सार्वजनिक हित आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली हजारो आदिवासींना
त्यांची पारंपरिक नैसगिक साधनसंपत्ती गमवावी लागली आहे.
माजी सनदी अधिकारी आणि दीर्घकाळ आदिवासींच्या
प्रश्नावर काम करणारे बी. डी. शर्मा लिहितात, ‘मध्य भारतातील आदिवासींमध्ये असंतोष
वाढतो आहे. त्याला अधूनमधून घातपाताचे स्वरूप येते. त्यामुळे त्या भागात अशांतता
निर्माण होते. विकासयोजनांबद्दल लोकांच्या मनात तिटकारा आहे. आदिवासींच्या जमिनी व
त्यांच्या वहिवाटीची रानेवने, यांच्यावरील त्यांचा हक्क काढून घेण्यात येतो.
तेंव्हा ते विरोध करतात. काही ठिकाणी त्यांचा विरोध हिंसात्मक होतो.’ शासनाच्या
धोरणाची चिकित्सा करताना पुढे ते लिहितात, ‘सुपीक जमीन बिगर-आदिवासींना आणि निकस जमीन आदिवासींना देण्याकडे सरकारचा
कल आहे. कारण आदिवासी कसलेले शेतकरी नसतात सरकारचा असा समज आहे. ठिकठिकाणी
विकासाची क्षेत्रे योजली जातात. मग आदिवासींचे त्या जागेतून विस्थापन होते.
कायद्याप्रमाणे शासनाला त्या जमिनी वापरण्याचा वस्तुत: अधिकार नाही. तरी, त्या जमिनी आदिवासींच्या नव्हेतच असा शासन दावा करते. आदिवासींनी
जंगलेसुद्धा बेकायेशीरपणे वापरलेली आहेत तीसुद्धा शासनाच्याच मालकीची आहेत. त्या
जमिनी आणि जंगलेही शासनाला परत हवी आहेत. म्हणून आदिवासींचे उच्चाटन करावे लागते.’
यातून शासनसंस्थेची आदिवासी आणि त्यांची
जमीन-जंगलप्रती काय भूमिका आहे हे स्पष्टपणे दिसते. आदिवासींच्या प्रश्नांबाबत ब्रिटीश
म्हणजेच वसाहतवादी सत्तेचाच कित्ता वसाहतोत्तर म्हणजेच देशी अभिजनांच्या सत्तेने
गिरवला आहे.
सार्वजनिक हितासाठी आणि
विकासाचे नाव करून जी मोठी धरणे बांधली आहेत. त्या बहुतेक सर्व धरणांमुळे
आदिवासींच्या हितांचे, जीवनाचे आणि संस्कृतीचे नुकसानच झाले आहे
असे दिसते. मग ते हिराकुंड असो किंवा सुवर्णरेखा, नर्मदा सरोवर असो किंवा
इच्चमपल्ली. या सगळ्या धरणांच्या प्रकल्पांना आदिवासी जनतेने कधीही पाठींबा दिला
नाही. वेळप्रसंगी, कठोर विरोधच केला आहे. काही धरणे आदिवासी
जनतेच्या दबावामुळे सरकारला रद्द करावी लागली, तर काहीवेळा सरकारने दडपशाही करून, पोलीसी सत्तेचा गैरवापर करून धरणे बांधली. पण, तरीही आदिवासी जनतेचा विरोध थांबलेला नाही. मध्यभारताच्या घनदाट जंगलात
१९७० च्या दशकाच्या अखेरीस आंध्रप्रदेश (आता तेलंगणा), मध्यप्रदेश (आता छत्तीसगड)
आणि महाराष्ट्र यांना जोडणाऱ्या एका विशाल धरणाची परिकल्पना केली गेली. ७ ऑगस्ट
१९७८ रोजी या तीनही राज्यांमध्ये संयुक्त उपक्रमाच्या रुपात इथे वाहणाऱ्या गोदावरी
नदीवर इचमपल्ली परीयोजनेच्या निर्मितीसाठी हा करार केला होता. त्यामध्ये तीनही
राज्यांतील १४६ गावांतील १,००,८५८ हेक्टर जमीन बुडणार होती. तसेच, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर भोपालपट्टणम (बस्तर) च्या जवळ
इंद्रावती नदीवर धरण बांधले जाणार होते. या दोन्ही धरणांच्यासोबतच अनेक छोटी
धरणेही प्रस्तावित होती. दोन्ही धरणांच्या परीयोजनेमुळे वीज निर्माण होणार होती
आणि मोठ्या क्षेत्रात सिंचनाची सुविधाही मिळणार होती. पण हे सगळे आदिवासींना
विस्थापित केल्यांनतर होणार होते. मोठी वनजमीन बुडणार होती. येथील जंगले सागाच्या
वृक्षांनी संपन्न होती. तीनही राज्यातील जवळपास ६६ हजार लोक विस्थापित होणार होती.
त्यामुळे या धरणाच्या योजनेला विरोध करण्यासाठी लाल श्याम शाह यांनी ‘मानव बचाव, जंगल बचाव’ मोर्चा काढण्यात आला. त्यामध्ये बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, राजे
विश्वेश्वरराव आणि हजारो आदिवासी कार्यकर्ते सहभागी झाले. या आंदोलनांचा व्यापक परिणाम झाला म्हणून अजूनही इचमपल्ली
परीयोजनेवर अद्याप काम सुरु झालेले नाही. मध्यप्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांच्या भूप्रदेशाची संबंधित असलेल्या
नर्मदा परीयोजनेला ‘नर्मदा बचाव आंदोलना’च्या माध्यमातून आणि मेधा पाटकर यांच्या
नेतृत्वाखाली मोठा विरोध उभा केला. परंतु, दुराग्रही भूमिकेमुळे सरकारने नर्मदा परीयोजना रेटण्याचाच प्रयत्न
केला. तसेच योजनेमुळे अनेक फायदे होतील अशी आश्वासने दिली होती. परंतु, अजूनही पूर्ण होवू शकलेली नाहीत. मध्यप्रदेशातील १९३ गावे, गुजरातमधील १९
गावे आणि महाराष्ट्रातील ३३ गावे – सरदार सरोवरच्या डुबक्षेत्रात आली आहेत. नर्मदा
परीयोजनेत मोठ्या प्रमाणात आदिवासींना विस्थापित व्हावे लागले आणि अजूनही ते अनेक
समस्यांना तोंड देत आहेत. भारतभर मोठ्या धरणांनी आदिवासी जीवनपद्धतीचा बळी घेतला
आहे.
देशभरात बेकायदेशीर पद्धतीने
ठेकेदार मंडळी जंगलतोड करत होती. १९८२ साली छतीसगडमध्ये जंगलाची बेकायदा तोड आणि
व्यवसायिक वृक्षारोपण यांच्या विरोधात लाल श्याम शहांनी आंदोलनाची घोषणा केली होती.
अशा पार्श्वभूमीमुळे देशाच्या सरकारने २४ डिसेंबर १९९६ रोजी आदिवासी स्वशासन कायदा
पास केला. त्या कायद्याप्रमाणे गावच्या शिवारात असलेले जंगल, जमीन, पाणी, खनिज संपदा यावर त्या गावच्या आदिवासींचा अधिकार. म्हणजे याचा उपयोग
करण्यासाठी ग्रामसभांचा ठराव केल्याखेरीज जंगल, जमीन, पाणी यांचा उपयोग कोणालाच करता येणार नाही. या
कायद्यालाच ‘पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम अर्थात पेसा कायदा असेही
म्हणतात. २४ डिसेंबर २०२१ रोजी पेसा कायद्याला पंचवीस वर्ष पूर्ण झाली.
त्याअनुषंगाने अमित नारकर लिहितात, “आदिवासींच्या
सहभागावर आधारलेल्या स्वशासनाच्या संस्कृतीला ‘पेसा’ने कायदेशीर मान्यता दिली. एवढेच नाही तर सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये
केवळ क्रियाशील सदस्य म्हणून नव्हे तर धोरणकर्ते, धोरण राबवणारे, त्यावर
देखरेख ठेवणारे आणि त्याचे मूल्यमापन करणारे सक्षम निर्णयकर्ते म्हणून आदिवासींचे
स्थान मान्य केले. इतक्या क्रांतिकारी कायद्याची अंमलबजावणी मात्र अत्यंत
असमाधानकारक आहे. पेसा कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणी अभावी आदिवासींचे अनेक
हक्क आणि अधिकार दुर्लक्षिले, डावलले जात
आहेत. पेसा कागदोपत्री अस्तित्वात आहे. पण, आदिवासी स्वशासन प्रत्यक्षात आलेले नाही.”
आदिवासींच्या दृष्टीने निसर्ग आणि पर्यावरण
हा एक जीवनपद्धतीचा भाग आहे. त्यामुळेच पर्यावरण आणि निसर्ग हा नुसता अस्मितेचा
मुद्दा नसून अस्तित्वाचा मुद्दासुद्धा आहे. म्हणून, मागील दोन दशकांपासून आदिवासींच्या आंदोलनांमध्ये, चळवळींमध्ये जल, जंगल, जमिनीच्या प्रश्नांसोबत संस्कृती आणि सन्मानाचे प्रश्नही जोडले गेले
आहेत. एकीकडे नवउदारमतवादी धोरणांमुळे आदिवासींचे जल, जमीन, जंगल, संस्कृती आणि सन्मान संपवला जात आहे. दुसरीकडे
सर्वोदयवादी, मार्क्सवादी- समाजवादी आणि हिंदुत्ववादी
उच्चजातीय लोकांनी आदिवासींचे नेतृत्व केल्यामुळे त्यांच्या संस्कृतीकडे तुच्छतेने,
उपकारबुद्धीने, दयाभावाने, आणि शुद्धतेच्या दृष्टीने पाहिल्यामुळे आदिवासींच्या
संस्कृतीचे आणि सन्मानाचे प्रश्न दुर्लक्षित राहिलेले दिसतात. १९९० दशकामध्ये
आदिवासींच्या हिंदूकरणाची प्रक्रिया रा. स्व. संघाने वनवासी कल्याण आश्रमाच्या
माध्यमातून सुरु केली. हिंदू धर्माचा, देवतांचा, उत्सवांचा आदिवासींमध्ये प्रचार करायला सुरुवात केली. तसेच, हिंदुत्ववादी परिवारात आणि रा. स्व. संघाच्या वर्तुळात ते ‘आदिवासी’ हा शब्दप्रयोग करत नाहीत तर ‘वनवासी’ शब्दप्रयोग करतात. याला प्रतिक्रिया म्हणून आदिवासी हे हिंदू नाहीत. तसेच, आदिवासींचा वेगळा धर्म आहे. असे वेगवेगळ्या प्रकारे बोलले जाते. संपूर्ण देशभरातील
आदिवासींच्या धार्मिक लोकव्यवहाराचा आढावा घेतला तर ते प्रामुख्याने निसर्गपूजक
असले तरी आजघडीला सर्वधर्मीय आदिवासी पहायला मिळतात. ईशान्य भारतात आदिवासी असलेले
समूह बौद्ध धर्म मानतात. काही ख्रिस्ती धर्म मानतात. असे असले तरी विसाव्या
शतकाच्या तिसऱ्या दशकापासूनच आदिवासींमध्ये जमातवादी आणि धार्मिक राजकारण आकारास
येते होते असे दिसते. हिंदू महासभेने आदिवासी प्रदेशांमध्ये आदिवासींनी ‘हिंदू’
म्हणवून घ्यावे असा प्रचार केला होता. तसेच, जणगणनेमध्ये हिंदू लिहावे असाही प्रचार केला होता. त्यामुळे १९३०-४० च्या
दशकांमध्ये आदिवासींच्या देशभरातील संख्येमध्ये काहीसा चढउतार झालेला होता. २००२
च्या दंगलींमध्ये मुस्लीमविरोधी हिंसाचारात आदिवासींचा सहभाग पहिल्यांदा मोठ्या
प्रमाणात दिसून आला. यामध्ये वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून झालेल्या
आदिवासींचे हिंदूकरण, जमातवादीकरणाची प्रभावी भूमिका होती.
आदिवासी म्हणून देशपातळीवर ‘राष्ट्रीय आदिवासी
पक्षा’च्या निमित्ताने नवीन आदिवासी
चर्चाविश्व आकाराला येताना दिसत आहे. आदिवासी एकता परिषदेच्या निमित्ताने १८
जानेवारी १९९२ला आदिवासींच्या स्वायत्त राजकारणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. आदिवासी
अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसन्मान, संस्कृती, इतिहास, शिक्षण, कला-ज्ञान-विज्ञान, स्वावलंबन, आरोग्य आणि विकास या मुद्यांवर विचारविमर्श करून आदिवासी एकता परिषदेची
स्थापना करण्यात आली. आदिवासी अनेक धर्म, पक्ष, संघटनेत विभागलेला आहे. म्हणून, सर्व
आदिवासींना आदिवासी संस्कृतीच्या पायावर एका मंचावर आणण्यासाठी काही तत्वे, अटी आणि आचारसंहिता निर्माण करण्यात आली आहे. परिषदेद्वारा आयोजित आदिवासी
एकता महासंमेलनात फक्त आदिवासीच आपला विचार मांडू शकतो. आजघडीला आदिवासी एकता
परिषद ही महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये कार्यरत आहे. आदिवासी एकता परिषद
संसदीय राजकारणामध्ये भाग घेत नसली तरी परिषदेची संबंधित अनेक मंडळी वेगवेगळ्या
बिगर आदिवासी नेतृत्व असलेल्या पक्षात आहेत. स्वतंत्र आदिवासी केंद्रित राजकारण
करणाऱ्या पक्षाचा अभाव असल्यामुळे छोटूभाई वसावा यांनी ‘राष्ट्रीय आदिवासी
पक्षा’ची स्थापना केली आहे. राजस्थान, गुजरात आणि
मध्यप्रदेशात राष्ट्रीय आदिवासी पक्षाच्या माध्यमातून निवडणुका लढवण्यात आल्या.
त्यांना गुजरात आणि राजस्थान मध्ये काही प्रमाणात राजकीय यशही मिळाले. पण, सोबतच फक्त आदिवासीकेंद्री राजकारण केले तर संसदीय राजकारणात म्हणावे तसे
यश मिळू शकत नाही. याचीही त्यांना जाणीव झालेली दिसते.
आदिवासी या अस्मितेच्या
नावाखाली राजकारण जरी आकारास येताना दिसत असले तरी, देशभरात आणि महाराष्ट्रातही आदिवासी जमाती या प्रदेशविशिष्ट आहेत. शिक्षण, आरक्षण आणि नोकरीच्या क्षेत्रात आदिवासी जमातींमध्ये सुद्धा काहीसे ताणतणाव, स्पर्धात्मक राजकारण आणि आरोप-प्रत्यारोप होतांनाही दिसत आहेत. तसेच, शिक्षण आणि नोकरीमुळे आदिवासींमध्येही बऱ्यापैकी मध्यमवर्ग निर्माण झालेला
आहे. त्यापैकी, अनेकांना आदिवासी असण्यापलीकडे कोणतेही
भूमिका नसते. वाहरू सोनवनेंच्या मते आदिवासी मध्यमवर्गाला त्याच्या जबाबदारीची
जाणीव करून देणे गरजेचे आहे. आदिवासी विकासाच्या नावाने करोडो रुपये शासनाकडून
मंजूर होतात, पण या निधीच्या वापरात भ्रष्टाचार होतो.
म्हणून त्याविषयी जागृती केली पाहिजे. मध्यमवर्गीय आदिवासींना सांस्कृतिक आणि
सामाजिक बाबींवरून प्रशासनात आणि नोकरीच्या ठिकाणी दुय्यम आणि विषम वागवणूक दिली
जाते. तसेच, त्यांना पारंपारिक आदिवासी संस्कृतीप्रमाणे
एकीकडे वागता येत नाही आणि दुसरीकडे ते वर्चस्ववादी आणि भोगवादी संस्कृतीचे बळी
ठरत आहेत. सांस्कृतिक गौरवीकरणाची प्रक्रिया आदिवासी समाजामध्ये सुरु झाल्यामुळे
कौटुंबिक संबंधही बदलत आहेत.
समारोप
आजही आदिवासी समाज वेगवेगळ्या
स्थित्यंतरातून जातांना दिसतो. त्यामुळे त्याची गुंतागुंत समजून घेणे अत्यंत
महत्वाचे आहे. एकीकडे आदिवासी समाजाच्या भूतकाळाचे चित्रण व्यवस्थित केलेले नाही
आणि दुसरीकडे त्यांच्या वर्तमानातील प्रश्न अजूनही सुटत नाही. या सगळ्या
प्रक्रियेमध्ये सरकार, सत्ता यांनी ऐतिहासिक काळापासून ते आजपर्यंत
आदिवासी समाजाला परीघावर ढकलण्याचेच कार्य केलेले दिसते. तसेच, आदिवासी समाजाविषयी जे पारंपारिक समज, मते बनले आहेत. ते सर्व पूर्वग्रह आणि अज्ञानाधारित आहेत असेच दिसतात. तेही
मूळापासून तपासून पाहण्याची गरज आहे. आदिवासी समाजाचा इतिहास, संस्कृती, व्यवहार हा कधीच साचेबद्ध नव्हता.
इतिहासातील प्रत्येक घटनेला, प्रक्रियेला
त्यांनी प्रतिक्रिया, प्रतिसाद दिलेला आहे. तसेच, त्यावर प्रभाव पाडलेला आहे. त्याचा प्रभाव स्वीकारलेला आहे. म्हणूनच, आदिवासींच्या संपूर्ण इतिहासात स्वातंत्र्य आणि स्वायतत्ता यांना
केंद्रस्थानी ठेवून सशस्त्र, लढाऊ उठाव
आणि बंडे झालीत. तसेच, सामुहिक पातळीवर अहिंसात्मक आणि सविनय
जनआंदोलने सुद्धा झालीत. एकीकडे भारतीय राष्ट्र- राज्याच्या स्वातंत्र्याची
पंच्यात्तरी साजरी केली जात आहे आणि दुसरीकडे भारतातील आदिवासी जन, जंगल, जमीन, संस्कृती आणि स्वाभिमान दररोज देशाच्या वेगवेगळ्या भागात आपल्या
स्वातंत्र्यासाठी झगडत आहे. कारण, त्यांना
अजूनही आपल्या परिसरातील नदी, जंगल, डोंगर
आणि पर्यावरण टिकवण्यासाठी झगडावे लागत आहे.
निवडक संदर्भग्रंथ सूची
पुस्तके-
१.
गुरुनाथ
नाडगौंडे, भारतीय आदिवासी, कॉंन्टिन्टल प्रकाशन, पुणे, २०१२, चौथी आवृत्ती, पृ. ३३३-३४
२. सुभाष चंद्र कुशवाहा, भील विद्रोह, हिंद
युग्म, नोएडा, २०२१
३. गोविंद गारे, सातपुड्यातील भिल्ल- ऐतिहासिक
आणि सामाजिक मागोवा, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे, द्वितीयावृत्ती, २०१९
४.
गोविंद गारे, स्वातंत्र्यलढ्यातील आदिवासी क्रांतिकारक,
श्रीविद्या प्रकाशन, पु\णे, २०१८,
पहिली आवृत्ती, पुनर्मुद्रण
५.
सर्जेराव ज.
भामरे, आदिवासींचे उठाव, अपरांत, पुणे, २०१५
६.
कान्तिलाल शाह, रामनारायण चौधरी (अनु.), ठक्करबाप्पा, ठक्करबाप्पा
स्मारक समिती, दिल्ली, १९५५
७. वियोगी हरी, बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया- ठक्कर बाप्पा, पब्लिकेशन डिव्हिजन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फोर्मेशन अँड
ब्रॉडकास्टिंग, गव्ह. ऑफ इंडिया,
रीप्रींट २०१५
८.
शरद पाटील, पश्चिम भारतातील स्वायत्त आदिवासी राज्याची भूमिका,
सत्यशोधक मार्क्सवादी प्रकाशन, धुळे,
१९८९
९.
धनंजय कीर, सावरकर अँड हिज टाईम्स, ए. व्ही. कीर, बॉम्बे, १९५०
१०. सुनीता सावरकर, खानदेशातील भिल्ल आदिवासी व आंबेडकरी चळवळ, एम. के. इन्फोएडूटेक प्रा. लि., पुणे,
ईबुक प्रत, २०२१
११. गोदावरी परुळेकर, जेव्हा माणूस जागा होतो, मौज प्रकाशन गृह, मुंबई, सतरावे पुनर्मुद्रण, २०१७
१२. श्यामराव परुळेकर, वारली आदिवासींचा उठाव,
महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, नाशिक,
दुसरी आवृत्ती, २०२१
१३. तुकाराम रोंगटे, आदिवासींचेही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गोंदण क्रिएशन्स, पुणे, २०२१
१४. आर. एच. स्नेईड हचिन्सन, इस्टर्न बेंगाल अँड आसाम डिस्ट्रीक गॅझेटर-
चितगोंग हिल ट्रक्स, द पोनिअर प्रेस, अलाहाबाद, १९०९
१५. सुदीप ठाकूर, अनु. चंद्रकांत
भोंजाळ, लाल श्याम शाह- एका आदिवासीची जीवनकथा, साधना
प्रकाशन, पहिली आवृत्ती, २०१९
१६. मालती गाडगीळ, आगळी आंदोलने वेगळे
आंदोलक, सुगावा प्रकाशन, पुणे, २००२
१७. वाहरू सोनवणे, आदिवासी संस्कृती आणि चळवळ,
सम्यक विद्रोही प्रबोधन संस्था, कोल्हापूर, २०२१
मासिक-
१.
इतिहास संशोधक
२.
परिवर्तनाचा वाटसरू
३.
बहिष्कृत भारत
४.
जनता
५.
समाजशास्त्र संशोधन पत्रिका
६.
सोशल सायंटीस्ट
७.
द इंडियन एकोनोमिक्स अंड सोशल हिस्ट्री रिह्यु
८.
थर्ड वर्ल्ड क्वाटर्ली
९.
सोशालॉजिकल बुलेटीन
१० डायलेक्टीकल अंथ्रोपोलोजी
११ एकोनोमिक्स अंड पोलिटीकल विकली
१२ क्रिटीकल एशियन स्टडीज
वृत्तपत्र आणि वेबसाईट
१.
लोकसत्ता
२.
न्युजक्लिक
३.
द वायर
पूर्वप्रसिद्धी - सदरील काही दुरुस्त्या आणि बदल करून बदलता भारत - खंड- २ मध्ये प्रसिध्द झाला आहे.
