१. एससी आणि एसटी समूहांमध्ये दोन्हींमध्ये अनेक जाती- जमाती आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात वर्गीकरण झाले पाहिजे असे म्हटले जाते. मात्र, या चर्चेत त्या त्या राज्यात एससी आणि एसटी मधील बहुसंख्या असलेल्या जातीच करतात. उर्वरित जातींचा यामध्ये म्हणावा तसा सहभाग दिसत नाही. अपवादात्मक असतो. त्यामुळेच वर्गीकरण केले पाहिजेच पण त्यासाठी सांख्यिकीय माहिती जमा केली पाहिजे. वर्गीकरण करणे हे काही आरक्षण विरोधी नाही. याउलट, आरक्षण धोरणाला व्यापक करणेच आहे असे मला वाटते. एससी/टीच्या वर्गीकरणासोबतच ओबीसी वर्गीकरणाची मागणीही अनेक दिवसांपासून आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने एक कमिशनही नेमले आहे. तसेच, काही राज्यांमध्ये ओबीसी अंतर्गत काही नवीन उपगटही निर्माण केलेले आहेत. जसे की, काही ठिकाणी वीजे/एनटी, अति मागास वर्ग. प्रसिध्द समाजशास्त्रज्ञ सतीश देशपांडे एकदा म्हणाले होते की, वर्गीकरण खूपच आधी झाले पाहिजे होते. ते झाले नाही त्यामुळे अनेक प्रश्न उद्भवले आहेत.
२. वर्गीकरण करतांना जातींमधील पोटजात, प्रादेशिक फरक, शहरी
आणि ग्रामीण हा भेदभाव कसा लक्षात घेतला जाईल का प्रश्न आहे. ग्रामीण भागापेक्षा
शहरी भागात सुविधा जास्त असतात. शिक्षणाची व्यवस्था आणि नोकऱ्यांची संधी ही वेगळी
असते. म्हणूनच, वर्गीकरण करतांना एससी/टी या समूहातील
जाती - जमाती विचार करतांना वरील गोष्टीचाही विचार केला पाहिजे. पालघर जिल्ह्यातील
माझ्या एका विद्यार्थ्याने तिकडील आदिवासी समाजातील भेदभावाच्या कथा आणि व्यथा
सांगितल्यावर मला काहीवेळा साठी धक्काच बसला होता. हीच स्थिती दलित समाजाची आहे.
दोन - तीन पिढ्या शहरात असलेल्या लोकांनां ग्रामीण भागातील लोकांपेक्षा
विशेषाधिकार असतात. इथे गैर आदिवासी, गैर
दलित लोकांशी तुलना न करता शहरी दलित - ग्रामीण दलित अशी तुलना करून पहावी.
३. क्रिमी लेअर सुरू केल्यामुळे जणू काय आरक्षणच संपवले जाणार आहे
असे काहिंकडून म्हटले जात आहे. तसेच, जे
वर्गीकरणाला पाठिंबा देत आहेत ते मात्र याला विरोध करत आहे. आपल्या देशात
सर्टिफिकेट कशी काढली जातात हे आपल्याला चांगलेच माहिती आहे. ओबीसीमध्ये अनेक
क्रिमी लेअर लोक नॉन क्रिमी लेअरचे सर्टिफिकेट काढतात. किंबहुना, असेही म्हणता येवू शकते की, बहुतांश क्रिमी लेअर लोकच याचा फायदा घेत
असावेत. कारण, सर्वसामान्य ओबीसी यांच्या स्पर्धेत
टिकत नाही. तसेच, समजा उद्या एससी, एसटी मध्ये क्रिमी लेअर का प्रकार आला तरी होवू
शकते. एससी, एसटी मध्ये क्रिमी लेअर असावे असे मला
वाटते. मात्र त्याचे स्वरूप काहीसे वेगळे असावे. ते ओबीसी सारखे नसावे. एससी/ टी
च्या जागांसाठी आधी प्राध्यान्य देतांना क्रिमी लेअर असलेल्या लोकांना शेवटी
द्यावे. क्रिमी लेअर नसलेल्या उमेदवार नसेल तेव्हा त्यांना संधी द्यावी. कारण, एससी/ टी मध्ये काही तीन पिढ्या, दोन पिढ्या आरक्षणाची संधी घेवून पहिल्या
पिढीतील व्यक्ती समोर स्पर्धक म्हणून उभे राहतात. अशावेळी, पहिल्या पिढीतील उमेदवार या दुसऱ्या किंवा
तिसऱ्या पिढीतील उमेदवारासमोर टिकेलच याची खात्री नसते. कारण, त्याला विविध सुविधा, सोई मिळालेल्या नसतात. क्रिमी लेअर चा विचार
करतांना अनेक जन एससी/ टी आणि गैर एससी/ टी असाच करत आहेत. ते सोईस्करपणे एससी/टी
मधील वर्गीय स्तरीकरण विसरत आहेत आणि ही भूमिका वर्गीकरणाला पाठिंबा देणारे आणि
विरोध करणारे दोन्ही करत आहेत.
४. वरील तिन्ही प्रश्नांचा प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्षपणे सामाजिक-आर्थिक
-जात जनगणनेशी संबंध आहे. आरक्षण,
वर्गीकरण आणि क्रिमी लेअर याविषयी समाजाच्या विविध जातसमूहांमध्ये जी चर्चा आहे.
त्याला बहुतेकवेळा काहीही आधार नाही असे दिसते. लोकांचे म्हणणे कदाचित बरोबरही
असेल मात्र त्यासाठी लागणार सांख्यकीय आधार दिसत नाही. म्हणूनच, सामाजिक-आर्थिक-जात जनगणना झाली पाहिजे.
त्यामुळे अनेक प्रश्न समजून घेता येतील. समस्या नक्की कोणत्या आहेत हेही स्पष्ट
होईल. कदाचित त्यामुळेच जुने ठोकताळे सोडून द्यावे लागतील आणि नवीन चर्चा कराव्या
लागतील. काहीही होवू शकते.
शेवटी, मला असे वाटते की, आरक्षण,
वर्गीकरण, क्रिमी लेअर यांची आपण कितीही चर्चा
केल्या तरी त्याविषयी ठोस भूमिका सामाजिक-आर्थिक-जात जनगणना झाल्याशिवाय आपणास
निश्चितपणे घेता येणार नाही. म्हणून, वरील गोष्टींना पाठींबा देणाऱ्या आणि
विरोध करणाऱ्या सगळ्या मंडळींनी सामाजिक-आर्थिक-जात जनगणनेसाठी आग्रही राहिले
पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा