लोकशाही संकट आणि डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर
देवकुमार अहिरे
“सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही
या सांसदीय लोकशाहीच्या पेशी आणि स्नायू आहेत. पेशी आणि स्नायू जितके दृढ असतील
शरीरांची शक्ती तितकीच अधिक असेल. लोकशाही हे समानतेचे दुसरे नाव होय.”
-डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर,१९४३
“लोकशाहीप्रणीत समाजाने प्रत्येकाकरिता मोकळा
वेळ आणि सुसंस्कृत जीवनाचे प्रावधान कराबे, अशा जीवनाची हमी देणे आवश्यक आहे.”
डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर,१९४५
अमेरिकेच्या निवडणुकांच्या
निकालानंतर अनेकांनी लोकशाही ही संकटात सापडली आहे अशी चर्चा करायला सुरुवात केली.
काहींनी लोकशाहीमार्गाने फासीवाद येत आहे असे म्हटले तर काहींनी लोकशाहीविरोधी लोक
हे लोकशाहीचा आधार घेवून निवडून येत आहेत अशी चर्चा केली. वरील सर्व गोष्टींमध्ये
काही तथ्य नक्कीच आहे परंतू हे काही एका रात्रीत झाले असेही नाही म्हणून
लोकशाहीवरील संकटाची चर्चा करायची असेल तर आपणास त्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
समजून घ्यावी लागेल तरच आपणास आजची परिस्थिती का निर्माण झाली याविषयी काही भाष्य
करता येईल. जागतिक लोकशाहीच्या संकटाची चर्चा करण्यासाठी आपण डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर यांचे लोकशाही विचारविश्व आणि
अमेरिका व ब्रम्हदेश (म्यानमार) या दोन
देशातील लोकशाही यांची चर्चा करणार आहोत. अमेरिका आणि ब्रह्मदेश यांची निवड
करण्यामागे निश्चित हेतू आहे. अमेरिका हा लोकशाही मुल्ये मानणारा आणि लोकशाही
मूल्यांचे जागतिक पातळींवर समर्थन करणारा देश आहे असा एक समज लोकांचा आहे आणि
स्वतः अमेरिकेची सुद्धा तशी भूमिका आहे. अनेक वर्ष लष्कराचे राज्य असलेल्या
या बौद्धधर्मीय देशात लोकशाही प्रस्थापित
व्हावी यासाठी अनेक वर्ष जेलमध्ये राहून संघर्ष करणाऱ्या आंग सान सू की यांच्या
नेतृत्वाखाली सध्या ब्रम्हदेशात लोकशाही प्रस्थापित झाली आहे असा लोकांचा समज आहे
आणि प्रत्यक्ष त्या देशाची तशी नोंद सुद्धा आहे म्हणून ब्रम्हदेशाची निवड केली
आहे.
ब्रम्हदेशाची परिस्थिती:
जगात सगळीकडेच पश्चिम आशियातून
युरोपात जाणारे स्थलांतरित आणि विस्थापितांचे लोंढे हे चर्चेचा विषय बनले आहे. या
स्थलांतराच्या निमितान्ने अनेकांनी जागतिक भांडवलशाहीचे संकट, वसाहतवादाचा परिणाम,
रोजगाराचा प्रश्न, दहशतवादाचा प्रश्न आणि धार्मिक- सांस्कृतिक संघर्ष अशा अनेक
बाबींवर जागतिक पातळीवर चर्चा घडवून आणलेली दिसते. बहुतेक ठिकाणी यावरच चर्चा
होतांना दिसते परंतू असाच काहीसा प्रश्न ब्रह्मदेशात निर्माण झाला आहे त्याची
म्हणावी तशी जागतिक पातळीवर चर्चा झालेली दिसत नाही. मानवाधिकारांच्या निमितान्ने
काहीशी चर्चा ब्रम्हदेशातील परिस्थितीची झाली आहे परंतू जागतिक समाजमन पश्चिम
आशियातील लोकांसाठी ज्याप्रमाणे उभे राहिले तसे ब्रह्मदेशातील रोहिंग्य
मुसलमानांसाठी उभे राहिलेले दिसत नाही.
अनेकांनी जाणीवपूर्वक सुद्धा यावर भाष्य केले नाही हे खूप चिंताजनक आहे.
२०१२ मध्ये ब्रह्मदेशात बहुसंख्याक बौध्द लोकांमधील अतिउजव्या राष्ट्रवादी
बौद्ध संघटनेने अल्पसंख्याक रोहिंग्य मुस्लिमांच्या विरोधात आंदोलन सुरु केले आहे
त्यामुळे अजूनही रोहिंग्य मुस्लीमांना हिंसाचाराला सामोरे जावे लागत आहे. २०१५
मध्ये आंग सान सू कींच्या पक्षाला बहुमत मिळून ब्रह्मदेशात लोकशाही स्थापन झाली
आहे पण अजूनही अल्पसंख्याक रोहिंग्य मुसलमांना आपले नैसर्गिक मानवाधिकार मिळाले
नाहीत. अशा परिस्थितीत लोकशाही अधिकारांची चर्चा तर व्यर्थच ठरते. या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लोकशाही
चिंतनाचा खूपच फायदा होवू शकतो असे संबंधित लेखकाला वाटते. बहिष्कृत हितकारिणी
सभेच्या (१९२८) वतीने डीप्रेस क्लासला अल्पसंख्याक म्हणून संरक्षण देण्याची मागणी
बाबासाहेबांनी केली होती. १९४५ मध्ये ‘...देशात बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य जमातीत
कायमचे हाडवैर आढळून येत आहे आणि बहुसंख्याक जमात अल्पसंख्याक जमातीच्या बाबतीत
सारासार विचार करीत नाही, अशी भीती अल्पसंख्याकांना वाटते आणि तीच बहुसंख्य
जमातींच्या बाबतीत त्यांना कायमचीच दहशत होवून बसली आहे’१ अशी चर्चा आंबेडकर करत आहेत. राज्य आणि अल्पसंख्याक (१९४७) या ग्रंथामध्ये बाबासाहेबांनी सांसदीय लोकशाहीची आणि राज्याची चर्चा केली आहे
त्यामध्ये नागरिकांचे मुलभूत हक्कांमध्ये
कायदेशीर रक्षण, असमान वागवणूकीपासून
रक्षण, भेदभावापासून रक्षण, आर्थिक शोषणापासून रक्षण यांची चर्चा केली आहे आणि तर
अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी विशेष तरतूदींची चर्चा केली आहे. प्रतिनिधित्व, सामाजिक
आणि ऑफीशीअल जुलूमशाही आणि सामाजिक बहिष्कार यासंदर्भात अल्पसंख्याक समाजाला
केंद्रस्थानी ठेवून महत्वाच्या तरतुदी केल्या आहे. सांसदीय लोकशाहीमध्ये संख्येला
खूपच महत्व असते त्यामुळे बहुसंख्याक समाज हा सत्ता मिळवत असतो. अशा स्थितीत
संख्येने कमी असलेल्या अल्पसंख्याक समाजांचे बहुसंख्याक समाजाने शोषण, भेदभाव करू
नये म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर सातत्याने अल्पसंख्याक समाजाचे हक्कांचे रक्षण आणि
त्यासाठी असणाऱ्या तरतुदी यावर नेहमी भर देतात. आज ब्रह्मदेशात ज्याप्रमाणात
मोठ्याप्रमाणात अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाला टार्गेट केले जात आहे त्या
पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांनी अल्पसंख्याक समूहांच्या रक्षणासाठी केलेल्या चिंतनाची
ब्रह्मदेशाला खूपच गरज आहे.
ब्रह्मदेशात सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या प्रमुख सू की यांना शांततेसाठी
नोबेल पुरुस्कार मिळाला आहे. त्यांचा पक्ष सत्तेवर येवून सुद्धा रोहिंग्य
मुस्लिमांचे फरपट थांबत नाही. देशात हुकुमशाही जावून राजकीय लोकशाही येणे महत्वाचे
नाही तर समाजाचे लोकशाहीकरण झाले पाहिजे तरच लोकशाही हे तत्व रुजते. घटना परिषदेला
घटना सुपूर्द करतांना बाबासाहेबांनी लोकशाही संदर्भात काढलेले शब्द आज
ब्रह्मदेशाला किबहुना जगालाच मार्गदर्शक आहेत. आंबेडकर म्हणतात, “...आपण राजकीय
लोकशाही प्रस्थापित करून, आपण स्वस्थ बसता कामा नये. राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी
सामाजिक लोकशाहीचा आधार असेल तरच राजकीय लोकशाहीचे अस्तित्व टिकून राहते, एरवी
नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? सामाजिक लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र, समता आणि
बंधुत्व ही जीवनाची मुलभूत तत्वे मान्य करणारी पद्धती. स्वातंत्र, समता व बंधुत्व
ही तत्वे म्हणजे त्रिमूर्तीतील तीन वेगवेगळ्या मूर्ती नव्हेत. या त्रिमूर्तीचा एक
संगम झालेला आहे; त्यामुळे ती एकमेकांपासून अलग केली तर लोकशाहीचे जीवनसत्वच नष्ट
केल्यासारखे होईल.” ब्रह्मदेशात लोकशाही
फक्त राजकीय स्वरुपात जिवंत आहे असे दिसत आहे.
ब्रम्हदेशातील बहुसंख्य बौद्धांचा धार्मिक राष्ट्रवाद हा त्याच देशातील
अल्पसंख्याक मुस्लिमांना ‘इतर’ समजतो. बहुसख्यांक धार्मिक मूलतत्ववाद आणि राष्ट्रवाद
यांची युती होवून त्या त्या देशातील अल्पसंख्याक समूहांना टार्गेट केले जात आहे.
पाकीस्थान, भारत, श्रीलंका, बांगलादेश ह्या सगळ्या देशांमध्ये हे प्रश्न निर्माण
झाले आहेत म्हणून राष्ट्रवाद हा लोकशाहीवर हावी होत आहे असेही म्हटले जात आहे.
सगळ्या जगात बौध्द धर्म हा शांतता आणि करुणा यासाठी ओळखला जातो परंतू २०१२ मध्ये
पहिल्यांदा रोहिंग्य मुस्लिमांच्या वंशसंहाराला सुरुवात झाली आणि जगभर बुद्धीस्ट
टेरर ची चर्चा सुरु झाली. २०१७ पर्यंत ८७ हजार रोहिंग्य मुस्लिमांना आपल्या मूळ
स्थानावरून विस्थापित व्हावे लागले आहे.३ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बौद्ध आणि
लोकशाही चिंतनाचा विचार करता समकालीन ब्रह्मदेशातील समकालीन वातावरण हे खूपच भयावह
आहे. ब्रह्मदेशासारखी दक्षिण आशियामधील अनेक
देशांच्या लोकशाहींची सध्या परिस्थिती झाली आहे.
अमेरिकेची परिस्थिती-
जगात लोकशाही मूल्यांचे समर्थन
आणि रक्षण करणारा देश म्हणून अमेरिकेची ओळख आहे. ही ओळख खरी आहे कि खोटी आहे हा
प्रश्नच आहे पण तरीही जगातील अनेकांचा असा समज होता आणि अजूनही काही प्रमाणात आहे.
ट्रम्प यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळे अमेरिकेतील लोकशाही धोक्यात आहे असे काही
लोक म्हणत आहेत तर काहींना लोकशाहीविरोधी ट्रम्प लोकशाही मार्गाने कसा निवडून आला
? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अमेरिकेत
झालेला हा बदल काही अचानक झालेला नाही यामागे मोठी पार्श्वभूमी आहे. अमेरिकेत भांडवलशाही आणि लोकशाही यांचा हातात
हात घालूनच प्रवास झाला आहे. शीतयुद्धाच्या काळात रशियाला विरोध म्हणून अनेक
देशांमध्ये अमेरिकेने लोकशाही सरकारे स्थापन केली आणि त्यांना भांडवलशाही समर्थक
गटात घेतले. जे लोक आले नाहीत त्यांच्या आर्थिक नाड्या बंद करून तर काही ठिकाणी
सीआयए च्या माध्यमातून आपली धोरणे राबविलीत. अशा पद्धतीने अमेरिका एक जागतिक
महासत्ता म्हणून जागतिक स्थरावर उदयाला आली. भांडवलशाहीमुळे लोकशाही आणि
लोकशाहीमुळे भांडवलशाही जगू शकते अशा प्रकारची वैचारिक मांडणी शिकागो
अर्थशास्त्रीय स्कूलने मिल्टन फ्रीडमनच्या ‘भांडवलशाही आणि स्वातंत्र्य’ या पुस्तकाच्या
निमितान्ने सुरु केली आणि जागतिक भांडवलशाहीचे केंद्रस्थान अमेरिकेला बनत गेली.
त्यासाठी वेगवेगळ्या वैचारिक सिद्धांत मांडले गेले कधी इतिहासाचा अंत तर कधी
विचारसरणीचा अंत. एकविसाव्या शतकाच्या आरंभीपासून मात्र अमेरिकेला धक्के बसायला
सुरुवात झाली आहे कारण नवउदारमतवादी भांडवलशाहीने कल्याणकारी राज्य नावाची
संकल्पना रद्द करून टाकली आहे. त्याचा परिणाम जगभर होतांना दिसत आहे.
‘Supercapitalism: The Battle for Democracy in an Age of
Big Business’ (२००७) या
ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत रॉबर्ट रिच लिहितात की, ‘लोकशाहीवादी भांडवलशाही
आणि हुकुमशाहीवादी भांडवलशाही यांच्यातून
आपणास खरी निवड करायची आहे.’४ पुढे ते असेही म्हणतात की, ‘अरीष्टसूचक भांडवलशाही(Supercapitalism) ने लोकशाहीवादी भांडवलशाहीची जागा घेवून टाकली
आहे.’५ या ग्रंथात ही सर्व
प्रक्रिया कशी घडली याची चर्चा रिच यांनी केली आहे. अमेरिका हा लोकशाही देश आहे ही
भावना हळू हळू बदलून अमेरिका हा धनिकशाहीवादी देश (Plutocracy) अशी बनत आहे हे आकडेवारीनुसार रिच यांनी सिद्ध
केले आहे. यातूनच पुढे We are 99% अशी घोषणा देत Occupy Wallstreet असे आंदोलन सुरु झाले आणि त्याने प्रथमच
भांडवलशाही देशातील आर्थिक विषमतेसंदर्भात जोरदार चर्चा झाली. या वर्षी अमेरिकेतील
निवडणुकींच्या निमित्ताने प्रथमच स्वतः भांडवलदार असलेले ट्रम्प हे अध्यक्ष झाले
आहेत. निवडणुकींच्या काळात बेरोजगार
लोकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि परदेशी लोकांच्या संदर्भात ट्रम्प यांनी
लोकानुरंजनवादी भाषणे आणि घोषणा केल्या आहेत. अध्यक्ष झाल्यानंतर काही निर्णय
सुद्धा तसेच घेतले त्यामुळे रिच यांचे म्हणणे सत्य ठरत आहे. लोकशाहीवादी
भांडवशाहीची जागा नवउदारमतवादी धोरणांमुळे हुकुमशाहीवादी भांडवलशाहीने अमेरिकेत
जागा घेतली आहे. या सगळ्या प्रकरणामुळे अमेरिकेत लोकशाहीचे संकट निर्माण झाले आहे.
समतेपेक्षा स्वातंत्र्याला महत्व दिल्याने मोठ्याप्रमाणात आर्थिक विषमता अमेरिकेत
निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आम्ही ९९% आणि तुम्ही १% अशी भाषा केली जात आहे. या
पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे लोकशाही विषयक चिंतन अमेरिकेसाठी खूपच
मार्गदर्शक ठरू शकते. बाबासाहेबांनी १९४३ मध्ये इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर यांनी
आयोजित अभ्यास वर्गात लोकशाहीसंदर्भात मांडणी करतांना अमेरिकेच्या लोकशाहीची
स्तुती केली होती आणि म्हटले होते की, संसदीय लोकशाहीला विकृत स्वरूप देणारी धारणा
म्हणजे, जर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही नसेल तर राजकीय लोकशाही यशस्वी होवू शकत
नाही, याचा विसर पडणे.’६ इटली, जर्मनी आणि रशियातील संसदीय लोकशाही या
अयशस्वी का झाल्यात आणि इंग्लंड आणि अमेरिकेची लोकशाही का टिकली याची चर्चा
बाबासाहेबांनी केली आहे. परंतू आज स्थितीला इंग्लंड आणि अमेरिकेची लोकशाही संकटात
आहे. ब्रेक्झीटच्या निमित्ताने इंग्लंड आणि ट्रम्पच्या निमितान्ने अमेरिकेला आणि
जगाला याची जाणीव झाली आहे.
भांडवली धोरणांमुळे समतेपेक्षा
स्वातंत्र्याला अमेरिकेत अतिरेकी महत्व दिल्या गेल्यामुळे मोठ्याप्रमाणात आर्थिक
विषमता निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे अमेरिकेत लोकशाही नसून धनिकशाही आहे अशी
भूमिका लोकांची बनत आहे. ‘आर्थिक समानतेशिवाय सामाजिक समता आणि सामाजिक
स्वातंत्र्य ही फोल आहेत...ज्याला धन नाही त्याला मन नाही. ज्याला धन नाही त्याला
स्वातंत्र्य नाही, कारण त्याला पोटाकरिता दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याशिवाय मार्ग
नाही. जो परावलंबी आहे तो मनुष्य केव्हाही स्वतंत्र असू शकत नाही.’७ असे बाबासाहेब आर्थिक समता आणि सामाजिक
स्वातंत्र्य यांच्यावर भाष्य करतांना म्हणतात. मिल्टन फ्रीडमन यांच्या “भांडवलशाही
आणि स्वातंत्र्य” मध्ये समतेपेक्षा स्वातंत्र्यालाच अधिक महत्व दिल्याने अमेरिकेची
ही परिस्थिती झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांचे पुढील विचार महत्वाचे
ठरतात, ‘स्वातंत्र्याच्या जोडीला समता नसेल तर नुसते स्वातंत्र्य मुठभर लोकांची
सत्ता सर्वांवर प्रस्थापित करू शकेल. समतेच्या जोडीला स्वातंत्र्य नसेल तर नुसती
समता वैयक्तिक कर्तृत्वशक्तीची ज्योत मालवून टाकील. स्वातंत्र्य व समता यांच्या
जोडीला लोकांमध्ये परस्पराबद्दल बंधुभाव नसेल तर स्वातंत्र्य व समता ही
स्वाभाविकपणे नांदू शकणार नाहीत...”८
सांसदीय लोकशाहीच्या अपयशाच्या
कारणांची मीमांसा करतांना बाबासाहेब नमूद करतात की, ‘अनेक देशात संसदीय लोकशाहीने
स्वातंत्र्याची आस निर्माण केली परंतू समतेचे महत्व ओळखण्यात ती अपयशी ठरली आणि
स्वातंत्र्य नि समतेमधील समतोल साधण्याचा तर तिने प्रयत्नच केला नाही. त्याचा
परिणाम असा झाला की, स्वातंत्र्याने समता गिळंकृत केली व लोकशाही म्हणजे एक फार्स
झाला.’ ९ हे विवेचन
अमेरिकेच्या सध्याच्या परिस्थितीला तंतोतंत लागू पडत आहे. म्हणून अमेरिकेतील
लोकशाही संकटावर मात करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे लोकशाही विषयक चिंतन
महत्वाची दिशा देवू शकते.
समारोप -
ब्रह्मदेश आणि अमेरिकेच्या लोकशाही संकटाच्या निमितान्ने आपण जागतिक
स्थरावर लोकशाही व्यवस्थेवरसुद्धा भाष्य करू शकतो. सगळीकडे एकसाची सांस्कृतिक
राष्ट्रवाद निर्माण झाल्याने देशातील बहुसंख्याक लोक अल्पसंख्याक समूह आणि
बहुसांस्कृतिक संस्कृतीच्या विरोधात
आंदोलने करीत आहेत. बहुतेक ठिकाणी या प्रश्नांच्या मुळाशी आर्थिक विषमता,
बेरोजगारी आणि असुरुक्षितता अश्या समस्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या
लोकशाही चिंतनात लोकशाहीचा राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विचार केला
असल्यामुळे समता आणि स्वातंत्र्य यांच्यात संघर्ष न होता परस्परपूरकताच निर्माण
होईल. म्हणून जागतिक लोकशाही संकटाला सामोरे जातांना बाबासाहेबांच्या विचारांचा
आधार घेणे क्रमप्राप्त होईल परंतू सध्या बाबासाहेबांच्या देशातच बाबासाहेबांनी
दिलेला इशारा लक्षात घेतल्या जात नाहीये म्हणून लोकशाही स्वीकारून ६०-६५ वर्ष
झाल्यावरही आपल्या देशात सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करणे तर दूरच
लोकांच्या मुलभूत प्रश्नसुद्धा सुटले नाहीत. अशाकाळात बाबासाहेबांनी दिलेला इशारा
महत्वाचा ठरतो. बाबासाहेब म्हणतात, ‘ आपल्या सामाजिक व आर्थिक बाबतीत समता
प्रस्थापित करण्याची टाळाटाळ आपण आणखी किती काळ करणार आहोत? ही टाळाटाळ आपण जर
पुष्कळ काळ चालू ठेवली तर आपल्या राजकीय लोकशाहीचे जीवित धोक्यात येईल. ही विसंगती
आपण नष्ट केली पाहिजे. नाही तर या विसंगतीचा ज्यांना त्रास होतो असे लोक या घटना
समितीने प्रचंड परिश्रम घेवून उभी केलेली लोकशाहीची इमारत पाडून टाकल्याशिवाय
राहणार नाहीत.’ पिकेटी सारखे जागतिककीर्तीचे फ्रेंच अर्थतज्ञसुद्धा जागतिक भांडवलशाहीचा अभ्यास करून
भांडवलशाहीने मोठ्याप्रमाणात आर्थिक विषमता निर्माण केली असे म्हणत आहेत. या
आर्थिक विषमतेचा जगभर निर्माण होणाऱ्या लोकशाही संकटाशी जवळचा संबंध आहे किंबहुना
आर्थिक विषमतेमुळेच लोकशाही संकट निर्माण झाले आहे असेही आपण म्हणू शकतो. म्हणून
भारताच्या संदर्भात बाबासाहेबांनी केलेल्या लोकशाही चिंतनाची भारतातच नव्हे तर
जागतिक पातळीवर नितांत गरज आहे.
तळटीपा-
१) आंबेडकर, बी.आर- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन
आणि भाषणे,खंड १८, भाग-२, महाराष्ट्र शासन , पान क्र. ५१४
२) आंबेडकर, बी.आर.- डॉ बाबासाहेब आंबेडकर
यांचे घटना समितीतील समारोपाचे भाषण, चांगदेव खैरमोडे (संपादक), शलाका प्रकाशन,
(स्थळ आणि दिनांक उपलब्ध नाही) पान क्र. २५
४) Reich, Robert Supercapitalism- The Battle for Democracy in an Age of Big Business, Icon Books Ltd,London, 2009, प्रस्तावना, पान क्र. xi
५) कित्ता- पान क्र. ५०
६) आंबेडकर,बी.आर. –
कामगार चळवळ: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची निवडक भाषणे आणि लेख, प्रदीप गायकवाड
(संपादक), क्षितीज पब्लिकेशन्स, नागपूर,आठवी आवृत्ती, २०१६, पान क्र. १०३
७) कित्ता – पान क्र.
७९-८०
८) पूर्वोक्त – खैरमोडे,
पान क्र. २५
९) जाधव, नरेंद्र- डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर विशेषांक, लोकराज्य,एप्रिल, २०१६, पान क्र. १५
१०) पूर्वोक्त- खैरमोडे,
पान क्र.२६
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा