शनिवार, २९ जुलै, २०१७

झुंडीकरणाचे राजकीय मानसशास्त्र!!



झुंडीकरणाचे राजकीय मानसशास्त्र!!
                                                                                                                         देवकुमार अहिरे
                                                                                                                    सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे
            


        असहिष्णुता, देशद्रोह, नोटाबंदी, गोरक्षा आणि त्यातून निर्माण झालेले हत्यासत्र आणि यामध्ये लोकांनी घेतलेला सक्रीय सहभाग आणि राजकीय- सामाजिक चर्चाविश्वात या सर्व विषयांवरील चर्चा पाहतांना नागरिकांचे ‘सामाजिक आरोग्य’ आणि व्यक्तींचे ‘मानसिक आरोग्य’ बिघडत चालले आहे असे स्पष्टपणे दिसते. काहींना लोकांना वाटते कि, भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यामुळे हे सगळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत तर काहींच्या मते ऐवढे दिवस कॉंग्रेसने काहीच न केल्याची ही फलनिश्चपत्ती आहे. आधी कोंबडी कि आधी अंड अशी चर्चा करून समकालीन राजकीय चर्चाविश्व आणि राजकीय वास्तव समजून घेता येणार नाही म्हणून प्रक्रिया, विकासक्रम आणि बदल म्हणून सामाजिक स्थित्यंतर समजून घ्यावे लागेल. वसाहतवादी सत्तेला विरोध म्हणून राष्ट्रवाद आणि देशप्रेम अति टोकदार होणे हे समजून घेण्यासारखे आहे कारण देशाचे स्वातंत्र महत्वाचे होते पण, आजही राष्ट्रवाद, देशप्रेम यावर ऐवढे रणकंदन का माजावे हा गंभीर प्रश्न आहे. जागतिकीकरणानंतर ‘जग एक खेडे’ बनले आहे अशी भावना निर्माण केली गेली होती मग तरीही अतिरेकी देशप्रेमाची गरज का लोकांना हवी हवी वाटते ?  भारतीय समाजात असहिष्णुता वाढत आहे म्हणून अनेक कलाकार, साहित्यिक, दिग्दर्शक, नाटककार, कवी, वैज्ञानिक यांनी सरकारच्या वतीने देण्यात आलेले पुरस्कार आपली निषेधाची कृती म्हणून परत केले. त्याची समाजातील बहुसंख्य लोकांनी टिंगलटवाळी केली. इंग्रजी सत्तेच्या अत्याचाराचा निषेध म्हणून गांधी-टागोरांनी पुरस्कार केले होते. परंतू यावेळी पुरस्कार परत करणाऱ्या लोकांना ‘डावे’, ‘लिबरल’, ‘स्युडो सेकुलर’ म्हणत ‘राष्ट्रवादी’ कलाकार, साहित्यिक, लेखक यांचा मोर्चा काढण्यात आला. पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्याप्रमाणात कला, साहित्य आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रात अभिव्यक्ती स्वातंत्र मोठे कि, राष्ट्रभक्ती मोठी अशी धृवीकरणात चर्चा झाली.
        नोटाबंदीमुळे आतंकवाद, दहशतवाद, नक्षलवाद आणि भ्रष्टाचार संपेल असे म्हटल्यामुळे काहींनी लोकांनी हसत हसत, तर काहींनी रडत कडत दीर्घकालीन सुरक्षतेसाठी अल्पकालीन त्रास सहज सहन केला असे अनेकांचे अनुभव सांगतात. अनेकांना या निर्णयामुळे श्रीमंताचे आता काही खरे नाही? असेही वाटले.  अनेकांनी वर्षानुवर्षे जमा केलेला पैसा बाहेर येईल असेही अनेकजण म्हणत होते. सैनिक ऐवढे दिवस सीमेवर देशासाठी उभे राहतात तर आपण एक-दोन दिवस देशासाठी उभे राहून देशप्रेम सिद्ध केले तर कुठे बिघडले. असेही अनेकांनी मनोमन मान्य केले होते. एकीकडे शेतीचे संकट तीव्र असतांना दुसरीकडे गोरक्षणाच्या नावाखाली लोकांवर हिंसक हल्ले केले जात आहेत. लोकांचे सामुहिकपणे जीव घेतले जात आहेत. गाय अजूनही शेतीसाठी किती महत्वाची आहे याची चर्चा केली जाते परंतू शेतकऱ्यांना सध्या दुष्काळ आणि संबधित कृषीसंकटामुळे गाय सांभाळणे सुद्धा कठीण झाले आहे यावर मात्र सार्वजनिक मौन पाळले जाते. गाय आमच्यासाठी पवित्र आहे म्हणून आम्ही इतरांनी काय खायचे आणि काय नाही खायचे हे सुद्धा आम्हीच ठरवणार असे सुद्धा बोलले जाते. लोकांची वरील मते ही काही दोन-तीन वर्षात तयार झालेली नाहीत म्हनून नुसते भाजपला दोष देवून आपणास पळ काढता येणार नाही. या प्रकारचे ‘सामाजिक वर्तन’ का निर्माण झाले याचा विचार गांभीर्याने करतांना राजकारण आणि मानसशास्त्र यांचा काय संबंध आहे किंबहुना असतो हे आपल्याला पाहावे लागेल. कोणत्या प्रकारची प्रचारयंत्रणा देशात आणि समाजात चालू आहे की, जीने लोकांच्या डोक्यात द्वेष, भ्रम, पूर्वग्रह, गैरसमज निर्माण केले आहेत. समजा, अशी एखादी प्रचारयंत्रणा समाजात काम करत असेल पण,  लोक का आणि कसे या प्रचाराला बळी पडत आहेत. अशा कोणत्या गोष्टी आहेत की, ज्यामुळे लोक संबंधित प्रचाराला बळी पडताहेत. राजकीय मानसशास्त्राच्या आधाराने काही गोष्टी आपण समजावून घेवू शकतो.
           ‘मानवी वर्तवणुकीचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे मानसशास्त्र’ अशी काहीशी सर्वमान्य मानसशास्त्राची व्याख्या केली जाते. राजकीय मानसशास्त्रात राजकारण आणि मानवी वर्तवणूक यांचा अभ्यास केला जातो. वरील सगळेच मुद्दे हे राजकीय मुद्दे म्हणून चर्चेत आणले गेलेत आणि त्याचा व्यक्तींच्या विचारांवर आणि समाजाच्या व्यवहावर खूप मोठा परिणाम पडलेला दिसून आला. देशातच नव्हे तर जगात बेकारी, आर्थिक विषमता, हिंसा मोठ्याप्रमाणात वाढली आहे असे अनेक अभ्यासक सांगत आहेत. जगभरात होणारे बॉम्बहल्ले आणि दहशतवादी हल्ले, स्थलांतर, बंडाळी, द्वेषपूर्ण भाषणे यातून ‘सामाजिक आरोग्य’ गंभीर स्वरूप धारण करतांना दिसत आहे, त्यातून ‘मानसिक आरोग्या’चे प्रश्न `सर्वात गंभीर बनले आहेत.  ‘मानसिक आरोग्या’ची मोठी बाजारपेठ निर्माण झाल्यामुळे माघील वर्षांपासून मानसोपचार तज्ञ आणि अध्यात्मिक सर्वरंगीय आणि सर्वधर्मीय बाबा-बापू आणि अम्मांचा मोठी आर्थिक उलाढाल होतांना दिसत आहे.
                              
सामाजिक -मानसिक आजार:
        जुनैद आणि काश्मिरी पोलीस अधिकाऱ्याला ज्या पद्धतीने सामुदायिकरीत्या मारण्यात आले, त्यातून जनसमूहांमध्ये किती द्वेष भरवण्यात आला आहे हे स्पष्टच होते. विशिष्ट प्रचारयंत्रणा राबवून लोकांच्या मनात किती विष पेरले जात आहे हे आपल्या समोर आहे. जुनैद आणि अयुब पंडितच्या हत्येला प्रत्यक्ष राजकीय कारण वाटत नसले तरी व्यापक राजकारणाने दोघांचा बळी घेतला आहे. मोहसीन शेख, अखलाख, पहलू खान यांचे बळी सुद्धा व्यापक राजकीय प्रचारयंत्रणेचे बळी आहेत. लोकांची हत्या करण्याची प्रेरणा ‘मानसिक ताकत’ देते की, मनोविकृती देते हा प्रश्नच आहे. हा प्रश्न तूर्तास बाजूला ठेवूयात. मनोविकृती आणि मज्जाविकृती हे आजार गंभीरपणे सध्या समाजात वाढतांना दिसत आहेत. सतत भीती वाटणे, असुरक्षित वाटणे, असमाधानी राहणे, अविश्वास वाटणे, चिडचिड होणे, मन न लागणे  ह्या गोष्टीतर सर्वसामान्य लोकांना नेहमी असतात असे आपणास वाटेल परंतू खोलवर याचा विचार केला तर या गोष्टी मनोविकृती-मज्जाविकृतीचे लक्षण आहेत हे दिसेल. असे म्हटले जाते की, चारपैकी एक व्यक्ती ही मानसिक व्याधींनी ग्रस्त आहे. व्यक्तींच्या या मनोविकृतींचा सामाजिक वर्तनव्यवहारात प्रभाव पडत असतो, त्यामुळेच Paranoia म्हणजे अतिरेकी राष्ट्रवाद, Xenophobia म्हणजे परराष्ट्रभीती, Religious phobia म्हणजे धार्मिक भीती, विशिष्ट समूह द्वेष, विशिष्ट समूहाकडे संशयितपणे पाहणे, Ghettoisation म्हणजे विशिष्ट लोकांनी बंधिस्त आणि वेगळे राहणे अशा अनेक गोष्टी मनोविकृतींनी जर्जर झालेल्या समाजात ‘सहज’ म्हणून स्वीकारल्या  जात आहे.

आत्मपीडन आणि परपीडन:
         नोटाबंदी या गोष्टींचा बारकाईने अभ्यास केल्यास तर अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात. नोटाबंदीच्या काळात अनेक व्यक्ती देशाच्या व्यापक हितासाठी (?) स्वतःला त्रास करून घेण्यासाठी सहज तयार होत होत्या आणि इतरांनाही देशभक्ती- भ्रष्टाचारमुक्तीचे डोस देवून तयार करत होत्या. सैनिक देशाच्या सुरक्षेसाठी दिवसरात्र ऊन,वारा,पाऊसात उभे राहतात तर आपण देशासाठी ३-४ घंटे उभे राहू नाही शकत का? असा प्रश्न उपस्थित करून सरकारने हा निर्णय का घेतला? लोकांच्या होणाऱ्या त्रासाची काळजी सरकारने घायला हवी होती? असे प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोहाची भीती दाखवून शांत केले जात होते. काही व्यक्ती नोटाबंदीमुळे ‘त्यांचे’ आता काही खरे नाही म्हणून आनंदोस्तव साजरा करत होत्या. देशातील बहुतेक गरिबांना नोटाबंदीचा त्रास झाला तरी त्यांना त्याविषयीची तक्रार नव्हती कारण, ज्यांच्याकडे भरमसाट पैसा आहे त्यांना खरा त्रास होणार आहे. श्रीमंत लोकांचे हाल होतील, काळा पैसावाल्यांचे हाल होतील, भ्रष्टाचारी लोकांचे हाल होतील म्हणून सर्वसामान्य लोक नोटाबंदीचे समर्थनच करत होते. या सर्व प्रकारामुळे समाजात अनेक व्यक्तींना ‘आत्मपीडना’तून आनंद मिळतो तर बहुतेकांना ‘परपीडना’तून आनंद मिळतो हे स्पष्ट झाले. आत्मपीडनातून आनंद मिळणे म्हणजे विशिष्ट काही गोष्टींसाठी स्वतःलाच त्रास करून घेणे. कुटुंबात, नातेसंबंधात आणि समाजात अशा आत्मपीडनातून आनंद करून घेणाऱ्या अनेक गोष्टी दिसतात. परपीडनातून आनंद मिळणे म्हणजे विशिष्ट काही गोष्टींसाठी दुसऱ्यांना त्रास देणे. याही गोष्टी कुटुंबात, नातेसंबंधात, आणि समाजात मोठ्याप्रमाणात दिसून येतात. ‘आत्मपीडन’ आणि ‘परपीडन’ या गोष्टी कधी प्रेमाने, कधी रागाने तर कधी बळजबरीने सुद्धा केल्या जातात. हे सर्व मनोविकृती आणि मज्जाविकृतीचे लक्षण आहेत असे मानसशास्त्र सांगते. नोटाबंदीच्या काळात सामुदायिक पद्धतीने लोकांनी त्रास सहन करून घेतला तर गोरक्षकांनी विशिष्ट पद्धतीने समुदायाच्या लोकांना टार्गेट केले. आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नक्षलवाद यांच्यापासून नोटाबंदीमुळे मुक्ती मिळेल म्हणून ‘सामुदायिक आत्मपीडन’ केले तर गोरक्षकांच्या झुंडीने धर्म, देश आणि गोमाता वाचविण्यासाठी अखलाखपासून ते पहलू खानपर्यंत ‘सामुदायिक परपीडन’ घडवून आणले.

संशय, भीती आणि असुरक्षितता:
         देशातील अर्थसंकल्पाचा संरक्षणखात्यावरील खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि शिक्षण क्षेत्रावरील खर्च दिवसेंदिवस कमी होत आहे. हे आपणास माघील काही वर्षांचे अर्थसंकल्प पाहिल्यावर स्पष्टपणे दिसून येईल. देशाच्या अंतर्गत आणि बहिर्गत समस्यांपासून लोकांचे रक्षण करायचे आहे त्यामुळे संरक्षण खात्यावर अधिक पैसा खर्च करावा लागतो असे लोकानुरंजनवादी उत्तरे सुद्धा सरकार कडून दिली जातात. दहशतवादी हल्ले, पाकिस्थानी कारवाया, चीनी हस्तकक्षेप यांच्यापासून रक्षण झाले म्हणजे संशय, भीती आणि असुरक्षितता संपेल अशी जर आपली भाबडी आशा असेल तर मग व्यक्तींच्या जीवनात निर्माण झालेली संशयग्रस्तता, भीतीयुक्त मानसिकता आणि असुरक्षितता आणि त्यातून उद्भवणारे सामाजिक-राजकीय प्रश्न आपण समाज म्हणून समजू शकत नाही असेच म्हणावे लागेल. व्यक्ती आणि समाज या दोन्ही स्थरावर संशय, भीती आणि असुरक्षितता यांचा एकमेकांशी जैविक संबंध आहे त्यामुळे एकाचवेळी देशात एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीकडे आणि एक समाज दुसऱ्या समाजाकडे संशयग्रस्त नजरेने पाहतो, एकमेकांविषयी भीती बाळगतो आणि एकमेकांपासून आपल्या सुरक्षेला धोका आहे असेही समजतो. समाजामध्ये काम करणारे अनेक पक्ष, संस्था आणि संघटना या इतिहास, धर्म आणि संस्कृतीच्या माध्यमातून विशिष्ट प्रतिमा, मिथक निर्माण करून संशय, भीती आणि असुरक्षितता वाढवण्याचे काम करतांना दिसतात. समाजात वाढणारे घेटोज आणि झुंडीकरण हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. संशय, भीती आणि असुरक्षितता यामुळे झुंडीकरण आणि घेटोआयझेशन होते आणि झुंडीकरण आणि घेटोआयझेशन यांच्या माध्यमातून पुन्हा संशय, भीती आणि असुरक्षितता यांची प्रक्रिया चक्रीय पद्धतीने गतिमान होते.
अनिश्चितता, गुंतागुंत आणि संदिग्धता:
         समकालीन राजकीय आणि सामाजिक वास्तव कसे समजून घ्यायचे हा प्रश्न वाढणाऱ्या सामाजिक-राजकीय अनिश्चिततेमुळे, गुंतागुंतीमुळे आणि संदिग्धतेमुळे अधिकच जठील बनत जात आहे. माघील काही वर्षांमध्ये झालेले बदल हे कधी लोकांनी अपेक्षित केले सुद्धा नव्हते. उदा. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक, दिल्ली ची विधानसभा आणि महानगरपालिका निवडणूक, २०१६ ची बिहार निवडणूक आणि २०१७ ची युपीची निवडणूक. या निवडणुकांमध्ये संबंधित विजयी पक्षांनी आपल्याला ऐवढे मते, सीटे मिळतील अशी अपेक्षा सुद्धा केली नव्हती असे संबंधित पक्षांच्या लोकांच्या मुलाखतीतून स्पष्टपणे दिसून आले आहे. बिहारच्या कालच्या बातमीने तर राजकीय पातळीवर किती अनिश्चितता आहे हे अधिक स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजप आणि संघमुक्त भारताचा नारा देणारे नितीश कुमार आता भाजप-संघयुक्त सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून स्थानापन्न झाले आहेत. राजकीय पातळीवर काहीही होवू शकते अशी भावना लोकांमध्ये जशी वाढत आहे तसेच समाजात कधीही आणि काहीही होवू शकते अशी भावना लोकांमध्ये रुजत आहे. अनिश्चिततेमुळे गुंतागुंत अधिक वाढत आहे आणि वाढत्या गुंतागुंतीमुळे लोकांना स्पष्टपणे, अचूक आणि ठाम मते बनवता येत नाहीये. गुंतागुंतीचे राजकीय-सामाजिक वास्तव समजून घेता येत नाही म्हणून लोक सामान्यीकरण, प्रपोगंडा यांना बळी पडत आहेत आणि सर्व प्रकारामुळे संदिग्धता झपाट्याने वाढत आहे. व्यक्ती, समाज आणि सरकार यांच्या नातेसंबंधाचा आणि पर्यायाने सत्तासंबंधाचा अनिश्चितता, गुंतागुंत आणि संदिग्धता हा स्थायीभाव झाला आहे.

नागरिकांचे सैनिकीकरण:
        राष्ट्रवाद आणि देशभक्ती शिकवण्यासाठी काही लोक म्हणतात की, विद्यापीठांमध्ये ‘रणगाडा’ बसवा तर काही लोक म्हणतात की, शाळेत लष्करी शिक्षण अनिवार्य करा. आजकाल सैन्यातील अधिकारी, निवृत्त अधिकारी जाहीरपणे ‘समकालीन सामाजिक-राजकीय वास्तवावर भाष्य करत आहेत. काही निवृत्त अधिकारी तर  टीवीवरील कार्यक्रमांमध्ये आणि वर्तमानपत्रात विशिष्ट राजकीय पक्षाची भूमिका घेत आहेत की काय असाच प्रश्न निर्माण होत आहे. देशभक्ती, राष्ट्रवाद, सैनिकीकरण आणि हिंदुत्व यांचा एक ऐतिहासिक संबंध आहे त्यामुळे समकालीन परिस्थिती समजून घेतांना त्याचा सुद्धा गांभीर्याने विचार केला गेला पाहिजे असे वाटते. ‘हिंदूंचे सैनिकीकरण आणि सैनिकांचे हिंदूकरण’ अशी घोषणाच सावरकरांनी दिली होती. या घोषणेचा काही परिणाम भारतीय सैन्यावर झाला आहे का? याचा विशेष अभ्यास झाला पाहिजे. कारण भारतीय सैन्य हे धर्मनिरपेक्ष आहे असेच सैन्याकडून वारंवार सांगितले गेले आहे परंतू पाकीस्थानी कारवाया, कश्मीर प्रश्न आणि त्यांचा ऐतिहासिक संबंध, मुस्लीम प्रश्न आणि हिंदुत्ववादी राजकारण यामुळे लष्करातील सुप्त किंवा संख्येने कमी असलेले हिंदूत्ववादी लोक किंवा हिंदुत्ववाद समर्थक लोक उघडपणे आपली भूमिका मांडत आहेत. महाराष्ट्रात अनेक निवृत्त सैन्य अधिकारी हिंदुत्ववादी लोकांच्या संस्था, संघटना आणि एन.जी.ओ यांच्याशी संबंधित आहेत तसेच बहुतेक सैनिकी शाळा ह्या हिंदुत्ववादी विचारांच्या लोकांच्या, संस्थांच्या आहेत. यावरून हिंदूचे सैनिकीकरण आणि सैन्याचे हिंदूकरण हा हिंदुत्ववादी अजेंडा काहीप्रमाणात का होईना पण प्रत्यक्षात अमलात येत असावा असे दिसते.
        समाजात वाढणाऱ्या सैनिकीकरणाला नुसते संघ-भाजपला जबाबदार धरून प्रश्न सुटणार नाही आणि समजून सुद्धा घेता येणार नाही. याचा अर्थ संघ-भाजप हे जबाबदार नाही असा अजिबात होत नाही. नागरिकांचे सैनिकीकरण होणे हे लोकशाही देशात अत्यंत घातक गोष्ट आहे. चर्चा, वादविवाद, संवाद, चिकित्सा आणि प्रश्नोत्तरे यांच्यातून लोकशाही खऱ्या अर्थाने विकसित होते आणि त्यासोबतच नागरिक आणि समाज सुद्धा वैचारिकदृष्ट्या आणि बौद्धिकदृष्ट्या विकसित होतो. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारतात मात्र असे काही झालेले दिसत नाही कारण, समाजातील सर्व संस्था, रचना, पक्ष, विचार, प्रकिया यांची लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया आपल्याकडे पूर्ण झालीच नाही. आजही आपल्या देशात अनेकांना कल्याणकारी हुकूमशाहीचे आकर्षण आहे तसेच आजही अनेक मध्ययुगीन राजे, जमीनदार आणि संस्थानिक यांच्या वारसदारांविषयी प्रचंड आस्था आणि आकर्षण आहे. समाजात अशी मानसिकता मोठ्याप्रमाणात असल्यामुळे लोकशाहीकरणाला अनेक अडथळे येतात आणि त्यातून मग अनेक ‘सेना’ आणि ‘दल’ जन्माला येतात. सेना आणि दलांच्या जन्मामुळे सैनिकीकरणाची प्रक्रिया अधिक गतिमान होते. हा विचारधारांच्या पलीकडचा प्रश्न आहे त्यामुळे याला व्यापक सामाजिक-राजकीय-मानसिक प्रश्न म्हणून पहावा असे मला वाटते. हिंदुत्ववादी, जातीवादी शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, श्रीरामसेना, रणवीरसेना यांची नावे घेवून बहुतेकवेळा सैनिकीकरण आणि लोकशाहीविरोधी तत्वांची चर्चा केली जाते. ती करायला सुद्धा हवी पण त्याचवेळी आंबेडकरवाद्यांची, दलितांची  रिब्लीकन सेना, भीमसेना, लहुसेना, समाजवाद्यांची आरोग्यसेना आणि मार्क्सवाद्यांची लालसेना यांची सुद्धा आपणास सैनिकीकरणाच्या प्रक्रियेत विचार करावाच लागेल. या सर्व सेनांचे सम्राट, सेनानी आणि सरसेनानी बहुतेकवेळा आपल्या सैनिकांना ‘आदेश’ देत असतात आणि त्यांच्या मिठाला जगणारे ‘शिवसैनिक’, ‘भीमसैनिक’, ‘लालसैनिक’ किंवा ‘आरोग्यसैनिक’ लोकशाहीला जागतीलच हा प्रश्नच आहे. वरील सर्व सेनांना मी एकच निकष लावत नाहीये पण आशय म्हणून त्या वेगवेगळ्या असल्या तरी स्वरूप म्हणून त्या एकच आहेत असे दिसते.

जनतेचे झुंडीकरण:
         जात, धर्म, भाषा, वंश अशा उभ्या आणि आडव्या बहुस्थरीय भारतीय लोकांना ‘नागरिक’ बनवणे हे थोडे जिकरीचे काम होते आणि अजूनही आहे. अजूनही आहे असे यासाठी म्हणालो की, नागरीकरणाची प्रक्रिया अजूनही भारतात पूर्ण झाली आहे असे समकालीन राजकीय-सामाजिक वास्तव पाहिल्यावर वाटते. आजही विशिष्ट समुदायातील लोकांना आपल्याच देशात संशयित म्हणून पाहिले जाते, काहींना अजूनही लोक गुन्हेगार समजत असतात, काहींना अजूनही दुय्यम नागरिकच समजले जाते. ह्या सर्व गोष्टी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे सर्रासपणे होतांना दिसतात त्यामुळे लोकांचे ‘नागरीकरण’ होणे अवघड आणि ‘झुंडीकरण’ होणे सोपे झाले आहे. जातीच्या, धर्माच्या, भाषेच्या आणि वंशाच्या नावावर सहज झुंड निर्माण करता येते आणि त्या झुंडीच्या नावाखाली कोणाचाही जीव घेता येतो आणि सहज पळता सुद्धा येते. यावर काही दिवसांपूर्वी खालील कविता सुचली होती.
झुंडीच्या मागे कोणाचे डोके आहे.?
                                                          झुंड गोरक्षक बनते
झुंड संस्कृती रक्षक बनते
झुंड मर्द बनते
झुंड स्त्रियांना मंदिर-दर्ग्यात जावू देत नाही
झुंड खून करते
झुंड बलात्कार करते
झुंड घरे जाळते
झुंड देशप्रेमी बनते
झुंड आझादीच्या नावाखाली दगडे मारते
झुंड...झुंड...
झुंड ही कधीही तर्काधीष्टीत विचार करत नाही
झुंड मुळात विचारच करत नाही
झुंडीला डोकेच नसते
पण झुंडीच्या  मागे कोणते तरी डोके असते हे मात्र निश्चित.

        झुंडीला स्वतःचे डोके नसले तरी कवितेत म्हटल्याप्रमाणे झुंडीच्या मागे कोणाचे तरी डोके असते हे मात्र निश्चित आहे. दंगल घडवणे किंवा दगड फेक करणे ही जशी एक राजकीय प्रक्रिया आहे त्याचप्रमाणे जनतेचे झुंडीकरण करणे ही सुद्धा एक राजकीय प्रक्रिया आहे. यासाठी लोकांच्या भावभावनांचा, श्रद्धास्थानांचा, विश्वासाचा, धर्माचा आणि संस्कृतीचा राजकीय वापर करून एक वेगळ्याच प्रकारची विकृत मानसिकता लोकांमध्ये पद्धतशीरपणे निर्माण केली जाते. त्यामध्ये द्वेष, गैरसमजूती, पूर्वग्रह, तिरस्कार, भीती  संस्काराच्या नावाने भरलेली असल्यामुळे लोकांमध्ये त्याची पकड वाढत आहे. भारतीय समाज म्हणून हा प्रश्न आपल्या समोर निर्माण झाला आहे परंतू भारतीय समाज एक गुंतागुंतीचे बहुस्थरीय कडबोळे असल्यामुळे त्याचा तिडा सोडवणे अवघड बनले आहे सोबतच विसाव्या शतकातील फासिझमच्या प्रयोगातून एकविसाव्या शतकातील फासिझम खूपच काही शिकलेला असल्यामुळे सर्व सत्तेचे केंद्रीकरण करून हुकुमशाही आणणार नाही तर लोकशाही मार्गानेच फासिझम आकाराला येईल असे चित्र दिसत आहे. झुंडीकरणाचा फासिझमला फायदाच होणार आहे असल्यामुळे झुंडीकरणला पोषक वातावरण फासिस्ट लोक तयार करत राहतील.
          फासिझमची चर्चा बहुतेकवेळा लोक आर्थिक विषमता, वाढती बेरोजगारी यांच्यासोबतकरून चर्चेचा आणि चिंतनाचा परीघ खूपच संकुचित करून घेतात त्यामुळे फासिझमला मिळणाऱ्या पाठिंब्याचे मनोविश्लेषण करता येत नाही. इरिक फ्रॉम यांनी फासिझम चिकित्सेची चांगली पायाभरणी केली आहे, त्याला आजच्या बदलेल्या संदर्भात पाहणे खूप महत्वाचे आहे. भारतीय समाजात झपाट्याने वाढणारी बौद्धिक रुग्णाता व पर्यायाने ढासळणारे सामाजिक आणि मानसिक आरोग्य हे पुढील काळात खूपच धोकादायक ठरू शकते म्हणून बदलत्या समकालीन राजकीय मानसशास्त्राचा विचार आपण सर्वांनी गांभीर्याने करणे अगत्याचे बनले आहे. इंदिरा गांधीच्या कॉग्रेसच्या काळात जसे काही सरकारी भाट होते तसेच काही सरकारी भाट मोदीयुगातील भाजपाच्या काळात निर्माण झाले आहेत. या लोकांचा मानसशास्त्रीय अभ्यास व्हायला हवा असे अनेक दिवसांपासून वाटत होते म्हणून हा लेखनप्रपंच.     

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

फ्रांत्ज फेनन: जीवन, कार्य आणि तत्वज्ञान

  उत्तर वासाहतिक समाजांमध्ये निर्वासाहतीकरणाची चळवळ अलीकडे जगभरात सुरु झालेली आहे . राजकरण , भाषा , संस्कृती अशा क्षेत्रांमध्ये ...