युजीसीचा अभ्यासक्रम आणि इतिहासाची झापडबंददृष्टी!

 

         अलीकडेच काही महिन्यांपूर्वी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) वतीने संपूर्ण देशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी इतिहासाचा नवीन अभ्यासक्रम जाहीर केला आहे. इतिहासाच्या अभ्यासक्रमाचे केंद्रीकरण करणे हा अनेक हेतूंपैकी एक हेतू युजीसीचा आहे असे दिसून येते. भारतासारख्या बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक आणि बहुभाषिक समाजाचा केंद्रीकृत इतिहास शिकवता येवू शकतो का? हाही प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतो. वेगवेगळ्या राज्यांचा स्थानिक, प्रादेशिक इतिहासाला या केंद्रीकरणात स्थान मिळू शकत नाही. म्हणूनच, भारतासारख्या देशात इतिहासाच्या अभ्यासक्रमाचे केंद्रीकरण करणे अत्यंत चुकीचे आहे. देशभरातील केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य विद्यापीठे आणि खाजगी विद्यापीठांचा स्वतंत्र आणि दर्जेदार अभ्यासक्रम असतांनाही यूजीसीने असा अभ्यासक्रम का निर्माण केला असेल असेही अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. सध्या देशात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’, च्या धर्तीवर अनेक गोष्टी होत आहेत. त्याच धर्तीवर ‘ एक राष्ट्र, एक अभ्यासक्रम’ हा काहीसा प्रयत्न झालेला दिसतो.

        सध्या सत्तेत असलेल्या केंद्रीय सरकारात असलेल्या पक्षाचा इतिहासाची मोडतोड करत अभ्यासक्रम बदलांचा एक इतिहास आहे. ज्या ज्या वेळी भाजपचे सरकार केंद्रात आणि राज्यांमध्ये स्थापन झाले आहेत. त्या त्यावेळी त्यांनी सर्वात प्रथम इतिहासाचे अभ्यासक्रम बदलण्याचे कार्यक्रम अग्रक्रमाने केलेले आहेत. भाजप आणि संघाची इतिहासाची एक झापडबंददृष्टी आहे. त्यामध्ये अकादमिक, वैज्ञानिक आणि व्यवसायिक पातळीवर होत असलेल्या इतिहास संशोधनाला काहीही स्थान नाही. भावना, श्रद्धा आणि विश्वास यांच्यावर भर देऊन ते इतिहासाचे मिथकीकरण/ इतिहासाचे पौराणिकीकरण करत असतात. त्यामुळेच व्यावसायिक इतिहासकारांना ते नेहमीच टार्गेट करत असतात. व्यावसायिक, अकादामिक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने इतिहास संशोधन करणाऱ्या इतिहासकारांना लेबलांच्या जुलूमशाहीने छळतात. देशभरातील प्रसिद्ध इतिहासकार मंडळी ही सातत्याने भाजप-संघ पुरस्कृत इतिहासाच्या मांडणीला सातत्याने विरोध करत असतात. त्यामुळेच, अशा इतिहासकारांनी बनवलेला अभ्यासक्रम बदलून आपल्या धाटणीचा इतिहास अभ्यासक्रम भाजप-संघ बनवत असतात.

      यूजीसीने जाहीर केलेल्या अभ्यासक्रमात इतिहास विषय म्हणून अनेक मर्यादा आहेत. अभ्यासक्रमाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे की, ‘बी. ए. इतिहास अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना नवीन इतिहासलेखनशास्त्राची माहिती शैक्षणिक स्वरुपात देतो.’ परंतु, अभ्यासक्रमाच्या उद्देशात म्हटले आहे की, ‘या अभ्यासक्रमाचे मार्गदर्शक तत्व हे आहे की, भारताच्या सुवर्ण भूतकाळाला न्याय देणे.’ प्रस्तावनेतील आणि उद्देशातील गोष्टी एकमेकांच्या विरोधात आहेत. कारण, नवीन इतिहासलेखनानुसार ‘सुवर्ण भूतकाळ’ या संकल्पना अनैतिहासिक आणि कालबाह्य आहेत. एकीकडे ऐतिहासिक तथ्य हे स्थिर नसतात. तसेच, विशिष्ट गोष्टीला केंद्र करून इतिहास समजून घेण्यापेक्षा समग्रतेत इतिहास पहावा असे म्हटले आहे आणि दुसरीकडे राष्ट्राचा इतिहासाची व्यापक दृष्टीकोनातून ओळख करून दिली पाहिजे असे म्हटले आहेत. तसेच, विद्यार्थ्यांना ‘न्याय्य दृष्टीकोन’ पुरवला पाहिजे असेही म्हटले आहे. यामुळे बरेच प्रश्न निर्माण होतात. कारण, राष्ट्राचा इतिहास हा काही एकसाची, झापडबंद नसतो. भारताच्या इतिहासाचे सुमित सरकार म्हणतात त्याप्रमाणे ‘अनेक विश्व’  आहेत. त्यांना अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. सोबतच, इतिहासलेखनात अनेक दृष्टीकोन आहेत आणि असतात. त्यापैकी एकाच दृष्टीकोनाला न्याय्य म्हणता येत नाही. तसेच, ‘न्याय्य दृष्टीकोन’ अशी व्यावसायिक, अकादमिक आणि वैज्ञानिक लेखनात संकल्पना वापरता येत नाही. प्रचाराचा, प्रपोगंडाचा आणि सांस्कृतिक राजकारणाचा भाग म्हणून या संकल्पना वापरल्या जातात पण त्यांना इतिहासलेखनाच्या क्षेत्रात काहीच स्थान नसते.

        नव्या इतिहासलेखनशास्त्राची, जागतिक इतिहासाची ओळख करून देण्याचा हेतू अभ्यासक्रमाचा आहे असे म्हटले असले तरी, कालबाह्य झालेल्या गोष्टींनाच पुन्हा अभ्यासक्रमात समाविष्ट केलेले आहे आणि नवीन संशोधनाला, विषयांना दुर्लक्षित केले आहे. हिंदुत्व परिवारात आर्यांचे स्थान, मुस्लिमांचे आक्रमण, सिंधू संस्कृती हीच सरस्वती संस्कृती अशा नेहमी चर्चिल्या जाणाऱ्या मुद्यांनाच अभ्यासक्रमात महत्वाचे स्थान दिलेले आहे. समाज आणि अर्थव्यवस्था याचीही संकुचित मांडणी केली आहे. तसेच, हिंदू आणि मुस्लीम असे धृवीकरण केले आहे. जैन, बौद्ध, शीख, पारशी या धार्मिक समूहांचा आणि व्यावसायिक, उत्पादक आणि व्यापारी समूहांची अभ्यासक्रमात म्हणावी तशी दखलही घेतलेली नाही. मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासाची गंभीरपणे नव्यानेआखणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे असे अभ्यासक्रमाच्या उद्देशात म्हटले आहे. वस्तुस्थिती पाहता मध्ययुगीन भारताची नव्हे तर संपूर्ण इतिहासाची नव्याने आखणी करायला हवी असे नवीन संशोधनाच्या, चिंतनाच्या आधारे आपण म्हणू शकतो पण अभ्यासक्रमात फक्त मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासासंदर्भात तशी चर्चा आहे. त्यामुळेच यामागे योग्य उद्देश नाही असे स्पष्टपणे दिसते. मुघल सत्तेला विरोध म्हणून हिंदूंना दाखवण्यात आले आहे. त्यामध्ये चांद बिबींचा समावेश आहे पण, मलिक अंबर यांना काहीही स्थान नाही. चांद बिबींच्या इतिहासाची साधने म्हणावी तेवढी मिळत नाही असे मध्ययुगीन इतिहासाचे प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब म्हणतात. त्यातुलनेत मलिक अंबरच्या इतिहासाची साधने अनेक आहेत. तसेच, मुघल सत्तेच्या दृष्टीने मलिक अंबर मोठा विरोधक होता.  बादशहा जहांगीर हा धड नसलेल्या मलिक अंबरच्या डोक्याला बाण मारत आहे असे चित्र खूपच प्रसिद्ध आहे. त्यातून मुघल दरबारात मलिक अंबरला कसे पाहिले जात होते याची कल्पना येते. तसेच, मराठ्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर, धोरणांवर  सुद्धा मलिक अंबरचा मोठा प्रभाव आहे असे अनेक इतिहासकार मान्य करतात. मग, मलिक अंबर का अभ्यासक्रमात स्थान दिले नसेल? असा महत्वाचा प्रश्न उपस्थित होता. सगळ्यात महत्वाची गमतीशीर गोष्ट म्हणजे सदरील अभ्यासक्रम कोणी बनवला आहे. याबाबत खूपच गुप्तता बाळगलेली आहे. अभ्यासक्रम बनवणाऱ्या मंडळींचे नाव सार्वजनिक केलेले नाहीत. त्यामुळेही, व्यावसायिक, अकादमिक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने इतिहास संशोधन करणाऱ्या मंडळींच्या हा अभ्यासक्रम चिकित्सेचा विषय बनला आहे.

     अभ्यासक्रमात जशी महत्वाच्या विषयांची, प्रक्रियांची आणि संशोधनांची दखल घेतलेली नाही तशीच प्रत्येक विषयाला जी संदर्भसूची सुचवलेली आहे. त्यामध्ये प्रसिद्ध अकादमिक आणि व्यवसायिक इतिहासकारांची पुस्तके नाहीत. सतीश चंद्र, इरफान हबीब, आर. एस. शर्मा, हरबन्स मुखिया, बिपिनचंद्र, सुमित सरकार इ. अशा काही मंडळींच्या कामाकडे काहीसे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. काहींची क्वचित दखल घेण्यात आली आहे. वरील इतिहासकारांच्या मांडणीविषयी आपण मतभेद नोंदवू शकतो. त्यांच्यापेक्षा वेगळा अन्वयार्थ लावू शकतो. पण, त्यांच्या कामाला दुर्लक्ष करू शकत नाही. एवढे महत्वाचे काम त्यांनी भारतीय इतिहासाच्या संदर्भात केलेले आहे.

     इतिहासाचे सातत्याने पुनर्लेखन होत असते. पुनर्लेखानामुळेच इतिहासाची व्याप्ती वाढते. इतिहास आकलनाच्या कशा रुंदावतात म्हणूनच इतिहासाच्या क्षेत्रात पुनर्लेखन अत्यंत महत्वाचे असते.  इतिहासामध्ये वाद, विवाद, चिकित्सा यांना खूपच महत्व असते. त्याच्यामुळे इतिहासाची व्याप्ती वाढते आणि सोबतच, लोकांची इतिहास साक्षरता आणि इतिहास शिक्षण होते. पण, हल्ली इतिहासाच्या पुनर्लेखनाच्या नावाखाली इतिहासाचे दुरुस्तीकरण म्हणजेच विकृतीकरण केले जात आहे असे दिसते. इतिहासाच्या पुनर्लेखनाची एक शास्त्रीय, वैज्ञानिक आणि अकादमिक चौकट व बैठक असते. तिच्यामुळेच सातत्याने इतिहासाच्या क्षेत्रात पुनर्लेखन होत आले आहे. वसाहतवादी इतिहासकारांच्या मर्यादा सांगत राष्ट्रवादी इतिहासकारांनी इतिहासाचे पुनर्लेखन केले. राष्ट्रवादी इतिहासकारांच्या मर्यादा सांगत मार्क्सवादी इतिहासकारांनी इतिहासाचे पुनर्लेखन केले. मार्क्सवादी इतिहासकारांच्या मर्यादा सांगत स्त्रीवादी आणि शोषित-अंकितजनवादी इतिहासकारांनी इतिहासाचे पुनर्लेखन केले आहे. तसेच, अजूनही दलित, आदिवासी, पर्यावरण, समग्र आणि सूक्ष्म इतिहासाची चर्चा करत अनेक मंडळी इतिहासाचे पुनर्लेखन करत आहेत. करत राहतील. पण, मराठे पानिपतची लढाई हरलेच नाही, महाराणा प्रताप हल्दीघाटीची लढाई हरलेच नाही म्हणून जे इतिहासाचे दुरुस्तीकरण चालू आहे. त्याला इतिहासाचे पुनर्लेखन म्हणत नाही तर इतिहासाचे विकृतीकरण म्हणतात.

      एकीकडे भारत हा जागतिक महागुरू कसा बनत आहे. तसेच, जगभरात भारताची प्रतिमा अशी निर्माण होत आहे असे म्हटले जात आहे. मग, आपला इतिहासाचा अभ्यासक्रमही जागतिक स्तराचा झाला पाहिजे. जगभरातील विद्यापीठांमध्ये इतिहासाचा अभ्यासक्रम जसा आहे. त्या धर्तीवर यूजीसीनेही आपला अभ्यासक्रम बनवला पाहिजे होता. पण, वास्तवात युजीसीचा अभ्यासक्रम पाहिला तर राज्य विद्यापिठांमध्ये त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी चांगला अभ्यासक्रम आहे असे दुखी अंतर्मनाने म्हणावे लागत आहे. अकादमिक, व्यावसायिक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने इतिहास संशोधनापेक्षा इतिहासाच्या माध्यमातून सांस्कृतिक राजकारण रेटणे हाच युजीसीच्या अभ्यासक्रमाचा हेतू आहे असे दिसते. अभ्यासक्रमातील प्रत्येक विषयाची सखोल चिकित्सा करून कीस पाडता येवू शकतो. पण, कालबाह्य ठरलेल्या मुद्यांना पुन्हा अभ्यासक्रमात समाविष्ट करून वसाहतवादी कित्ता समकालीन हिंदू राष्ट्रवादी सरकार गिरवत आहे. त्यामुळे आपणास इतिहास शिक्षण आणि अभ्यासक्रमाचे लोकशाहीकरण, निर्वसाहतीकरण केल्यशिवाय पर्याय नाही असे म्हणावे वाटते. त्यासाठी इतिहास शिक्षणाची आणि लोकसाक्षरतेची व्यापक जनमोहीम हाती घेतल्याशिवाय पर्याय नाही. 

पूर्वप्रसिद्धी- रसिक, दिव्यमराठी