दलितप्रश्नांची ऐतिहासिक चर्चा

 

    महाराष्ट्रातील साहित्यिक व्यवहारात दलित साहित्याच्या नावावरून अनेक चर्चा आणि वाद-विवाद झालेले आहेत. तसेच, दलित कोणास म्हणावे? हाही खूपच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. एका मतप्रवाहाच्यानुसार पूर्वाश्रमीचे जे अस्पृश्य आहेत, त्यांनाच दलित म्हटले जावे. दुसऱ्या गटाच्या मंडळींना असे वाटते की, जी मंडळी व्यवस्थेची बळी आहेत, त्या सगळ्यांना दलित म्हटले जावे. दलित पँथरने ‘दलित’ या संकल्पनेची व्याप्ती वाढवली होती. त्यांच्यामते, ‘अस्पृश्य, भटके विमुक्त, स्त्रिया, आदिवासी, मजूर इत्यादी’ सगळीच मंडळी दलित आहेत. कारण, हे सगळेच जनसमूह व्यवस्थेचे बळी आहेत. अजूनही, महाराष्ट्रात आणि देशात दलित इतिहास, राजकरण आणि चळवळींमध्ये ‘दलित प्रश्नाची/समस्येची’ चर्चा केली जात आहे. म्हणूनच, दलितांच्या शोषणाला, मानखंडनेला आणि अन्यायाला दीर्घकालीन ऐतिहासिक संदर्भ आहे. या सगळ्या ऐतिहासिक संदर्भांची चर्चा  प्रसिद्ध इतिहासकार सुवीरा जयस्वाल यांनी “ इमर्जन्स ऑफ कास्ट अँड आउटकास्ट : हिस्टोरिकल रुट्स ऑफ द ‘दलित’ प्रॉब्लेम” या आपल्या पुस्तकात केली आहे.

      पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच सुवीरा जयस्वाल लिहितात की, प्राचीन भारताच्या साहितांमध्ये दलित ही संकल्पना दिसत नाही परंतु दलित समस्येची मुळे ही प्राचीन भारतातील सवर्ण आणि अवर्ण या विभाजनात खोलवर रुजलेली आहेत. ब्राह्मणी धर्मग्रंथात वर्णन केलेल्या बाह्य, अतिशूद्र किंवा पंचमवर्ण अस्पृश्य जातींसाठी दलित ही संकल्पना वापरली जावू शकते. तसेच, काळाच्या बदलासोबतच ओबीसी, अनुसूचित जमाती, तथाकथित गुन्हेगारी आणि भटक्या जमातींना सुद्धा या संकल्पनेत समाविष्ट केलेले दिसते. गंगाधर पानतावणे यांच्या संदर्भाने जयस्वाल लिहितात की, ‘दलित ही जात नाही तर देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीमुळे ज्याचे शोषण झाले असा माणूस आहे.’ तसेच, दलित जाणिवेचा राजकीय बराच वापर झाला पण सामाजिक पातळीवर त्याचा म्हणावा तसा प्रभाव पडलेला दिसत नाही. कारण, सामाजिक पातळीवर माला, मादिगा, महार, मांग इत्यादी जातींच्या जाणीवा तशाच बळकट राहिलेल्या दिसतात. म्हणूनच, जातीधारित राजकीय जागृतीचा सामाजिक न्याय हा पहिला बळी ठरला आहे असे त्यांनी नोंदवले आहे.

    सुवीरा जयस्वालांनी डॉ. आंबेडकरांच्या जातीनिर्मूलनाची चर्चा केली आहे. तसेच, ‘ब्रोकन मेन’चा सिद्धांत मांडून अस्पृश्यतेची त्यांनी केलेली चर्चा आणि वसाहतवादी अभ्यासकांनी जातीची केलेली वांशिक मांडणी त्यांनी कशी नकारली हेही त्यांनी सांगितले आहे. सोबतच, डॉ. आंबेडकरांची जातीव्यवस्था आणि अस्पृश्यताविषयक मते संपूर्णत: मान्य करणे अत्यंत कठीण आहे असेही त्या नोंदवतात. लुईस ड्युमो आणि डॉ. आंबेडकरांच्या जातीविषयक विचारांची तुलनात्मक मांडणी त्या करतात. दोन्हींच्या मांडणीमध्ये भेद असला तरी जातीविषयक समजेमध्ये दोन्हींनी विटाळ आणि शुद्धता हा ब्राह्मणीविचारच केंद्रस्थानी ठेवला आहे असे त्या म्हणतात.

     उपलब्ध असलेल्या ऐतिहासिक साधनांचा वर्ण-जाती व्यवस्थेचा उदय आणि व्यवहार कसा आहे हे समजून घ्यायचा प्रयत्न केला तर आपणास वर्णसमाजामध्ये अस्पृश्य समूह परीघावर कसा ढकलला गेला? त्याच्या श्रमाचे आणि सेवेचे शोषण कसे झाले? हे समजून घेण्यासाठी वर्ण आणि जाती या संकल्पनांना ऐतिहासिक साधने आणि त्यांच्या संदर्भात समजून घ्यावे लागेल असे जयस्वाल म्हणतात. प्राचीन भारत ते वासाहतिक कालखंडपर्यंत संपूर्ण भारतात वर्ण-जाती समाजाच्या संदर्भात कशी जडणघडण झाली याची विविध संदर्भांच्या आधारे जयस्वाल यांनी मांडणी केली आहे. धार्मिक साहित्य, जनुकशास्त्रीय माहिती, शिलालेख, जातीपुराण यांच्या आधारे त्यांनी वर्ण-जाती समाजाची चर्चा केली आहे. जात आणि जमीन, जात आणि राज्यसत्ता, जात आणि वर्ग यांचा संबंध कसा आहे हेही त्यांनी अनेक उदाहरणांनी दाखवून दिले आहे.

     प्राचीन भारतापासून ते आजच्या समकालीन भारतापर्यंत वर्ण-जाती समाजामध्ये सामाजिक बहिष्कृती, आर्थिक शोषण आणि अन्याय- अत्याचार समाजातील परिघावरील म्हणजेच दलितांना कसे सामोरे जावे लागते याची संपूर्ण पुस्तकात आहे. तसेच, स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात सरकारने जमीन सुधारणा केली. पण, तिचा आणि तत्सम योजनांचा म्हणावा तसा फायदा दलितांना अजूनही झालेला नाही. आजच्या आक्रमक हिंदुत्ववादी राजकीय वातावरणात दलित समूह अनेक समस्यांना समोरा जात आहे. त्यामुळे एकीकडे शोषित-वंचित समूहांचे सक्षमीकरण करणे आणि दुसरीकडे जातीअंताची चळवळ गतिमान करणे हेच दोन आंबेडकरी घ्येय पूर्ण करण्यासाठी बेजवाडा विल्सन आणि जिग्नेश मेवाणी यांच्यासारखे तरुण झगडत आहेत असे सुवीरा जयस्वाल म्हणतात. वर्ण-जाती समाजाचा ऐतिहासिक विकासक्रम, त्यातील गुंतागुंत, सामजिक बहिष्कृती, सक्तीचे जातीय श्रम आणि त्याचा आर्थिक हितसंबंध समजून घ्यायचे असेल तर सदरील पुस्तक आवर्जून वाचायला हवे.