युद्ध नको, बुद्ध हवा!

       रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून जवळपास आठवडा झाला आहे. जगभरातून युद्धावर प्रतिक्रिया येत आहेत. रशियातील नागरिकांनी सुद्धा युद्धविरोध म्हणून आपला निषेध करायला सुरुवात केली आहे. तसेच, जगातील काही लोकांनी रशियासोबतच नाटो या अमेरिका आणि त्यांच्या मित्रराष्ट्रांच्या लष्करी गटालाही जबाबदार ठरवायला सुरुवात केली आहे. काहींनी युक्रेनमधील उग्रराष्ट्रवादी सरकारलाही काहीसे जबाबदार ठरवले आहे. एकूण काय तर, जगभरात युद्धविरोधी मोर्चे काढले जात आहे. तसेच, चर्चाही घडून येत आहेत. यातून वेगवेगळ्या प्रश्नांवर चर्चा झडत आहेत. रशियाची साम्राज्यवादी वृत्ती, युक्रेनचा दुराग्रही राष्ट्रवाद आणि अमेरिकेचा लष्करी विस्तारवाद अशा अनेक गोष्टींनी रशिया-युक्रेन संघर्षाची वातावरण निर्मिती केली आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे जागतिक पातळीवर जमाबंदी सुद्धा आकारास येत आहे. सोबतच, जागतिक पातळीवरील आर्थिक संकट आणि कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेले संकटामुळे सगळे जग त्रस्त असतांना रशिया-युक्रेन संघर्ष उद्भवणे म्हणजे संपूर्ण जगाला दुष्काळात तेरावा महिना लागणे असे होईल.

      शंभरवर्षांपूर्वी साम्राज्यवाद, आक्रमक राष्ट्रवाद आणि लष्करी स्पर्धांमुळे जगाला पहिल्या महायुद्धाला सामोरे जावे लागले होते. त्यावेळीही जागतिक पातळीवर वेगवेगळ्या देशांची जमाबंदी झाली होती. पहिल्या महायुद्धात दुसऱ्या महायुद्धाचे बीजे पेरली गेली होती. या दोन्ही महायुद्धांमुळे लाखो लोकं मारली गेली. करोडो लोकांना कायमचे अधूपण आले. हजारो जर्मन, कोरियन, बोस्नियन स्त्रियांवर रशियन, जपानी आणि तुर्की सैन्याकडून लैंगिक अत्याचार झाले. लहान मुलांना अनेक मानसिक आजारांसोबत संपूर्ण आयुष्य जगावे लागले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक पातळीवर अनेक संस्था आणि संघटना स्थापन झाल्या. त्यांचा उद्देश हाच होता की, पुन्हा युद्ध होवू नये. परंतु, दुसऱ्या महायुद्धानंतर जग दोन मोठ्या राष्ट्रांच्या सत्तास्पर्धेत गुंतल्यामुळे अनेक नवीन प्रश्नांना जगाला सामोरे जावे लागले. तिसरे महायुद्ध झाले नाही परंतु, अमेरिका आणि सोविएत रशियाने आपला आर्थिक, वैचारिक आणि राजकीय वर्चस्ववाद पसरवण्यासाठी कधी लष्करी मदत, कधी आर्थिक व्यापार यांचा वापर केला. त्यामुळे जागतिक संस्था, संघटना असूनही त्यांचा म्हणावा तसा उपयोग झालाच नाही. कारण, या जागतिक संस्थांवर विशिष्ट राष्ट्रांची मक्तेदारी होती. तसेच, या संस्थांचे लोकशाहीकरण झाले नव्हते आणि अजूनही झालेले नाही.

      आज युरोपात रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले म्हणून संपूर्ण जग चिंता व्यक्त करत आहे. पण, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, मध्य-पूर्व आणि आशियाई देशांवर अमेरिका किंवा युरोपियन देश आक्रमण करतात, त्यांची लुट करतात. त्यावेळी मात्र म्हणावी तशी चिंता व्यक्त केली जात नाही. अफगाणीस्थान, इराक हे देश अमेरिकेने बेचिराख करून टाकले. १९६०- ७० दशकांमध्ये अमेरिकेने आणि युरोपियन देशांनी दक्षिण अमेरिकेत आणि आफ्रिकेत लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या लोकांना मारून टाकले आणि हुकुमशहांना त्यांच्याजागी बसविले. तसेच, पाकीस्थानसारख्या देशातील लष्करी राजवटीला पाठींबा दिला होता. म्हणूनच, युरोपात युद्ध सुरु झाल्यावर चिंता व्यक्त करणाऱ्या मंडळीनी पॅलेस्टीनमधील लोकांची हत्या इस्त्राईल आणि कुर्दीस्थानातील लोकांच्या हत्या तुर्कस्थान करते म्हणूनही चिंता व्यक्त केली पाहिजे. आज आपल्याकडे सोईस्कर निषेध आणि चिंता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे प्रश्न सुटत नाही तर अधिक जास्त किचकट बनतो. इस्त्राईलच्या विरोधात बोलणारे, तुर्कस्थानच्या विरोधात बोलत नाही. अमेरिकेच्या विरोधात बोलणारे, रशियाच्या विरोधात बोलत नाही. हेच उलटेही होते. म्हणूनच, जागतिक पातळीवर युद्धविरोधी चळवळी तीव्र होण्यापेक्षा धृवीकरण होते. काही लोक एकाला पाठींबा देतात, काही दुसऱ्याला देतात. त्यामुळे मात्र युद्धज्वर कमी होत नाही.  

      रशिया-युक्रेनच्या संघर्षात रशियाने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे आणि आपल्या आक्रमणाला नैतिक स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजच्या घडीला जगभरात बहुतेक देश राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा तयार करतात आणि देशातील विरोधी आवाजांना बंद करून टाकतात. मानवी हक्कांच्या, लोकशाही हक्कांच्या आणि नागरी अधिकारांच्या चळवळींना चिरडून टाकतात. जगभरात वाढणाऱ्या दुराग्रही राष्ट्रवाद आणि एकाधिकारशाहीमुळेही असे घडत आहे. म्हणूनच, जगाला नवीन संस्थांची, संघटनांची आणि चळवळींची गरज आहे. कारण, दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या जागतिक संस्था आणि संघटना जागतिक पेचप्रसंग, संकट आणि तणाव सोडवण्यात निकामी ठरत आहेत. मागील वर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेचे निर्बंध अनेक देशांनी झिडकारून लावले होते. तसेच, अनेकवेळा झालेल्या जागतिक पर्यावरण परिषदा आणि मानवी हक्क बैठकी संपूर्णत: यशस्वी होतांना दिसत नाहीत. आताच्या रशिया-युक्रेन संघर्षात संयुक्त राष्ट्र संघटना (युनो) म्हणावे तसे काहीच करू शकलेली नाही.

      जगभरात हिंसेचे, स्थलांतराचे, आरोग्याचे आणि पर्यावरणाचे प्रश्न वाढत आहे. परिस्थती दिवसेंदिवस बिकट होत जाईल असे दिसत आहे. मागील शतकातील पहिल्या दोन दशकात जे झाले, त्याचा पुढच्या आठ दशकांवर परिणाम झाला. तसेच, काहीसे या शतकातही होईल असे दिसत आहे. म्हणूनच असे म्हणावेसे वाटते की, सावध होवूनिया ऐका पुढच्या हाका!