लोकशाहीकडून धनिकशाहीकडे...!

      डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पराभवामुळे मागील वर्षी अमेरिकेच्या संसदेवर हजारो लोकांनी हल्ला केला आणि सर्व जगभर अमेरिकन समाजातील सामाजिक- आर्थिक असंतोषाची चर्चेला सुरुवात झाली. जवळपास एका दशकापूर्वीच म्हणजे २०११ मध्ये ‘आम्ही ९९ टक्के आहोत’ अशी भूमिका घेवून हजारो लोक अमेरिकेत रस्त्यावर उतरली होती आणि आर्थिक सत्तेचे केंद्र ताब्यात घेवू पाहत होती. या दोन्ही घटनांमध्ये एक अन्योन्य संबंध आहे. तो म्हणजे अमेरिकेतील बदलत्या आर्थिक- राजकीय बदलत्या स्वरूपाचा. १९७० पासून अमेरिकेत आर्थिक- राजकीय बदल घडून लोकशाही अवकाश भांडवलशाहीने कसा गिळंकृत केला याचा आलेख मांडणारे पुस्तक म्हणजे ‘सुपरकॅपिटलीझम – द बॅटल फॉर डेमोक्रसी इन द एज ऑफ बिग बिजनेस’. रॉबर्ट रिच हे या पुस्तकाचे लेखक आहेत.

      अमेरिकेमध्ये लोकशाहीचे रुपांतर धनिकशाहीमध्ये कसे होत आहे याची चर्चा संपूर्ण पुस्तकात केलेली आहे. भांडवलशाही सत्तेचे केंद्रस्थान असलेल्या अमेरिकेत असे मानले जात होते की, भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेसाठी लोकशाही यंत्रणा ही पूर्वअट आहे. परंतु, सत्तरच्या दशकानंतरचा अमेरिकेचा व्यवहार हा लोकशाहीविरोधी राहिलेला आहे असे लेखक म्हणतात. त्यासाठी त्यांनी एका सर्व्हेचा आधार घेतला आहे. त्यानुसार असे दिसते की, १९६४ मध्ये फक्त ३६ टक्के लोकांना असे वाटायचे की, सरकारी अधिकारी आपली काळजी करत नाही. पण, २००० साली हीच भावना ६० टक्यांपेक्षा अधिक लोकांची होती. तसेच, १९६४ मध्ये दोन तृतीयांश लोकांचा विश्वास होता की, सरकार हे आपल्या फायद्यासाठी असते आणि २९ टक्के लोकांनाच असे वाटत होते की, सरकार फक्त मोठ्या उद्योगांच्या फायद्यासाठी आहे. परंतु, २००० मध्ये ही आकडेवारी पूर्णत: उलटी फिरली. फक्त ३५ टक्के लोकांचा विश्वास आहे की, सरकार आपल्या फायद्यासाठी आहे आणि ६० टक्क्यांपेक्षा लोकांना वाटते की, सरकार हे मोजक्याच मोठ्या उद्योगांसाठी आहे.

     पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतच अमेरिकेच्या लोकशाही विचार आणि व्यवहाराचा अंतर्विरोध मांडला आहे. त्यामध्ये त्यांनी दाखवून दिले आहे की, मार्च १९७५ मध्ये चिली देशात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या साल्वोदर आलांदेचे सरकार उलथवून टाकून तेथे ऑगस्टो पिनोचेट या हुकुमशहाचे सरकार स्थापण्यास अमेरिकेने मदत केली. यामध्ये प्रामुख्याने मिल्टन फ्रीडमन या मुक्त बाजारवादी अर्थशास्त्रज्ञाची महत्वाची भूमिका होती. मुक्त बाजारवादाची मांडणी करतांना फ्रीडमन यांनी म्हटले होते की, ‘मुक्त बाजारासाठी राजकीय स्वातंत्र्य आणि शाश्वत लोकशाही ही पूर्वअट आहे.’ परंतु १९७० नंतर जगभरात मुक्त बाजारवादी धोरणांच्या प्रसारासाठी अमेरिकेने गरज पडली तर  काही ठिकाणी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार पाडले आणि काही ठिकाणी हुकुमशहा, एकाधिकारवादी लोकांना पाठींबा दिला. कारण, अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि त्यांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्याला प्राधान्य दिले गेलेले दिसते. या सगळ्या प्रक्रियेतूनच सुपरकॅपिटलीझम म्हणजेच मोकाट भांडवलशाही जन्माला आलेली दिसते.

   अमेरिकेमध्ये जन्माला आलेली मोकाट भांडवलशाही ही हळूहळू जगभर पसरेल आणि सर्व जगभर लोकशाहीला आकुंठीत करण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्यातून एकाधिकारवादी भांडवलवाद निर्माण होईल अशी चर्चा लेखकांनी केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी अमेरिकेसोबत, चीन, युरोप आणि इतर देशांचे उदाहरणे घेतली आहेत. मोकाट भांडवलशाही जगभर कल्पनेच्या पलीकडची समृद्धी जन्माला घालत आहे. सोबतच, झपाट्याने वाढणारी आर्थिक दरी, बेरोजगारी, पाणी व हवा प्रदूषण, मानवी हक्कांचे उल्लंघन, पारंपारिक संस्कृतीचा आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास असे सामाजिक असंतोष सुद्धा जन्माला घालत आहे.

     पुस्तकात एकूण पाच प्रकरणे आहेत. त्यामध्ये मोकाट भांडवलशाहीचा विकासक्रम कसा झाला याची चर्चा आहे. सोबतच, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे राजकारण आणि नफाकारण कसे आहे हेही त्यांनी दाखवून दिले आहे. बदलत्या राजकीय अर्थशास्त्राचा अमेरिकन लोकशाहीवर कसा परिणाम पडत आहे याची सखोल चर्चा पुस्तकात आलेली आहे. पुस्तकात प्रामुख्याने अमेरिकेची चर्चा आहे. अमेरिका जागतिक महासत्ता असल्यामुळे तीचे जागतिक परिणाम कसे पडतात हेही दाखवले आहे. भांडवलशाहीची गंभीर चिकित्सा लेखकाने केलेली असली तरी लेखक मार्क्सवादी नाहीत. ते कल्याणकारी भांडवलशाहीचे समर्थक आहेत म्हणून त्यांनी लोकशाहीवादी भांडवलशाही आणि एकाधिकारवादी भांडवलशाही असा फरक केला आहे. शेवटी, लोकशाही ही मोकाट भांडवलशाहीपासून वाचवली पाहिजे असा सल्ला  लेखकाने आपल्या सगळ्यांना देतो.