दुसऱ्या महायुद्धानंतर हे निश्चित झाले होते की, ब्रिटीश सत्ता भारतावर जास्त दिवस राज्य करू शकत नाही. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या स्थापनेमुळे, इंग्लंडमध्ये मजूर पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यामुळे आणि एकूणच बदलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळेल हे स्पष्ट झाले होते. १९४५ त्रिमंत्री मंडळ भारताची राजकीय सत्ता कोणाकडे सुपूर्द करायची याची चाचपणी करण्यासाठी आले होते. त्यांनी प्रामुख्याने कॉंग्रेस आणि मुस्लीम लीगच्या नेत्यांशीच सल्ला मसलत केली. स्वतंत्र भारताचा कारभार चालविण्यासाठी राज्यघटनेची गरज होती. राज्यघटनेची निर्मिती करायची आहे म्हणून १९४६ मध्ये ‘घटना समिती’ साठी निवडणुका घेण्याचे ठरवले. याकाळात अस्पृश्यांच्या हक्कासाठी डॉ. आंबेडकर कॉंग्रेसविरुध्द लढत होते. तसेच, आदिवासींच्या हक्कासाठी जयपालसिंह मुंडाही लढत होते. ठक्करबाप्पांनी कॉंग्रेसला अस्पृश्य आणि आदिवासींचा पाठींबा असावा म्हणून १९४६ मध्ये जगजीवन राम यांना सोबत घेवून “ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग’ आणि राजेंद्र प्रसाद यांना सोबत घेवून ‘आदिम जाती सेवक मंडळ’ स्थापन केले. घटना समितीच्या निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेस पक्षाला भरघोस मतदान मिळाले. त्यामुळे घटना समितीमध्ये कॉंग्रेस पक्षाचे बहुमत होते. घटना समितीमध्ये एकूण सात सदस्य निवडून आले होते. त्यामध्ये आदिवासी महासभेचे जयपालसिंह मुंडा, बोनिफास लकडा हे होते. कॉंग्रेसचे देवेंद्रनाथ सामंत, रेव्ह. जे. जे. एम. निकोलस रॉय, रूप नाथ ब्रह्मा, फुलभान शाह आणि माँयंग नोकचा ही मंडळी होती. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आदिवासींची संख्या घटना समितीत जवळपास तीस पाहिजे होती. कारण, त्रिमंत्री योजनेनुसार १९४६ संविधान सभेच्या ३८९ सभसदांपैकी २९६ जागांवर एक लाख संख्येच्या प्रमाणानुसार मुस्लीम, शीख आणि सर्वसाधारण प्रतिनिधी निवडणून आले होते.
संविधान सभेत जयपालसिंह मुडांनी अनेक महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. संविधान सभेत आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांची चर्चा झाली पण आदिवासी कोणाला म्हणावे? हे निश्चित करता येत नव्हते, म्हणून ५ सप्टेंबर १९४९ रोजी आदिवासींची व्याख्या करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत झाली. त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ठक्कर बाप्पा आणि जयपालसिंह मुंडा होते. तिघांमध्ये आदिवासींच्या व्याख्येवरून मोठा युक्तिवाद झाला. ठक्कर बाप्पा हे आदिवासींना मूलनिवासी न म्हणता ‘गिरीजन’ म्हणावे अशा मताचे होते. जयपालसिंह मुंडा हे आदिवासींना ‘आदिवासी किंवा मूलनिवासी म्हणावे आणि वनवासी अजिबात म्हणू नये अशी भूमिका घेत होते. डॉ. आंबेडकरांचे म्हणणे होते की, आदिवासींना ‘अनुसूचित जमाती’ असे म्हणावे. संविधान सभेत ‘आदिवासी म्हणावे की, अनुसूचित जमाती म्हणावे’ यावर खूपच विवाद झाला. जयपालसिंह मुंडांनी आंबेडकरांच्या भूमिकेला जोरदार विरोध केला. गिरीजन, आदिवासी आणि अनुसूचित जमाती हे तिन्ही एकाचवेळी सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासकीय आणि राजकीय बाजू दाखवतात. सोबतच, शब्द, भावना, प्रतिक आणि त्यांचे राजकारणही स्पष्ट करतात. संविधानामध्ये आदिवासी समाज, संस्कृती आणि प्रदेशासाठी काही विशेष तरतुदी बनविल्या.
स्वातंत्र्य आणि फाळणी हातात हात घालूनच भारतात आले. जमातवादी राजकारणामुळे देशाची फाळणी झाली. त्यामुळे दीर्घकाळापर्यंत फाळणीचा अभ्यास आणि विचार हा जमातवादाच्या आणि हिंदू- मुस्लिमांच्या संदर्भात चर्चिला गेला आहे. त्यामुळे फाळणीचे अनेक पैलू आणि बाजू अजूनही म्हणावे तसे चर्चिले गेलेले नाहीत. आदिवासींच्या दृष्टीकोनातून फाळणीचा प्रश्न पाहिला तर एक वेगळेच चित्र आपल्या समोर उभे राहते. भारताच्या फाळणीचे आदिवासीही बळी आहेत. त्यामुळे १७ ऑगस्ट हा दिवस ‘चितगाव डोंगरी प्रदेशा’तील (चितगाव हिली ट्रक्स) आणि जगभरातील चकमा लोक ‘काळा दिवस’ मानतात. १८६० मध्ये बंगालमधील चितगाव विभागातील डोंगराळ प्रदेशाचा स्वतंत्र जिल्हा करण्यात आला. भारतीय इंग्रजी साम्राज्यात ‘बफर झोन’ म्हणून या प्रदेशाचा वापर करण्यात आला. कारण, आजच्या भारत, बांग्लादेश आणि ब्रह्मदेशामधील सत्तासंबंध नियंत्रित करता येत होते. १८६० ते १९४७ या दरम्यानच काळात वेगवेगळ्या पद्धतीने चितगाव डोंगरी प्रदेशाला उर्वरित बंगाली प्रदेशापासून काहीशी विशेष आणि वेगळी वागवणूक इंग्रजांनी दिलेले दिसते. १९०० मध्ये ‘विशेष प्रशासकीय प्रदेश’ म्हटले. १९२० मध्ये ‘मागासलेला प्रदेश’ आणि १९३५ मध्ये ‘पूर्णत: वगळलेला प्रदेश’ असे म्हटले. १९४७ मध्ये भारताचे मुस्लीम बहुल आणि गैर मुस्लीम प्रदेशामध्ये विभाजन होईल असे स्पष्ट झाले. त्यावेळी बौद्धधर्मीय चकमा आदिवासी जमातीची बहुसंख्या असलेला प्रदेश पूर्व पाकिस्थानात समाविष्ट करण्यात आला. त्यावेळचे चकमा नेते स्नेहकुमार चकमा आणि कामिनी मोहन दिवाण यांनी जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार पटेल यांना विनंती केली होती की, चित्तगाव डोंगरी प्रदेशाला भारतात समाविष्ट करावे. पण, तसे झाले नाही. तेव्हापासून चकमा लोकांचा संघर्ष चालू आहे. जमातवादी राजकारणाचे अपत्य असलेल्या आणि वसाहतवादी धोरणाची निर्मिती असलेल्या फाळणीचे चकमा लोक बळी आहेत.
फाळणीने देशाचे भौगोलिक रूपच खंडित केले होते. त्यामुळे भारतातून पाकिस्थानात आणि पाकिस्थानातून भारतात निर्वासित आले. या निर्वासित लोकांचा आणि मध्य भारतातील आदिवासींचा जवळचा संबंध आहे. पूर्व पाकिस्थानातून येणाऱ्या स्थलांतरितांमुळे पश्चिम बंगालची स्थिती बिघडत होती. त्यावरचा आर्थिक भार वाढत होता. स्थलांतरितांपैकी बहुतेकांच्या जगण्याचे साधन शेती हेच होते. पण अशा लोकांना पश्चिम बंगालमध्ये आश्रय देण्यासाठी जागा कमी पडत होती. एका दशकातच तिथे लोकसंख्येतील तिसरा हिस्सा स्थलांतरितांचा झाला होता. त्यामुळे या प्रश्नाची चर्चा संसदेत झाली. सुचेता कृपलानींनी चर्चेत भाग घेतांना म्हटले, “ देशाच्या फाळणीचा निर्णय पश्चिम बंगालने घेतला नव्हता, हा निर्णय हिंदुस्थानचा होता. म्हणजे हा प्रश्न सगळ्या देशाचा आहे. त्यामुळे सगळ्या राज्यांनी यातील वाटा उचलायला हवा.” म्हणूनच, दंडकारण्याच्या जंगलात स्थलांतरितांना जागा देण्याचे ठरले. तत्पूर्वी तेथील स्थानिक आदिवासींना त्रास तर होणार नाही ना, तसेच, आदिवासींमुळे या क्षेत्राला विशेष दर्जा प्राप्त झालेला होता, त्यामध्ये फरक पडणार नाही ना- असाही प्रश्नच होताच. सप्टेंबर १९५८ मध्ये निर्वासितांसाठी दंडकारण्य विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. ही कृषी आधारित योजना होती. जीच्यांतर्गत दंडकारण्यातील जंगल कापून शेतीसाठी आणि राहण्यासाठी योग्य जागा तयार करायची होती. बंगालमधील स्थलांतरितांना हा प्रदेश अनोळखी होता. दुसरीकडे दंडकारण्यात राहणाऱ्या आदिवासींची स्थितीही चांगली नव्हती. स्थलांतरामुळे आदिवासींपेक्षा स्थलांतरित लोकांची संख्या जास्त झाली. त्यामुळे दंडकारण्यात प्रश्न निर्माण झाले. अशा प्रकारे आदिवासींना वेगवेगळ्या प्रकारे भारताच्या फाळणीतून उद्भवलेल्या समस्यांना सामोरे जावे लागले आणि अजूनही जावे लागत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा