आंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट (वंशविच्छेद) स्मृती दिन

आंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट (वंशविच्छेद) स्मृती दिन, २७ जनेवारी २०१८

           

          

                                                 

                                                                देवकुमार अहिरे

टीप-  

      कालच मोठ्या उत्साहात भारताचा प्रजासत्ताक दिन आपण साजरा केला आहे. अनेकांनी मला शुभेच्छ्या पाठविल्या. मी मात्र कोणालाही शुभेच्छ्या पाठविल्या नाहीत कारण, भारतासारख्या प्रजासत्ताक देशात जातीय विद्वेष, धार्मिक तिरस्कार, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण वाढतांना दिसत आहे आणि त्यातून अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण होवू शकते असे दिसत आहे. गृहयुद्ध, वंशविच्छेद, वंशसंहार झाल्यामुळे जगाचे आणि मानवजातीचे काय नुकसान झाले आहे हे इतिहासाने आपल्याला अनेक टप्प्यांवर दाखवून दिले आहे. त्यामुळे कालच प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यापेक्षा ( लहानपणापासून प्रजासत्ताक दिन ‘झेंडावंदन’ म्हणून साजरा करतच आलो आहे पण प्रजासत्ताक भारत काही दिसत नाही.) आंतरराष्ट्रीय  ‘होलोकॉस्ट (वंशविच्छेद) स्मृती दिन’ साजरा करावा असे वाटले म्हणून, तुम्हा सगळ्यांना जागतिक होलोकॉस्ट (वंशविच्छेद) स्मृती दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेछ्या! ह्या शुभेछ्या पुन्हा एका ‘होलोकॉस्ट’ होवू नये म्हणून आहेत.

            १ नोव्हेंबर २००५ पासून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासभेने २७ जानेवारी हा आंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट दिन म्हणून पाळण्याचा ठराव केला आहे. २०१७ च्या  होलोकॉस्ट (वंशविच्छेद ) स्मृती दिनाची संकल्पना “ Holocaust Remembrance: educating for a better future” (वंशविच्छेद आठवण- चांगल्या भविष्यासाठी एक शिकवण)  अशी होती. या संकल्पनेमधून मानवाधिकारांसाठी आदर वाढविणे, सहिष्णुता वाढवणे आणि माणुसकीचे संरक्षण करणे या भर देण्यात आला.

            नाझी अतिकर्मठ- अतिरेकी राष्ट्रवाद्यांनी ६ वर्षाच्या काळात अंदाजे ६ दशलक्ष ज्यू, २ दशलक्ष रोमानी लोक, २,५०.००० मानसिक आणि शारीरिक अपंग लोक आणि ९,००० समलिंगी लोकांची नाझी सैन्याने आणि त्यांच्या सहयोगी लोकांनी क्रूरपणे हत्या केली. वेगवेगळ्या जैविक आणि रासायनिक प्रयोग करून अनेक लोकांना कर्मठ –अतिरेकी राष्ट्रवादी नाझी डॉक्टरांनी मानसिक आणि शारीरिक अपंग केले. अनेकांची जाणीवपूर्वक नसबंदी केली होती. अनेकांना छळ छावणीत डांबून मारून टाकण्यात आले होते. नाझींच्या एस.एस., एस.डी., गेस्टापो, एस.ए., यांच्या सारख्या गुप्तचर, अर्ध सैनिकी आणि हिटलरच्या विशेष मर्जीच्या संस्था- संघटनानी अनेक सामुहिक हत्याकांडे घडून आणलीत. आउश्वीक ही सगळ्यात मोठी छळ छावणी होती. सगळ्यात जास्त लोकांची सामूहिक हत्या येथे केली गेली. रशियन रेड आर्मीने २७ जानेवारी १९४५ रोजी ही छावणी ताब्यात घेतली आणि तेथील शिल्लक राहिलेल्या लोकांची मुक्तता केली म्हणून २७ जानेवारी हा ‘होलोकॉस्ट (वंशविच्छेद) स्मृती दिन’ साजरा करण्यात येत आहे. या छळ छावण्यांच्या स्मारकांमध्ये आजही “ राजकीय हिंसेच्या वस्तू’ उदा. कपडे, जोडे, खोपडी इ. अशा अनेक गोष्टी पहायास मिळतात.

            आज जर्मनीच्या वंशविच्छेदाच्या स्मृतीबरोबरच, रवांडा, युगांडा, झेकोस्लोवाकीया, जपान, चीन, रशिया, भारत-पाकीस्थान फाळणी, सुदान, नायझेरिया आणि अलीकडचे भारतातील शीख सामुहिक हत्याकांड, काश्मिरी पंडित बळाने लादलेले हिंसक विस्थापन आणि गोध्रा वंशसंहार या सगळ्यांसोबतच वसाहतवाद आणि मुलतत्ववादी धर्माध शक्तींनी केलेला जगभराचा वंशसंहार, जमातवादी दंगे, जात-जमातीय दंगे आणि हिंसा यांच्या सांस्कृतिक राजकारणाचा आणि इतिहासाचा शोध घेतला गेला पाहिजे.  १) जगभराचा इतिहास हा हिंसेच्या इतिहासाने भरून पडला आहे. त्यामुळे हिंसेच्या प्राचीन इतिहासापासून ते आधुनिक इतिहासापर्यंत शोध घेतला पाहिजे आणि त्यात बदल- सातत्य या विकासक्रम शोधला पाहिजे. हिंसेचे अनेक प्रकार करता येतात. त्यामध्ये प्राथमिक स्थरावर आपण हिंसा- प्रतिक्रियात्मक हिंसा अशी विभागणी आपल्या समजूतीसाठी करू शकतो.  राजकीय हिंसा, सांस्कृतिक हिंसा, जमातीय हिंसा , धार्मिक हिंसा, वांशिक हिंसा, राज्यपुरस्कृत हिंसा, प्रशासकीय हिंसा, घरगुती हिंसा असे अनेक प्रकार आपण दाखवू शकतो. हिंसेची एक रचना आणि पध्दतीशास्त्र असते आणि सोबतच हिंसेला एकीकडे वैयक्तिक आणि दुसरीकडे सामुहिक आधार सुद्धा असतो. २) जगभरात इतिहास हा अस्मितांच्या हिंसेचा इतिहास सुद्धा आहे. अनेक प्रकारच्या अस्मिता असतात. त्यामध्ये सामाजिक, राजकीय, भौतिक, लैंगिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अस्मिता असतात. प्रत्येक अस्मिताचेचा एक इतिहास असतो म्हणून अस्मितेंमधील संघर्ष, झगडा समजून घेण्यासाठी त्यांचा इतिहास शोधला पाहिजे. बहुतेक वेळा एकाच अस्मितेचा इतिहासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर किंवा एकाच काळात पण वेगवेगळ्या संदर्भात वेगळाच अर्थ होत असतो. म्हणून अस्मितेंच्या राजकीय, सामाजिक, सास्कृतिक, धार्मिक आणि लैंगिक बाबींचा गांभीर्याने विचार केला गेला पाहिजे. अस्मितींची निर्मिती समजून घेण्यासाठी अस्मितेंचा इतिहास समजून घ्यावा लागतो.    

           वंशविच्छेद (Holocaust), वंशसंहार (genocide), नरसंहार (Massacre) यांच्यामध्ये काहीसा फरक आहे. वंशविच्छेदाचा इतिहास, वंशविच्छेदाची कृती, वंशविच्छेदाचा भूगोल  समजून घेतल्यावर जगभरातील वंशविच्छेदांमध्ये, वंशसंहारांमध्ये काय साम्य आणि फरक आहे हे स्पष्ट होते. त्यातून वंशविच्छेदाचे तत्वज्ञान आणि तंत्रज्ञान आपणास कळते. जर्मनीच्या वंशविच्छेदात तंत्रज्ञान खूपच विकसित असल्यामुळे एकेएका व्यक्तीने शेकडो लोक मारलेत तर रवांडात वंशसंहाराचे तंत्रज्ञान जर्मनीच्या तुलनेत खूपच मागास दिसते कारण येथे शेकडोंच्या झुंडीने एकेएका व्यक्तीला गाठून मारले. गोध्रासारखीच युगांडामध्ये सुद्धा गर्भार स्त्रियांची पोट फाडून बाळ मारण्यात आलेली दिसतात. मारण्यात खूपच विकृतपणा-हिंसकता असल्यामुळे काही ठिकाणी मरणाऱ्याने आपल्याला लवकर मारून टाकावे म्हणून मारणाऱ्याला पैसे सुद्धा देण्याचे उदाहरणे युगांडात समोर आली आहेत.

          भारतात हिंदू सनातनी गोरक्षकांनी धर्माच्या नावाखाली हाल हाल करून मारलेले लोक, पाकिस्थानात इस्लामी सनातन्यांनी धर्माच्या नावाखाली शाळेवर बॉम्ब टाकून मारलेली मुले आणि ब्रह्मदेशात बौद्ध सनातन्यांनी धर्माच्या नावाखाली सक्तीने मारलेली लोक, ही सगळीच धार्मिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय हिंसेची बळी ठरत आहेत. अशावेळी आपण हिंसेच्या इतिहासापासून काहीतरी धडा घेणार आहोत की, नाही हा प्रश्न आज निर्माण झाला आहे.  

भारत-पाकिस्तान फाळणी : एक भू–राजकारण आणि त्याचे राजकीय अर्थशास्त्र

   भारत-पाकिस्तान फाळणी : एक भू–राजकारण आणि त्याचे राजकीय अर्थशास्त्र

देवकुमार अहिरे

                                    

प्रस्तावना -

           अनेक कादंबऱ्या, चित्रपट, मालिका यांच्या माध्यमातून आजही आपण मोठ्या प्रमाणात फाळणीचे ओझे घेवून जगतो आहोत. समकालीन भारतीय राजकारणात आजही कळत-नकळत फाळणी संदर्भातील भ्रम आपणांस दिसून येतात. क्रिकेट, चित्रपट, राजकारण, सोशल मिडिया यांना नवीन पिढीवर फाळणीची माहिती पुरविण्याचे श्रेय जाते. क्रिकेट, चित्रपट, राजकारण यांच्या माध्यमातून भारत-पाकिस्तान फाळणी यांसारखा गंभीर विषय गेल्यामुळे त्याचे स्थानिक आणि जागतिक राजकारण काय घडले होते. याची जाणीव तरुण पिढीकडून आपणास दिसत नाही. म्हणून स्वातंत्र्योतर भारतात जगतानाही आपली मने ब्रिटिशांनी पेरलेल्या आणि हिंदू मुस्लीम अभिजनवाद्यांनी पेटवलेल्या पारतंत्र्यातील जमातवादातच आहेत. म्हणून फाळणीचा विषय पुन्हा एकदा नव्याने समजून घेण्याची गरज आहे.

          प्रा. कृष्णकुमार या जेष्ठ शिक्षणतज्ञाने काही दिवसापूर्वी  भारत-पाकिस्तान मधील शालेय पाठ्यपुस्तकांचा तुलनात्मक अभ्यास केला. आणि त्यातून जे बाहेर आले ते मजेशीर आहे. त्यामध्ये असे दिसून येते की, पाकिस्तानी पाठ्यपुस्तकांमध्ये हिंदूंना आणि भारतीय पाठ्यपुस्तकांमध्ये मुस्लिमांना फाळणीसाठी जबाबदार धरलेले दिसून येते. दुसरी गोष्ट मागील काही दिवसापूर्वी महाराष्ट्र राज्यामध्ये भाजप प्रणीत सरकारने गोमांसावर बंदी आणली. व भारतभरातून त्याला विरोध झाला तेव्हा मुख्तार अब्बास नक्वी(भा.ज.पा.) यांनी जाहीर करून टाकले की ज्यांना गोमांस खायचे असेल त्यांनी पाकिस्तानात चालते व्हावे. पाकिस्तानच का? इराण, इराक, श्रीलंका, इंग्लड, अमेरिका का म्हणाले नाहीत? तिसरी गोष्ट पाकिस्तानच्या लष्कर प्रमुखाने काश्मीर हा पाकिस्तानचाच अविभाज्य भाग आहे असे काहीसे भाष्य केले. त्यामुळे भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात “पाकिस्तान निषेध” सूर आवळला गेला. वरील तिन्ही गोष्टींवरून असे दिसून येते की आजही भारत पाकिस्तान फाळणीच्या मर्यादा किती तीव्र आहेत. येथे प्रश्न असा  पडतो की, या जाणीवा किंवा भावना तीव्र आपोआप घडल्या? की घडवल्या गेल्या? आणि जर घडवल्या गेल्या तर कोणी आणि कशा प्रकारे घडवल्या गेल्या? याचा शोध घेणे गरजेचे आहे आणि त्याचा स्थानिक व जागतिक संदर्भ शोधणे गरजेचे आहे.

ब्रिटीश वसाहतवाद आणि हिंदू-मुस्लीम प्रश्न –

          वसाहतवाद ही जागतिक इतिहासात येवून गेलेली त्सुनामी लाट आहे. वसाहतवादामुळे अनेक देशांचे मूळ स्वरूप बदलले गेले. किंवा  त्याठिकाणी वासाहतीक चवीचे व नैतिकतेचे लोक निर्माण झाले. आज आपणास तीव्रतेने भेडसावत असलेला हिंदू – मुस्लीम जमातवादाचा इतिहास आपण पहिला तर आपणास त्याचे मूळ वासाहतीक ज्ञानात आणि त्याच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या राजकीय अर्थात दिसुन येतो. बऱ्याच हिंदुत्ववादी आणि ब्राह्मो समाजवाद्यांचे  आणि पाश्चमात्य आभ्यासकांचे असे म्हणणे येते की, हिंदू-मुस्लीम समस्येचे मूळ ब्रिटीश पूर्व काळात आहे. यासाठी सोयीनेही लोक शिवाजी विरुद्ध औरंगजेब, राणा प्रताप विरुद्ध अकबर यांच्या संघर्षाचे उदाहरण देतात. परंतु त्यावेळी ही लोक हे विसरतात की जयसिंह हा औरंगजेबचा सरदार होता तसेच शिवाजीच्या दरबारी अनेक मुस्लीम सरदार होते. अकबराच्या विरुद्ध अनेक पठाण मुस्लीम राणाप्रताप च्या बाजूने लढले. याला काय म्हणायचे? ही झाली राजकीय गोष्ट. मध्ययुगीन काळात ज्याला हिंदुत्ववादी लोक मुस्लीम युग किंवा अंधार युग किंवा हिंदू-मुस्लीम संघर्षाचा काळ असे म्हणतात, त्यांनी जरा झापड बाजूला सारून पहिले तर सामाजिक आणि अध्यात्मिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात एक आगळी-वेगळी बहुविध संस्कृती त्या काळात विकास पावत होती. वसाहतवादी राज्यकर्त्यांनी ऐतदेशीय जनतेला शासित करण्यासाठी वसाहतीक ज्ञानाची निर्मिती केली आणि ग्राम्शी म्हणतो त्याप्रमाणे, अभिजन वर्ग हा दबाव आणि संमती या दोन्ही माध्यमातून आपली सत्ता प्रस्थापित करतो. तसेच इंग्रजांनी भारतामध्ये केलेले दिसून येते. विशेषतः १८५७ च्या उठावात हे मोठ्या प्रमाणात घडून आलेले दिसते. १८५७ च्या उठावात विशेषतः उत्तरेत मोठ्या प्रमाणात हिंदू-मुस्लीम राजे, जमीनदार, शिपाई, शेतकरी इंग्रजांविरुद्ध लढलेले दिसून येतात. परंतु तत्पूर्वी सुद्धा अनेक मौलवी-संन्यासी, आणि कष्टकरी जात-वर्गातील हिंदू-मुस्लीम यांनी ब्रिटीशांच्या भांडवली उत्पादन व्यवस्थेच्या विरोधात संघर्ष केलेला दिसून येतो. १८५७ चा उठाव हा ब्रिटीश सत्तेला खूप मोठा धक्का होता. आपल्याकडील बऱ्याच लोकांना याचे महत्वच कळत नाही. १८५७ च्या उठावामुळे कंपनीची सत्ता जावून ब्रिटीश साम्राज्याची भारत वसाहत बनतो. हे काही साधेसुधे नव्हते. नक्कीच ब्रिटीश अधिकाऱ्यांत, अभिजन वर्गात या बदलांच्या कारणांची चर्चा झाली असावी. ते पुन्हा होवू नये म्हणूनच तर ‘राणीचा जाहीरनामा’ येतो. १८५७ नंतरचा काळ मोठ्या कौशल्याने इंग्रजांनी राजसत्तेच्या माध्यमातून, इंग्रजी शिक्षणाच्या  माध्यमातून, प्रशासनाच्या माध्यमातून हिंदू-मुस्लीम संबंध बिघडवले आणि त्याचवेळी हिंदू-मुस्लीम अभिजन जात-वर्गात सुद्धा सत्तेच्या महत्वकांशेची चटक लागल्याने हे संबंध शत्रुभावी बनत गेले. पण त्याच वेळी कष्टकरी हिंदू मुस्लीम वर्गात याचा म्हणावा तसा प्रभाव पडला नव्हता. नंतरच्या काळात म्हणजे ज्यावेळी हिंदू मुस्लीम अभिजनवाद्यांचे राजकारण तीव्र टोकावर गेले. त्यावेळी “कष्टकरी वर्ग”  ही आपली ओळख सोडून हिंदू-मुस्लीम कष्टकरी हा अभिजनवादी जमातवादी राजकारणाचा बळी ठरला. १८८५ मध्ये कॉंग्रेसची स्थापना झाली. स्थापनेपासून काही अपवाद वगळता कॉंग्रेसवर शहरी, इंग्रजी शिक्षीत, आणि ब्राह्मणी विचारांचा पगडा होता. म्हणून  फुले तिला भटा-ब्राह्मणांची ‘राष्ट्रीय सभा’ म्हणतात. तर सर सय्यद अहमद खान ‘हिंदूंची राष्ट्रीय सभा’ म्हणतात आणि यामध्ये तथ्य सुद्धा आहे. उदा. टिळक, लाला लजपतराय यांच्यासारखे सनातनी, जमीनदारसमर्थक आणि हिंदू पुनरुत्थानवादी लोक कॉंग्रेसच्या नेतृत्वावर येताच १९०६ साली ढाक्या मध्ये मुसलमानांमधील अभिजन वर्ग म्हणजे नवाब, जमीनदार, हे लोक ‘मुस्लीम लीग’ ची स्थापना करतात. लीग च्या स्थापनेची पार्श्वभूमी सर सय्यद अहमद खान यांनी तयार केली होती. मुस्लिमांच्या स्वायत्ततेची मागणी करणारे सर सय्यद अहमद खान यांनी अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ निर्माण करताना एका जाहीर पत्रात नोंदविले आहे की, हे विद्यापीठ ‘कमजात(ओ.बी.सी.) और कमीने(दलित) लोगोंके लिये नही है’ यावरुन आपणांस सर सय्यद यांची मुस्लिमांची स्वायत्तता म्हणजे कोणाची स्वायत्तता होती? हे दिसून येते. नंतरच्या काळात पंजाबात हिंदू महासभेची स्थापना तेथील जमीनदारांनी केली. एकीकडे जमीनदार, जहागीरदार, यांच्या हक्काची गोष्ट करायची आणि दुसरी आम्ही हिंदू किंवा मुस्लीम संरक्षक आणि संघटक आहोत असे म्हणायचे.  मुस्लीम लीगची बंगाल मध्ये स्थापना झाली असली तरी त्यांना म्हणावा तसा पाठिंबा त्यांना बंगालात मिळाला नाही.तेथे शेतकऱ्यांची बाजू घेणारा ‘बंगाल कृषक पार्टी’ हा पक्षच प्रबळ राहिला. त्याचप्रमाणे हिंदू महासभेची जरी पंजाबात स्थापना झाली असली तरी तो तेथे मोठ्या प्रमाणात पंजाब युनिटीस्ट पार्टीचेच वर्चस्व अनेक दिवस राहिलेले दिसून येते. नंतरच्या काळात ब्रिटिशांनी अनेक प्रकारच्या प्रशासकीय सुधारणा केल्या. आणि त्यातून निवडणुकांचे राजकारण जन्माला आले. तसेच अनेक भांडवली  आक्रमण झाल्यामुळे अनेक उत्पादक जात-वर्ग बेकार झाल्यामुळे पुढे मोठ्या प्रमाणात जमातवाद चालना मिळाली.त्यातूनच सावरकर, इक्बाल, जिना, गोळवलकर इ. यांनी प्रत्यक्षरित्या किंवा अप्रत्यक्षरित्या हिंदू मुस्लीम संबंध ताणन्यास मदत हे आपणास दिसून येते. त्याचा परिणाम म्हणून फाळणीची मागणी पुढे आली.

फाळणीची मागणी आणि तिचे भू-राजकीय महत्व –

         प्रथमतः फाळणी आणि तिचे भू-राजकीय महत्व काही असू शकते हा विचारच भारतीय फाळणीच्या अभ्यासकांकडून राहून गेलेला आहे. याला अपवाद नक्कीच आहे. आपल्याकडे हिंदू मुस्लीम प्रश्नामुळे भारताची फाळणी झाली. किंवा मुसलमानांच्या आक्रमक धोरणामुळे फाळणी झाली असे अनेक भ्रम समाजात पसरविले आहेत. भारत-पाकिस्तान फाळणीचा मुद्दा ज्यावेळी येतो तेव्हा बऱ्याच वेळा तो भावनीक पातळीवर हाताळला जातो. किंवा फाळणीमध्ये किती हिंसाचार झाला, कसा झाला, अशा विषयांचा चेहरा समोर येतो. या गोष्टी महत्वाच्या नाहीत असे नव्हे. येथे मुद्दा हा महत्वाचा आहे की, फाळणीचे राजकारण यशस्वी का झाले. ज्यावेळी आपण याचा विचार करतो तर मग आपणांस ब्रिटीशांचे राजकारण, त्यावर हिंदू मुस्लिमांच्या प्रतिक्रिया, भारतीय व जागतिक राजकारणात होणारे बदल, औद्योगिक विकास आणि त्याला लागणारा वेगवेगळा कच्चा माल, वैज्ञानिक विकासामुळे जुन्या रूढींना पायबंद अशा गोष्टींचा विचार करूनच आपणांस फाळणीचे राजकारण समजून घेता येईल आणि मग आपणांस त्याचे भू-राजकीय महत्व कळू शकते.

           ज्यावेळी आपण फाळणीचा विचार करतो, तेव्हा आपणांस दिसून येते की, हिंदुत्ववादी शक्ती कशा गोंधळलेल्या होत्या. उदा.सावरकर, एकीकडे हिंदू राष्ट्र सिद्धान्त मांडतात आणि त्याच वेळी ‘अखंड राष्ट्र’ साठी आमची लढाई आहे असेही सांगतात. यामुळे राष्ट्रीय सभा, हिंदू महासभा यांच्या अशा दुतोंडी गोंधळलेल्या भूमिकेमुळे मुस्लीम लीग ला स्वायत्त मुस्लीम लीग ची मागणी करणे भाग पडले. आणि याचे पुढे रुपांतर पाकिस्तानच्या मागणीत झाले कम्युनिस्टांनी आपल्या झापडबंद चौकटीतून पाहिल्यामुळे त्यांनी पाकिस्तानच्या मागणीस बिनशर्त पाठींबा दिला. मुळात १९४० पूर्वी कधीही मुस्लीम लीग ने कधी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली नव्हती. आधी सर सय्यद मग इक्बाल यांनी स्वायत्त राज्याची मागणी केली होती. म्हणून इक्बाल किंवा सर सय्यद यांनी ‘Two Nation Theory’चा सिद्धांतमांडला असे होत नाही, तर याचे श्रेय जीना आणि सावरकरांकडेच  खऱ्या अर्थाने जाते. १९३० साली कराची अधिवेशनात इक्बालने स्वायत्त राज्याची भूमिका मांडली होती. परंतु म्हणावा तसा प्रतिसाद त्यास मिळाला नाही. १९३३ मध्ये रहीमत अली चौधरी या केंब्रीज मधील अभ्यासक विद्यार्थ्याने प्रथमता: पाकिस्तान हा शब्दप्रयोग केला. परंतु त्यावेळी त्याला सुद्धा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. परंतु पुढे ज्यावेळी फाळणीची मागणी पुढे आली. त्यावेळी रहीमत अली चौधरींच्या संकल्पनेला अचानक महत्व आले. त्यामुळे रहीमत अली चौधरी कोण होता? केंब्रीज मध्ये काय करत होता? ब्रिटीश वसाहतवाद्यांशी व भांडवलशाही आणि जमातवाद्यांशी त्याचा काय संबंध होता. ही प्रश्न अचानक एकामागोमाग एक उभी राहतात. कारण १९४० पर्यंत मुस्लीम लीग ला बंगाल आणि पंजाब या प्रांतात नगण्य स्थान होते. अचानक पुढच्या ५ - ७ वर्षात फाळणी करेपर्यंत त्यांची मजल कशी काय जाते? मुळात “संयुक्त प्रांत” हा लीगचा बालेकिल्ला असताना लीगने त्या भूमीवर स्वायत्त किंवा स्वतंत्र मुस्लीम राज्याची मागणी का केली नाही? ह सर्वात मोठा प्रश्न आहे. कारण मुस्लीम लीगचे महत्वाचे नेते  “संयुक्त प्रांत”चेच होते. किंबहुना पाकिस्तानचे पहिले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान हे सुद्धा “संयुक्त प्रांत” चे होते.

           फाळणीच्या भावनिक आकलना पलीकडे ज्यावेळी आपण जातो. त्यावेळी आपणास त्याचे जागतीक संदर्भ दिसतात, भांडवलशाही व सामाजवादातला संघर्ष दिसतो आणि सोबतच नवीन शोध लागलेले ‘तेलाचे साठे’ दिसतात आणि म्हणूनच पाकिस्तान हे दक्षिण आशिया, पश्चिम आशिया, पूर्व आशिया यांचे केंद्र बनते आणि त्यामुळे पाकिस्तानचे एक अनन्य साधारण महत्व जागतिक पातळीवर दिसून येते. म्हणून ‘मुस्लीम लीग’ चा बालेकिल्ला जरी संयुक्त परंत असला तरी, इस्लाम च्या नावावर देश मात्र तेथे बनत नाही. तो मुस्लीम लीगच्या प्रयत्नातून बनत असलातरी जागतिक भांडवलशाहीला  व वसाहतवाद्याना हव्या असलेल्या  भौगालिक स्थानातच बनतो. आणि म्हणनूच अखंड भारताची घोषणा देणारे हिंदुत्ववादीसुद्धा हिंदू राष्ट्र हि संकल्पना मांडून पाकिस्तानचे अस्तित्व मान्यच करतात. यामुळे आपणांस असे दिसून येते कि, भारत-पाकिस्तान फाळणीचे हिंदू मुस्लीम समस्या असे रूप जरी असले तरी  मुळात जागतिक स्तरावर भांडवली राजकारण आणि ब्रिटीश वसाहतवादचहे करत होता .

फाळणीचे राजकीय अर्थशास्त्र–                          

           आधुनिक दक्षिण आशियाई देशांच्या(विशेषतः भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश) सामाजिक-राजकीय धार्मिक घडामोडींचा ज्यावेळी आपण स्वतंत्रपणे विचार करण्यास सुरवात करतो त्यावेळी फाळणीचे राजकीय अर्थशास्त्रीय महत्व कळते. राजकीय अर्थशास्त्र ही फक्त अर्थशास्त्र आणि राजकारण यांचा अभ्यास करणारी शाखा नव्हे तर एकूण मानवी समाजातील सत्ता संबंधांचा आणि त्यांच्या भौतिक अध्यात्मिक आणि मानसिक घडामोडींचा सुद्धा राजकीय अर्थशास्त्रात विचार केला जातो. केला जात नसेल तर केला जायला हवा असे मला वाटते. फाळणीचे राजकीय अर्थशास्त्र समजून घेताना आपणांस तत्कालीन जागतिक पातळीवर एकीकडे भांडवलशाही व साम्यवाद यांच्यातील संघर्ष यांचा विचार करावयाच लागेल असे आपणास ‘सरीला’ यांच्या लिखाणावरून दिसते, आणि सोबतच तेलांच्या साठ्यांचे राजकारण निर्माण झालेले दिसून येते. अशा प्रकारची जागतिक  परिस्थिती दिसते. त्याच वेळी भारतात स्थानिक पातळीवर ब्रिटीश वसाहतवादाला भारतीयांच्या वेगवेगळ्या स्तरातील प्रतिकाराला प्रत्युत्तर म्हणून अनेक वेगवेगळ्या खेळी खेळण्यात आल्या. त्यामध्ये अनेक सुधारणांपासून अनेक प्रकारच्या जमातवादी राजकारणाला खतपाणी घालण्यापर्यंतचे प्रयत्न ब्रिटिशांनी केले. आणि याच काळात हिंदू महासभा, मुस्लीम लीग सारखे जमातवादी राजकारण करणारे पक्ष वाढलेले आपणांस दिसून येतात. कारण दरम्यानच्या काळात रशियामध्ये समाजवादी क्रांती झालेली आहे. आणि त्याचा मोठ्या प्रमाणावर भारतीय जनमानसावर पडलेला दिसून येतो. उदा.तत्कालीन अनेक प्रांतिक भाषेतील वृतमान पत्रे किंवा मासिक पाहिले तर आपणांस ते लगेच दिसून येईल. रशियामध्ये समाजवादी क्रांती झाल्यामुळे अनेक पातळीवर क्रांतीकारी बदल घडून आले. त्याच्या पंचवार्षिक योजनांमुळे व अनेक पातळीवरील सुधारणांमुळे (उदा.शेती, कौटुंबिक व सामाजीक सुधारणा) रशियाने जगावर प्रभाव पाडला.त्याच वेळी भांडवली जगात महामंदी आल्यामुळे अनेक लोकांचा भांडवलशाही वरील विश्वास उडाला आणि मोठ्या प्रमाणात ती लोक आणि राष्ट्रे रशियाकडे झुकू लागली. उदा. पूर्व युरोपमधील अनेक राष्ट्रे समाजवादी बनली.

         रशियन राज्यक्रांतीचा भारतावरही मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडलेला दिसून येतो. त्याचा भांडवली इंग्लंड आणि अमेरिका यांच्यावर काय परिणाम झालेला होता. याचा आपल्याकडे कोणत्याही स्वरुपात अभ्यास झालेला आपणांस दिसून येत  नाही. परंतु ज्यावेळी आपण जागतिक राजकारणाचा विचार करतो, त्यावेळी आपणांस याचे महत्व कळते. कारण १९१५ च्या गदर चळवळीच्या अफगाणिस्तानच्या हंगामी सरकारपासून तर पंजाब युनिटीस्ट पार्टी,  बंगाल कृषक पार्टी, किसान सभा, स्वतंत्र मजूर पार्टी, या सर्वांवर कळत-नकळत समाजवादाचा प्रभाव आपणांस पडलेला दिसून येतो. त्यामुळे भांडवलशाहीचे क्रिटीक भारतात वेगवेगळ्या पातळीवर उभे राहिलेले दिसून येते. त्यामुळे ब्रिटीश जमातवादी राजकारणाला पाठींबा देण्याचा छुपा अजेंडाच पुढे रेटतात आणि त्याचा परिणाम जमातवादी राजकारणाला चालना मिळते. त्याचा सर्वात मोठा परिणाम भौतिक प्रश्न घेवून काम करणाऱ्या संस्था संघटनांवर पडतो. त्यामुळे त्या पक्ष संघटना संपतात किंवा मग अभिजनवादी किंवा अस्मितावादी राजकारणाचे वाहक बनतात. शीतयुद्धाच्या काळात भांडवली गटातील देशांकडून रशियाला कोंडीत पकडण्यासाठी CENTO,  SEATO, NATO सारखे तह करण्यात आले. भारताची फाळणी ही सुद्धा याच जागतिक राजकारणाचे अपत्य आहे. असे आपणांस ‘सरीला’ यांचे लिखाण वाचल्यास दिसून येते. पाकिस्तान निर्माण झाल्या झाल्या CENTO व  SEATO चा सदस्य बनतो कसा काय बनतो?. जागतीक राजकारणाने व भांडवलदार वर्गाने पाकिस्तानच्या मागणीला खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात आणले. आपणांस वाटते की हिंदू-मुस्लीम अस्मितावादी जमातवादाने भारत-पाकिस्तान फाळणी घडवून आणली मुळात हे वस्तुस्थितीला धरून नाही. जमातवादी राजकारणाचे अर्थशास्त्र, ब्रिटीश वसाहतवाद व त्याचे ध्येय धोरणे आणि जागतिक राजकारण यांचा विचार केल्यास आपणांस फाळणीचे राजकीय अर्थशास्त्र कसे आकाराला येत गेले हे दिसायला लागते.

दलित चळवळ: आकलनाच्या दिशेने... विचार, वर्तुवणूक आणि व्यूहरचनेच्या व्यवहारावर मार्मिकपणे भाष्य करणारे पुस्तक

दलित चळवळ: आकलनाच्या दिशेने...

विचार, वर्तुवणूक आणि व्यूहरचनेच्या व्यवहारावर मार्मिकपणे भाष्य करणारे पुस्तक

देवकुमार अहिरे

             रोहित वेमुला ते उना प्रकरण व्हाया आंबेडकर १२५ वी जयंती महोस्तव कार्यक्रम आणि आंबेडकर भवन यानिमित्ताने माघील वर्षभरात चळवळीच्या आणि वैचारिक मांडणीच्या क्षेत्रात अनेक प्रयोग झालेत. दलित चळवळीची पुढची दिशा काय असू शकते याची आपणास एक अस्पष्ट कल्पना येवू शकते. हैद्राबाद विद्यापीठातील आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेने उत्तर प्रदेशातील मुज्जफरनगर दंगलीवरील डॉक्युमेंटरी पाहण्यासाठी प्रयत्न करणे त्याविरोधात भाजपच्या केंद्रीय राज्यमंत्र्याने आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेला जातीवादी आणि राष्ट्रविरोधी संबोधणारे पत्र मनुष्यबळ मंत्रालयाला लिहिणे आणि मग मंत्रालयाच्या दबावाने संबधित विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाने खानावळ,वसतिगृहातून काढून टाकणे. रोहितचे काही दिवसांनतर आत्मबलिदान करणे त्यातून देशभर सर्वच स्थरातील विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर येणे  येथपासून तर माघील काही दिवसांपूर्वी गुजरातमध्ये विश्व हिंदू परिषद पुरस्कृत गोरक्षकांनी चार दलित तरुणांना गोहत्येच्या नावाखाली बेदम मारहाण केली त्याविरोधात हजारो दलितांनी रस्त्यावर येवून “गाय की पूंच तुम रख लो| हमे हमारी जमीन दे दो|” अशी घोषणा देत गुजरातच्या विकासाचा भ्रमाचा भोपळा फोडला.

           आंबेडकर १२५ वी जयंती महोस्तवानिमित्ताने आणि आंबेडकर भवन प्रकरणानंतर राष्ट्रवादी आंबेडकर विरुद्ध क्रांतिकारी आंबेडकर,घटनावादी आंबेडकर विरुद्ध घटनाविरोधी आंबेडकर, स्व.मजूर पार्टीवाले आंबेडकर विरुद्ध शे. कास्ट फेडरेशनवाले आंबेडकर आणि सरकारी आंबेडकर विरुद्ध सरकारविरोधी आंबेडकर अशाप्रकारे चळवळीच्या क्षेत्रात आणि अभ्यासाच्या क्षेत्रात मांडणी माघील वर्षभरात झालेली दिसत आहे. यातून चळवळ आणि अभ्यास क्षेत्रात विचार, वर्तवणूक आणि व्यवहार याच्या पातळीवर वैचारिक कोंडी झालेली दिसते. अशा काळात हरिती प्रकाशनाने “दलित चळवळ आकलनाच्या दिशेने” हे पुस्तक प्रकाशित करून योग्य वेळ साधला आहे.प्रकाश सिरसट यांनी आपल्या पुस्तकात संबधित कोंडी का आणि कशी होती याची सविस्तर मांडणी केली आहे आणि ती कोंडी कशी फुटू शकते याचाही ओझरता आणि अस्पष्टपणे उल्लेख त्यांनी केला आहे. पुस्तकाची प्रस्तावना डॉ. अविनाश डोळस यांच्यासारख्या अभ्यासकाने लिहिल्यामुळे प्रस्तावनेचे एक वेगलेचे महत्व आहे. प्रकाश सिरसाट यांच्यापेक्षा चळवळीत आणि अभ्यासाच्या क्षेत्रात अनुभवी असल्यामुळे सिरसटांनी जे काही चळवळीच्या दृष्टीने महत्वाचे असलेले दुवे होते ते अविनाश डोळस यांनी प्रस्तावनेत घेतल्यामुळे प्रकाश सिरसाट यांच्या पुस्तकातील मांडणीला अजूनच जोरधार आणि विश्वसनीय आधार मिळाल्यामुळे सिरसट यांचे हे पुस्तक दलित चळवळीच्या अभ्यासात अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त करत आहे. चळवळीत सक्रीय सहभागी असल्यामुळे सिरसटांनी आपले अनुभव मांडले आहे परंतू अनुभव मांडण्याची त्यांची पद्धत ही साध्या कार्यकर्त्याची नाहीये तर अकादेमिक अभ्यासकाची आहे. यामुळेच डोळसांनी आपल्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे कि, “विचार-चिंतन-मनन याबरोबर प्रत्यक्ष चळवळीतील त्यांचा सहभाग हे त्यांचे विशेष नोंद घेण्यासारखे आहे. चळवळीत आयुष्य दिलेल्या कार्यकर्त्याने चळवळीसंबंधी एखादे भाष्य करणे हे अधिक महत्वाचे असते. अशा भाष्याला व चिंतनाला अनुभवाचा संदर्भ सतत असतो. त्यामुळे केवळ विचार मांडणाऱ्या विचारवंतापेक्षा व अभ्यासकापेक्षा अशा कार्यकर्त्याने चिंतन मांडले तर ते चळवळीच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाचे ठरते.” आंबेडकरोत्तर दलित चळवळीचा आढावा सदरील लेखकाने आपल्या पुस्तकात घेतला आहे. आंबेडकरोत्तर दलित चळवळीवर अनेकांनी लिहिले आहे. परंतू स्वतः आंबेडकरोत्तर दलित चळवळीचा भाग असलेले आणि दलित चळवळीत एक ‘व्यापक’ भुमिका घेत अस्मिता आणि भौतिकता यांचा संसाधानाशी संबंध लावणारे कार्यकर्ते लेखक माझ्या माहितीस्तव पहिले असण्याची शक्यता आहे. पुस्तकात एकूण सात प्रकरण आहेत. आंबेडकरोत्तर दलित चळवळीतील महत्वाचे टप्पे असलेल्या घटनांवर सिरसटांनी स्वतंत्र प्रकरण केले आहे त्यामुळे त्या विषयाला न्याय देण्यात ते यशस्वी झालेले आहेत.

              रिपब्लिकन पक्ष: भरारी आणि विघटन या पहिल्या प्रकरणाची सुरुवातच “६ डिसेंबर १९५६ रोजी दिल्लीत बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महापरिनिर्वाण झाले. त्या बरोबरच त्यांच्या अवहेलनेला सुरुवात झाली” अशा वाक्याने करून प्रकाश सिरसाट वाचकांना धक्का देतात आणि आपल्या मांडणीचे वेगळेपण सिद्ध करतात त्यामुळे वाचक वाचतांना चौकस होवून वाचायला लागतो. या सर्व प्रकरणात बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण झाल्यापासून ते कसेल त्याची जमीन, नसेल त्याची काय? या दादासाहेब गायकवाडांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या आंदोलनापर्यंत झालेल्या घडामोडींचा धावता परंतू चिकित्सक आढावा घेतला आहे. बाबासाहेबांचा अंत्यविधी कोठे करायचा? बाबासाहेबांचे शव कसे आणायचे आणि मुंबईत आणल्यानंतर कुठे अंत्यविधी करायचा यावरून आंबेडकरी अनुयांयमधील राजकारण, सरकारची उदासीनता आणि महानगर पालिकेची मुजोरशाही या सगळ्या गोष्टी कश्या घडल्या याचे चांगले वर्णन डॉ. सिरसाट यांनी केले आहे. पण त्याचवेळी रेडीओ इजिनिअर भोसलेंचा संदर्भ देवून बाबासाहेबांवर प्रेम करणाऱ्या लोकांचे एक वेगळेपणसुद्धा दाखविले आहे. बाबासाहेबांच्या अकाली जान्याने अनेक गोष्टींचे संदर्भच बदलले आपणास दिसतात. धर्मांतराचे कार्यक्रम, नवीन राजकीय पक्ष स्थापण्यासाठी केलेली चर्चा यामध्ये अनेक पातळींवर बदल आपणास झालेले दिसतात. बाबासाहेबांनंतर नेतृत्वाचा कस लागणार होता. परंतू कोणाला बाबासाहेबंनंतर कोणाला एकाला नेता मानायला कोणीच तयार दिसत नव्हते म्हणून रिवाजाप्रमाणे ८ तारखेला अस्थी गोळा करायला जायला पाहिजे होते परंतू पुढारी मोर्चे बांधणीत अडकल्यामुळे तिकडे कोणीच फिरकले नाही. ही घटना नोंदवून सिरसाट यांनी तेंव्हा पुढारयांमध्ये किती त्रीव पातळीवर स्पर्धा चालू असेल कि ज्यामुळे त्यांना बाबासाहेबांच्या अस्थींच्या कार्यक्रमाचा विसर पडतो याचे चित्र आपल्यासमोर उभे केले आहे. बाबासाहेबांच्या नंतर त्यांच्या अनुयायांपुढील मार्ग किती खडतर होता हे त्यांनी केंद्र सरकारच्यामाध्यमातून राजकीय पक्ष आणि राज्यसंस्था आणि पी.आर. नायकांच्या माध्यमातून नोकरशाहीतील जातीवर्चस्व स्पष्ट झाले होते परंतू मोर्चेबांधणीत अडकलेल्या पुढार्यांना याचे काहीही देणे घेणे दिसत नाही.त्याचकाळी याचा गांभीर्याने विचार केला असता तर आज २०१६ मध्ये राज्यसंस्था आणि नोकरशाही संदर्भात एक ठोस विश्लेषण आणि भुमिका दलित चळवळीकडे राहिली असती असे आज नवउदारमतवादी राज्यात म्हणावे लागते.

       अध्यक्षपदावरून काढून टाकले म्हणून बाबासाहेबांच्या श्रद्धांजली सभेला गैरहजर राहणाऱ्या एन.शिवराज सारखे लोक पुढे जर रिपब्लिकन पक्ष चालवणार असतील तर त्याचे काय व्यायचे ते होणारच होते. आज आपण त्याच प्रकारे रिपब्लिकनची वाताहत झाली हे पाहताच आहोत. रिपब्लिकन पक्षाच्या निर्मितीची मागे बाबासाहेबांचा हेतू आणि बाबासाहेब गेल्यानंतर निर्माण झालेला रिपब्लीकन पक्ष यामध्ये बराच मुलभूत फरक आहे. तो मुलभूत फरक न समजल्यामुळेच पुढील काळात रिपब्लीकनची वाताहत झाली. पक्षाची स्थापना होवून एका वर्षातच आताच दुरुस्त आणि नादुरुस्त अश्या दोन गटात पक्षाची विभागणी झाली त्याच दिवशी बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील रिपब्लीकन पक्ष संपला होता. गटातटाच्या राजकारणातून ज्या प्रकारचे वैयक्तिक पातळींवर आरोप करण्यात आलेत, ज्या प्रकारचा विरोधाला विरोध करण्यात आला. ज्या प्रकारचे वर्तन करण्यात आले त्यातून पहिल्यांदा दलित चळवळीच्या विचार,व्यवहार आणि वर्तनाला धक्का बसला.

       

          रोहित वेमुला आणि उना आंदोलनाच्या निमितान्ने देशभरात दलित आंदोलन उभे राहत असतांना पुन्हा “शुद्ध” आंबेडकरवादाच्या नावाखाली मार्क्सवाद विरोध केला जात आहे. आणि आंबेडकरवाद म्हणजे बौद्धवाद याची चर्चा उभी राहत आहे. ह्या चर्चेचे मुळ दादासाहेब गायकवाड विरुद्ध  बी.सी,कांबळे या दुरुस्त आणि नादुरुस्त या वादात आहे. शिक्षित आणि अशिक्षित हा सुद्धा यावादाचा एक संदर्भ आहे. बाबासाहेबांचाच वैचारिक वारसा दोन्ही गट चालवत होते परंतू कुठे विरोध आणि कुठे समर्थन करायचे याचे व्यवहार भाण सुटल्यामुळे दोन्ही गटांचे संबंध शत्रुभावी होत गेलेत. बाबासाहेबांचा व्यवहारवाद आणि विचार स्पष्ट असल्यामुळेच महाडच्या अस्मितेच्या प्रश्नासोबत चरीला अस्तित्वाचा प्रश्न घेवून लढतात आणि पुढे त्यातून खोती विरोधी आंदोलन उभे करतात. यातून विशिष्ट आणि सामान्य या द्वंद्वात बाबासाहेब अडकत नाहीत. दादासाहेब गायकवाड यांच्या मुकाबल्यात आपले पक्षावर वर्चस्व निर्माण होणार नाही म्हणून बी.सी.कांबळे यांनी तांत्रिक चुका काढून...स्वतःचा वेगळा गट काढला आणि स्वतःला अखिल नेत्याचा दर्जा दिला असे सिरसाट म्हणतात. त्यात तथ्य आहे कारण बाबसाहेब असतांना झालेल्या जनआंदोलनात दादासाहेब गायकवाड यांचा मोठा वाटा राहिला आहे. गायकवाड आणि कांबळे याच्यानिमित्ताने आर्थिक विरुद्ध सांस्कृतिक, शिक्षित विरुद्ध अशिक्षित, मार्क्सवाद विरुद्ध बौद्धवाद हे जे वाद त्याकाळात निर्माण झाले त्यावर अधिक विस्ताराने लिहिणे गरजेचे होते.एकमेकाला खेचण्यात दलित पुढारी कसलीच संधी सोडत नाही हे १९५९ च्या निवडनुकांपासूनच स्पष्ट झालेले दिसते. खोब्रागडेंना तिकीट दिल्यामुळे आवळेबाबू नाराज होवून अपक्ष लढले मतांची विभागणी होवून दोन्ही हरले आणि कॉंग्रेसचे उमेदवार जिंकले. यातून आजही दलीत चळवळीने धडा शिकण्यासारखा आहे. अशा चुका सगळ्यांच दलित पुढाऱ्यांनी केल्या त्याला कोणीच अपवाद नव्हते.

        बाबसाहेबांच्या आठवणी ताज्याच होत्या त्यामुळे सुरुवातीला बाबासाहेबांच्या जयंती निमित्ताने सार्वजनिक सुट्टी, बाबासाहेबांचे स्मारक अशा भावनिक मुद्द्यांवर पक्षाने आंदोलन करायला सुरुवात केली परंतू पक्षाचे २ गट झाल्यामुळे या आंदोलनातही श्रेयासाठी लढाईला सुरुवात झालेली दिसते. म्हणजे आम्हाला जर श्रेय मिळत नसेल तर आम्ही विरोध करणार या धोरणाने विधिमंडळात सार्वजनिक सुट्टीच्या ठरवला कांबळे गटाच्या ए.जी.पवार या आमदाराने विरोध दर्शविला. यातून दलीत चळवळीतील गटातटाचे राजकारण स्वतच्या हिताच्या विरोधात कसे उभे राहते याची कल्पना येते. या प्रकारचे एकमेकांना काटशह देण्याचे राजकारण जरी केले जात असले तरी त्याचकाळी आंबेडकरोत्तर दलित चळवळीत सुवर्ण अक्षरांनी लिहावा असा भूमिहीन शेतमजुरांचा लढाही दादासाहेब गायकवाडांनी सुरु करून आपले नेतृत्व सिद्ध केले म्हणून भूमिहीनाचा लढा हा महाडचा सह्याग्रह आणि काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह याचा पुढचा टप्पा होता. कारण त्याचा संबंध केवळ अस्पृश्यांशी नव्हता तर जातीनिरपेक्ष समस्त भूमिहीनांशी होता असे खूपच महत्वाचे निरीक्षण सिरसाट नोंदवतात.

        बाबासाहेबांच्या चळवळीचा केंद्रबिंदू जातीअंत होता परंतू संसदीय राजकारणाच्या डावपेचात जातीअंतक चळवळ मागे पडलेली दिसते आणि निवडणुकांचे राजकारण महत्वाचे झालेले होते अश्यावेळी दादासाहेब गायकवाडांनी  बाबासाहेबांच्या इशाऱ्याकडे कानाडोळा करून कॉंग्रेसशी युती केली.यातून निवडणुकांचे राजकारण हाच चळवळीचा गाभा आहे असे मानणारा वर्ग त्यातून उदयास आला आणि “शासनकर्ती जमात” होण्याच्या एकमेव ध्येयाने काम करू लागला. दुसरे म्हणजे तडजोडीच्या राजकारणाचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून त्यांच्या संघर्षाचा जोर ओसरला अशी टीका दादासाहेब आणि कॉंग्रेस युतीवर सिरसाट करतात. त्यांची टीका अनेकार्थाने महत्वाची आहे परंतू त्याकाळात दलित चळवळीची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती पाहता फक्त संघर्ष करत राहणे चळवळीला शक्य होते का? हा पहिला प्रश्न निर्माण होता आणि दुसरा म्हणजे यशवंतराव चव्हाण यांनी ज्या पद्धतीने ब्राह्मणेत्तर चळवळ, शेतकरी कामगार पक्ष कधी जातीचे राजकारण करून, तर कधी बहुजनवादी राजकारण करून संपविले त्याला काळात दलित चळवळीला त्यापासून अलिप्त राहण्याची किती शक्यता होती. हे सुद्धा आपण तपासून पहिले पाहिजे असे मला वाटते.

          दलित पँथर:आशेचा किरण आणि भ्रमनिरास या शीर्षकात सिरसट खूप काही सांगून जातात. निवडणुकांच्या राजकारणात गुंतल्याने नव शिक्षित दलित तरुणांना रिपब्लीकन पक्षाची मरगळ जाणवत होती. सोबतच जगभर विद्यार्थी चळवळींची शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना ओळख झाली यातून युवक आघाडी,रिपब्लीकन विद्यार्थी फेडरेशन यासारख्या विदयार्थी संघटना जन्माला आल्या. सोबतच दलितांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्याने बेकारीच्या आणि बेरोजगारीच्या प्रश्नालासुद्धा दलित विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागले. सरकारी क्षेत्रात आरक्षण पूर्ण भरले जात नव्हते आणि आरक्षणातून नोकरी लागलेल्या तरुणांना सरकारचे जावाई म्हणून हिणवले जात होते. याचकाळात जागतिक महामंदी उद्भवली आणि भारतात सरकारचे पंचवार्षिक योजना सपशेल फसली यातून मोठ्याप्रमाणात रोजगारांच्या संधींवर गडांतर आले. स्वतंत्राने दाखवलेले स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही असे चित्र दिसू लागले त्यामुळे पुन्हा नव्याने स्वप्न पाहणारी तरुण पिढी निर्माण झाली. कुठे नक्षलवादी चळवळ तर कुठे काळ्यांची चळवळ उभी राहू लागली याच पार्श्वभूमीवर दलित पँथरचा उदय झाला. दलित पँथरच्या उदयाला जागतिक आणि स्थानिक बदलणाऱ्या अर्थ-राजकारणात बसून चर्चेची मोठी रेषा सिरसट यांनी ओढली आहे. ७० दशक येईपर्यंत महाराष्ट्रात एक वेगळेच चित्र निर्माण झाले होते. जमीनदारी निर्मुलन कायदा,सहकार क्षेत्र भरभराट, हरित क्रांती यामुळे महाराष्ट्राचे अर्थ-राजकारण बदलेले दिसते. याच काळात १९६५ ला अश्पृशता, अनुसूचित जातींचा आर्थिक-आणि शैक्षणिक विकास अभ्यासण्यासाठी पेरूमल यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची गठीत झाली. १९६९ साली या समितीचा अहवाल आल्यावर दलितांची देशातील वास्तव स्थिती कळली. घटनेत अस्पृशता बंदी असतांनाही अस्पृशता पाळली जात होती. जमीनदारांनी कित्येक दलितांचे बळी घेतले होते. या सर्व गोष्टींचा अभ्यास नवशिक्षित दलित तरुणांनी केला. त्याचकाळात परभणी आणि इंदापूर येथील दलितांच्या अत्याचाराच्या विरोध करण्यासाठी दलित पँथरचा जन्म झाला.

         पँथरचे आम्हीच जन्मदाते आहोत असे सांगणारे अनेक लोक आहेत. अनेकांनी तयार लिहिले आहे. ढाले-ढसाळ नावाने तो वाद प्रसिद्ध आहे. मला त्यावादात न जाता आणि कोणाचीही बाजू न घेता दलित पँथरने ऐतिहासिक काम केले आहे त्यामुळे त्याचे महत्व वाटते. रौप्य महोत्सवी स्वातंत्रदिन, साधना प्रकरण, शंकराचार्याला चप्पल मारणे अश्या अनेक गोष्टीत पँथरअग्रेसर होता. पँथरच्या सुरुवातीच्या दिवसांविषयी अनेकांच्या मनात कुतूहल असल्यामुळे अनेकांनी त्याविषयी वाचलेले असते. भावनिक मुद्यासोबत वाढत्या बेकारीविरुद्ध मोर्चा सुद्धा पँथरने काढला परंतू निवडणुकींच्या राजकारणाला कसे सामोरे जायचे हा महत्वाचा प्रश्न असतो. “जनाधार असलेल्या कोणत्याही संघटनेपुढे काही काळानंतर एक प्रश्न उभा ठाकतो तो निवडणुकींच्या राजकारणासंबंधी भुमिका घेण्याचा” पँथरच्या निमितान्ने सिरसट अत्यंत महत्वाच्या मुद्याला जावून भिडले आहे. अनेक गैरसंसदीय चळवळीची यात कोंडी झाली आहे. यामुळे अनेक चळवळी संपल्या आहेत आणि काही फुटल्या आहेत तरीही यावर अजूनही अनेकांची गोची होते. तीच गोची मुंबईच्या महानगर पालिकेच्या निवडणुकांच्यावेळी पँथरची झाली. चळवळ,संसदीय राजकारण आणि निवणुका यांचे खूप महत्वाचे निरीक्षण पुस्तकात नोंदवण्यात आले आहे.ग्रामीण भागात दलितांवर अत्याचार होत असल्यामुळे मोठ्या संख्येने जावून अत्याचार करणाऱ्या लोकांनावर पँथरने जरब बसविला होता. परंतू प्रारंभी यशस्वी झालेली ही पद्धत नंतरच्या काळात कमी कमी होत गेली.या संदर्भात महत्वाचे निरीक्षण सिरसाट नोंदवतात ते म्हणजे, ग्रामीण भागात दलितांवर अत्याचार झाल्यावर शहरातील कार्यकर्ते एकदा सगळे मिळून जात होते परंतू हे नेहमी शक्य होत नव्हते, वेळ,साधने आणि कार्यकर्त्यांचे एकत्र येणे हे नेहमी शक्य होत नसे. दुसरे म्हणजे नंतरच्या काळात अनेक लोक पँथरच्या लोकप्रियतेवर स्वर होवून आलेत. त्यांच्यामध्ये प्रामाणिकपणा आणि तत्वांचा अभाव दिसू लागला.

          जाहीरनामा हे प्रकरण दलित पँथरच्या चळवळीत खूपच गाजले आहे.त्यातून संघटना फुटली म्हणजे जाहीरनामा हे प्रकरण खूपच महत्वाचे असणार आहे. जाहीरनाम्याच्या निमितान्ने संघटनेत निर्माण झालेल्या मतभेदाची जाहीर वाच्यता झाली त्यातून संबंध दुरावत गेलेत. यावर “संघटनेच्या नेतृत्वात ताळमेळ निर्माण करणारी यंत्रणा किंवा नियमावली अस्तित्वात नसल्याचे हे द्योतक आहे. यामुळे कळणे टोक गाठले” अशी मार्मिक भाष्य सिरसाट करतात. आजच्या अनेक संघटनांना आपसातील मतभेद, व्यूहरचना भेद कसे मिटवायचे यासाठी हे निरीक्षण खूपच महत्वाचे आहे. नेतृत्वाचा संघर्ष भूमिकेंच्या निमित्ताने उफाळून आला.एकमेकांवर कुरघोडी करून संघटनेवर आपले प्रभुत्व स्थापित करण्यासाठी या घटनेचा वापर करण्यात आला असावा असे त्यातून जाणवते असे म्हणत सिरसट पँथरफुटीमध्ये वैचारिक संघर्षापेक्षा नेतृत्वाची स्पर्धा हेच कारण असण्याची शक्यता वर्तवतात.यानिमितान्ने पुन्हा शुद्ध आंबेडकरवाद आणि मार्क्सवादविरोध करण्यात आला. दादासाहेब गायकवाड आणि बी.सी.कांबळे यांच्या वादातही मार्क्सवादाच्या नादी लागल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ढसाळयांच्यावर मार्क्सवादी असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्याकाळात मुंबईत प्रगतीशील विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून नक्षलवादी चळवळीचे लोकही कृतीशील असलेले दिसतात. ढसाळांचे मित्र सुनील दिघे हे त्यांचे प्रमुख होते. त्यामुळे ढसाळांचे संबंध असतीलही पण पँथरमधील लोकांना हे आधी माहित नव्हते यावर विश्वास बसने अवघड आहे.त्यामुळे नेतृत्वाचीच स्पर्धा फुटीत महत्वाचे कारण ठरते.

      दलित पँथरच्या विचारात स्पष्टता नव्हती त्यामुळे संसदीय राजकारणाने दलितांचे प्रश्न सुटत नाहीत मग कोणत्या मार्गांनी काम करावे या संदर्भात ठोस भुमिका पँथरची नव्हती असे इतर अभ्यासकांचा आधार घेवून सिरसाट आपणास सांगतात.पँथरकडे मोठ्याप्रमाणात तरुणांची फौज होती परंतू त्या समूहाला प्रशिक्षित करण्यासाठी वेळ आणि मनुष्यबळ या दोन्ही गोष्टींचा तुटवडा होता असे ज.वी.पवार म्हणतात. एकमेकांच्या भूमिकांना आव्हान देण्यासाठी पुस्तिका काढण्यात आल्या त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आणि वाद उद्भवले. या सर्व चळवळीत तरुणांना संघटीत करून ठेवण्यात आणि वैचारिक दिशा देण्यात पँथरचे नेतृत्व कमी पडले असे म्हणता येईल कारण त्यांच्यामधेच वैचारिक स्पष्टता नव्हती हे दिसते.  ( दलित चळवळ आकलनाच्या दिशेने..., हरिती प्रकाशन, पुणे उर्वरित भागाचे परीक्षण क्रमश:)