भारत-पाकिस्तान
फाळणी : एक भू–राजकारण आणि त्याचे राजकीय अर्थशास्त्र
देवकुमार अहिरे
प्रस्तावना -
अनेक
कादंबऱ्या, चित्रपट, मालिका यांच्या माध्यमातून आजही आपण मोठ्या प्रमाणात फाळणीचे
ओझे घेवून जगतो आहोत. समकालीन भारतीय राजकारणात आजही कळत-नकळत फाळणी संदर्भातील
भ्रम आपणांस दिसून येतात. क्रिकेट, चित्रपट, राजकारण, सोशल मिडिया यांना नवीन
पिढीवर फाळणीची माहिती पुरविण्याचे श्रेय जाते. क्रिकेट, चित्रपट, राजकारण यांच्या
माध्यमातून भारत-पाकिस्तान फाळणी यांसारखा गंभीर विषय गेल्यामुळे त्याचे स्थानिक
आणि जागतिक राजकारण काय घडले होते. याची जाणीव तरुण पिढीकडून आपणास दिसत नाही. म्हणून
स्वातंत्र्योतर भारतात जगतानाही आपली मने ब्रिटिशांनी पेरलेल्या आणि हिंदू मुस्लीम
अभिजनवाद्यांनी पेटवलेल्या पारतंत्र्यातील जमातवादातच आहेत. म्हणून फाळणीचा विषय
पुन्हा एकदा नव्याने समजून घेण्याची गरज आहे.
प्रा. कृष्णकुमार या जेष्ठ शिक्षणतज्ञाने
काही दिवसापूर्वी भारत-पाकिस्तान मधील
शालेय पाठ्यपुस्तकांचा तुलनात्मक अभ्यास केला. आणि त्यातून जे बाहेर आले ते मजेशीर
आहे. त्यामध्ये असे दिसून येते की, पाकिस्तानी पाठ्यपुस्तकांमध्ये हिंदूंना आणि
भारतीय पाठ्यपुस्तकांमध्ये मुस्लिमांना फाळणीसाठी जबाबदार धरलेले दिसून येते. दुसरी
गोष्ट मागील काही दिवसापूर्वी महाराष्ट्र राज्यामध्ये भाजप प्रणीत सरकारने
गोमांसावर बंदी आणली. व भारतभरातून त्याला विरोध झाला तेव्हा मुख्तार अब्बास नक्वी(भा.ज.पा.)
यांनी जाहीर करून टाकले की ज्यांना गोमांस खायचे असेल त्यांनी पाकिस्तानात चालते
व्हावे. पाकिस्तानच का? इराण, इराक, श्रीलंका, इंग्लड, अमेरिका का म्हणाले नाहीत? तिसरी
गोष्ट पाकिस्तानच्या लष्कर प्रमुखाने काश्मीर हा पाकिस्तानचाच अविभाज्य भाग आहे
असे काहीसे भाष्य केले. त्यामुळे भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात “पाकिस्तान निषेध” सूर
आवळला गेला. वरील तिन्ही गोष्टींवरून असे दिसून येते की आजही भारत पाकिस्तान
फाळणीच्या मर्यादा किती तीव्र आहेत. येथे प्रश्न असा पडतो की, या जाणीवा किंवा भावना तीव्र आपोआप
घडल्या? की घडवल्या गेल्या? आणि जर घडवल्या गेल्या तर कोणी आणि कशा प्रकारे
घडवल्या गेल्या? याचा शोध घेणे गरजेचे आहे आणि त्याचा स्थानिक व जागतिक संदर्भ
शोधणे गरजेचे आहे.
ब्रिटीश वसाहतवाद आणि हिंदू-मुस्लीम प्रश्न –
वसाहतवाद
ही जागतिक इतिहासात येवून गेलेली त्सुनामी लाट आहे. वसाहतवादामुळे अनेक देशांचे
मूळ स्वरूप बदलले गेले. किंवा त्याठिकाणी
वासाहतीक चवीचे व नैतिकतेचे लोक निर्माण झाले. आज आपणास तीव्रतेने भेडसावत असलेला
हिंदू – मुस्लीम जमातवादाचा इतिहास आपण पहिला तर आपणास त्याचे मूळ वासाहतीक
ज्ञानात आणि त्याच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या राजकीय अर्थात दिसुन येतो. बऱ्याच
हिंदुत्ववादी आणि ब्राह्मो समाजवाद्यांचे
आणि पाश्चमात्य आभ्यासकांचे असे म्हणणे येते की, हिंदू-मुस्लीम समस्येचे
मूळ ब्रिटीश पूर्व काळात आहे. यासाठी सोयीनेही लोक शिवाजी विरुद्ध औरंगजेब, राणा
प्रताप विरुद्ध अकबर यांच्या संघर्षाचे उदाहरण देतात. परंतु त्यावेळी ही लोक हे
विसरतात की जयसिंह हा औरंगजेबचा सरदार होता तसेच शिवाजीच्या दरबारी अनेक मुस्लीम
सरदार होते. अकबराच्या विरुद्ध अनेक पठाण मुस्लीम राणाप्रताप च्या बाजूने लढले. याला
काय म्हणायचे? ही झाली राजकीय गोष्ट. मध्ययुगीन काळात ज्याला हिंदुत्ववादी लोक
मुस्लीम युग किंवा अंधार युग किंवा हिंदू-मुस्लीम संघर्षाचा काळ असे म्हणतात, त्यांनी
जरा झापड बाजूला सारून पहिले तर सामाजिक आणि अध्यात्मिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात
एक आगळी-वेगळी बहुविध संस्कृती त्या काळात विकास पावत होती. वसाहतवादी
राज्यकर्त्यांनी ऐतदेशीय जनतेला शासित करण्यासाठी वसाहतीक ज्ञानाची निर्मिती केली
आणि ग्राम्शी म्हणतो त्याप्रमाणे, अभिजन वर्ग हा दबाव आणि संमती या दोन्ही
माध्यमातून आपली सत्ता प्रस्थापित करतो. तसेच इंग्रजांनी भारतामध्ये केलेले दिसून
येते. विशेषतः १८५७ च्या उठावात हे मोठ्या प्रमाणात घडून आलेले दिसते. १८५७ च्या
उठावात विशेषतः उत्तरेत मोठ्या प्रमाणात हिंदू-मुस्लीम राजे, जमीनदार, शिपाई, शेतकरी
इंग्रजांविरुद्ध लढलेले दिसून येतात. परंतु तत्पूर्वी सुद्धा अनेक मौलवी-संन्यासी,
आणि कष्टकरी जात-वर्गातील हिंदू-मुस्लीम यांनी ब्रिटीशांच्या भांडवली उत्पादन
व्यवस्थेच्या विरोधात संघर्ष केलेला दिसून येतो. १८५७ चा उठाव हा ब्रिटीश सत्तेला
खूप मोठा धक्का होता. आपल्याकडील बऱ्याच लोकांना याचे महत्वच कळत नाही. १८५७ च्या
उठावामुळे कंपनीची सत्ता जावून ब्रिटीश साम्राज्याची भारत वसाहत बनतो. हे काही
साधेसुधे नव्हते. नक्कीच ब्रिटीश अधिकाऱ्यांत, अभिजन वर्गात या बदलांच्या कारणांची
चर्चा झाली असावी. ते पुन्हा होवू नये म्हणूनच तर ‘राणीचा जाहीरनामा’ येतो. १८५७
नंतरचा काळ मोठ्या कौशल्याने इंग्रजांनी राजसत्तेच्या माध्यमातून, इंग्रजी
शिक्षणाच्या माध्यमातून, प्रशासनाच्या
माध्यमातून हिंदू-मुस्लीम संबंध बिघडवले आणि त्याचवेळी हिंदू-मुस्लीम अभिजन जात-वर्गात
सुद्धा सत्तेच्या महत्वकांशेची चटक लागल्याने हे संबंध शत्रुभावी बनत गेले. पण
त्याच वेळी कष्टकरी हिंदू मुस्लीम वर्गात याचा म्हणावा तसा प्रभाव पडला नव्हता. नंतरच्या
काळात म्हणजे ज्यावेळी हिंदू मुस्लीम अभिजनवाद्यांचे राजकारण तीव्र टोकावर गेले. त्यावेळी
“कष्टकरी वर्ग” ही आपली ओळख सोडून हिंदू-मुस्लीम
कष्टकरी हा अभिजनवादी जमातवादी राजकारणाचा बळी ठरला. १८८५ मध्ये कॉंग्रेसची
स्थापना झाली. स्थापनेपासून काही अपवाद वगळता कॉंग्रेसवर शहरी, इंग्रजी शिक्षीत, आणि
ब्राह्मणी विचारांचा पगडा होता. म्हणून
फुले तिला भटा-ब्राह्मणांची ‘राष्ट्रीय सभा’ म्हणतात. तर सर सय्यद अहमद खान
‘हिंदूंची राष्ट्रीय सभा’ म्हणतात आणि यामध्ये तथ्य सुद्धा आहे. उदा. टिळक, लाला
लजपतराय यांच्यासारखे सनातनी, जमीनदारसमर्थक आणि हिंदू पुनरुत्थानवादी लोक
कॉंग्रेसच्या नेतृत्वावर येताच १९०६ साली ढाक्या मध्ये मुसलमानांमधील अभिजन वर्ग
म्हणजे नवाब, जमीनदार, हे लोक ‘मुस्लीम लीग’ ची स्थापना करतात. लीग च्या स्थापनेची
पार्श्वभूमी सर सय्यद अहमद खान यांनी तयार केली होती. मुस्लिमांच्या स्वायत्ततेची
मागणी करणारे सर सय्यद अहमद खान यांनी अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ निर्माण करताना एका
जाहीर पत्रात नोंदविले आहे की, हे विद्यापीठ ‘कमजात(ओ.बी.सी.) और कमीने(दलित) लोगोंके
लिये नही है’ यावरुन आपणांस सर सय्यद यांची मुस्लिमांची स्वायत्तता म्हणजे कोणाची
स्वायत्तता होती? हे दिसून येते. नंतरच्या काळात पंजाबात हिंदू महासभेची स्थापना
तेथील जमीनदारांनी केली. एकीकडे जमीनदार, जहागीरदार, यांच्या हक्काची गोष्ट करायची
आणि दुसरी आम्ही हिंदू किंवा मुस्लीम संरक्षक आणि संघटक आहोत असे म्हणायचे. मुस्लीम लीगची बंगाल मध्ये स्थापना झाली असली
तरी त्यांना म्हणावा तसा पाठिंबा त्यांना बंगालात मिळाला नाही.तेथे शेतकऱ्यांची
बाजू घेणारा ‘बंगाल कृषक पार्टी’ हा पक्षच प्रबळ राहिला. त्याचप्रमाणे हिंदू
महासभेची जरी पंजाबात स्थापना झाली असली तरी तो तेथे मोठ्या प्रमाणात पंजाब
युनिटीस्ट पार्टीचेच वर्चस्व अनेक दिवस राहिलेले दिसून येते. नंतरच्या काळात
ब्रिटिशांनी अनेक प्रकारच्या प्रशासकीय सुधारणा केल्या. आणि त्यातून निवडणुकांचे
राजकारण जन्माला आले. तसेच अनेक भांडवली
आक्रमण झाल्यामुळे अनेक उत्पादक जात-वर्ग बेकार झाल्यामुळे पुढे मोठ्या
प्रमाणात जमातवाद चालना मिळाली.त्यातूनच सावरकर, इक्बाल, जिना, गोळवलकर इ. यांनी
प्रत्यक्षरित्या किंवा अप्रत्यक्षरित्या हिंदू मुस्लीम संबंध ताणन्यास मदत हे
आपणास दिसून येते. त्याचा परिणाम म्हणून फाळणीची मागणी पुढे आली.
फाळणीची मागणी आणि तिचे भू-राजकीय महत्व –
प्रथमतः
फाळणी आणि तिचे भू-राजकीय महत्व काही असू शकते हा विचारच भारतीय फाळणीच्या अभ्यासकांकडून
राहून गेलेला आहे. याला अपवाद नक्कीच आहे. आपल्याकडे हिंदू मुस्लीम प्रश्नामुळे
भारताची फाळणी झाली. किंवा मुसलमानांच्या आक्रमक धोरणामुळे फाळणी झाली असे अनेक
भ्रम समाजात पसरविले आहेत. भारत-पाकिस्तान फाळणीचा मुद्दा ज्यावेळी येतो तेव्हा
बऱ्याच वेळा तो भावनीक पातळीवर हाताळला जातो. किंवा फाळणीमध्ये किती हिंसाचार झाला,
कसा झाला, अशा विषयांचा चेहरा समोर येतो. या गोष्टी महत्वाच्या नाहीत असे नव्हे.
येथे मुद्दा हा महत्वाचा आहे की, फाळणीचे राजकारण यशस्वी का झाले. ज्यावेळी आपण
याचा विचार करतो तर मग आपणांस ब्रिटीशांचे राजकारण, त्यावर हिंदू मुस्लिमांच्या
प्रतिक्रिया, भारतीय व जागतिक राजकारणात होणारे बदल, औद्योगिक विकास आणि त्याला
लागणारा वेगवेगळा कच्चा माल, वैज्ञानिक विकासामुळे जुन्या रूढींना पायबंद अशा
गोष्टींचा विचार करूनच आपणांस फाळणीचे राजकारण समजून घेता येईल आणि मग आपणांस
त्याचे भू-राजकीय महत्व कळू शकते.
ज्यावेळी आपण फाळणीचा विचार करतो, तेव्हा
आपणांस दिसून येते की, हिंदुत्ववादी शक्ती कशा गोंधळलेल्या होत्या. उदा.सावरकर, एकीकडे
हिंदू राष्ट्र सिद्धान्त मांडतात आणि त्याच वेळी ‘अखंड राष्ट्र’ साठी आमची लढाई
आहे असेही सांगतात. यामुळे राष्ट्रीय सभा, हिंदू महासभा यांच्या अशा दुतोंडी
गोंधळलेल्या भूमिकेमुळे मुस्लीम लीग ला स्वायत्त मुस्लीम लीग ची मागणी करणे भाग
पडले. आणि याचे पुढे रुपांतर पाकिस्तानच्या मागणीत झाले कम्युनिस्टांनी आपल्या झापडबंद चौकटीतून पाहिल्यामुळे त्यांनी पाकिस्तानच्या मागणीस बिनशर्त पाठींबा दिला.
मुळात १९४० पूर्वी कधीही मुस्लीम लीग ने कधी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली
नव्हती. आधी सर सय्यद मग इक्बाल यांनी स्वायत्त राज्याची मागणी केली होती. म्हणून
इक्बाल किंवा सर सय्यद यांनी ‘Two Nation Theory’चा सिद्धांतमांडला असे होत नाही, तर
याचे श्रेय जीना आणि सावरकरांकडेच खऱ्या अर्थाने
जाते. १९३० साली कराची अधिवेशनात इक्बालने स्वायत्त राज्याची भूमिका मांडली होती. परंतु
म्हणावा तसा प्रतिसाद त्यास मिळाला नाही. १९३३ मध्ये रहीमत अली चौधरी या केंब्रीज
मधील अभ्यासक विद्यार्थ्याने प्रथमता: पाकिस्तान हा शब्दप्रयोग केला. परंतु
त्यावेळी त्याला सुद्धा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. परंतु पुढे ज्यावेळी
फाळणीची मागणी पुढे आली. त्यावेळी रहीमत अली चौधरींच्या संकल्पनेला अचानक महत्व
आले. त्यामुळे रहीमत अली चौधरी कोण होता? केंब्रीज मध्ये काय करत होता? ब्रिटीश
वसाहतवाद्यांशी व भांडवलशाही आणि जमातवाद्यांशी त्याचा काय संबंध होता. ही प्रश्न
अचानक एकामागोमाग एक उभी राहतात. कारण १९४० पर्यंत मुस्लीम लीग ला बंगाल आणि पंजाब
या प्रांतात नगण्य स्थान होते. अचानक पुढच्या ५ - ७ वर्षात फाळणी करेपर्यंत
त्यांची मजल कशी काय जाते? मुळात “संयुक्त प्रांत” हा लीगचा बालेकिल्ला असताना
लीगने त्या भूमीवर स्वायत्त किंवा स्वतंत्र मुस्लीम राज्याची मागणी का केली नाही? ह
सर्वात मोठा प्रश्न आहे. कारण मुस्लीम लीगचे महत्वाचे नेते “संयुक्त प्रांत”चेच होते. किंबहुना पाकिस्तानचे
पहिले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान हे सुद्धा “संयुक्त प्रांत” चे होते.
फाळणीच्या भावनिक आकलना पलीकडे ज्यावेळी
आपण जातो. त्यावेळी आपणास त्याचे जागतीक संदर्भ दिसतात, भांडवलशाही व सामाजवादातला
संघर्ष दिसतो आणि सोबतच नवीन शोध लागलेले ‘तेलाचे साठे’ दिसतात आणि म्हणूनच
पाकिस्तान हे दक्षिण आशिया, पश्चिम आशिया, पूर्व आशिया यांचे केंद्र बनते आणि
त्यामुळे पाकिस्तानचे एक अनन्य साधारण महत्व जागतिक पातळीवर दिसून येते. म्हणून ‘मुस्लीम
लीग’ चा बालेकिल्ला जरी संयुक्त परंत असला तरी, इस्लाम च्या नावावर देश मात्र तेथे
बनत नाही. तो मुस्लीम लीगच्या प्रयत्नातून बनत असलातरी जागतिक भांडवलशाहीला व वसाहतवाद्याना हव्या असलेल्या भौगालिक स्थानातच बनतो. आणि म्हणनूच अखंड
भारताची घोषणा देणारे हिंदुत्ववादीसुद्धा हिंदू राष्ट्र हि संकल्पना मांडून
पाकिस्तानचे अस्तित्व मान्यच करतात. यामुळे आपणांस असे दिसून येते कि, भारत-पाकिस्तान
फाळणीचे हिंदू मुस्लीम समस्या असे रूप जरी असले तरी मुळात जागतिक स्तरावर भांडवली राजकारण आणि
ब्रिटीश वसाहतवादचहे करत होता .
फाळणीचे राजकीय अर्थशास्त्र–
आधुनिक
दक्षिण आशियाई देशांच्या(विशेषतः भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश) सामाजिक-राजकीय
धार्मिक घडामोडींचा ज्यावेळी आपण स्वतंत्रपणे विचार करण्यास सुरवात करतो त्यावेळी
फाळणीचे राजकीय अर्थशास्त्रीय महत्व कळते. राजकीय अर्थशास्त्र ही फक्त अर्थशास्त्र
आणि राजकारण यांचा अभ्यास करणारी शाखा नव्हे तर एकूण मानवी समाजातील सत्ता
संबंधांचा आणि त्यांच्या भौतिक अध्यात्मिक आणि मानसिक घडामोडींचा सुद्धा राजकीय
अर्थशास्त्रात विचार केला जातो. केला जात नसेल तर केला जायला हवा असे मला वाटते. फाळणीचे
राजकीय अर्थशास्त्र समजून घेताना आपणांस तत्कालीन जागतिक पातळीवर एकीकडे भांडवलशाही
व साम्यवाद यांच्यातील संघर्ष यांचा विचार करावयाच लागेल असे आपणास ‘सरीला’ यांच्या
लिखाणावरून दिसते, आणि सोबतच तेलांच्या साठ्यांचे राजकारण निर्माण झालेले दिसून
येते. अशा प्रकारची जागतिक परिस्थिती दिसते. त्याच वेळी भारतात स्थानिक
पातळीवर ब्रिटीश वसाहतवादाला भारतीयांच्या वेगवेगळ्या स्तरातील प्रतिकाराला
प्रत्युत्तर म्हणून अनेक वेगवेगळ्या खेळी खेळण्यात आल्या. त्यामध्ये अनेक
सुधारणांपासून अनेक प्रकारच्या जमातवादी राजकारणाला खतपाणी घालण्यापर्यंतचे
प्रयत्न ब्रिटिशांनी केले. आणि याच काळात हिंदू महासभा, मुस्लीम लीग सारखे
जमातवादी राजकारण करणारे पक्ष वाढलेले आपणांस दिसून येतात. कारण दरम्यानच्या काळात
रशियामध्ये समाजवादी क्रांती झालेली आहे. आणि त्याचा मोठ्या प्रमाणावर भारतीय
जनमानसावर पडलेला दिसून येतो. उदा.तत्कालीन अनेक प्रांतिक भाषेतील वृतमान पत्रे
किंवा मासिक पाहिले तर आपणांस ते लगेच दिसून येईल. रशियामध्ये समाजवादी क्रांती
झाल्यामुळे अनेक पातळीवर क्रांतीकारी बदल घडून आले. त्याच्या पंचवार्षिक
योजनांमुळे व अनेक पातळीवरील सुधारणांमुळे (उदा.शेती, कौटुंबिक व सामाजीक सुधारणा)
रशियाने जगावर प्रभाव पाडला.त्याच वेळी भांडवली जगात महामंदी आल्यामुळे अनेक
लोकांचा भांडवलशाही वरील विश्वास उडाला आणि मोठ्या प्रमाणात ती लोक आणि राष्ट्रे
रशियाकडे झुकू लागली. उदा. पूर्व युरोपमधील अनेक राष्ट्रे समाजवादी बनली.
रशियन राज्यक्रांतीचा भारतावरही मोठ्या
प्रमाणात प्रभाव पडलेला दिसून येतो. त्याचा भांडवली इंग्लंड आणि अमेरिका यांच्यावर
काय परिणाम झालेला होता. याचा आपल्याकडे कोणत्याही स्वरुपात अभ्यास झालेला आपणांस
दिसून येत नाही. परंतु ज्यावेळी आपण
जागतिक राजकारणाचा विचार करतो, त्यावेळी आपणांस याचे महत्व कळते. कारण १९१५ च्या
गदर चळवळीच्या अफगाणिस्तानच्या हंगामी सरकारपासून तर पंजाब युनिटीस्ट पार्टी, बंगाल कृषक पार्टी, किसान सभा, स्वतंत्र मजूर
पार्टी, या सर्वांवर कळत-नकळत समाजवादाचा प्रभाव आपणांस पडलेला दिसून येतो. त्यामुळे
भांडवलशाहीचे क्रिटीक भारतात वेगवेगळ्या पातळीवर उभे राहिलेले दिसून येते. त्यामुळे
ब्रिटीश जमातवादी राजकारणाला पाठींबा देण्याचा छुपा अजेंडाच पुढे रेटतात आणि
त्याचा परिणाम जमातवादी राजकारणाला चालना मिळते. त्याचा सर्वात मोठा परिणाम भौतिक
प्रश्न घेवून काम करणाऱ्या संस्था संघटनांवर पडतो. त्यामुळे त्या पक्ष संघटना
संपतात किंवा मग अभिजनवादी किंवा अस्मितावादी राजकारणाचे वाहक बनतात. शीतयुद्धाच्या
काळात भांडवली गटातील देशांकडून रशियाला कोंडीत पकडण्यासाठी CENTO, SEATO, NATO सारखे तह करण्यात
आले. भारताची फाळणी ही सुद्धा याच जागतिक राजकारणाचे अपत्य आहे. असे आपणांस ‘सरीला’
यांचे लिखाण वाचल्यास दिसून येते. पाकिस्तान निर्माण झाल्या झाल्या CENTO व SEATO चा
सदस्य बनतो कसा काय बनतो?. जागतीक राजकारणाने व भांडवलदार वर्गाने पाकिस्तानच्या
मागणीला खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात आणले. आपणांस वाटते की हिंदू-मुस्लीम
अस्मितावादी जमातवादाने भारत-पाकिस्तान फाळणी घडवून आणली मुळात हे वस्तुस्थितीला
धरून नाही. जमातवादी राजकारणाचे अर्थशास्त्र, ब्रिटीश वसाहतवाद व त्याचे ध्येय
धोरणे आणि जागतिक राजकारण यांचा विचार केल्यास आपणांस फाळणीचे राजकीय अर्थशास्त्र
कसे आकाराला येत गेले हे दिसायला लागते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा