जात्योन्नती, जातीयुद्ध, जातीअंत: पुढील दिशा काय असेल !

जात्योन्नती, जातीयुद्ध, जातीअंत: पुढील दिशा काय असेल !

देवकुमार अहिरे

प्रस्तावना-

               जात्योन्नती, जातीयुद्ध कि जातीअंतक लढाई यापैकी आपणास एकाची निवड करावीच लागेल. जातीअंताची लढाई जेंव्हा जेंव्हा तीव्र होवून उभी राहण्याचा प्रयत्न करते त्या त्यावेळी प्रत्येक जातीतील अभिजन आणि सत्ताधारी वर्ग इतर जातीला शत्रु ठरवून जातीअंतक लढाईला फोडून जातीयुद्धाकडे घेवून जाण्याचा प्रयत्न करतांना दिसतो. जातीआधारित आंदोलनाला जातीवर्ग व्यवस्था विरोधी वैचारिक दिशा असली तरच ते व्यापक होवून स्वतःच्या मूळ समस्या सोडवू शकते अन्यथा इतरांना शत्रू ठरवून संकुचित चौकटीत अडकते. जात वास्तव असलेल्या समाजात जात माणसाला सामाजिक ओळख देते. सोबतच एक इतिहास देते. अभिमान देते. अहंगंड, न्यूनगंड,  संपत्ती, सन्मान, मानखंडणा आणि गरीबीसुद्धा देते. त्यामुळे जातीआधारित संघटना, आंदोलने आणि मोर्चे भारतात जोपर्यंत जातीव्यवस्था आहे तोपर्यंत होतच राहतील असे दिसते. त्यात वाईट जास्त काही नाही. परंतू संख्येने जास्त आणि सत्ताधारी समूह असलेल्या जाती आणि भटक्या, विमुक्त, आदिवासी, दलित जाती यांच्या मोर्चात, संघटनेत आपणास फरक करावा लागेल. जातीव्यवस्था काहींना “राजे”, “पंडित” असण्याचा इतिहास देते तर काहींना “गुन्हेगार” असल्याचाही इतिहास देते. आपल्या जातीचा इतिहास फुकटच अहंगंड आणि न्यूनगंड निर्माण करतो. त्याचा माणसाच्या सामाजिक ओळखीवर आणि पर्यायाने अस्मितेवर परिणाम पडतो. जातीअंतक चळवळीसाठी हे सर्वात घटक आहे परंतू याचाच आधार घेवून जातीयुद्ध घडविले जावू शकते. जातीअंतक लढाईत स्त्रियांच्या “लैंगिक स्वातंत्र्या”पासून ते “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या”पर्यंतची मागणी केली जात असते म्हणून जातीअंतक लढा हा आपआपल्या जातीतील पितृसत्ताक मूल्यांच्या विरोधात असतो परंतू जातीयुद्धात स्त्रीयांना स्त्री म्हणून न पाहता आपल्या जातीची व्यक्ती म्हणून पहिले जाते. जातींतर्गत इतर जातीच्या विरोधात किंवा स्वजातीच्या गौरवात स्त्रियांना थोडी स्पेस दिली जाते. परंतू व्यापक पितृसत्ताक मूल्यांना नाकारले जात नाही.  देशभरातील वेगवेगळ्या शेतकरी जाती रस्त्यावर येते असल्यामुळे आजपर्यंत राबवलेल्या आर्थिक धोरणातील फोलपणा आणि तथाकथित विकासाच्या भ्रमाचा भोपळा फुटत आहे. हे स्वागथार्य  आहे. परंतू यातून बर्याच ठिकाणी शेतकरी जाती विरुद्ध दलित जाती, दलित जाती विरुद्ध ओबीसी जाती, ओबीसी जाती विरुद्ध अदिवसी जाती-जमाती हा संघर्ष उभा राहतांना दिसत आहे.
              जागतिकीकरणाने, नवउदारमतवादी भांडवली धोरणांमुळे दिवसेंदिवस आर्थिक विषमता मोठ्याप्रमाणात वाढत आहे. सोबतच चुकीच्या औधोगिक धोरणांमुळे शेतीचे आणि निसर्गाचे मोठे नुकसान होत आहे त्यामुळे भारतातील सर्वच जातींवर त्याचा परिणाम होत आहे. पारंपारिक डाव्या चळवळी आणि जातीअंत चळवळींची काहीशी मर्यादा स्पष्ट झाली आहे. त्यांनी नव्याने चिंतन आणि संवाद करणे गरजेचे आहे. अनेकांनी शेतकऱ्यांना संघटीत केले परंतू शेतकरी ज्या जात समूहातून येतात त्यांचा विचार कधीच केला नाही जसे पारंपारिक डाव्या पक्षांनी कामगारांसंदर्भात केलेले आहे. ज्या-ज्या राज्यांमध्ये शेतकरी जाती शेतकरी ही आपली ओळख सांगण्यापेक्षा आपली जातीची ओळख आणि अस्मिता घेवून मोर्चे, आंदोलने करत आहेत त्या त्या राज्यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यावर त्याटिकाणी शेतकरी चळवळ प्रभावी नसल्याचे दिसून येईल. जातीअंतक चळवळीचा सामाजिक व्याप दलित आणि काहीप्रमाणात आदिवासी यांच्यापलीकडे गेलाच नाही. ही वस्तुस्थिती दिसून येत आहे. सत्यशोधक, ब्राह्मणेत्तर आणि सेल्प रिस्पेक्ट चळवळीच्या निमिताने दक्षिण भारतात त्याकाळी मध्यमजातीतील लोकांनी जातीअंताच्या चळवळीला दिशा दिलेली दिसून येते परंतू सध्या त्या राज्यांमध्ये दलित-ओबीसी संघर्ष सुद्धा निर्माण झालेला दिसतो. उदा. तामिळनाडूमध्ये पेरियार हे ओबीसींचे नेते होते असे काही दलित म्हणतात तर आंबेडकर हे दलितांचे नेते होते असे काही ओबीसी म्हणतात. पंजाबमध्ये भगतसिंग हा जाटांचा नेता ठरतो तर उधमसिंग हा दलितांचा नेता होतोय. बिहार-युपीमध्ये फुले-आंबेडकर एकीकडे तर लोहिया-जयप्रकाश एकीकडे दलित, ओबीसी, समाजवादी चळवळीमध्ये वापरले जात आहेत. पारंपारिक डावे जातीच्या संदर्भात नव्याने विचार करत आहेत. ही चांगली गोष्ट आहे पण, डाव्यांच्या जातीव्यवस्थाविरोधी लढणाऱ्या आघडीचे लोक बघितले कि, पुन्हा तेथे दलित आणि आदिवासीच दिसतात. महाराष्ट्रातील जातीअंत संघर्ष समिती ही पारंपारिक डाव्यांची आघाडी आहे. त्यामध्ये दलित-आदिवासी समूहातून येणारे लोकच का? हा प्रश्न निर्माण होता. बंगाल आणि केरळ येथील दलित-आदिवासी हे नेहमीच डाव्या पक्षांचे मतदार राहिले आहेत परंतू अजूनही त्या राज्यांमध्ये दलित-आदिवासींची परिस्थिती मोठ्याप्रमाणात बदलत नाही. बदललेली असेल तर त्यांनी तसे चित्र लोकांसमोर आणावे. जातीप्रश्नाला अनेकांनी हिंदू धर्माच्या धर्मशास्त्राचे अपत्य मानल्यामुळेही अनेक घोळ झाले आहेत. समकालीन मुस्लीम, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध यांच्यातसुद्धा जातीआधारित विषम उतरंड आणि जातीव्यवस्था दिसून येते. हिंदू धर्म वर्णव्यवस्थेच्या नावाखाली जातीव्यवस्थेचे समर्थन करतो हे मात्र खरे.(काही लोक वर्ण आणि जात यामध्ये फरक करून हा मुद्दा वेगळ्या पद्धतीने पाहतात, तर काही लोक हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, ब्राह्मणी धर्म आणि अवैदिक धर्म असे अनेक प्रकारचे विवेचन करतात) वसाहतवादाने हिंदू धर्माचे एक मोनोलिथ उभे केले आहे त्याचा आत्मा ब्राह्मणवाद आहे आता अभ्यासाने सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे अभ्यासक आणि काही लोक सोडले तर आजचा हिंदू धर्मच  हा मूळ हिंदू धर्म आहे असे लोक मानतात.  हिंदू धर्माची उभी आडवी चिकित्सा न झाल्यामुळे आणि समाजवादी, गांधीवादी आणि मार्क्सवादी लोकांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे हिंदुत्ववादी शक्तींनी त्याचा हवा तसा अर्थ लावला आणि आता हिंदू धर्म म्हणजे ब्राह्मणी धर्मच, वैदिक धर्म असेच घट्ट होतांना दिसत आहे. हिंदू सर्व एक म्हणत सगळ्यांचे मोठ्याप्रमाणात ब्राह्मणीकरण केले जात आहे. यामध्ये स्वरूपवर्धिनी, बजरंग दल, सामाजिक समरसता मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, दुर्गा वाहिनी, शिवप्रतिष्ठान, समस्त हिंदू आघाडी, पतित पावन संघटना यांच्या सारख्या दलित, आदिवासी, भटके, ओबीसी आणि मराठा समाजात काम करणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटना करत आहेत.

शेतकरी, ओबीसी आणि दलित जातीसंघर्षातील परस्परपूरकता आणि परस्परविरोध-

              माघील काही दिवसांपासून जातीप्रश्न पुन्हा गंभीर स्वरूप घेतांना दिसत आहे. मराठा क्रांती मोर्च्याच्या निमितान्ने महाराष्ट्रातील समाजमन ढवळून निघाले आहे. ओबीसी मोर्चा, बंजारा मोर्चा, दलित प्रतिरोध मोर्चा, बहुजन क्रांती मोर्चा अश्या अनेक मोर्च्यांनी पुन्हा एकदा ‘जातीप्रश्न’ हा खरा भारतातील मूळ प्रश्न आहे हे दाखवून दिले आहे. जोपर्यंत तुम्ही त्याला सामोरे जात नाही तोपर्यंत जातीप्रश्न तुमचा पिच्छा सोडणार नाहीये. माघील काही महिन्यांत भारतात हरियाणामध्ये जाट, राजस्थानमध्ये गुज्जर, गुजरातमध्ये पाटीदार, कर्नाटकात वक्कलीगा, आंध्रात कापू आणि महाराष्ट्रात मराठा या शेतकरी जातींनी आरक्षणासाठी मोठ मोठी आंदोलने केली आहेत. काही ठिकाणी हिंसक तर काही ठिकाणी अहिंसक पद्धतीने आंदोलने करण्यात आली आहेत. शेतकरी जातींच्या आंदोलनांना अनेकांनी आरक्षणविरोधी, संघप्रणीत, जातीवादी आणि सामंत लोकांचे आंदोलन म्हणून हिणवले गेले आणि टीकासुद्धा केली गेली आहे. अनेकांनी आरक्षणविरोधी लोकांना आज आरक्षणाची गरज काय असेही म्हटले आहे.यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते कि, आपण शेतकरी जातींच्या प्रश्नाला समजून घेत नाही आहोत. कोणत्या कारणांमुळे आणि कोणत्या परिस्थितीमुळे या शेतकरी जाती रस्त्यावर आल्या आहे. कधी काळी आरक्षणविरोध करणाऱ्या लोकांना आज आरक्षणाची गरज का वाटत आहे? याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा कारण या आंदोलनामध्ये लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर येत आहेत. स्त्रिया, तरुण यांचा या आंदोलनात मोठा सहभाग दिसत आहे.

         शेतकरी जातींच्या आंदोलनामध्ये अनेक मागण्यांपैकी ओबीसीचे आरक्षण पाहिजे ही मागणी असल्यामुळे आंदोलनकर्त्या जाती विरुद्ध ओबीसी जाती असाही सामना आपणास ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात दिसून येतो. गुजरातमध्ये पाटीदार अनामत आंदोलन समितीची मागणी ओबीसीचे आरक्षण मिळाले पाहिजे ही आहे त्याविरोधात अहमदाबादमध्ये अल्पेश ठाकूर या ओबीसी नेत्याने ५ लाखांचा ओबीसी मोर्चा काढून विरोध दर्शिविला आहे तसेच महाराष्ट्रात मराठा क्रांती मोर्च्याची मागणी सुद्धा ओबीसी आरक्षणाची असल्यामुळे ओबीसींनी नाशिकमध्ये विरोधी मोर्चा काढून शक्तीप्रदर्शन केले आहे. राजस्थानमध्ये आणि हरियाणामध्ये सुद्धा ओबीसी समाजाचा आंदोलनकर्त्या जातींना ओबीसीत घेण्यास आक्षेप आहे. तर आंदोलनकर्त्या महाराष्ट्रात आणि गुजरातमधील अनेक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे कि, आमच्या पेक्षा जास्त चांगली परिस्थिती असूनही काही लोकांना जाती आधारित ओबीसीचे आरक्षण मिळते तर आम्हाला का नाही. काहींनी तर कोर्टात ओबीसी आरक्षणाचे पुनर्मुल्यांकन झाले पाहिजे म्हणून प्रयत्न सुद्धा करायला सुरुवात केली आहे. ओबीसी जातींचे म्हणणे आहे कि, आम्हाला जेवढे आरक्षण मंडल कमिशनने दिले त्याच्यानुसार अजूनही अंमलबजावणी झालेलीच नाही आणि त्यात पुन्हा ही लोक ओबीसीमध्ये येण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

         आरक्षणाच्या मुद्यावर दलित,आदिवासी समाज ओबीसी समाजाच्या सोबत आहे. परंतू देशभरात निघणाऱ्या शेतकरी जातींच्या मोर्च्यांमध्ये जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या वापरासंदर्भात सुद्धा मागण्या आहेत. मराठा क्रांती मोर्चा आणि पाटीदार अनामत आंदोलन समितीच्या आंदोलनात हा कायदा रद्द करण्यात यावा तर कधी  त्याचा गैर वापर होणार नाही याची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. या मागणीला ओबीसी समाजाचाही पाठींबा दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात चंद्रपूर जिल्यात ओबीसी समाजाने या कायद्याच्या तथाकथित गैरवापराच्या विरोधात परिषद घेतली आहे तसेच दिल्लीमध्ये सुद्धा ओबीसींनी या कायद्याच्या विरोधात भुमिका घेतल्याचे दिसत आहे. म्हणजे आरक्षणाच्या मुद्यावर आंदोलनकर्त्या जातींच्या विरोधात असलेले ओबीसी कायद्याच्या गैरवापर होतो असे म्हणण्यात आंदोलनकर्त्यांच्या सोबत दिसत आहे. उलट दलित चळवळीतून कायद्याचा उपयोगच होत नाही असा सूर लावला जात आहे. त्यासाठी संबंधित कायद्याच्या कन्विकक्षण रेट खूपच कमी असलेली आकडेवारी दाखवली जात आहे. तर याच  आकडेवारीचा वेगळा अर्थ लावून नोंदवलेले गुन्हे खोटे असतात त्यामुळे कन्विकक्षण रेट कमी आहे असे शेतकरी जातींचे काही लोक सांगत आहेत. दलित-आदिवासींवर अत्याचार करण्यात ओबीसीच आघाडीवर आहेत असे महाराष्ट्रात मराठा आणि गुजरातमध्ये पाटीदारांकडून सांगण्यात येते. खैरलांजीचे उदाहरण यासाठी पुढे केले जाते. खैरलांजीच्या अत्याचारात ओबीसी समाजातील लोक आघाडीवर होते परंतू त्यामध्ये कुणबी ही सुद्धा जात येते. एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी मराठा-कुणबी एकच आहे असे म्हणायचे आणि अत्याचारांच्यावेळी कुणब्यांना ओबीसी म्हणून वेगळे मानायचे ही महाराष्ट्रातील मराठा जात धुरिनांची राजकीय खेळी राहिलेली आहे. त्याला प्रा. देविदास पवार (दिवंगत समाजवादी कार्यकर्ते) डीएमके (देशमुख-मराठा-कुणबी) धोरण म्हणत असत.

मागास होण्याची स्पर्धा: दु:ख रामेश्वरी आणि इलाज सोमेश्वरी-                

              महाराष्ट्रात ३-४  वर्षांपूर्वी धनगर समाजाचे एस. टी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे म्हणून मोठे आंदोलन झाले. सर्वपक्षीय आणि सर्ववैचारिक प्रवाहांचे धनगर समाजाचे नेते, कार्यकर्ते आणि अभ्यासक धनगरांना आदिवासी करायला पाहिजे यावर एकत्र आले होते. त्यावेळी आदिवासी समाजाने धनगर समाजाच्या मागणीला विरोध केला होता. आधीच आदिवासी समाजामध्ये मोठ्याप्रमाणात नकली आदिवास्यांचे  प्रमाण अधिक आहे त्यात अजून धनगरांना आदिवासी प्रवर्गात घेतले तर सगळेच आरक्षण धनगर लुबाडून टाकतील अशी भीतीसुद्धा व्यक्त करण्यात आली होती. धनगर समाजाला आमची सत्ता आल्यावर आरक्षण देवू असे आश्वासन देवून बीजेपीने धनगरांची मते मिळवली परंतू तीन वर्ष झाली तरीही धनगरांच्या आरक्षणाचा प्रश्न तसाच पडून आहे. महादेव जानकर मात्र धनगरांचे नेते म्हणून मंत्री झालेले आहेत. महाराष्ट्रात मराठ्यानंतर माळी, आणि धनगर आणि वंजारी ह्या जाती सधन असलेल्या दिसून येतात तरीही धनगरांना एस.टीच्या आरक्षणाची काय गरज आहे हा मोठाच प्रश्न आहे. भिल्ल, पारधी, गोंड या समूहाचे कोणत्याही प्रकारचे प्रतिनिधित्व प्रशासनात, राजकारणात दिसत नसतांनाही धनगरांना आदिवासी प्रवर्गात टाकणे योग्य होईल का? हा महत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो.धनगरांना सध्या  महाराष्ट्रात भटके-विमुक्त या प्रवर्गात आरक्षण मिळते आणि केंद्रात ओबीसीत मिळते. धनगर आणि वंजारी या दोन जाती भटक्या- विमुक्तांचे सर्वच आरक्षण लाटून घेत आहेत अशी मागणी इतर भटके- विमुक्त लोक नेहमी करत असतात. मूळ भटके-विमुक्त या प्रवर्गात धनगर आणि वंजारी या जाती नव्हत्या असेही त्यांच्याकडून सांगितले जाते. कैकाडी, कुडमुडे जोशी, म्हसनजोगी, डवरी गोसावी, वडार अश्या अनेक जाती आहेत कि ज्यांना अजूनही पुरेसे राजकीय आणि प्रशासकीय प्रतिनिधित्व मिळालेच नाही. बंजारा (लमाण) जातीची संख्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही तालुक्यांमध्ये अधिक असल्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्व काही प्रमाणात मिळालेले दिसते. मूळ भटक्या-विमुक्त प्रवर्गात असणाऱ्या समूहाचे जगण्या-मारण्याचे प्रश्न खूपच गंभीर झालेले आहेत. मुलभूत प्रश्नांपासून अजूनही ह्या समूहातील लोक वंचित आहेत. विधानसभेत आणि संसदेत भटक्या-विमुक्त समूहाचे प्रतिनिधित्व करतो असे म्हणणारे लोक या समूहांच्या प्रश्नाकडे कधी बघणार आहेत का?. धनगर आणि वंजारी जातींच्या प्रतिनिधींनी भटक्या-विमुक्तांच्या प्रश्नाकडे कधीच बघितलेले दिसत नाही. आधीच इतरांपेक्षा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सधन असणाऱ्या धनगर आणि वंजारी जाती समूहांनी मूळ भटक्या-विमुक्तांना परिघाबाहेर लोटले आहे अशी धारणा धनगर आणि वंजारीरेत्तर भटक्या-विमुक्तांची झालेली आहे.

जातीय हिंसा, अत्याचारावरील ‘निवडक’ आणि ‘सोयीची’ प्रतिक्रिया-          

             माघील काही दिवसांपासून दलित अत्याचारांची तिव्रता भयानक आणि हिंसक होत आहे. दलित अत्याचारांचीच नव्हे तर एकूणच अत्याचारांची हिंसकता आणि क्रूरता वाढत आहे. खैरलांजीचे दलित स्त्रियांचे हत्याकांड असो कि, निर्भया प्रकरण असो किंवा मग कोपर्डी येथील मराठा जातीतील मुलीची क्रूर हत्याकांड असो. तिव्रता खूपच वाढत आहे. हत्याकांड करण्याची पद्धत माघील काही वर्षांमध्ये खूपच बदललेली दिसत आहे. आधी स्त्रियांचे बलात्कार होत होते, जीवसुद्धा घेतले जात होते परंतू माघील काही दिवसांपासून होणारया अत्याचाराच्या स्वरुपात बदल झाला आहे. बलत्कार केल्यानंतर किंवा जीवे मारल्यावरसुद्धा गुन्हेगार स्त्रियांच्या देहाशी खेळतात आणि विकृतपणे स्त्रियांच्या देहाची विटंबना करतात. यामध्ये जातीचा प्रश्न खूपच महत्वाचा आहे. पितृसत्ताक जातीव्यवस्थेत स्त्रीलासुद्धा जात असते आणि बलात्कार करणाऱ्या किंवा जीवे मारणाऱ्या व्यक्तीसुद्धा जात असते. निर्भया प्रकारणानंतर किंवा कोपर्डीच्या घटनेनंतर सर्वजाती-धर्मातील लोक रस्त्यावर आलेत ही खुप महत्वाची गोष्ट आहे परंतू हेच लोक दलित-आदिवासी-भटक्या विमुक्त स्त्रियांच्या अत्याचाराच्यावेळी सर्वजाती-धर्मातील सजग लोकांचा अपवाद वगळता  रस्त्यावर का येत नाहीत?. दलित समाजात राजकीय आणि सामाजिक जागृती झाल्यामुळे त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचारांना बातमीचे स्वरूप तरी मिळते परंतू आदिवासी आणि भटक्या-विमुक्त स्त्रियांवर सर्रास अत्याचार होतात त्यांना कुठे बातमीचे स्वरूपसुद्धा मिळत नाही तर त्यांच्यासाठी निषेध-मोर्चे हे दूरच राहिले. अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जतमधील मराठा मुलीचा बलात्कार करून खून करण्यात आला म्हणून त्यावर लाखो-लाखोचे मोर्चे काढले गेले परंतू त्याच जिल्ह्यात अकोले तालुक्यात आदिवासी मुलीचा बलात्कार करून खून करण्यात आला त्यावर कोणीच काही बोलत नाही. याला काय म्हणायचे? मुलीवर बलात्कार केला म्हणून राग आहे कि, आमच्या जातीतील मुलीवर बलात्कार केला म्हणून राग आहे हे एकदा स्पष्ट झाले कि मग बर्याच गोष्टी स्पष्ट होतील. मराठा, माळी, धनगर, वंजारी, बौद्ध हे महाराष्ट्रात संख्येने जास्त असलेले जात समूह आहेत त्यामुळे महाराष्ट्राला आपल्या संखेच्या बळावर हे लोक वेठीस धरू शकतात. परंतू डवरी गोसावी, कुडमुडे जोशी, पारधी, कैकाडी, होलार, ढोर या जातींच्या लोकांनी काय करायचे? त्यांच्या जातीतील मुलीवर अत्याचार झाला तर त्यांनी कितीचे मोर्चे काढायचे? कुठे काढायचे आणि त्यांना लागणारे आर्थिक बळ कुटून मिळवायचे हे सर्वच प्रश्न माझ्यासमोर निर्माण झाले आहेत.

नवपेशवाई: किती खरी आणि किती खोटी –

                ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या परिषदेत ‘नव्या पेशवाई’ विरोधात एल्गार पुकारण्यासाठी दलित, ओबीसी आणि मराठा संघटना एकत्र आल्या होत्या. असाच काहीसा सूर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता गेल्यावर लावण्यात आला होता. ‘नवपेशवाई’  ही संकल्पना कशी जन्माला आली याचा विचार झाला पाहिजे आणि त्याला काही वास्तवाचा आधार आहे का ? हे सुद्धा तपासून पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या जातीय सत्ताकारणात आतापर्यंत हिंदुत्ववादी पक्षांनीच ‘ब्राह्मण’ जातीचा मुख्यमंत्री दिला आहे त्यामुळे हिंदुत्ववादी पक्ष सत्तेवर आल्यामुळे आणि ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाल्यामुळे नवपेशवाई आली असे म्हटले जात आहे हे एक कारण झाले. दुसरे कारण म्हणजे हिंदुत्ववादी पक्षांची राजकीय, तात्विक भूमिका ही नेहमीच स्वगौरवाची राहिली आहे. त्यांची सामाजिक, धार्मिक भूमिका ही “पेशवाई”च्या विचारांशी सुसंगत आहे असे नेहमी म्हटले जाते. दलित, मुस्लीम यांच्यावरील वाढते अत्याचार, वाढती  धर्मांधता, वाढता जातीयवाद यांचा संदर्भ पेशवाईशी जोडला जातो. यामध्ये सुद्धा दोन कारणे आहेत एक म्हणजे दलित, मुस्लीम यांच्यावर अत्याचार करणारे लोक पेशवाईशी आपली वैचारिक बांधिलकी सांगतात. पानिपतची लढाई पेशवे हरलेच नाही असा नवा लोकानुरंजनवादी शोध लावत पानिपत विजय दिवस साजरे करतात.  दोन म्हणजे प्रत्यक्ष पेशवाईच्या काळात (विशेषत: शेवटच्या काळात) अनेक अंधश्रद्धा, दुराचार, पुरोहीतगिरी आपणास वाढलेली दिसते. अस्पृश्यांना, ब्राह्मणेत्तर जातींना भेदभावाची वागणूक दिलेली दिसते आणि ब्राह्मण (त्यातही चित्पावन ब्राह्मण) महात्म्य वाढलेले दिसते. 

              ज्याप्रमाणे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता गेल्यामुळे मराठ्यांना आपली सत्ता गेली असे वाटते त्याचप्रमाणे भाजप-संघाची सत्ता आल्यामुळे ब्राम्हणांना ‘आमची सत्ता’ आली असे वाटतांना दिसत आहे. त्यामुळे सामुहिक पातळीवर ब्राह्मण जातीतील लोक सार्वजनिक चर्चाविश्वात ‘समकालीन सरकारचे’ समर्थन करतांना दिसत आहेत. याला काही सन्माननीय लोक वैयक्तिक पातळीवर अपवाद आहेतच. ब्राह्मण जातीपेक्षा ‘ब्राह्मणी-हिंदुत्वकरण’ झालेले लोक आमची सत्ता आली असे म्हणत आहेत असे म्हणणे अधिक योग्य मला वाटते. कारण यामध्ये सगळेच ब्राह्मण जातीचे लोक नाहीत पण बहुसंख्य ब्राह्मणांना वाटते हे मात्र आपण निश्चितपणे म्हणू शकतो. माघील काही वर्षांपासून ब्राह्मण जातींच्या सभा, समेलनांचा आढावा घेतला तर आपणास स्पष्टपणे दिसून येईल की,  टिळक, सावरकर, गोळवलकर सोडून त्यांना सानेगुरुजी, विनोभा भावे, रानडे, भांडारकर, गोखले यांची दाखल सुद्धा घ्यावी वाटत नाही.  अनेक प्रागतिक ब्राह्मण लोकांनी स्थापन केलेल्या संस्था आणि संघटना सुद्धा हल्ली सनातनी आणि हिंदुत्ववादी ब्राह्मणांच्या ताब्यात असलेल्या दिसून येतात. ज्याप्रमाणे सगळ्या शोषितांची बाजू घेणारे महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे मराठ्यांना नको आहेत त्याप्रमाणे प्रागतिक, उदारमतवादी रानडे, गोखले, साने गुरुजी सुद्धा ब्राम्हणांना नको आहेत असेच दिसते. शेजवलकरांनी ब्राह्मणांच्या विशेषत: चित्पावनांच्या संदर्भात केलेली टिपण्णी हल्ली सावरकरी आणि गोलवळकरी वैचारिकतेने पछाडलेल्या ब्राह्मण तरुणांकडे पाहिल्यावर आठवते. काही दिवसांपूर्वी पुण्यात घडलेल्या दोन घटना खूपच काही स्पष्ट करतात. एक म्हणजे महापौर टिळकबाईंनी आरक्षणासंदर्भात उधळलेले ‘मुक्ताफळे’ आणि दोन म्हणजे वैज्ञानिक खोलेबाईंनी केलेला अवैज्ञानिक ब्राह्मणी कर्मकांडाचा वर्तनव्यवहार. आत्मटीका करून समाजाला प्रागतिक दिशा देणाऱ्या ब्राह्मण लोकांपेक्षा आत्मगौरव करून समाजाला हिंदुत्ववादी दिशा देणाऱ्या लोकांचेच ब्राह्मणांना आकर्षण आहे असे दिसते. म्हणूनच तर पेशवाईच्या पाऊलखुणांचे माग काढत गौरव-गुणगान मोठ्याप्रमाणात होतांना दिसतो. त्यातूनच मुस्लिमद्वेष, दलितद्वेष फोफावतांना दिसतो आणि यातूनच ब्राह्मण असल्याचा एक अभिनिवेश जोरदारपणे जोपासला जातो.  

शेवटचे शब्द-

            फुले- आंबेडकरांनी जातीव्यवस्था ही भारताला राष्ट्र म्हणून उभे राहण्यात सगळ्यात मोठा अडथळा आहे हे खूपच आधी सांगितले होते परंतू अजूनही भारतीय लोकांना ते स्पष्टपणे कळालेले नाही असेच स्पष्टपणे दिसते.  ‘जोपर्यंत लोक एकमय होणार नाहीत तोपर्यंत राष्ट्र निर्माण होणार नाही’ असे फुले म्हणतात तर ‘जात ही लोकांमध्ये वेगळेपणाची भावना निर्माण करते त्यामुळे आपण सर्व एक आहोत ही भावनाच जन्माला येत नाही’ असे डॉ. आंबेडकर म्हणतात. झपाट्याने वाढणारी आर्थिक –सामाजिक विषमता, शेती-माती-नाती-संस्कृतीचे संकट हे मुळात जातीचे संकट आहे. जाती-जातींमध्ये स्पर्धा, ताणताणाव, द्वेष, तिरस्कार वाढतांना दिसत आहे त्यातून एकीकडे आपली जात कशी शूरवीर आणि चांगली आहे म्हणत जातीन्नोती होत आहे तर दुसरीकडे दिवसेंदिवस वाढत जाणारी एकमेकांविषयीची असूया, तिरस्कार, द्वेष, अज्ञान जातीयुद्धाकडे समाजाला ढकलत आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे. अशावेळी जातीन्नोती आणि जातीयुद्धाला पर्याय निर्माण देवू शकणाऱ्या जातीअंतक चळवळीलाच अधिक गतिमान करणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच पितृसत्ता आणि  वर्गव्यवस्था यांच्याविरोधात चळवळ करावी लागेल तरच आपण देशाच्या स्वातंत्र्याची शंभरी पाहू अन्यथा अराजक आपल्या दारावर धडक्या मारत आहे. शेवटी, सावध होवून ऐका पुढच्या हाका !