शिक्षण क्षेत्र : राजकीय आखाडा
माघील महिन्यामध्ये केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने ६० शैक्षणिक संस्थांना ( त्यामध्ये केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे आणि खाजगी विद्यापीठे) स्वायत्तता दिल्याचे जाहीर केले. स्वायत्तता धोरणाची अनेक लोक वेगवेगळी बाजूंनी चर्चा करीत आहेत. स्वायत्तता धोरणात किती स्वायत्तता आणि किती पलायनवाद आहे याचीही चर्चा होत आहे. एकीकडे देशात शैक्षणिक गोंधळ आणि संकट एकाचवेळी निर्माण झालेला असतांना सरकार शिक्षण क्षेत्रातील आपली जबाबदारी काढून घेत आहे असाही आक्षेप घेतला जात आहे. अभिमत विद्यापीठे, खाजगी विद्यापीठे आणि काही प्रमाणात केंद्रीय आणि राज्य विद्यापीठे यांना आधीच स्वायत्तता असतांना आता ही “नवीन स्वायत्तता” का आणि कशासाठी देण्यात आली आहे? तसेच आधीची स्वायत्तता आणि आताची स्वायत्तता यात काय फरक आहे? नवीन स्वायत्तता कोणकोणत्या क्षेत्रात आहे आणि त्यात युजीसी सोडून कोणत्या ‘सरकारी घटकांचा’ हस्तकक्षेप होणार नाही ? असे अनेक प्रश्न सरकारच्या या नवीन स्वायत्तता धोरणाने निर्माण होत आहेत. सोबतच देशात शैक्षणिक क्षेत्रात घडत असलेल्या लैंगिक शोषण-अत्याचार, विद्यार्थी आत्महत्या, विद्यार्थी- शिक्षक मारहाण, राजकीय पक्षांचा (सत्ताधारी आणि विरोधी) वाढता हस्तकक्षेप, शिष्यवृत्ती विलंब, निवड-नेमणुकातील गोंधळ, या घडामोडीमुळे शिक्षण क्षेत्र आणि पर्यायाने देश रसातळाला जाईल असे चिन्ह दिसत आहेत.
शिक्षण क्षेत्र आणि पक्षीय राजकारणाचा वाढता हस्तकक्षेप
शिक्षण हे ज्याप्रमाणे माणसाला सुशिक्षित करणारे साधन आहे त्याचप्रमाणे माणसाला नियंत्रित करणारे साधन आहे असे म्हटले जाते. त्यामुळे शिक्षण या विषयाचा खूपच गांभीर्याने विचार केला गेला पाहिजे असे मला वाटते. शिक्षण हा विषय सरकारच्या निर्णयक्षेत्राखाली येत असल्यामुळे ‘शिक्षण’ या विषयात राजकारण येणार हे निश्चित आहेच म्हणून शिक्षणात राजकारण आणू नये अशी भाबडी समज सामान्यजनांनी करू नये. आपल्याला शिक्षण आणि राजकारण ह्या गोष्टी वेगवेगळ्या असाव्यात असे वाटत असले तरी व्यवहारात ते वेगळे करता येत नाही हेच सत्य आहे. त्यामुळेच सरकार बदलले की, पक्षाच्या धोरणाप्रमाणे शैक्षणिक धोरणे बदलतात, अभ्यासक्रम, नेमणुका अशा अनेक गोष्टींची चर्चा सुरु होते. देशातील आणि महाराष्ट्रातील माघील तीन-चार वर्षांचा आढावा घेतला तर आपणास स्पष्टपणे भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून शैक्षणिक क्षेत्रात काय करत आहे हे स्पष्टपणे दिसून येईल. आपले सरकार आहे म्हणून आपल्याशी वैचारिक जवळीक असलेल्या लोकांना महत्वाच्या पदांवर घ्यायचे, आपले जे वैचारिक विरोधक असतील त्यांना ‘साम-दाम-दंड-भेद’ हे सगळे युद्धशास्त्राचे नियम लावून नामोहरण करायचे असे सत्ताधारी पक्ष करत असतो. सध्या भाजप पक्ष सत्तेत असल्यामुळे आपले ‘सांस्कृतिक- राजकीय- धार्मिक’ धोरण शैक्षणिक धोरणांच्या माध्यमातून रुजवतांना दिसतोय. उदा. १. आधी दिल्ली विद्यापीठ आणि नंतर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात घेतलेली ‘ज्ञान संगम’ परिषद. २. डेक्कन कॉलेज आणि जवळपास इतर १५-२० सरकारी आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांनी घेतलेली ‘३ री वेदविज्ञान परिषद. ३. हडप्पा संस्कृती ही कशी वैदिक संस्कृती होती हे दर्शविण्यासाठी घेतलेले अनेक विद्यापीठातील सेमिनार.
देशभरातील विद्यार्थी सरकारच्या ‘शैक्षणिक, शिष्यवृत्ती धोरणा’विरोधात लढत असतांना सद्याच्या सत्ताधारी पक्षाची विद्यार्थी आघाडी असलेली संघटना मात्र सरकारी धोरणांची भाटगिरी करतांना दिसत आहे. विरोधी पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना आणि सत्ताधारी पक्षाची विद्यार्थी संघटना यांच्यातील राजकीय डावपेचामुळे आणि संघर्षामुळे शिक्षण क्षेत्रातील मुलभूत समस्यांकडे लक्ष देण्यापेक्षा राजकीय पक्ष ठरवत असलेल्या मुद्द्यांकडेच विद्यार्थ्यांचे, शिक्षकांचे आणि नागरिकांचे लागून राहते. उदा. जेएनयू विद्यापीठातील ‘तथाकथित देशविरोधी नारे’. देशाच्या राजधानीत देशाचे तुकडे होवोत असे नारे दिले असे म्हणत लोकांच्या भावनेला सत्ताधारी पक्षाने, वृत्तपत्रांनी आणि मिडीयाने वेठीस धरले होते पण, दोन वर्ष उलटून गेली तरी देशविरोधी नारे देणारे लोक सापडले नाहीत आणि ज्या विद्यार्थ्यांवर आरोप केले गेले होते ते सुद्धा अजूनही सिद्ध झाले नाहीत. पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये सुद्धा दोन गटातील विद्यार्थ्यांमध्ये वैचारिक आणि राजकीय वादावादी झाली होती. त्यावेळी बाहेरच्या काही लोकांनी प्राचार्यांवर दबाव आणून विरोधी विचारांच्या विद्यार्थ्यांवर ‘देशविरोधी नारे दिलेत म्हणून आरोप’ करायला लावला होता. प्राचार्यांनीच स्वतः नंतर तो आरोप मागे घेतला अशी बातमी आली होती.
सगळ्यात धक्कादायक घटना म्हणजे विद्यार्थ्यांचा शिक्षकांवर आणि शिक्षकांचा विद्यार्थ्यांवर विश्वास नाही असे माघील काही दिवसांपासून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. आपल्या विचारसरणीचे आपले शिक्षक नाहीत आणि आपल्या विचारसरणीचे आपले विद्यार्थी नाहीत म्हणून हा अविश्वास वाढतच जात आहे. एवढेच नव्हे तर शिक्षक - शिक्षकांमध्ये सुद्धा आणि विद्यार्थी- विद्यार्थ्यांमध्ये शत्रुत्व जास्त वाढतांना दिसत आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात वाद, विवाद, संवाद, मतभेद, वैचारिक वेगळेपणा असतोच किंबहुना त्यामुळेच शैक्षणिक पर्यावरण समृद्ध बनत असते पण, हल्ली वाढत जाणाऱ्या वैचारिक शत्रुत्वामुळे शैक्षणिक पर्यावरण खूपच गढूळ बनतांना दिसत आहे. विरोधी विचारांच्या विद्यार्थांवर केसेस करणे असो किंवा विरोधी विचारांच्या शिक्षकांना मारणे असो हे सगळेच एका मोठ्या राजकीय डावपेचांमुळे होत आहे असे दिसते आणि बऱ्याचवेळा सर्वसामान्य विद्यार्थी, प्रोफेशनल अभ्यासक हे सगळेच त्याचे बळी ठरत आहेत. रामजस कॉलेज (दिल्ली) येथील एका सेमिनारमध्ये सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेने केलेल्या हुल्लडबाजीत स्वतःच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षकाला मारहाण केली होती. हैद्राबादमध्ये आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची बाजू घेतली म्हणून दोन शिक्षकांना पोलिसांनी खूप मारहाण केली होती. माघील महिन्यात जेएनयू मध्ये काही विद्यार्थ्यांनी एका शिक्षकाला मारहाण केली हे ऐकण्यात आले आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी शैक्षणिक वातावरण कुलषित आणि गढूळ करणाऱ्या आहेत. आपल्या राजकीय आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी काही वेळा शिक्षक आणि काही वेळा विद्यार्थी अनेक घडामोडी करीत आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची किंवा शिक्षकांची गटबाजी करून अनेक लोक एकमेकांचा काटा काढतांना दिसतात. त्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्राबाहेरील ‘साधनांचा’ वापर करतांना विद्यार्थी आणि शिक्षक दोन्ही दिसत आहेत.
आपल्याला हव्या असलेल्या पदावर आपली नियुक्ती व्हावी म्हणून, विद्यापीठाच्या विभागात प्रमुख पद मिळावे म्हणून, विद्यापीठाच्या किंवा कॉलेजच्या महत्वाच्या समितींवर आपली नेमणूक व्हावी म्हणून शिक्षक/प्राध्यापक लोक बहुतेकवेळा राजकीय (पक्षीय) साधनांचा आधार घेतात त्यामुळे त्यांना राजकारण चिटकते. काहीवेळा विशिष्ट राजकीय विद्यार्थी संघटनेत काम केलेले लोकच शिक्षक होतात मग, ते तिथेही आपले राजकीय (पक्षीय) काम करत असतात त्यामुळे सुद्धा त्यांचे समर्थक आणि विरोधक निर्माण होत असतात आणि त्यामुळे शिक्षण हे राजकीय आखाडा बनते. विरोधी विचारांच्या विद्यार्थ्यांना कमी मार्क् देणे, त्यांना पीएचडी, एमफीलला डावलणे, त्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या अर्जावर स्वाक्षरी न करणे असे शिक्षक करतात तर शिक्षकांना कोंडीत पकडणे, जाणीवपूर्वक भेदभाव करतात असे आरोप करणे अशा अनेक गोष्टी विद्यार्थ्यांकडून सुद्धा होतात. कधी कधी तर एक शिक्षक दुसऱ्या शिक्षकाची ‘जिरवण्या’साठी विद्यार्थ्यांना ‘त्यांच्या’ विरोधात उचकवत असतात. आपल्या जातीच्या, विचारांच्या विद्यार्थ्यांचे जात, धर्म, भाषा आणि वैचारिक कंपू करतात त्यामुळे शैक्षणिक वातावरण तणावग्रस्त बनले आहे.
शिक्षण क्षेत्र आणि लैंगिक अत्याचारांचा चढताक्रम
माघील महिन्यातजेएनयू विद्यापीठात कुलगुरूंच्या खास मर्जीतील आणि विद्यापीठातील महत्वाच्या पदांवर असलेल्या प्रा. अतुल जोहरींवर लैंगिक छळाचा आरोप बऱ्याच मुलींनी केला. प्रा. जोहरींचा कुलगुरू आणि सत्तधारी पक्ष यांच्याशी चांगले सुत जुळत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आणि त्यातही विरोधी पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांनी जोरदार जोहरींच्या विरोधात निदर्शने केली त्यामुळे प्रा. जोहरींना अटक करण्यात आली. जोहरींना अटक झाल्याबरोबर काही दिवसांनी सत्ताधारी पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेने डाव्या विचारांशी बांधिलकी मानणाऱ्या एका लांबा नावाच्या प्राध्यापकाने लैंगिक छळ केला असा आरोप करून विरोधी विचारांच्या लोकांवर हल्ला करायला सुरुवात केली. लांबा यांनी लैंगिक छळ केला आहे की, नाही प्रस्तृत लेखकाला अजूनही ठामपणे माहिती नाही. या दोन्ही प्रकरणामध्ये विरोधी विचारांच्या शिक्षकासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी वापरलेली भाषा, केलेले आंदोलन खूपच काही सांगून जाते. काही दिवसांपूर्वी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात विद्यार्थी कल्याण मंडळाचे संचालक असलेल्या व्यक्तीने अभाविप च्या मुलीला काहीतरी आक्षेपार्ह बोलले असा त्या मुलीने आरोप केला होता. म्हणून अभाविप ने विद्यापीठ ‘तिरडी मोर्चा’ काढून, त्या शिक्षकाच्या पुतळ्याचे दहन केले होते आणि अत्यंत आक्षेपार्ह भाषेत त्यांना निशाना केले होते. त्याचवेळी संबंधित शिक्षक असे काहीच बोलले नाहीत म्हणून विद्यार्थ्यांच्या दुसऱ्या गटाने सुद्धा सभा घेवून जाहीरपणे सांगितले आणि त्या शिक्षकांची बाजू घेतली. यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. एक म्हणजे लैंगिक अत्याचाराला राजकीय वळण दिले की, त्यातील गांभीर्य बाजूला पडते आणि त्यावर पक्षीय राजकरण केले जाते आणि दुसरे म्हणजे आपल्याला राजकीय फायदा मिळवायचा असेल किंवा आपल्या विरोधकाला नामोहरण करायचे असेल तर त्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला जातो. यामुळे लैंगिक छळ या सारख्या आरोपाचा राजकीय हेतूने गैरवापर केला जातो.
शैक्षणिक क्षेत्रात लैंगिक शोषण हे एक गंभीर वास्तव आहे. देशातील अनेक विद्यापीठात लैंगिक छळाच्या, आरोपाच्या आणि अत्याचाराच्या अनेक गोष्टी आपणास ऐकायला मिळू शकतील. काही दिवसांपूर्वीच मिटू या अमेरिकेतील हॉलीवूडमधील लैंगिक अत्याचाराच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनानंतर भारतात राया सरकार नावाच्या एका मुलीने समाज माध्यमांवर लैंगिक छळ आणि अत्याचार केलेल्या लोकांची जी यादी प्रसिद्ध केली होती. त्यातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात. त्या यादीत सगळेच लैंगिक छळाला जबबदार असतील किंवा नसतील पण, शिक्षण क्षेत्रातील अनेक विद्यापीठात, कॉलेजात मुलींचे आणि काही वेळा मुलांचे लैंगिक शोषण केले जाते एक वास्तव आहे. अनेकवेळा लैंगिक छळाचे बळी ठरलेले लोक, आपले मानहानी होवू नये, आपली बदनामी होवू नये म्हणून बहुतेकवेळा न बोलता अन्याय सहन करत असतात. महाराष्ट्रातील विद्यापीठ आणि कॉलेजमध्ये घडलेल्या लैंगिक छळानां प्रसिद्धी मिळाली आहे पण, मात्र घडणाऱ्या घटनेच्या तुलनेत प्रसिद्धीचे प्रमाण खूपच कमी आहे.
काहीवेळा एकीकडे संमतीने घडलेले लैंगिक संबंधाचा पुढील काळात मतभेद झाल्यावर किंवा ताणताणाव वाढल्यावर राजकीय हेतूने किंवा वैयक्तिक स्वार्थापायी ‘लैंगीक छळ’ म्हणून वापर केला जावू शकतो आणि दुसरीकडे विद्यापीठात, कॉलेजात लैंगिक अत्याचार निवारण समिती असूनही लैंगिक छळ करणारे आरोपी गुन्हेगार ठरत नाही. अशा विरोधाभासी परिस्थिती शैक्षणिक क्षेत्रातील लैंगिक छळाचा आणि अत्याचाराचा प्रश्न अडकला आहे. अनेक विद्यापीठात लैंगिक अत्याचार निवारण समिती असूनही लैंगिक छळ, अत्याचार आणि शोषण कमी झालेले नाही असे सध्यातरी दिसून येते. यातून दोन गोष्ट स्पष्ट होतात. १. लैंगिक अत्याचार निवारण समितीची योग्य रीतीने अंबलबजावणी होत नाही २. लैंगिक अत्याचार निवारण समिती लैंगिक गुन्हे करणाऱ्याला शिक्षा करण्यापेक्षा संस्थेची, विद्यापीठाची, कॉलेजची प्रतिष्ठा जपण्याचेच काम जास्त करते.
सोबतच, देशभरातील अनेक शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक शूल्क वाढविले म्हणून, शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नाही म्हणून आणि काही विशिष्ट विभागांची, केंद्रांची मान्यताच काढून घेतली म्हणून विद्यार्थी आणि शिक्षक आंदोलन करीत आहेत. त्यामुळे देशभरात एससी, एसटी, आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वेळेत मिळत नाही म्हणून विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत. शिक्षणाचे झपाट्याने खाजगीकरण- बाजरीकरण होत असल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे तर प्रश्न अधिकच बिकट आहेत. अशा अनेक घटना दररोज शिक्षण क्षेत्रात घडत आहेत.
- देवकुमार अहिरे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा