मंडल आयोगानंतर पुन्हा जातीच्या मुद्द्याने सार्वजनिक आणि सर्वस्तरीय
चर्चेला सुरुवात झाली आहे. वेगवेगळ्या संस्था, संघटना आणि पक्ष
‘सामाजिक, आर्थिक आणि जात जनगणना -२०११’ ची माहिती सार्वजनिक
करावी अशी मागणी करत आहेत. आज भाजप सरकारने जरी ‘सामाजिक, आर्थिक आणि
जात जनगणनेची माहिती खुली करायला नाखुशी दाखवली असली तरी २०१० मध्येच भाजप विरोधी पक्ष
म्हणून अशा प्रकारच्या जनगणनेच्या मागणीला पाठींबा दिला होता. वेगवेगळ्या
राज्यांमधील वेगवेगळ्या संस्था, संघटना आणि पक्ष ही माहिती सार्वजनिक करा
असे म्हणत आहेत. तसेच, उत्तरप्रदेशच्या येऊ घातलेल्या
निडवणूकीमुळे माहिती सार्वजनिक केली जाईल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
‘सामाजिक, आर्थिक आणि जात जनगणना- २०११’ घ्यायची की, नाही अशी
चर्चा त्यावेळी झालेली होतीच म्हणून आपण असे म्हणून शकतो ही ही जनगणना आणि राजकारण
यांचा अविभाज्य संबंध आहे. त्यामुळे आजही वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याविषयी राजकारणच
केले जात आहे. असे असले तरी, ‘सामामिक, आर्थिक आणि जात जनगणने’ची
अत्यंत गरज आहे. म्हणूनच, त्याची सर्व माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे.
जात जनगणनेविषयी अनेकांचे गैरसमज आहेत. विरोध करणारे आणि समर्थन करणारे काही
अतार्किक गोष्टी मांडतात. त्यामुळे ‘सामाजिक, आर्थिक आणि जात
जनगणना’ संबंधी मोकळी, खुली आणि सार्वजनिक चर्चा, संवाद झाले
पाहिजे. कारण, त्यातून काही निर्णायक, ठोस गोष्टी हाती
लागती. त्यासाठी आपणास काही मुद्द्यांची चर्चा केली पाहिजे.
१. सामाजिक, आर्थिक आणि
जात जनगणनेमुळे जातीय तणाव वाढेल – असे काहींचे म्हणणे आहे. ही सगळीच गोष्ट
निराधार आहे असे म्हणता येणार नाही. पण, जातीय जनगणनेच्या आधी भारतीय समाजात जातीय
तणाव नाही का? असाही पर्यायी प्रश्न उभा करता येवू शकतो. इंग्रजी
काळात १८७२ मध्ये पहिल्यांदा जनगणना झाली. त्या जनगणनेमुळे मोठ्या प्रमाणात
माहितीचे उत्पादन झाले आणि त्यामुळे इंग्रजांनी माहितीचे नियंत्रण केले. त्यामुळेच
पहिल्यांदा अनेकांना आपल्या जातीची, धर्माची माहिती
मिळाली आणि त्यातून संख्येच्या राजकारणाचीही चर्चा झाली. त्यामुळेच इंग्रजांना
विशिष्ट जाती आणि धर्म संबंधी निश्चित धोरणे आखता आली. त्यातून जमातवादाची जशी
निर्मिती झाली तशीच वेगवेगळ्या क्षेत्रात वेगवेगळ्या जातींचा आणि धर्माचा टक्का
सुद्धा वाढला. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटना त्यावेळी घडल्या होत्या. त्यामुळे
नुसता तणाव वाढेल असे म्हणता येत नाही तर त्यासोबत वेगवेगळ्या स्तरातील सामाजिक, आर्थिक आणि
जातीय स्थितीगतीही कळेल.
२. जातींचे राजकारण वाढेल असेही म्हटले जात आहे.
आजही आपल्या आजूबाजूला जातींचे राजकारण तर आहेच. भारतीय लोकशाहीमध्ये जात ही एक
वोट बँक राजकारण बनली आहेत. त्यामुळे या जन गणनेमुळे जातीचे राजकारण वाढेल असे
म्हणणे निराधार आहे. एक मात्र खरे आहे की, या जन गणनेतून जी
माहिती बाहेर येईल त्यातून जातीच्या राजकारणावर बराच मोठा प्रभाव पडेल. तो प्रभाव
कदाचित जातींच्या राजकारणाला घटवणारा किंवा वाढवणारा असेल. कारण, जातींच्या
आधारे राजकारण करणारे सर्वपक्षीय लोक, गट आणि संस्था या
काही विशिष्ट ठोकताळ्यांवर राजकारण करत असतात. ते ठोकताळे या जन गणनेतून बाहेर
येणाऱ्या माहितीच्या माध्यमातून तपासले जातील.
३. आपण आतापर्यंत
कधीच जातींची जनगणना केली नाही मग आताच का करायची? असाही प्रश्न काहीजन उपस्थित
करतात. यासंबंधी असे म्हणता येईल की, जातीची समग्र जन गणना
झालेली नसली तरी प्रत्येक जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची माहिती
गोळा केली जात होती. त्यामुळे या प्रवर्गातील जातींची निश्चित अशी माहिती आहे. पण, ओबीसी या
प्रवर्गातील जातींची निश्चित माहिती नाही. त्यामुळे अनेक गोंधळ होतात. ओबीसींची
नोंद पूर्वी झालेली नाही. ओबीसींची संख्या अधिक असल्यामुळे ही माहिती ओबीसींच्या
राजकारणामध्ये आमुलाग्र बदल घडवेल अशीही काहींची अपेक्षा आहे.
४. सामाजिक, आर्थिक आणि
जात जनगणनेमुळे आरक्षणात वाढ होईल किंवा आरक्षण धोरण बदलेल असेही काहींना वाटते. हा
मुद्दा अनेक अर्थांनी महत्वाचा आहे. आरक्षण धोरण बदलेल पण कशाप्रकारे बदलेल आणि का
बदलेल हेही पाहिले पाहिजे. ओबीसींना सत्तावीस टक्के आरक्षण आहे पण, त्यांची संख्या
सत्तावीस टक्यांपेक्षा अधिक आहे पण निश्चित किती हे कोणालाच माहिती नाही. त्यामुळे
या जनगणनेमुळे ओबीसींची संख्या कळेल. त्यांची समाजिक-आर्थिक स्थिती कळेल. त्यामुळे
आरक्षण धोरणाचा त्यांच्या सामाजिक- आर्थिक स्थितीवर प्रभाव पडला की नाही हेही
पडताळून पाहता येईल. मराठा क्रांती मोर्च्यानिमित्त्ताने ओबीसी प्रवर्गातील
जातींच्या मुल्यांकन करा आणि जर एखादी जात आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक
पुढारली असेल तर त्या जातीला ओबीसीच्या प्रवर्गातून वगळा अशी मागणी आली होती. पण, ते मुल्यांकन
करण्यासाठी आपल्याकडे ओबीसींची माहितीच नव्हती आणि आजही नाही. सामाजिक, आर्थिक आणि
जात जन गणनेची माहिती सार्वजनिक झाली तर आरक्षण धोरणसंबंधी काही ठोस निर्णय सुद्धा
घेता येतील. उदा. काहींना ओबीसी प्रवर्गाच्या यादीतून काढणे, काहींना
त्यात समाविष्ट करणे आणि ओबीसी अंतर्गत वर्गवारी करणे.
५. सामाजिक, आर्थिक आणि
जात जनगणनेच्या माहितीचे राजकारण केले जाईल. असेही काहींना वाटते. पण, माहिती
म्हटले की, माहितीचे राजकारण येणारच हे जगात सगळीकडे आणि
सगळ्यावेळी झालेली गोष्ट आहे. लोक माहितीचे सोयीस्कर अर्थ लावतील. आपल्याला हवे
तसे निष्कर्ष काढतील. या सगळ्या गोष्टी सर्वच प्रकारच्या माहितीच्या बाबतीत होतात
म्हणून याच कारणांमुळे या जनगणनेच्या माहितीला विरोध करणे किंवा ती सार्वजनिक न
करणे. हे काही तार्किक वाटत नाही. ही माहिती सार्वजनिक केली तर सरकारी धोरणांना
फायदाच होईल. आतापर्यंत केलेल्या धोरणांचे या माहितीच्या आधारे मुल्यांकन करता
येवू शकते. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आपल्या देशाची निश्चित अशी ‘सामाजिक, आर्थिक आणि
जातीय स्थिती’ काय आहे. हेही उघड होईल.
सामाजिक, आर्थिक आणि जात जनगणनेच्या माहितीच्या सार्वजनिकीकरणाने
आपण भारतीय समाज म्हणून बरेच बदलणार आहोत. कारण, त्या माहितीमुळे
आपल्या चांगल्या- वाईट धारणांना धक्के बसणार आहेत. आपल्या मानसिक प्रतिमांना ध्वस्त
होतील. आपल्याला आपले विचार आणि भूमिका बदलाव्या लागतील. जुनाट मुद्दे आणि दावे
नव्याने दुरुस्त करून घ्यावे लागतील अशा सगळ्या गोष्टी होतील असे मला वाटते. आपण
समाज म्हणून हे बदलायला आणि नवीन तथ्ये, माहिती आणि वास्तव स्वीकारायला तयार आहे
का मोठा प्रश्न आहे.
पूर्वप्रसिद्धी- रसिक, दिव्यमराठी - २९ ऑगस्ट २०२१
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा