बुधवार, २९ जुलै, २०२०

इतिहास शिकणे व शिकवणे : काही निरीक्षणे!


इतिहास पाठ्यपुस्तक आणि दंगल यांचा नेहमीच जवळचा संबंध राहिला आहे. १९२९ च्या मुंबईच्या दंगलीचा अभ्यास करतांना लोकांना विचारले असतांना पाठ्यपुस्तक आणि इतिहास शिकवण्यामुळे सुद्धा द्वेष, पूर्वग्रह वाढतात असे लोकांनी सांगितले होते. नंतर दंगलींचा अभ्यास करणाऱ्या अनेक अभ्यासकांना सुद्धा इतिहास शिकवणे आणि दंगल यांचा संबंध आढळून आला आहे. 'हिंदू-मुस्लीम दंगली' या अलीम वकिलांच्या अभ्यासपूर्ण संशोधनात सुद्धा त्यांनी इतिहास शिकवणे, पाठ्यपुस्तक आणि दंगल यांची चर्चा केली आहे. वसंत पळशीकर, बिपीन चंद्र, दिलीप सायमन या दंगलींच्या अभ्यासकांनी सुद्धा यावर चर्चा केलेली दिसते. 

इतिहास लेखन, इतिहासाचे पाठ्यपुस्तक निर्मिती आणि इतिहास शिकवणे या  सर्व गोष्टींचा वैचारिक आणि बौद्धिक राजकारणाशी संबंध असतो. या वैचारिक आणि बौद्धिक राजकारणाचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष फायदा निवडणुकीचे राजकारण, दंगलीचे राजकारण आणि अस्मितेचे राजकारण यांना फायदा होत असतो. इतिहासाचे पाठ्यपुस्तक नेहमीच राजकीय रणभूमी बनत असते. जगाच्या इतिहासात आणि वर्तमानात २ वर्षांनी आणि ५ वर्षांनी सगळेच पाठ्यपुस्तके आणि त्यांचा अभ्यासक्रम बदलतो.  पाठ्यपुस्तके आणि अभ्यासक्रम बदलने हे शिक्षणशास्त्राच्या आणि अध्यापनपद्धतीच्या दृष्टीने सुद्धा महत्वाचे आहे. पण, माघील ४०-४५ वर्ष झाले तरीही आपल्याकडील (महाराष्ट्रातील) चौथीचे इतिहासाचे पाठ्यपुस्तक बदलत नाही. झालीच तर काही ओळींचे संशोधन होते किंवा बदल होते किंवा दुरुस्ती -विस्तृती होते. 

दि. के. बेडेकर म्हणतात की, 'शिवाजी हा संप्रदाय नायक झाला आहे.' त्यामुळे पक्षांच्या पातळीवर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी  पासून ते  भाजप, सेनापर्यंत तसेच, भारिप आणि मार्क्सवादी पक्ष , कोणीही सत्तेत आले तरी ते शिवाजी महाराजांचे चौथीचे पाठ्यपुस्तक बदलू शकत नाही कारण  सर्वच वैचारिक आणि पक्षीय गटांना हे राजकीयदृष्ट्या पेलवणारे नाही. त्यामुळेच तर आपल्याला राष्ट्रवादी शिवाजी, बहुजन शिवाजी, कम्युनिस्ट शिवाजी, हिंदुत्ववादी शिवाजी, सेक्युलर शिवाजी, ब्राह्मणेत्तर शिवाजी, मराठा शिवाजी असे अनेक शिवाजी आपल्या आजूबाजूला आहेत. अशा प्रकारचे राजकारण प्रभावी असतांना तुम्ही शिवाजीच्या इतिहासाचे पाठ्यपुस्तक बदलणे तर सोडा त्यात मुलभूत दुरुस्त्यासुद्धा करू शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे.   

शेजवलकर लिहितात की, 'मध्ययुगीन इतिहासाचा समंध महाराष्ट्राच्या मानगुटीवर बसला आहे.' त्याचप्रमाणे फडकेंनी सुद्धा 'मराठी माणूस मध्ययुगीन इतिहासात रमतो' असे लिहून ठेवले आहे.  या दोन्ही उदाहरणावरून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात. जेष्ठ शिक्षण अभ्यासक कृष्ण कुमार म्हणतात की,  'इतिहासात जगणे' आणि 'इतिहासासोबत जगणे'  यामध्ये आपण फरक करायला हवा. आपली जातीय, धार्मिक, लैंगिक, भाषिक अस्मिता इतिहासाच्या दीर्घ प्रक्रियेतून जन्माला आलेली असते आणि त्या प्रक्रियेतूनच अनेक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पूर्वग्रह, गैरसमजुती, गफलती सुद्धा आपल्यासोबत आलेल्या असतात. या सर्व गोष्टी आपणास इतिहासाच्या किंवा सामाजिक शास्त्रांच्या वर्गात निर्विग्नपणे, मोकळ्या, खुल्या आणि संवादी वातावरणात समजून घेता आले पाहिजे मगच, इतिहास शिकवणे, पाठ्यपुस्तक आणि दंगल यांचा संबंध आपणास दूर करता येईल किंबहुना वेगळा करता येईल. 

हल्ली, जगभर Subaltern school संपले आहे असे लोक म्हणत आहेत. पण आपल्याकडे म्हणजे महाराष्ट्रात लोक अजूनही  Subaltern  school हे नवीन प्रवाह आहे असेच शिकवत असतात. अभ्यासाचा अविर्भाव आणणाऱ्या काहींना तर अजूनही Subaltern  म्हणजे नेमकं काय हेच कळत नाही.  तरीही ते Subaltern school कसे चुकीचे आहे असे. मांडत असतात. अनाल्स स्कूल, सायको हिस्ट्री,  हिस्ट्री ऑफ मेंटालिटी, मेमरी स्टडीज याचा तर आमच्या इतिहासाच्या अभ्यासकांच्या  सार्वजनिक चर्चेला गंध सुद्धा नाही. इतिहास शिक्षकांनी नवीन प्रशिक्षण, नवीन विचार, तंत्र, सिद्धांत, पद्धती आत्मसात करून स्वतःला अद्यावत केल्याशिवाय हे होवू शकत नाही हेही तेवढेच वास्तव आहे.


गुरुवार, २३ जुलै, २०२०

चंद्रशेखर आझाद निमित्त!



भगतसिंह, चंद्रशेखर आझाद आणि त्यांचे काही क्रांतिकारी साथी शहिद झाल्यावर बाकीच्या साथी लोकांनी काय केले असेल ? असा प्रश्न बहुतेकांना पडत नाही. 

नौजवान भारत सभा, युगांतर आणि अनुशीलन समिती ह्या संघटनांमधील बरीच क्रांतिकारी जेलमध्ये गेली. काही लोक देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत जेलमध्येच होती. काही जेलमधून बाहेर पडली होती. 

क्रांतिकारी चळवळ ब्रिटिशांनी दडपून टाकल्यामुळे अनेकांनी काँग्रेसमध्ये सहभाग घेतला कारण, याच काळात काँग्रेसमध्ये जवाहरलाल आणि सुभाष बोस यांचा उदय होत होता. पूर्वाश्रमीच्या बहुतेक क्रांतिकारी मंडळी काँग्रेस अंतर्गत स्थापन झालेल्या ' काँगेस समाजवादी गटा'चे सभासद झाली. काँग्रेस समाजवादी गटात तीन प्रकारची मंडळी होती. १. मार्क्सवादी - जय प्रकाश या गटाचे नेते, २. समाजवादी - राममनोहर लोहिया ३. दोन्ही गटां मध्ये समन्वय स्थापन करणारा तिसरा गट- त्यात आचार्य नरेंद्र देव. 

पुढे, १९३७ नंतर काँग्रेस समाजवादी मधील मार्क्सवादी मंडळी बाहेर पडली आणि त्यांनी काँग्रेस अंतर्गत स्वतःचाच ' काँगेस मार्क्सवादी' या गटाची स्थापना झाली. या गटात नौजवान सभा, युगांतर, अनुशीलन समिती मधील बहुतेक लोक होते. काहींनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियामध्ये प्रवेश केला होता.'काँग्रेस मार्क्सवादी' गट प्रामुख्याने कानपूर, अलाहाबाद या भागामध्ये प्रभावी होता. बंगाल आणि पंजाब प्रांतातही त्यांचे काही लोक होते. 

१९४० नंतर फाळणीची चर्चा सुरू झाली. कम्युनिस्ट पक्षाने प्रत्येक राष्ट्रीयतेला स्वयंम निर्णयाचा अधिकार आहे अशी भूमिका घेतली. कारण, पहिल्या महायुद्धानंतर जगभरात अशी भूमिका घेतली जात होती. राष्ट्र संघाची सुद्धा तशीच भूमिका होती. कम्युनिस्ट पक्षाच्या या भूमिकेला ' काँगेस मार्क्सवादी ' गटाने विरोध केला तसेच, फाळणीच्या विरोधात त्यांनी प्रचारही केला. १९४७ मध्ये या गटाचे नेते केशव प्रसाद मौर्य यांनी फळणीवर स्वतंत्र पुस्तकच लिहिले आहे. 

१९४७ मध्ये देश विभाजित आणि स्वतंत्र झाल्यानंतर काँग्रेस पक्ष सत्ताधारी पक्ष झाला. त्यामुळे वैचारिक मतभेद वाढू लागले म्हणून ' काँगेस मार्क्सवादी ' गटाने १९४९ मध्ये ' क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ' स्थापन केली. 

अशा प्रकारे चंद्रशेखर आझाद यांचा वारसा आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासाचे स्थानिक, प्रादेशिक आणि सूक्ष्म इतिहासाच्या दृष्टीने काम वाढले पाहिजे. अजूनही, बरेच काही काम करण्यासारखे आहे. 

सगळे काही नावातच असतं!



समजा, तुम्ही धर्माधिकारी, कांबळे, पाटील, शेख, खान, जैन असाल तर लोक काय विचार करतात? तसेच, या नावांची लोक तुमच्या समोर आली तर तुमचे काय विचार असतात? नावामुळे काय, काय कळते. तसेच, नाव कुठे, कुठे शोधले जाते? काही लोक नाव जाहीर करून मिरवतात तर काही लोक नाव लपवतात. 

नावाचा शोध आपण का घेत असतो? नावामुळे जसा फायदा होता तसाच तोटाही होता. काहींचे नाव गुण, ज्ञानवर्धक आणि काहींचे अपमानास्पद, हीनता दर्शक!  काहींचा नावामुळे जीव सुद्धा जावू शकतो. तसेच, काहींना वगळले ही जावू शकते. 

विशिष्ट नावाचा उच्चार झाला की, काहींना विशिष्ट भावना का येतात? त्यांच्या डोक्यात विशिष्ट कॉग्नेटिव चित्र का निर्माण होते? असे अनेक समाजशास्त्रीय- ऐतिहासिक प्रश्न पडू शकतात. 

नावे बदलण्याचा प्रकारही आपल्याकडे सर्रास आहे. गल्ली, गाव, शहर, रोड यांच्या नावावरून नेहमी वाद ही होत असतात. डॉ. आंबेडकरांनी ' नामांतर ' हाही एक अस्पृश्य उन्नतीचा मार्ग सांगितला होता. नामांतरावरून आठवले, महाराष्ट्रात विद्यापीठाचे नामांतर करण्यासाठी मोठा लढा झालेला आहे. त्यात अनेकांनी आपले जीव गमावले आहेत. 

तर, मुद्दा आहे 'प्रियंका चुतीया' या नावाच्या मुलीच्या निमित्ताने जी चर्चा चालू आहे. ती आपण वाचली पाहिजे आणि समजून घेतली पाहिजे. एकदा, बंगालमध्ये असतांना, आमच्यापैकी कोणीतरी ' चुतीया ' हा शब्द वापरला. त्यावेळी आमच्या एका बंगाली स्नेह्याने - साथीने आम्हाला खूपच झापले. कारण, काय तर ' चुतीया ' ह्या शब्दामुळे आपण आपण संपूर्ण चुतिया समाजाचा अपमान करतो असे त्याचे म्हणणे होते. त्या समाजाची ही साचेबद्ध प्रतिमा घातक आहे असेही आम्हाला पटल्यामुळे आम्ही मान्य केले. 

नकळतपणे काही लोक अशा शब्दांचा वापर करतात आणि काही जाणीवपूर्वक करतात त्यामुळे आपण समाज साक्षरता वाढवली पाहिजे. जे शब्द निंदानालस्ती करतात, एखाद्या समाजाची साचेबद्ध प्रतिमा निर्माण करतात ते टाळले पाहिजे. तसेच, नवीन शब्द घडवले पाहिजे.

मंगळवार, १४ जुलै, २०२०

न्युरेमबर्ग खटले : हिंसेचा, गुन्हेगारीचा न्यायिक इतिहास!



 

 

          न्युरेमबर्ग खटले ही मानवी इतिहासातील अशी गोष्ट आहे की, तिच्यामुळे सामाजिक शास्त्रे, कायदा, लष्करी इतिहास, हिंसा, मानवी हक्क  अनेक विषयांना भविष्यकालीन दिशा मिळाली. जागतिक इतिहासात ह्या खटल्यांच्या प्रक्रियेमुळे अनेक गोष्टींची नोंद झाली.  त्यामुळेच ‘न्युरेमबर्ग खटले’ आणि त्यांची पार्श्वभूमी, प्रक्रिया आणि फलनिष्पती समजून घेणे अत्यंत महत्वाचे ठरते. दुसरे जागतिक महायुद्ध दोस्त राष्ट्रांच्या आघाडीने जर्मनीचा पाडाव करून जिंकले. त्यावेळी जर्मनीच्या युद्धकैदींचे- गुन्हेगारांचे काय करायचे? हा प्रश्न दोस्त आघाडी समोर निर्माण झाला. त्यांच्यासमोर तीन पर्याय उपलब्ध होते. एक म्हणजे सोडून देणे, दुसरा त्यांची बाजू न ऐकता मारून टाकणे आणि तिसरा म्हणजे पूर्ण आणि न्याय्य खटला चालवणे. न्युरेमबर्ग खटल्यांच्या माध्यमातून आपणास महायुद्धाच्या अनेक गोष्टींचा आणि जागतिक सत्तासंबंधाचा अभ्यास करता येतो.

आंतरराष्ट्रीय लष्करी न्यायासानाची स्थापना!

        1943 च्या मास्को जाहीरनाम्यानुसार आणि १९४४ च्या अमेरिकेच्या युद्ध विभागाच्या योजनेनुसार जर्मन युद्ध गुन्हेगारांविरुद्ध पूर्ण आणि न्याय्य खटला चालवावा असे ठरले. त्याला सहमती दर्शविणारे निवेदन याल्टा परिषदेत अमेरिकेचे रूझवेल्ट, इंग्लंडचे चर्चिल आणि रशियाचे स्टालीन यांनी प्रस्तूत केले. विजेत्या दोस्त राष्ट्रांच्या आघाडीत चार प्रमुख देश असल्याने आणि त्यांची प्रत्येकाची न्यायिक पद्धती असल्यामुळे कोणत्या प्रकारे खटले चालवावेत, या संदर्भात विचारमंथन करण्यासाठी आणि पुढील दिशा ठरवण्यासाठी २६ जून १९४५ ला लंडन येथे बैठक झाली. सलग १० दिवसांच्या चर्चेने खटल्याची प्रक्रिया कशी असेल याची कल्पना स्पष्ट झाली. यातूनच  ७ कलमी ‘लंडन करार’ ८ ऑगस्ट १९४५ रोजी अस्तित्वात आला. लंडन कराराच्या पहिल्या कलमानुसार ३० कलमी ‘आंतरराष्ट्रीय लष्करी न्यायासाना’ ची (International Military Tribunal= IMT)  स्थापना झाली. या न्यायासनात दोस्त राष्ट्रांचा प्रत्येकी एक प्राथमिक सदस्य असेल आणि त्यासोबत एक पर्यायी सदस्य असेल असे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार इंग्लंडकडून लॉर्ड  न्या. लॉरेन्स यांची प्राथमिक सदस्य म्हणून तर न्या. बिरकेट यांची पर्यायी सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली. त्याचप्रमाणे अमेरिकेकडून फ्रांसिस बिद्डले हे प्राथमिक सदस्य तर न्या. जॉन पारकर हे पर्यायी सदस्य, फ्रान्सकडून प्रो. डोंन्नेद्यू दे वाब्रेस हे प्राथमिक सदस्य आणि कौन्सलर आर. फाल्को हे पर्यायी सदस्य आणि सोविएत रशियाकडून  मेजर जनरल आय. टी. निकीतचेन्को हे प्राथमिक सदस्य आणि ले. कर्नल ए. एफ. वोल्चकोव हे पर्यायी सदस्य म्हणून नियुक्त केले गेले. न्यायासनाच्या कलमानुसारच प्रतिवादी पक्षाला आपली बाजू मांडण्यासाठी जर्मन वकील घेता येईल असे ठरले.

         १८ आक्टो. १९४५ रोजी जर्मन युद्ध गुन्हेगारांवरील आरोपपत्र निश्चित करण्यासाठी बर्लिन शहरात बैठक झाली. या बैठकीत ‘आंतरराष्ट्रीय लष्करी न्यायासाना’चे अध्यक्ष म्हणून इंग्लंडच्या लॉर्ड न्या. लॉरेन्स यांची निवड करण्यात आली. याच दरम्यान खटले कोणत्या शहरात चालवले पाहिजे अशी चर्चा सुद्धा करण्यात आली. सोविएत रशियाची पसंती बर्लिन शहराला असतांनाही न्युरेमबर्ग शहराचा इतिहास आणि  त्याचा नाझी गतीविधींशी असलेला संबंध पाहता त्याची निवड करण्यात आली. न्युरेमबर्ग हे त्या निवडक शहरांपैकी एक शहर होते की, जिथे हिटलरच्या मोठमोठ्या सभा आणि यात्रा झाल्या होत्या. ज्यू लोकांचे मूलभूत अधिकार आणि संपत्ती हिसकावून घेणारा कुप्रसिद्ध ‘न्युरेमबर्ग कायदा’ याच शहरात नाझी नेत्यांनी जाहीर केला होता. 

गुन्ह्यांचे प्रकार आणि वेगवेगळे खटले!

          १४ नोव्हें. १९४५ रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय लष्करी न्यायासना’च्या खटल्याला सुरुवात झाली. या खटला अमेरिका, फ्रांस, इंग्लंड आणि सोविएत रशिया विरुद्ध २३ जर्मन वरिष्ठ नेते (उदा. हर्मन गोरिंग, रुडॉल्फ हेस, हान्स फ्रांक इत्यादी) आणि रिच मंत्रिमंडळ, नाझी पार्टीचे नेतेमंडळी, एस.एस., एस.डी., गेस्टापो, एस.ए., जर्मन सैन्यातील उच्चपदस्थ अधिकारी असा चालवला गेला. या खटल्यात चार प्रकारचे आरोपपत्र केले गेले. सर्व युद्धगुन्हेगारांवर  किमान दोन प्रकारचे आरोप होते. काहींवर तर चारही प्रकारचे आरोप होते. ‘आक्रमक युद्ध पुकारल्याचे कारस्थान’ (conspiracy to wage aggressive war)  हा पहिला आरोप होता.  दुसरा आरोप हा ‘शांतता विरोधी गुन्हे किंवा आक्रमक युद्ध पुकारणे’ (crimes against peace or waging aggressive war) होता. ‘युद्ध गुन्हे’ (war crimes) हा तीसरा आणि ‘मानवता विरोधी गुन्हे’ (crimes against humanity) हा चौथा आरोप होता. फिर्यादी पक्षाने दोन टप्प्यांमध्ये केस चे विभाजन केले. पहिल्या टप्प्यात नाझी कार्यकाळात झालेल्या गुन्हेगारी आणि त्यातील घटकांवर अधिक लक्ष दिले गेले, तर दुसऱ्या टप्प्यात संबंधित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांवर वैयक्तिकपणे चर्चा केली गेली. अनेक दिवसांच्या चर्चेनंतर १ आक्टो १९४६ रोजी न्यायासनाच्या अध्यक्ष, सदस्य आणि पर्यायी सदस्यांनी आपला निकाल दिला. त्यामध्ये रिच मंत्रिमंडळ, नाझी पार्टीचे नेतेमंडळी, एस.एस., एस.डी., गेस्टापो, एस.ए., जर्मन सैन्यातील उच्चपदस्थ अधिकारी यातील सगळ्यांवरील आरोप सिद्ध झाले परंतू Hjalmar Schacht, Franz Von Papen, Hans Fritzsche या तिघांना निर्दोष म्हटले गेले. सोविएत रशियाच्या सदस्यांने न्यायासनाच्या निकालाशी असहमत होवून काहीशी वेगळी भूमिका मांडली आणि वरील तिघेही गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होते अशी भूमिका घेतली. 

           आंतरराष्ट्रीय लष्करी न्यायासनाचा खटला संपल्यानंतर अमेरिकेच्या अधिपत्याखालील जर्मन लष्करी सरकारने १८ आक्टो. १९४६ रोजी ‘काही लष्करी न्यायासनांची संस्था आणि अधिकार’ या नावाचा  २३ कलमांचा वटहुकूम काढला. कलम क्र. २ मध्ये संरक्षण परिषद कायदा नं. १०, आंतरराष्ट्रीय लष्करी न्यायासन आणि लंडन करार यांचा आधार घेवून काही न्यायासने ‘लष्करी न्यायासने’ म्हणून स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आणि त्यानुसार ‘न्युरेमबर्ग लष्करी न्यायासने’ (Nyuremberg Military Tribunals =NMT) स्थापित करण्यात आले. आक्टो. १९४६ पासून ते एप्रिल १९४९ पर्यंत या न्यायासनांचे काम चालले. एकूण १२ खटले न्युरेमबर्ग लष्करी न्यायासनांच्या अंतर्गत चालवली गेली. त्यांची यादी पुढील प्रमाणे आहे.१०

१. मेडिकल केस( अमेरिका विरुद्ध कार्ल ब्रांड (Karl Brandt) आणि इतर

२. मील्च केस (अमेरिका विरुद्ध एर्हार्ड मिल्च (Erhard Milch)

३. जस्टीस केस (अमेरिका विरुद्ध जोसेफ अल्त्सतोत्तेर(Josef Altstotter) आणि इतर

४. पोहल केस ( अमेरिका विरुद्ध ओसवाल्ड पोहल (Oswald Pohl) आणि इतर

५. फिल्क केस (अमेरिका विरुद्ध फिड्रीच फिल्क (Friedrich Flick) आणि इतर

६. आय. जी. फार्बन केस (अमेरिका विरुद्ध कार्ल क्रौच (Carl Krauch) आणि इतर

७. होस्टेज केस (अमेरिका विरुद्ध व्हील्हेम लिस्ट (Wilhelm List) आणि इतर

८. रुषा केस (अमेरिका विरुद्ध उलरीच ग्रीफेल्त (Ulrich Greifelt) आणि इतर

९. इंसाटझ्रूप्पेन (Einsatzgruppen) केस (अमेरिका विरुद्ध ओट्टो ओहलेनडोर्फ (Otto Ohlendorf ), इतर

१०. क्रुप्प केस ( अमेरिका विरुद्ध आल्फ्रेड क्रुप्प (Alfred Krupp) आणि इतर

११. मिनिस्ट्रीज केस (अमेरिका विरुद्ध अर्न्स्ट वोन वाईजसाकर (Ernst von Weizsaecker) आणि इतर

१२. हाय कमांड केस (अमेरिका विरुद्ध व्हील्हेम वोन लीब (Wilhelm von Leeb) आणि इतर

 ‘मेडिकल केस’  आणि ‘जस्टीस केस’

         न्युरेमबर्ग लष्करी न्यायासनाच्या या बारा खटल्यांमध्ये ‘मेडिकल केस’  आणि ‘जस्टीस केस’ हे दोन खटले खूपच प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यापैकी जस्टीस खटल्यावर  Judgment at Nuremberg” नावाचा हॉलीवूडचा चित्रपट सुद्धा आला आहे. न्युरेमबर्ग लष्करी न्यायासन हे जर्मन युद्धगुन्हेगारांनी वैयक्तिक, सामुहिक आणि संघटना- संस्थात्मक पातळीवर जे गुन्हे, अत्याचार, दमन आणि अन्याय केला होता त्याचा चौकशी करून दोषींना शिक्षा करण्यासाठी स्थापन झाले. ‘मेडिकल केस’ ला ‘डॉक्टर्स ट्रायल’ असेही म्हटले जाते. मेडिकल केसमध्ये २३ डॉक्टरांना आरोपी म्हणून न्यायासनासमोर उभे केले होते. संबंधित डॉक्टरांनी अनेकांना शारीरिकदृष्ट्या व्यंग, मानसिकदृष्ट्या आजारी किंवा मंद केले होते. छळछावण्यांमध्ये लोकांच्या सहमतीशिवाय वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग त्यांच्यावर डॉक्टरांनी केले. त्यामुळे अनेक लोकांचे जीवन उध्वस्त झाले. या खटल्यांमध्ये चार प्रकारचे आरोपपत्र तयार करण्यात आले. त्यामध्ये ‘युद्धाची सामूहिक योजना किंवा कारस्थान’ (common design or conspiracy of war), ‘युद्ध गुन्हे’ (war crimes), ‘मानवताविरोधी गुन्हे’ (crimes against humanity), आणि ‘गुन्हेगारी संघटनेचे सदस्यत्व’ (membership of criminal organisation) ह्या आरोपांचा समावेश होता. १४० दिवस मेडिकल केस चालली. या डॉक्टरांमध्ये काही प्रसिद्ध वैज्ञानिक सुद्धा होते. विज्ञान आणि औषधशास्त्राच्या नावाखाली खून करणे,  अतोनात छळ करणे आणि अत्याचार करणे असे दोषारोप त्यांच्यावर करण्यात आले. तेवीस पैकी सोळा  डॉक्टरांना गुन्हे सिद्ध झाल्यामुळे दोषी ठरवले गेले आणि उरलेल्या सात डॉक्टरांना निर्दोष म्हणून सोडून दिले.११  

           ‘जस्टीस केस’ ही न्युरेमबर्ग लष्करी न्यायासनातील सर्वात रोचक केस होती. या केसमध्ये एकूण सोळा लोकांना आरोपी म्हणून उभे केले गेले. त्यामध्ये रिचचे कायदा मंत्री, लोकन्यायालये  (Peoples courts), विशेष न्यायालये (special courts) यातील न्यायाधीशांचा समावेश समावेश होता. ‘युद्ध गुन्हे करण्याच्या कटकारस्थानात सहभागी होणे’ (participation in a conspiracy to commit war crimes and crimes against humanity), ‘नागरिकांविरुद्धचे युद्ध गुन्हे’ (war crimes against civilians), ‘मानवताविरोधी गुन्हे’ (crimes against humanity),गुन्हेगारी संघटनांचे सदस्यत्व (membership of criminal organisation) हे चार प्रकारचे आरोप जस्टीस केसमध्ये आरोपींवर लावण्यात आले.१२  बहुतेक न्यायाधीश हे ‘अतीपुराणमतवादी राष्ट्रवादी’ (ultraconservative nationalist) होते व नाझी ध्येयाप्रती सहानुभूती बाळगत होते. त्यामुळेच जर्मन कायद्याचे ‘नाझीकरण’ (Nazifictation) न्यायाधीशांच्या साह्याने घडून आले. छळ, नसबंदी, वंशसंहार आणि असंख्य मानवी हक्कांचे उलंघन करण्यासाठी कायद्याचा वापर करण्यात आला.१३  ‘जर्मन रक्त आणि सन्मान संरक्षण कायदा’ सारखा करून नाझी तत्वज्ञानाला कायदेशीर मान्यता प्राप्त करून देण्यात आली होती. या खटल्यात सगळे न्यायाधीश या केसमध्ये दोषी ठरले.

          ‘मेडिकल केस’ आणि ‘जस्टीस केस’ प्रमाणेच उर्वरित दहा केसेच्या खटल्यांमध्ये युद्ध गुन्हेगारांना शिक्षा झाल्या. न्युरेमबर्ग खटल्यांचा संपूर्ण जगाच्या न्यायिक आणि मानवी हक्कांच्या घडामोडींवर प्रभाव पडला म्हणून तर काही अभ्यासकांच्या मते, ‘ राज्यपुरुस्कृत होणाऱ्या हत्या आणि अत्याचारांवर भाष्य करणारे १९६१ च्या अडॉल्फ इचमनचा इस्त्रायल खटला, पूर्वीच्या युगोस्लावियासाठीचे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायासन (ICTY), रवांडासाठीचे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायासन (ICTR) आणि ग्वाटेमाला आणि जर्मनीसाठीचे स्थानिक (domestic) न्यायासन यांचे मूळ हे १९४५ च्या आंतरराष्ट्रीय लष्करी न्यायासन, न्युरेमबर्ग मध्ये आहे१४  असे म्हटले जाते.

          युद्धांचा इतिहास,  अतिरेकी राष्ट्रवाद पुरुस्कृत हिंसा आणि गुन्हेगारी, कायदा आणि विज्ञान नाझीकरण, मानवी हक्क- अल्पसंख्याक लोकांच्या हक्कांचे हनन, हॉलोकॉस्ट आणि जिनोसाईड यांना समजून घेण्यासाठी न्युरेमबर्ग खटल्यांचा इतिहास समजून घेतला पाहिजे असे वाटते.   

संदर्भसूची-

१. Tessa McKeown, The Nuremberg Trial: Procedural due process at the International MilitaryTribunal,https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2647780#,13/09/2017,12:00PM.

.Douglas O. Linder, Famous trials,http://www.famous-trials.com/nuremberg/1901-home,02/09/2017/ 12:09 PM.

३. Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Vol. 1, Nuremberg, 1947, Page No. 8

४. कित्ता, Page No. 25

५.पूर्वोक्त, Famous trials,http://www.famous-trials.com/nuremberg/1901-home,02/09/2017/ 12:09 PM.

६. पूर्वोक्त, Trial of the Major War Criminals...Vol. 1, Page No. 27

७.पूर्वोक्त, Famous trials,http://www.famous-trials.com/nuremberg/1901-home,02/09/2017/ 12:09 PM.

८. पूर्वोक्त, Trial of the Major War Criminals...Vol. 1, Page No. 364

९. Trial of the Major War Criminals before Nuremberg Military Tribunal under Control Council Law no. 10, Nuremberg, Oct. 1946- April 1949, Vol. 3, Page No. XXIII

१०.https://web.archive.org/web/20160809033217/http://nuremberg.law.harvard.edu/php/docs_swi.php?DI=1&text=nur_13tr,07-09-2017,5:29 PM

११.पूर्वोक्त, Famous trials,http://www.famous-trials.com/nuremberg/1901-home,02/09/2017/ 12:09 PM.

१२. पूर्वोक्त, Trial of the Major War Criminals... Vol. 3, Page No. 3

१३.पूर्वोक्त, Famous trials,http://www.famous-trials.com/nuremberg/1901-home,02/09/2017/ 12:09 PM.

१४. Hilary C. Karl, Legacies of the Nuremberg SS-Einsatzgruppen trials after 70 years, Loy. L.A. Int’l & Comp. L. Rev. Vol. 39:95, Page No. 96




पूर्वप्रसिद्धी- इंडीजर्नल

 

 

 

 

 

 

 

 

मंगळवार, ७ जुलै, २०२०

कंपूगिरी आणि समाजविमर्श

गुंतागुतीच्या स्थिती/वास्तवाच्या बुडाच्या गोष्टी न समजून घेतल्यामुळे चर्चाविश्वात/संभाषितात संकल्पनात्मक आणि वैचारिक घोळ खूपच झाला आणि सोबतच काहीबाबातीत खूपच सामान्यीकरण झाले आहे. विसाव्या शतकात सनातनी आहिताग्नी राजवाडे आणि सनातनी गांधी आपापल्या 'सनातनी असण्याचा अर्थ लावत होते. महादेवशास्त्री दिवेकर,कोकजेशास्त्री, चित्राव शास्त्री हे हिंदुत्ववादी पंडित फडकेशास्त्री, धारूरकर शास्त्री आणि इतर सनातनी शास्त्रींच्या तुलनेत परिवर्तनवादी म्हणून घेत होते आणि कधी कधी पुरोगामी आणि प्रागतिक सुद्धा म्हणून घेत होते. हिंदू आणि हिंदुत्व या शब्दांचा 'संदर्भानुसार' चर्चा करायला हवी अन्यथा खूपच घोळ होतात. हिंदू या शब्दाचे राष्ट्रीय, वांशिक, धार्मिक अशा अनेक अर्थानी वसाहतीक काळात चर्चा झाली आहे. 

एकोणिसाव्या शतकात 'हिंदुत्व' हा शब्द खूपच संधीग्ध अर्थाने वापरला गेला आहे. कधी संस्कृती, कधी समाज तर कधी धर्म या अर्थाने. पण विसाव्या शतकात सावरकर त्याला 'विशिष्ट' अर्थ प्राप्त करून देतात. म्हणून वसाहतीक धर्मचिंतन, समाजचिंतन समजून घेतल्याशिवाय त्यातील तात्विक विचारव्यूह समजणार नाही. साक्षरता, मुद्रणक्रांती, भांडवलशाही आणि राष्ट्रवाद याने आपले वर्तन आणि विचार करण्याची पद्धतच बदलून टाकली आहे. त्यामुळे या गोष्टींचा  सुद्धा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.  

हल्ली, अनेक उदारमतवाद्यांना, पुरोगामी लोकांना हिंदुत्ववाद्यांच्या तावडीतून 'हिंदू धर्म' सोडवायची घाई झालेली आहे म्हणून ते खूपच प्रयत्न करतांना दिसत आहे. आधी दुर्लक्ष केले आणि आता सर्व गुणदोष आत्मसात करायचे असे झाले आहे. फक्त हिंदू आणि हिंदुत्वाच्या संदर्भात अशी चर्चा करून चालणार नाही तर इस्लाम, सकल इस्लाम ( Pan Islam) यांच्या संदर्भात सुद्धा खोलात जावून / बुडाशी जावून चर्चा करावी लागेल. ख्रिस्ती धर्माचे देशीकरण / ब्राह्मणीकरण कसे झाले. आधुनिकीकरण हे जन्मात: हे एका बाजूने पाश्चिमात्यकरण आणि दुसऱ्या बाजूने ब्राह्मणीकरण कसे होते हेही समजून घेतल्याशिवाय समकालीन पेचप्रसंग सुटणारे नाहीत.  

एक मात्र खरे की, पुरोगामी- प्रतिगामी, डावे-उजवे, आधुनिक-पारंपारिक, देशीवादी- वसाहतवादी, हिंदुत्ववादी- गैरहिंदुत्ववादी याच्यापलीकडे जावून चर्चा झाली पाहिजे. बायनरीत चर्चा केल्याने गैरसमज तुटत नाहीत तर पक्के होतात. एकाचवेळी सुटसुट आणि सम्रग बघता यायला हवे मग तो हिंदुचा प्रश्न असो की, मग मुसलमानाचा असो किंवा मग कुठलाही असो!

फ्रांत्ज फेनन: जीवन, कार्य आणि तत्वज्ञान

  उत्तर वासाहतिक समाजांमध्ये निर्वासाहतीकरणाची चळवळ अलीकडे जगभरात सुरु झालेली आहे . राजकरण , भाषा , संस्कृती अशा क्षेत्रांमध्ये ...