चमचागिरी आणि अंधभक्ती

 

 

     एकेकाळी भारताच्या राजकीय वर्तुळात आणि चर्चाविश्वात ‘चमचागिरी’ हा शब्द खूपच प्रचलित होता. प्रामुख्याने बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक मा. कांशीराम यांनी ‘चमचायुग’ हे पुस्तक लिहून या चर्चेला सुरुवात केली होती. आजकाल अंधभक्ती या शब्दाची राजकीय चर्चाविश्वात खूपच चलती आहे. दोन्ही शब्द राजकीय चिकित्सा, टीकाटिपण्णी म्हणूनच विकसित झाली आणि मग समाजातील सर्वच क्षेत्रात पसरलेली दिसतात. म्हणूनच, भारतीय राजकीय स्थित्यंतर हे नुसते कॉंग्रेस ते भाजप असे नाहीये तर चमचागिरी ते अंधभक्ती असेही आहे. भाजप आणि प्रामुख्याने प्रधानमंत्री मोदींच्या अनुयायांना अंधभक्त म्हणून हिणवले जाते कारण, मोदींच्या कोणत्याही निर्णयाला ही मंडळी पाठींबा आणि अधिमान्यता देतात. त्यांना वाटते की, मोदी कोणताही निर्णय घेतात. तो देशाच्या, आपल्या भल्याचाच असतो. समजा तो निर्णय म्हणावा तसा यशस्वी झाला नाही तर लोक मोदी आणि भाजपला जबाबदार धरण्यापेक्षा दुसरयांना जबाबदार धरतात किंवा मोदींचा हेतू चांगलाच आहे पण अंमलबजावणी खालचे लोक व्यवस्थित करत नाही असे म्हणतात. या सगळ्या गोष्टी भक्तीभावाने होतात. त्यामध्ये नागरिक म्हणून कोणतीही चिकित्सा आणि टीका नसते म्हणून मोदी आणि भाजपच्या अचिकित्सक अनुयायांना अंधभक्त म्हटले जाते.

     पूर्वीच्या कॉंग्रेस व्यवस्थेमध्येही अंधभक्तीसारख्याच पण काहीश्या वेगळ्या ‘चमचागिरी’चा बोलबाला होता. इतिहासकार राम गुहांनी ‘कॉंग्रेस चमचागिरीचा संक्षिप्त इतिहास’ असा लेखच गांधी घराणे आणि कॉंग्रेसवर लिहिला आहे. आजच्या काळात मोदी आणि भाजप जवळ जशी अंधभक्तांची फौज आहे तशीच कॉंग्रेसजवळ एकेकाळी चमचांचे जाळे होते. दोन्हींचे कामे सरकारवर स्थुतीसुमने उधळणे, सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाचे समर्थन करणे, विरोधकांना नामोहरण करणे, देशी-विदेशी सरकार आणि पक्षाचा प्रचार – प्रसार करणे यासारखी बरीच होती. आज समाजात मोदी-भाजप समर्थक लोकांना अंधभक्त म्हटले जाते त्यावेळी प्रतिक्रिया म्हणून मोदी-भाजप अनुयायी लोक इतरांना चमचे असेही म्हणतात. याचीच परिणीती अशी झाली आहे की. जे मोदी-भाजप समर्थक आहेत ते अंधभक्त आणि जे विरोधक आहे ते चमचे. पण परिस्थिती थोडीशी वेगळी आहे. समाजात अजूनही असे बरेच लोक आहेत की, जे नुसते मोदी-भाजपच्या अंधभक्तीच्या विरोधात नाहीत तर ते कॉंग्रेसच्या चमचेगिरीच्या विरोधातही होते. भाजप-कॉंग्रेस किंवा मोदी-गांधी या धृवीकरणात राजकीय सपाटीकरण काहीवेळा केले जाते. म्हणूनच, समाजातील वेगवेगळ्या विरोधी आवाजांना आणि मतभेदांना विरोधी पक्षाचा आवाज म्हणून पाहू नये.

      मा. कांशीरामांनी चमचायुगमध्ये सहाप्रकारचे चमचे सांगितले होते- १. जाती किंवा समाजनुसार चमचे २. पार्टीनुसार चमचे ३. ज्ञानी चमचे ४. अज्ञानी चमचे ५. चमच्यांचे चमचे ६. विदेशात राहणारे चमचे. सहा प्रकारचे चमचे समाजात वेगवेगळ्या माध्यमातून सत्ताधारी लोकांच्या राजकीय हितसंबंधाचे जतन आणि संवर्धन करतात. आपल्या ज्ञानाच्या माध्यमातून, आपल्या जातीच्या माध्यमातून आणि कधी कधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यक्रमाचे आयोजन करून आपले नेत्याची प्रतिमा उभी करतात. कांशीरामांनी त्यांच्या काळातील राजकीय व्यवहारावर लिहिले म्हणून त्यांना चमचे दिसले. आजच्या काळात कोणी असे पुस्तक लिहिले तर त्याला ‘अंधभक्तांचे युग’ असे शीर्षक देणेच योग्य होईल. कारण, आजच्या आपल्या समाजात चमच्यांसारखेच अनेक प्रकारचे अंधभक्त आहेत. त्यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे करता येवू शकते- १. जाती-धर्मातील अंधभक्त २. पार्टी-व्यक्तीचे अंधभक्त ३. ज्ञानी अंधभक्त ४. अज्ञानी अंधभक्त ५. अंधभक्तांनी बनवलेले अंधभक्त आणि शेवटी ६. विदेशात राहणारे अंधभक्त. ही सर्व अंधभक्त मंडळी पूर्वीच्या चमच्यांसारखीच कामे करतात. त्यामुळे दोन्हींमध्ये म्हणावा तेवढा फरक नाही. एक-दोन छोटेसे फरक आहेत. ते म्हणजे १. अंधभक्तांसारखे चमचे जाहीरपणे आम्ही चमचे आहोत हे जाहीरपणे मान्य करीत नव्हते. २. चमचे आधी वातावरण निर्मिती करायचे आणि मग पाठींबा द्यायचे. पण, अंधभक्त वातावरणनिर्मितीसोबतच पाठींबाही देतात.

     चमचागिरी आणि अंधभक्ती या फक्त राजकीय गोष्टी नाहीत. या दोन्हींना दीर्घ इतिहासही आहे. राजेशाही, घराणेशाही आणि सामंतशाहीमध्ये सत्ताधारी मंडळींची चमचागिरी आणि अंधभक्तीच करावी असाच काहीसा समाजनियम होता. त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाचे प्रश्न विचारता स्वागत करावे लागत असे. लोकशाहीत हे चित्र पालटले पाहिजे होते. पण, नाही बदलले. कारण, चमचागिरी आणि अंधभक्तीचे एक अर्थकारण असते. त्याला सामाजिक अधिमान्यता असते. आपल्या समाजात अजूनही लोकांची चमचेगिरी आणि भक्ती करणाऱ्या लोकांना मानमरातब मिळतो. पदे-प्रतिष्ठा मिळते. संपत्ती -समृद्धी मिळते. म्हणूनच, असे दिसते की, राजकीय पातळीवर दिसणाऱ्या चमचेगिरीला आणि अंधभक्तीला समाज जन्माला घालतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले आहे की, ‘अध्यात्मात भक्ती मोक्ष मिळवून देत असेल पण राजकारणात मात्र भक्ती ही हुकुमशाहीला जन्माला घालते.’ कारण, भक्तीत लोक प्रश्न विचारत नाहीत. अचिकित्सक बनतात. स्वामीवर निष्ठा ठेवतात. लोकशाही राजकारणात मात्र असे करणे म्हणजे आपले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य गमावणे ठरेल. म्हणूनच, लोकशाही राजकारणात चमचागिरी आणि अंधभक्ती करण्यापेक्षा नागरिक कर्तव्ये बजावणे अधिक महत्वाचे आणि सर्वांच्या भल्याचे आहे.

दलितप्रश्नांची ऐतिहासिक चर्चा

 

    महाराष्ट्रातील साहित्यिक व्यवहारात दलित साहित्याच्या नावावरून अनेक चर्चा आणि वाद-विवाद झालेले आहेत. तसेच, दलित कोणास म्हणावे? हाही खूपच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. एका मतप्रवाहाच्यानुसार पूर्वाश्रमीचे जे अस्पृश्य आहेत, त्यांनाच दलित म्हटले जावे. दुसऱ्या गटाच्या मंडळींना असे वाटते की, जी मंडळी व्यवस्थेची बळी आहेत, त्या सगळ्यांना दलित म्हटले जावे. दलित पँथरने ‘दलित’ या संकल्पनेची व्याप्ती वाढवली होती. त्यांच्यामते, ‘अस्पृश्य, भटके विमुक्त, स्त्रिया, आदिवासी, मजूर इत्यादी’ सगळीच मंडळी दलित आहेत. कारण, हे सगळेच जनसमूह व्यवस्थेचे बळी आहेत. अजूनही, महाराष्ट्रात आणि देशात दलित इतिहास, राजकरण आणि चळवळींमध्ये ‘दलित प्रश्नाची/समस्येची’ चर्चा केली जात आहे. म्हणूनच, दलितांच्या शोषणाला, मानखंडनेला आणि अन्यायाला दीर्घकालीन ऐतिहासिक संदर्भ आहे. या सगळ्या ऐतिहासिक संदर्भांची चर्चा  प्रसिद्ध इतिहासकार सुवीरा जयस्वाल यांनी “ इमर्जन्स ऑफ कास्ट अँड आउटकास्ट : हिस्टोरिकल रुट्स ऑफ द ‘दलित’ प्रॉब्लेम” या आपल्या पुस्तकात केली आहे.

      पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच सुवीरा जयस्वाल लिहितात की, प्राचीन भारताच्या साहितांमध्ये दलित ही संकल्पना दिसत नाही परंतु दलित समस्येची मुळे ही प्राचीन भारतातील सवर्ण आणि अवर्ण या विभाजनात खोलवर रुजलेली आहेत. ब्राह्मणी धर्मग्रंथात वर्णन केलेल्या बाह्य, अतिशूद्र किंवा पंचमवर्ण अस्पृश्य जातींसाठी दलित ही संकल्पना वापरली जावू शकते. तसेच, काळाच्या बदलासोबतच ओबीसी, अनुसूचित जमाती, तथाकथित गुन्हेगारी आणि भटक्या जमातींना सुद्धा या संकल्पनेत समाविष्ट केलेले दिसते. गंगाधर पानतावणे यांच्या संदर्भाने जयस्वाल लिहितात की, ‘दलित ही जात नाही तर देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीमुळे ज्याचे शोषण झाले असा माणूस आहे.’ तसेच, दलित जाणिवेचा राजकीय बराच वापर झाला पण सामाजिक पातळीवर त्याचा म्हणावा तसा प्रभाव पडलेला दिसत नाही. कारण, सामाजिक पातळीवर माला, मादिगा, महार, मांग इत्यादी जातींच्या जाणीवा तशाच बळकट राहिलेल्या दिसतात. म्हणूनच, जातीधारित राजकीय जागृतीचा सामाजिक न्याय हा पहिला बळी ठरला आहे असे त्यांनी नोंदवले आहे.

    सुवीरा जयस्वालांनी डॉ. आंबेडकरांच्या जातीनिर्मूलनाची चर्चा केली आहे. तसेच, ‘ब्रोकन मेन’चा सिद्धांत मांडून अस्पृश्यतेची त्यांनी केलेली चर्चा आणि वसाहतवादी अभ्यासकांनी जातीची केलेली वांशिक मांडणी त्यांनी कशी नकारली हेही त्यांनी सांगितले आहे. सोबतच, डॉ. आंबेडकरांची जातीव्यवस्था आणि अस्पृश्यताविषयक मते संपूर्णत: मान्य करणे अत्यंत कठीण आहे असेही त्या नोंदवतात. लुईस ड्युमो आणि डॉ. आंबेडकरांच्या जातीविषयक विचारांची तुलनात्मक मांडणी त्या करतात. दोन्हींच्या मांडणीमध्ये भेद असला तरी जातीविषयक समजेमध्ये दोन्हींनी विटाळ आणि शुद्धता हा ब्राह्मणीविचारच केंद्रस्थानी ठेवला आहे असे त्या म्हणतात.

     उपलब्ध असलेल्या ऐतिहासिक साधनांचा वर्ण-जाती व्यवस्थेचा उदय आणि व्यवहार कसा आहे हे समजून घ्यायचा प्रयत्न केला तर आपणास वर्णसमाजामध्ये अस्पृश्य समूह परीघावर कसा ढकलला गेला? त्याच्या श्रमाचे आणि सेवेचे शोषण कसे झाले? हे समजून घेण्यासाठी वर्ण आणि जाती या संकल्पनांना ऐतिहासिक साधने आणि त्यांच्या संदर्भात समजून घ्यावे लागेल असे जयस्वाल म्हणतात. प्राचीन भारत ते वासाहतिक कालखंडपर्यंत संपूर्ण भारतात वर्ण-जाती समाजाच्या संदर्भात कशी जडणघडण झाली याची विविध संदर्भांच्या आधारे जयस्वाल यांनी मांडणी केली आहे. धार्मिक साहित्य, जनुकशास्त्रीय माहिती, शिलालेख, जातीपुराण यांच्या आधारे त्यांनी वर्ण-जाती समाजाची चर्चा केली आहे. जात आणि जमीन, जात आणि राज्यसत्ता, जात आणि वर्ग यांचा संबंध कसा आहे हेही त्यांनी अनेक उदाहरणांनी दाखवून दिले आहे.

     प्राचीन भारतापासून ते आजच्या समकालीन भारतापर्यंत वर्ण-जाती समाजामध्ये सामाजिक बहिष्कृती, आर्थिक शोषण आणि अन्याय- अत्याचार समाजातील परिघावरील म्हणजेच दलितांना कसे सामोरे जावे लागते याची संपूर्ण पुस्तकात आहे. तसेच, स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात सरकारने जमीन सुधारणा केली. पण, तिचा आणि तत्सम योजनांचा म्हणावा तसा फायदा दलितांना अजूनही झालेला नाही. आजच्या आक्रमक हिंदुत्ववादी राजकीय वातावरणात दलित समूह अनेक समस्यांना समोरा जात आहे. त्यामुळे एकीकडे शोषित-वंचित समूहांचे सक्षमीकरण करणे आणि दुसरीकडे जातीअंताची चळवळ गतिमान करणे हेच दोन आंबेडकरी घ्येय पूर्ण करण्यासाठी बेजवाडा विल्सन आणि जिग्नेश मेवाणी यांच्यासारखे तरुण झगडत आहेत असे सुवीरा जयस्वाल म्हणतात. वर्ण-जाती समाजाचा ऐतिहासिक विकासक्रम, त्यातील गुंतागुंत, सामजिक बहिष्कृती, सक्तीचे जातीय श्रम आणि त्याचा आर्थिक हितसंबंध समजून घ्यायचे असेल तर सदरील पुस्तक आवर्जून वाचायला हवे. 

 

मुस्लीम प्रश्न समजून घेतांना...!

  

           मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात आणि देशात मुस्लिमांचा विचार आणि व्यवहार यांचा इतिहास आणि वर्तमान काय आहे आणि भविष्य काय असेल याची चर्चा सध्या जोरदारपणे ‘सार्वजनिक चर्चाविश्वा’त आणि ‘अकादेमिक चर्चाविश्वा’त चालू आहे. या चर्चेला जसे स्थानिक संदर्भ आहेत तसेच वैश्विक संदर्भ सुद्धा आहेत. त्यामुळे ‘मुस्लीम प्रश्ना’ची चर्चा करतांना दोन्ही संदर्भाचा आधार घेतल्याशिवाय प्रश्नाच्या किंवा चर्चेच्या मूळगाभ्यापर्यंत जाता येणार नाही. सदरील निबंधात/लेखात आपण मुख्यत: मुस्लीम प्रश्नाची चर्चा करणार आहोत. त्यामुळे ‘इस्लामिक प्रश्न’ आणि ‘मुस्लीम प्रश्न’ यात गोंधळ करू नये. ‘इस्लामिक प्रश्न’ प्रामुख्याने धर्म, धर्मशास्त्र आणि धार्मिक तत्वज्ञान याच्या भोवती फिरतो तर ‘मुस्लीम प्रश्न’ प्रामुख्याने मुस्लीम समाज आणि त्यातील भाषिक, सांस्कृतिक, वांशिक, राष्ट्रीय, जातीय वेगळेपण, मुस्लीमांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, मुस्लीम समाजाचे भू-राजकीय अर्थशास्त्र या भोवती फिरतो.  मुस्लीम समाज हा इस्लामधर्मीय असल्यामुळे ‘इस्लामिक प्रश्न’ हा ‘मुस्लीम प्रश्ना’पासून पूर्णपणे वेगळा काढता येत नाही आणि त्याचवेळी इस्लाममध्येच पूर्ण ‘मुस्लीम प्रश्न’ संकुचित सुद्धा करता येत नाही. याची आवर्जून दखल घ्यायला पाहिजे. कारण, धर्म एक असला तरी पंथ, अन्वयार्थाच्या न्यायिक परंपरा, भू-सांस्कृतिक वैविध्य असल्यामुळे मुस्लीम समाजाने ‘बहुजिनसी’ स्वरूप विकसित केले आहे.  हल्ली, वाढत्या  ‘इस्लामोफोबिया’ आणि ‘इस्लामीकरणा’मुळे ‘पुस्तकी इस्लाम’ लाच ‘व्यावहारिक इस्लाम’ समजले जात आहे आणि त्यातून अनेक गोंधळ निर्माण होतांना दिसतात. यामुळे परिस्थितीचे ठोस, अचूक आणि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करता येत नाही.  पुढे काही मुद्द्यांच्या आधारे ‘मुस्लीम प्रश्न’ समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

मुसलमान म्हणजे कोण? -                                                                       

               मुसलमान ही अस्मिता/ओळख जशी सामाजिक, ऐतिहासिक आहे तशीच तात्विक सुद्धा आहे. संबंधित प्रश्न तसा खूपच सोपा प्रश्न वाटतो पण या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला गेले की, हजार वेळा विचार करावा लागतो. “...हा चांगला माणूस आहे पण मुसलमान नाहीये.’”^१  असे महाराष्ट्रातील एक सुन्नी मुस्लीम सामाजिक कार्यकर्ता दुसऱ्या एका अहमदिया मुस्लीम सामाजिक कार्यकर्त्याबद्दल सहज बोलून गेला. तेंव्हापासून  मुसलमान म्हणजे नेमकं कोण? याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा असे मला वाटू लागले. काही लोक सरसकट जो इस्लाम धर्मीय आहे त्याला मुसलमान समजतात आणि सगळे मुसलमान एक सारखेच आहेत असा निष्कर्ष काढतात.  त्यामुळे मुसलमान म्हणजे कोण?  हे समजून घेण्यास अडचणी येतात. मुसलमान ही नुसती अस्मिता/ओळख नाही तर तो एक व्यक्ती सुद्धा असल्यामुळे तो एकाच वेळी भाषिक, वांशिक, जातीय आणि राष्ट्रीय समूहांचा सदस्य असतो. त्यामुळे त्याच्या मुसलमान असण्याला अनेक अर्थ आणि संदर्भ चिटकतात.  काही दिवसांपूर्वी हुसैन हैदरी ची ‘मै कैसा मुसलमान हुं भाई’ ही एक कविता सोशलमिडिया फारच चर्चिली गेली. कवितेच्या पुढील ओळी मुस्लिमांनाकडे पाहण्याच्या एकसाची दृष्टीकोनाला प्रश्न म्हणतात की, “एक नजरसे देख न तू,  मेरे एक नही सो चेहरे है| सो रंग के है किरदार मेरे, सो कलमसे लिखी कहाणी हुं| मै जितना मुसलमान हुं भाई, मै उतना हिंदुस्थानी हुं|” ^२  मुस्लीम समाज बहुजिनसी असल्यामुळे मुसलमान म्हणजे कोण ? या प्रश्नाचे उत्तर देणे खूपच कठीण बनते.  पुढील उदाहरणाने ही गुंतागुंत समजून घेण्यास काहीशी मदत होईल. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यात आम्ही आमच्या मुजावर जातीच्या मुसलमान मित्राच्या भावाच्या लग्नाला गेलो होतो. माझ्यासोबत शिकत असलेल्या काश्मिरी मुसलमान मित्राला महाराष्ट्रीय संस्कृती समजावी म्हणून सोबत घेवून गेलो होतो. नवरदेवाच्या घरातील सकाळच्या चालीरीती पाहून माझा कश्मिरी मित्र दोनदा हे मुस्लीम लोकांचेच लग्न आहे का? असे मला विचारत होता. दुपारी शाकाहारी जेवून पाहून, ‘हे मुस्लीम लग्नच वाटतं नाही’ असे मला म्हणाला. शेवटी, लग्न लागल्यावर त्याला विश्वास बसला की, हे मुस्लीम लोकांचेच लग्न आहे. परंतू फक्त लग्न लावण्याची पद्धत सोडली तर बाकी काहीच सारखे नाही म्हणून त्याला आश्चर्याचा धक्काच बसला. या वरून एक गोष्ट सिद्ध होते की, मुसलमान म्हणून धार्मिक पातळीवर काही समानत्व जरी असले तरी आचार पद्धती, सांस्कृतिक- भाषिक वेगळेपण खूपच आहे. त्यामुळे सगळे मुसलमान हे एकच आहेत किंवा एकसारखेच आहेत. असे म्हणायला काही अर्थ राहत नाही. भारतात प्रादेशिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधता खूपच असल्यामुळे ‘हिंदुस्थानी मुसलमान’ किंवा ‘भारतीय मुसलमान’ म्हणण्याला सुद्धा काही जास्त अर्थ राहत नाही कारण भाषिक पातळीवर ‘बंगाली मुसलमान’, ‘पंजाबी मुसलमान’, ‘मराठी मुसलमान’, ‘तमिळ मुसलमान’ आणि जातीय पातळीवर जुलाहा, मोची, हलालखोर, छप्परबंद,  तडवी, बागवान, शेख, सय्यद, पठाण यांच्यात खूपच वेगळेपण दिसून येते. ज्यावेळी भारतीय मुसलमान म्हणून ज्यावेळी चित्र उभे केले जाते. त्यावेळी हिंदी पट्ट्यातील मुसलमानांची त्यातही अश्रफ (अभिजन) उर्दुभाषिक प्रतिमा दाखवली जाते. मुसलमान म्हणजे कोण?  हा प्रश्न जर खरच समजून घ्यायचे असेल तर ‘व्यावहारिक इस्लाम’ सह भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वांशिक पातळीवरील वेगळेपण आणि साम्य याचा विचार करावा लागेल.  वैश्विक पातळीवर सुद्धा याचप्रकारे विचार करावा लागेल. ‘इस्लामिक विश्व’ किंवा ‘मुस्लीम विश्व’ या दोन संकल्पना नेहमी वापरल्या जातात. त्यातून मुस्लीम समाज हा एकसाची आहे अशीच प्रतिमा निर्माण होते. परंतू तुर्की, अरेबिक, आफ्रिकन, इराणीयन, भारतीय, इंडोनेशियन, मध्य आशियन मुस्लीम समाज यांच्या अंतर्गत आणि बहिर्गत सुद्धा भाषिक, वांशिक, पांथिक आणि सांस्कृतिक अनेक भेद आहेत. मुसलमान व्यक्तीच्या भाषिक, वांशिक, सांस्कृतिक, जातीय अस्मिता/ओळखी  ह्या मुस्लीम अस्मितेपासून दूर करता येत नाही. म्हणून, मुस्लिमांच्या संदर्भात विचार करतांना झापडबंद आणि एकसाची विचार करून चालत नाही.

 

चित्रपट, सामाजिक घुसळण आणि राजकीय प्रपोगंडा!

      मागील काही दिवसांत पावनखिंड, झुंड आणि कश्मीर फाईल्स हे चित्रपट प्रदर्शित झाले.  या चित्रपटांवर लोकांनी भरभरून वेगवेगळ्या पद्धतीने लिखाण केले. सामाजिक माध्यमांवर काहीवेळा पावनखिंड विरुद्ध झुंड, झुंड विरुद्ध कश्मीर फाईल्स असा झगडाही लावण्यात आला. तसेच, आम्ही हा चित्रपट पाहणार नाही, दुसराच पाहू असेही अनेकांनी सार्वजनिकरित्या जाहीर केले. वेगवेगळ्या प्रसारमध्यामांवरून या सर्व प्रकरणाची चर्चा झाली आणि अजूनही चालू आहे. तसेच, कधी नव्हे ते स्पष्टपणे जातीय चर्चा उघडपणे या चित्रपटांच्या निमित्ताने झाली. चित्रपटांमुळे जातीयवाद वाढत आहे असे काहीजण म्हटले तर चित्रपटामुळे जातवास्तव स्पष्टपणे बाहेर येत आहे असेही काहीजण म्हणाले. सार्वजनिक ठिकाणी आणि समाजमाध्यमांमध्ये एक मोठी सामाजिक घुसळण या चित्रपटांच्या निमित्ताने होत आहे. या सगळ्या प्रक्रियेतून एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसत आहे की, भारतीय चित्रपटांचे समाजशास्त्र बदलत आहे. त्यामुळेच चित्रपटांचे आशय, संवाद, नायक आणि प्रेक्षकसुद्धा बदलत आहेत.

     चित्रपट हे राजकीय बदल आणि सामाजिक परिवर्तनासाठीचे अत्यंत महत्वाचे साधन आहे. म्हणूनच, स्वातंत्र्याच्या चळवळीतील लोकमान्य टिळकांनी भारतीय चित्रपटकर्मींना आर्थिक मदत केली होती. पुण्यामध्ये सरंध्री हा चित्रपट पाहिल्यावर लोकमान्य टिळक बाबुराव पेंटरांना म्हणाले की, “ चित्रपटकला ही राष्ट्राच्या दृष्टीने फार उपयुक्त कला आहे. लोकजागृतीच्या कार्यात हिचा उपयोग फार मोठ्या प्रमाणात करून घेता येईल. तुम्ही जालियनबाग हत्याकांडाचे चित्र काढा. त्यात काम करण्यासाठी ओडवायरसाहेबासारखा दिसणारा इसम मात्र शोधला पाहिजे. लोकजागृतीच्या दृष्टीने आमच्या शेकडो व्याख्यानांपेक्षा व लेखांपेक्षा चित्रपटाच साधन कितीतरी पटीन अधिक प्रभावी आहे.”  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चित्रपट हे अत्यंत महत्वाचे माध्यम आहे की, ज्याच्या माध्यमातून सामाजिक बदल आणि परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी त्याचा चांगला उपयोग होवू शकतो असे म्हटले आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात आणि त्यानंतरच्या काळात राजकीय आणि सामाजिक दृष्टीने लोकजागृतीच्या दृष्टीने अनेक चित्रपट बनवले गेले. राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांची चिकित्सा करण्यासाठीही चित्रपट बनवले गेले. तसेच, सरकारी प्रपोगंडा पसरवण्यासाठीसुद्धा चित्रपट बनवले गेले आणि अजूनही बनवले जात आहेत.

    राजकीय चित्रपट आणि प्रचारी चित्रपट यामध्येही आपण स्पष्टपणे फरक गेला पाहिजे. चित्रपटाच्या माध्यमातून राजकीय भाष्य करणे वेगळी गोष्ट आहे आणि चित्रपटाच्या माध्यमातून विशिष्ट राजकीय विचारसरणीचा प्रचार आणि प्रसार करणे, विशिष्ट राजकीय पक्षासाठीचा वातावरण निर्मिती करणे आणि विशिष्ट समूह, प्रदेश किंवा व्यक्तीचे राजकीय डावपेच म्हणून नकारात्मक चित्रण करणे ही पूर्णत: वेगळी गोष्ट आहे. इतिहासामध्ये अनेकवेळा चित्रपटांच्या माध्यमातून सांस्कृतिक, राजकीय आणि वैचारिक धुरीणत्व आणि वर्चस्व स्थापन करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. उदा. अमेरिकेत निर्माण होणाऱ्या इंग्रजी चित्रपटांमध्ये अनेकवेळा अमेरिकन प्रपोगंडा स्पष्टपणे दिसतो.

     १९४५ साली नथुराम गोडसे संपादित अग्रणी या मासिकात नोव्हेंबरच्या अंकात ‘चित्रपटांतून राजकीय मतांचे संस्कार’ असा लेख नंदकुमार खानविलकर यांनी लिहिला होता. कॉंग्रेसने त्याकाळात चित्रपट माध्यमाचा वापर आपल्या प्रचारासाठी केल्यामुळे हिंदुत्ववादी असलेले खानविलकर त्यांच्यावर टीका करतात. ते लिहितात की, “ कोणतेही विधान जनतेच्या मनावर निरनिराळ्या साधनांनी पुन: पुन: बिंबविले तर कळत आणि नकळत त्या विधानाचे खोल ठसे मनावर उमटतात नि कालांतराने ते विधान सत्य आहे की असत्य, युक्त आहे की अयुक्त आहे, पथ्य आहे की अपथ्य आहे याचा विवेक करण्याइतकी जाणीवच जनमनांतून नाहीशी होते. आणि या सिद्धांताच्या आधारे ‘एक नेता, एक पक्ष, एक कार्यक्रम’ या घोषणेचा हिटलर दलाच्या दैनंदिन लष्करी मिरवणुकीतून, नाझींच्या प्रचारसभांतून, विद्यार्थ्यांच्या क्रमिक पुस्तकांतून, शाळेत लावलेल्या फलकावरून, रेडीओमधून, वृत्तपत्रांतून नि चित्रपटांमधूनहि सतत उच्चार  गोबेल्सच्या प्रचारयंत्राच्या वतीने करण्यात येत होता. आणि त्या अव्याहत उच्चारामुळे जनतेची मन:प्रवृत्ति त्यांनी हवीतशी बनवून घेतली. हिंदुस्थानात आज कार्य करीत असलेल्या कॉंग्रेसने हे प्रचाराचे फॅसिस्ट तंत्र उचललेले आहे.” 

      आजही आपल्या आजूबाजूला गोबेल्सच्या प्रचारयंत्राचा वापर करून सातत्याने खोट्या गोष्टी खऱ्या म्हणून वारंवार सांगितल्या जातात. त्यामुळे लोकांची निरक्षीरविवेकबुद्धी मारली जाते. ऐतिहासिक सिनेमाच्या माध्यमातून इतिहासविषयक जी चर्चा घडवली जाते. ती बऱ्याचवेळा आपल्या सामजिक आरोग्याला धोकादायक असते. तसेच, इतिहासाची मोडतोड आणि विकृतीकरण करणारी सुद्धा असते. कारण, सर्वसामान्य प्रेक्षक चित्रपटातून दाखविल्या जाणाऱ्या गोष्टीलाच वास्तव समजत असतो. सत्य घटनेवर किंवा इतिहासावर आधारित असलेला चित्रपट कधीही सत्य इतिहास सांगत नसतो कारण, सगळा चित्रपट हाच एक संपादित फीत असल्याने पडद्यावरील दृश्ये इतिहास जसाच्या तसा दाखवतात हा युक्तिवाद फोल आणि खोटा आहे. म्हणूनच चित्रपटांकडे नेहमीच चिकित्सक दृष्टीने पहावयास हवे असे प्रसिद्ध चित्रपट इतिहासकार अनिरुद्ध देशपांडे म्हणतात. चित्रपटांमुळे सामाजिक घुसळण होणे ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु, आपल्या आजूबाजूला चित्रपट राजकीय प्रपोगंडाच्या माध्यमातून द्वेष तर पेरत नाहीत ना? हे नागरिक आणि प्रेक्षक म्हणून तपासून पाहिले पाहिजे. 

    

लोकशाहीकडून धनिकशाहीकडे...!

      डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पराभवामुळे मागील वर्षी अमेरिकेच्या संसदेवर हजारो लोकांनी हल्ला केला आणि सर्व जगभर अमेरिकन समाजातील सामाजिक- आर्थिक असंतोषाची चर्चेला सुरुवात झाली. जवळपास एका दशकापूर्वीच म्हणजे २०११ मध्ये ‘आम्ही ९९ टक्के आहोत’ अशी भूमिका घेवून हजारो लोक अमेरिकेत रस्त्यावर उतरली होती आणि आर्थिक सत्तेचे केंद्र ताब्यात घेवू पाहत होती. या दोन्ही घटनांमध्ये एक अन्योन्य संबंध आहे. तो म्हणजे अमेरिकेतील बदलत्या आर्थिक- राजकीय बदलत्या स्वरूपाचा. १९७० पासून अमेरिकेत आर्थिक- राजकीय बदल घडून लोकशाही अवकाश भांडवलशाहीने कसा गिळंकृत केला याचा आलेख मांडणारे पुस्तक म्हणजे ‘सुपरकॅपिटलीझम – द बॅटल फॉर डेमोक्रसी इन द एज ऑफ बिग बिजनेस’. रॉबर्ट रिच हे या पुस्तकाचे लेखक आहेत.

      अमेरिकेमध्ये लोकशाहीचे रुपांतर धनिकशाहीमध्ये कसे होत आहे याची चर्चा संपूर्ण पुस्तकात केलेली आहे. भांडवलशाही सत्तेचे केंद्रस्थान असलेल्या अमेरिकेत असे मानले जात होते की, भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेसाठी लोकशाही यंत्रणा ही पूर्वअट आहे. परंतु, सत्तरच्या दशकानंतरचा अमेरिकेचा व्यवहार हा लोकशाहीविरोधी राहिलेला आहे असे लेखक म्हणतात. त्यासाठी त्यांनी एका सर्व्हेचा आधार घेतला आहे. त्यानुसार असे दिसते की, १९६४ मध्ये फक्त ३६ टक्के लोकांना असे वाटायचे की, सरकारी अधिकारी आपली काळजी करत नाही. पण, २००० साली हीच भावना ६० टक्यांपेक्षा अधिक लोकांची होती. तसेच, १९६४ मध्ये दोन तृतीयांश लोकांचा विश्वास होता की, सरकार हे आपल्या फायद्यासाठी असते आणि २९ टक्के लोकांनाच असे वाटत होते की, सरकार फक्त मोठ्या उद्योगांच्या फायद्यासाठी आहे. परंतु, २००० मध्ये ही आकडेवारी पूर्णत: उलटी फिरली. फक्त ३५ टक्के लोकांचा विश्वास आहे की, सरकार आपल्या फायद्यासाठी आहे आणि ६० टक्क्यांपेक्षा लोकांना वाटते की, सरकार हे मोजक्याच मोठ्या उद्योगांसाठी आहे.

     पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतच अमेरिकेच्या लोकशाही विचार आणि व्यवहाराचा अंतर्विरोध मांडला आहे. त्यामध्ये त्यांनी दाखवून दिले आहे की, मार्च १९७५ मध्ये चिली देशात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या साल्वोदर आलांदेचे सरकार उलथवून टाकून तेथे ऑगस्टो पिनोचेट या हुकुमशहाचे सरकार स्थापण्यास अमेरिकेने मदत केली. यामध्ये प्रामुख्याने मिल्टन फ्रीडमन या मुक्त बाजारवादी अर्थशास्त्रज्ञाची महत्वाची भूमिका होती. मुक्त बाजारवादाची मांडणी करतांना फ्रीडमन यांनी म्हटले होते की, ‘मुक्त बाजारासाठी राजकीय स्वातंत्र्य आणि शाश्वत लोकशाही ही पूर्वअट आहे.’ परंतु १९७० नंतर जगभरात मुक्त बाजारवादी धोरणांच्या प्रसारासाठी अमेरिकेने गरज पडली तर  काही ठिकाणी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार पाडले आणि काही ठिकाणी हुकुमशहा, एकाधिकारवादी लोकांना पाठींबा दिला. कारण, अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि त्यांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्याला प्राधान्य दिले गेलेले दिसते. या सगळ्या प्रक्रियेतूनच सुपरकॅपिटलीझम म्हणजेच मोकाट भांडवलशाही जन्माला आलेली दिसते.

   अमेरिकेमध्ये जन्माला आलेली मोकाट भांडवलशाही ही हळूहळू जगभर पसरेल आणि सर्व जगभर लोकशाहीला आकुंठीत करण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्यातून एकाधिकारवादी भांडवलवाद निर्माण होईल अशी चर्चा लेखकांनी केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी अमेरिकेसोबत, चीन, युरोप आणि इतर देशांचे उदाहरणे घेतली आहेत. मोकाट भांडवलशाही जगभर कल्पनेच्या पलीकडची समृद्धी जन्माला घालत आहे. सोबतच, झपाट्याने वाढणारी आर्थिक दरी, बेरोजगारी, पाणी व हवा प्रदूषण, मानवी हक्कांचे उल्लंघन, पारंपारिक संस्कृतीचा आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास असे सामाजिक असंतोष सुद्धा जन्माला घालत आहे.

     पुस्तकात एकूण पाच प्रकरणे आहेत. त्यामध्ये मोकाट भांडवलशाहीचा विकासक्रम कसा झाला याची चर्चा आहे. सोबतच, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे राजकारण आणि नफाकारण कसे आहे हेही त्यांनी दाखवून दिले आहे. बदलत्या राजकीय अर्थशास्त्राचा अमेरिकन लोकशाहीवर कसा परिणाम पडत आहे याची सखोल चर्चा पुस्तकात आलेली आहे. पुस्तकात प्रामुख्याने अमेरिकेची चर्चा आहे. अमेरिका जागतिक महासत्ता असल्यामुळे तीचे जागतिक परिणाम कसे पडतात हेही दाखवले आहे. भांडवलशाहीची गंभीर चिकित्सा लेखकाने केलेली असली तरी लेखक मार्क्सवादी नाहीत. ते कल्याणकारी भांडवलशाहीचे समर्थक आहेत म्हणून त्यांनी लोकशाहीवादी भांडवलशाही आणि एकाधिकारवादी भांडवलशाही असा फरक केला आहे. शेवटी, लोकशाही ही मोकाट भांडवलशाहीपासून वाचवली पाहिजे असा सल्ला  लेखकाने आपल्या सगळ्यांना देतो.

युद्ध नको, बुद्ध हवा!

       रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून जवळपास आठवडा झाला आहे. जगभरातून युद्धावर प्रतिक्रिया येत आहेत. रशियातील नागरिकांनी सुद्धा युद्धविरोध म्हणून आपला निषेध करायला सुरुवात केली आहे. तसेच, जगातील काही लोकांनी रशियासोबतच नाटो या अमेरिका आणि त्यांच्या मित्रराष्ट्रांच्या लष्करी गटालाही जबाबदार ठरवायला सुरुवात केली आहे. काहींनी युक्रेनमधील उग्रराष्ट्रवादी सरकारलाही काहीसे जबाबदार ठरवले आहे. एकूण काय तर, जगभरात युद्धविरोधी मोर्चे काढले जात आहे. तसेच, चर्चाही घडून येत आहेत. यातून वेगवेगळ्या प्रश्नांवर चर्चा झडत आहेत. रशियाची साम्राज्यवादी वृत्ती, युक्रेनचा दुराग्रही राष्ट्रवाद आणि अमेरिकेचा लष्करी विस्तारवाद अशा अनेक गोष्टींनी रशिया-युक्रेन संघर्षाची वातावरण निर्मिती केली आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे जागतिक पातळीवर जमाबंदी सुद्धा आकारास येत आहे. सोबतच, जागतिक पातळीवरील आर्थिक संकट आणि कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेले संकटामुळे सगळे जग त्रस्त असतांना रशिया-युक्रेन संघर्ष उद्भवणे म्हणजे संपूर्ण जगाला दुष्काळात तेरावा महिना लागणे असे होईल.

      शंभरवर्षांपूर्वी साम्राज्यवाद, आक्रमक राष्ट्रवाद आणि लष्करी स्पर्धांमुळे जगाला पहिल्या महायुद्धाला सामोरे जावे लागले होते. त्यावेळीही जागतिक पातळीवर वेगवेगळ्या देशांची जमाबंदी झाली होती. पहिल्या महायुद्धात दुसऱ्या महायुद्धाचे बीजे पेरली गेली होती. या दोन्ही महायुद्धांमुळे लाखो लोकं मारली गेली. करोडो लोकांना कायमचे अधूपण आले. हजारो जर्मन, कोरियन, बोस्नियन स्त्रियांवर रशियन, जपानी आणि तुर्की सैन्याकडून लैंगिक अत्याचार झाले. लहान मुलांना अनेक मानसिक आजारांसोबत संपूर्ण आयुष्य जगावे लागले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक पातळीवर अनेक संस्था आणि संघटना स्थापन झाल्या. त्यांचा उद्देश हाच होता की, पुन्हा युद्ध होवू नये. परंतु, दुसऱ्या महायुद्धानंतर जग दोन मोठ्या राष्ट्रांच्या सत्तास्पर्धेत गुंतल्यामुळे अनेक नवीन प्रश्नांना जगाला सामोरे जावे लागले. तिसरे महायुद्ध झाले नाही परंतु, अमेरिका आणि सोविएत रशियाने आपला आर्थिक, वैचारिक आणि राजकीय वर्चस्ववाद पसरवण्यासाठी कधी लष्करी मदत, कधी आर्थिक व्यापार यांचा वापर केला. त्यामुळे जागतिक संस्था, संघटना असूनही त्यांचा म्हणावा तसा उपयोग झालाच नाही. कारण, या जागतिक संस्थांवर विशिष्ट राष्ट्रांची मक्तेदारी होती. तसेच, या संस्थांचे लोकशाहीकरण झाले नव्हते आणि अजूनही झालेले नाही.

      आज युरोपात रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले म्हणून संपूर्ण जग चिंता व्यक्त करत आहे. पण, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, मध्य-पूर्व आणि आशियाई देशांवर अमेरिका किंवा युरोपियन देश आक्रमण करतात, त्यांची लुट करतात. त्यावेळी मात्र म्हणावी तशी चिंता व्यक्त केली जात नाही. अफगाणीस्थान, इराक हे देश अमेरिकेने बेचिराख करून टाकले. १९६०- ७० दशकांमध्ये अमेरिकेने आणि युरोपियन देशांनी दक्षिण अमेरिकेत आणि आफ्रिकेत लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या लोकांना मारून टाकले आणि हुकुमशहांना त्यांच्याजागी बसविले. तसेच, पाकीस्थानसारख्या देशातील लष्करी राजवटीला पाठींबा दिला होता. म्हणूनच, युरोपात युद्ध सुरु झाल्यावर चिंता व्यक्त करणाऱ्या मंडळीनी पॅलेस्टीनमधील लोकांची हत्या इस्त्राईल आणि कुर्दीस्थानातील लोकांच्या हत्या तुर्कस्थान करते म्हणूनही चिंता व्यक्त केली पाहिजे. आज आपल्याकडे सोईस्कर निषेध आणि चिंता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे प्रश्न सुटत नाही तर अधिक जास्त किचकट बनतो. इस्त्राईलच्या विरोधात बोलणारे, तुर्कस्थानच्या विरोधात बोलत नाही. अमेरिकेच्या विरोधात बोलणारे, रशियाच्या विरोधात बोलत नाही. हेच उलटेही होते. म्हणूनच, जागतिक पातळीवर युद्धविरोधी चळवळी तीव्र होण्यापेक्षा धृवीकरण होते. काही लोक एकाला पाठींबा देतात, काही दुसऱ्याला देतात. त्यामुळे मात्र युद्धज्वर कमी होत नाही.  

      रशिया-युक्रेनच्या संघर्षात रशियाने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे आणि आपल्या आक्रमणाला नैतिक स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजच्या घडीला जगभरात बहुतेक देश राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा तयार करतात आणि देशातील विरोधी आवाजांना बंद करून टाकतात. मानवी हक्कांच्या, लोकशाही हक्कांच्या आणि नागरी अधिकारांच्या चळवळींना चिरडून टाकतात. जगभरात वाढणाऱ्या दुराग्रही राष्ट्रवाद आणि एकाधिकारशाहीमुळेही असे घडत आहे. म्हणूनच, जगाला नवीन संस्थांची, संघटनांची आणि चळवळींची गरज आहे. कारण, दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या जागतिक संस्था आणि संघटना जागतिक पेचप्रसंग, संकट आणि तणाव सोडवण्यात निकामी ठरत आहेत. मागील वर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेचे निर्बंध अनेक देशांनी झिडकारून लावले होते. तसेच, अनेकवेळा झालेल्या जागतिक पर्यावरण परिषदा आणि मानवी हक्क बैठकी संपूर्णत: यशस्वी होतांना दिसत नाहीत. आताच्या रशिया-युक्रेन संघर्षात संयुक्त राष्ट्र संघटना (युनो) म्हणावे तसे काहीच करू शकलेली नाही.

      जगभरात हिंसेचे, स्थलांतराचे, आरोग्याचे आणि पर्यावरणाचे प्रश्न वाढत आहे. परिस्थती दिवसेंदिवस बिकट होत जाईल असे दिसत आहे. मागील शतकातील पहिल्या दोन दशकात जे झाले, त्याचा पुढच्या आठ दशकांवर परिणाम झाला. तसेच, काहीसे या शतकातही होईल असे दिसत आहे. म्हणूनच असे म्हणावेसे वाटते की, सावध होवूनिया ऐका पुढच्या हाका!   

घराणेशाही आवडे सर्वांना!

 

        उत्तरप्रदेशातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मागील आठवड्यात संसद आणि माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्षावर घराणेशाहीचा आरोप केला. तसेच, भाजपच्या मंडळींनी प्रधानमंत्र्यांचीच री ओढण्याचे काम केले पण संसदेमध्ये खासदार सुप्रिया सुळेंनी राजकीय घराणेशाहीचे वारसदार असण्यात काहीच वाईट नाही, उलट त्याचा मला अभिमान आहे अशीच भूमिका घेतली आणि भाजपमध्येही घराणेशाही कशी आहे हे सांगितले. यामुळे पुन्हा घराणेशाहीचा मुद्दा चर्चेत आला.

        २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर प्रसिद्ध अभ्यासक ख्रिस्तोफर जेफरलॉट यांनी सर्व पक्षांचा अभ्यास करून असे म्हटले होते की, ‘देशात घराणेशाहीला काही पक्ष विरोध करत असले तरी सर्वच पक्षांमध्ये (कम्युनिस्ट पक्ष वगळता) घराणेशाही आहे. कॉंग्रेसवर नेहमीच भाजप आणि इतर पक्षांकडून घराणेशाहीचा आरोप केला जातो. पण, आरोप करणाऱ्या पक्षांकडे पाहिले तर त्या पक्षातही घराणेशाही आहे असेच दिसते. भाजप नेहमीच कॉंग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप करत असतो. पण, भाजप पक्षातच घराणेशाही आहे दिसते. उदा. पंकजा मुंडे, रक्षा खडसे, प्रीतम महाजन. तसेच, भाजपात आलेल्या नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे, हर्षवर्धन पाटील यांची घराणेशाही. ही महाराष्ट्राची राजकीय परीस्थिती आहे. देशाची स्थिती यापासून वेगळी नाही. पूर्वी भाजपसोबत असलेल्या अकाली दल, शिवसेना यांच्यामध्येही घराणेशाही आहे. कधीकाळी कॉंग्रेसच्या घराणेशाहीच्या विरोधात जोरदार टीका करणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षातही वेगळी परिस्थिती नाही.   

      वरील गोष्टीवरून एक मुद्दा स्पष्ट होतो की, कॉंग्रेस असो किंवा भाजप, शिवसेना असो की, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी असो किंवा बिजू जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स असो किंवा डी. एम. के. या सगळ्याच पक्षांमध्ये घराणेशाही आहे. मोदी आणि योगींच्या समर्थकांकडून असे म्हटले जाते की, त्यांना कोणी वारसदार नाहीत. ते कोणासाठी कमावतील. ते फक्त सेवा करण्यासाठी राजकारणात आले आहेत. याला काहीही अर्थ नाही. कारण, त्यांच्या पक्षात मात्र घराणेशाही आहेच. असेच आपण मायावती आणि ममता बनर्जी यांच्याविषयी सुद्धा म्हणू शकतो. म्हणून, कोणत्या पक्षाला घराणेशाही आवडते, कोणत्या पक्षात घराणेशाही आहे असे निरर्थक प्रश्न विचारण्यापेक्षा भारतीय लोकशाहीच्या प्रक्रियेत घराणेशाही कशी उदयाला आली, का टिकली आणि अजूनही का बदलत नाहीये असे प्रश्न विचारले पाहिजे.

    प्रसिद्ध साहित्यिक पुरुषोत्तम बोरकरांनी त्यांच्या ‘मेड इन इंडिया’ या कादंबरीत घराणेशाहीवर उपहासात्मक भाष्य केले आहे. एकीकडे ते म्हणतात की, “गेल्या कईक सालापासून आमचे तीर्थरूप सरपंच होतेच अन त्या आधी आबांचे तीर्थरूप...म्हन्जे माहे आबा. त्याआंधी आबांचे तीर्थरूप. त सांगाचा मतलब इतकाच की गावाच्या गढीवर आमचीच वडिलोपार्जित पताका फळफळ फळफळ फळफळत राह्येल”. दुसरीकडे लगेच त्यांनी यशवंतराव चव्हाणांच्या कऱ्हाडयेथील भाषणातील काही अंश दिला आहे. तो असा- ‘स्वतंत्र भारताने लोकशाही अवस्थेचा डोळसपणे स्वीकार केला असून सरंजामशाही आणि मग्रूर घराणेशाहीला केव्हाच मूठमाती देऊन या लोकशाहीची मधुर फळे तळागाळातल्या सर्वसामन्य माणसापर्यंत पोहचवली आहेत.”

     आजचे आपले आजूबाजूचे वर्तमान पाहिले तर लोकशाहीची मधुर फळे तळागाळापर्यंत पोहचली का? असा प्रश्नच निर्माण होता. राजकीय आरक्षणाच्या माध्यमातून समाजातील वेगवेगळ्या स्तरांचे प्रतिनिधित्व निर्माण करायचे होते. पण त्या स्तरातील प्रतिनिधित्व हे पुन्हा विशिष्ट घराण्यांपुरतेच मर्यादित झाले. महाराष्ट्रात आणि देशात दोन्हीकडे सामाजिक न्यायाची भाषा करणारे व्यक्ती आणि पक्ष ‘घराणेशाहीची सीमा’ ओलांडू शकलेले नाहीत. म्हणूनच, आपल्याला असे म्हणावे लागते की, घराणेशाही नुसती राजकीय समस्या/प्रश्न नाहीये तर तो सामाजिक समस्या/प्रश्न आहे.

     राजकीय इतिहासाचा अभ्यास केला तर आपणास स्पष्टपणे घराणेशाहीच्या उदयाची कारणे दिसतात. राजेशाहीच्या सिद्धांतामध्ये राज्याचा मुलगाच राजा कसा होवू शकतो अशी चर्चा दिसते. त्यातच आपल्याला घराणेशाहीचा संदर्भ दिसतो. आजच्या लोकशाही व्यवहारात तेच टिकून आहे फक्त मुलासोबत मुलगी राजकीय वारसदार होवू शकते. हा काहीसा थोडा बदल झाला आहे पण घराणेशाही मात्र शिल्लक आणि शाबूत आहे. कारण, आपल्या समाजात वंशवेल, वंशाची शुद्धी, घराण्याची प्रतिष्ठा व इज्जत, घरंदाजपणा, जातींतर्गत विवाह, घराण्याप्रती, कुटुंबाप्रती स्वामीनिष्ठा, कुटुंबाची मर्यादा अशा कल्पनांना समाजमान्यता आहे. त्यामुळेच समाजात घराणेशाहीसाठीची पूरक वातावरण निर्मिती दररोज होत असते आणि त्यातूनच राजकीय घराणेशाही जन्माला आलेली आहे.

      एक गोष्ट मात्र आपण स्पष्टपणे समजून घेतली पाहिजे की, राजकीय घराणेशाहीची जेवढी चर्चा केली जाते. तेवढी चर्चा कायद्याच्या, प्रशासनाच्या, उद्योगांच्या, समाजसेवेच्या, प्रकाशनाच्या क्षेत्रांतील घराणेशाहीबाबत होत नाही. अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीमध्ये चालू असलेला वाद आणि शीतल आमटेंची आत्महत्या यांना समाजसेवेतील घराणेशाहीच्या संदर्भात आपण पाहायला हवे. कारण, या घटनांचा संबंध घराणे, वारसा, संपत्ती आणि नातेसंबंध अशा गोष्टींशी आहे.

      घराणेशाही ही सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातील तील सर्वात मोठा अडथळा आहे. म्हणजेच, लोकशाहीतील अडथळा आहे. ज्यांना राजकीय घराणेशाही नको. त्यांनी सामाजिक लोकशाहीकरणाची चळवळ गतिमान केली पाहिजे.